बिआरआईः ऋणको पासो ?

चेतनाथ आचार्य

आगामी वैशाख १३ र १४ गते बेइजिङमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ बिआरआई दोस्रो शिखर सम्मेलन हुँदैछ। दुई वर्षअगाडि सम्पन्न बिआरआई पहिलो शिखर सम्मेलनमा नेपालबाट तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो। दोस्रो बिआरआई शिखर सम्मेलनमा नेपालबाट राष्ट्रपतिले भाग लिँदै छिन्। चिनिया“ वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बिआरआईमा अहिलेसम्म ६४ मुलुक सहभागी भएका छन् र  सन् २०१७ मा यीमध्ये ८ मुलुकमा मात्र चीनले २० अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा अगाडि सारेका महत्वाकांक्षी योजना नै बिआरआई हो। विकासोन्मुख मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि व्यापक स्रोत आवश्यक रहेकाले चीनले बिआरआईमार्फत विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सीहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने घोषणा गरेको छ। बिआरआईको मुख्य उद्देश्य साझा जितका लागि सबैस“ग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु रहेको चीनले स्पष्ट पारेको छ। विकासोन्मुख मुलुकको उन्नतिका लागि स्रोत–साधन जुटाउन अमेरिका र उसका गठबन्धन मुलुकको निगाहमा भर पर्नुपर्ने अवस्थालाई टक्कर दिने ठानिएपछि अमेरिकाले बिआरआईको सशक्त विरोध गर्दै आएको छ।

नेपालको पूर्वाधार विकासमा कायापलट ल्याउने बिआरआईलाई ऋणको भारी भनेर बंग्याउने होइन, विकासमा साझेदार सोच्नुपर्छ।

 दक्षिण एसियामा भारतबाहेक सबैजसो मुलुक बिआरआईमा सहभागी  भइसकेका छन्। बिआरआईको प्रभाव एसियामा भन्दा अफ्रिकी मुलुकमा बढी देखिएको छ। २९ वर्षदेखि चिनिया“ परराष्ट्रमन्त्रीको हरेक वर्ष पहिलो भ्रमण अफ्रिकी मुलुकबाट सुरु हुने परम्परा रहेकाले चीनले आफ्नो कूटनीतिमा अफ्रिकी मुलुकलाई उच्च प्राथमिकता दि“दै आएको पुष्टि हुन्छ। पछिल्लो समय अफ्रिकी मुलुकमा चिनिया“ लगानी र सहयोग द्रुत गतिमा बढेको छ। चीनभन्दा धेरै टाढाका अफ्रिकी मुलुकले बिआरआईमार्फत रेलवेका ठूल्ठूला परियोजना सञ्चालन गरिसकेका छन्। चीनस“गै सीमा जोडिएको भएर पनि चिनिया“ रेललाई नेपालसम्म पु¥याउने परियोजनालाई अझै मूर्तरूप दिन नेपालले सकेको छैन। केरुङबाट काठमाडौ“ ल्याउने र पोखरा तथा लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने रेलवे परियोजनामा लगानी कसको हुने र कसरी जुटाउने भन्ने कुरा महŒवपूर्ण छ।
बिआरआई  परियोजनामार्फत केही देश चिनिया“ ऋणमा डुबेको भनी अमेरिका र उसका गठबन्धन मुलुकहरूले नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रलाई तर्साउने गरेका छन्। विकासोन्मुख देशहरू चीनको बिआरआईमा सहभागी नहोउन् भन्ने चाहना अमेरिकाले राख्ने गरेको छ।

गत फागुनमा काठमाडौँ आएका अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले चिनियाँ लगानी नेपालको हितमा र पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै नेपाल चीनको ऋणको पासोमा फस्नसक्ने विचार सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेका थिए। उनको यो भनाइ नेपाललाई बिआरआईबाट भड्काउने अमेरिकी नीति थियो। उनले त्यसो भनेपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हौ यानछीले सशक्त प्रतिवाद गरिन्। विशेषगरी माल्दिभ्स, मलेसिया र पाकिस्तानलाई चीनले ‘ऋणको कूटनीति’ मार्फत ‘ऋणको पासो’ थापेको भनी अमेरिकाले आलोचना गर्दै आएको छ। सन् २०१८ नोभेम्बर १७ तारिखमा माल्दिभ्सका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम मोहमद सोहिलले पदबहाली समारोहमा चीनले ऋणको पासो लगाएको भनेर बिआरआई कोआलोचना गरे। उनले भनेका थिए– ‘माल्दिभ्समा चीनको लगानी बृहत्तर रूपमा बढिरहेको छ र राष्ट्रिय ढुकुटी चीनले लुटिरहेको छ। माल्दिभ्सले गम्भीर ऋण संकट भोगिरहेको छ।’ चाइनिज ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्कको विचार मञ्चमा अमेरिकाको टेक्सास विश्वविद्यालयका प्रोफेसर फङ ता सुआन र प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर लिआन हैमिङले माल्दिभ्सको ऋणबारे विश्लेषण गरेका छन्।

गत फागुनमा काठमाडौँ आएका अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले नेपाल चीनको ऋणको पासोमा फस्नसक्ने विचार व्यक्त गरेका थिए। यो विचार  नेपाललाई बिआरआईबाट भड्काउने अमेरिकी नीति थियो।

  अमेरिकी जासुसी संस्था सिआइएका अनुसार सन् २०१७ मा माल्दिभ्सको ऋण उसको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपीको ६८.१ प्रतिशत पुगेको थियो। विश्वमा उच्च ऋण लिने राष्ट्रहरूमा माल्दिभ्स ५३औ“ स्थानमा छ। माल्दिभ्सभन्दा माथि भारत र श्रीलंका छन्। भारतको ऋण उसको जिडीपीको ७०.२ प्रतिशत र श्रीलंकाको ७९.४ प्रतिशत छन्। सन् २०१७ मा माल्दिभ्सको जिडिपी ४ अर्ब ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर थियो। सिआइएको भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफको तथ्यांक केही फरक छ। आइएमएफका अनुसार सन् २०१६ डिसेम्बर ३१ सम्ममा माल्दिभ्सको ऋण ८४ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर थियो। यो जिडिपीको ३४.७ प्रतिशत मात्र हो। माल्दिभ्सको जिडिपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत हाराहारीमा रह“दै आएको छ।    माल्दिभ्समा हरेक वर्ष ७ लाख पर्यटक भ्रमण गर्छन्। सन् २०१७ मा चिनिया“ पर्यटकको संख्या ३ लाखभन्दा बढी थियो। झन्डै ५० प्रतिशत पर्यटक चीनबाट मात्र माल्दिभ्स गएको तथ्यांकले देखाउ“छ। एकजना चिनिया“ पर्यटकले १ हजार डलर खर्च गरे भने वर्षमा कम्तीमा ३० करोड डलर खर्च हुने गर्छ। आइएमएफको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने चिनिया“ पर्यटकले वर्षमा माल्दिभ्समा खर्च गरेको पैसाले नै झन्डै आधा ऋण तिर्न पुग्छ।

  चीनले माल्दिभ्सका ७ टापुमा लगानी गरेको छ भने भारत, युरोप, मध्यपूर्व र सिंगापुरले यसभन्दा धेरै टापुमा लगानी गरेका छन्। माल्दिभ्समा १२ सयभन्दा बढी टापु छन् जसमध्ये २ सय २ वटा टापु मान्छे बस्न योग्य छन्। माल्दिभ्स सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई २५ वर्षसम्मलाई टापु भाडामा दिनसक्ने प्रावधान छ। यस हिसाबले चीनले माल्दिभ्सलाई ऋणमा डुबाएको हैन बरु माल्दिभ्सको जिडिपी र रोजगारी वृद्धिमा चाहि“ ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। न्युयोर्क टाइम्सले केही समयअगाडि बिआरआई  योजनाअन्तर्गत चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडर ‘सिपेक’ योजनालाई सैनिक योजनामा मोडेर पाकिस्तानलाई ऋणको भारी बोकाएको लेखेको थियो।     चिनिया“ परराष्ट्रमन्त्रालयका प्रवक्ता लु खाङले सन् २०१८ को अक्टोबर १९ मा बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाकिस्तानको जिडिपिमा सिपेकको योगदान २.५ प्रतिशत रहेको बताए। यस प्रकारको सहयोगलाई अन्य विकासोन्मुख मुलुकले पनि स्वागत गरिरहेका बेला अमेरिकालगायतका राष्ट्रले बिआरआईलाई ‘ऋणको कूटनीति’ भनेर आरोप लगाएको प्रवक्ता लुले टिप्पणी गरे।

पाकिस्तानमा सन् २०१५ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत थियो भने सन् २०१६ मा ५.४ प्रतिशत पुगेको विश्व बैंकको तथ्यांका उल्लेख गरिएको छ। सो अवधिमा पाकिस्तानको जिडिपीमा २० प्रतिशतले वृद्धि भई ६२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। सिपेकले ३० हजार पाकिस्तानीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। पाकिस्तानको योजना तथा विकास मन्त्रालयका अनुसार सिपेकले आगामी १५ वर्षमा थप ८ लाख जनालाई रोजगारी दिनेछ। चीनबाट प्रकाशन हुने ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाका अनुसार सिपेकले सन् २०१८ मा पाकिस्तानमा २३ लाख २० नागरिकलाई रोजगारी दिएको छ। सिपेकमा ७५ प्रतिशत पाकिस्तानी कामदार छन्।

  स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानका अनुसार पाकिस्तानको बाह्य ऋण सन् २०१८ जुन ३० सम्ममा ९५ अर्ब ९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो ऋण पाकिस्तानी जिडिपीको ३३.६ प्रतिशत हो। पाकिस्तानको अर्थतन्त्र चीनमाथि निर्भर रहेको कडा आरोप भारतले लगाउ“दै आएको छ। भारतको केन्द्रीय रिजर्भ बैंकले सन् २०१८ जुन २९ मा जारी गरेको तथ्यांकअनुसार भारतको बाह्य ऋण अघिल्लो वर्षको भन्दा १२.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५२९ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। भारतस“ग जिडिपीको २०.५ प्रतिशत ऋण छ। पाकिस्तानको भन्दा भारतको ऋण ५ गुणा बढी छ।  सन् २०१८ को अगस्ट २१ तारिखमा मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिरले बेइजिङमा पूर्वी बन्दरगाह जोड्ने रेलवे लाइन बनाउन र प्राकृतिक ग्यास परियोजनाका लागि चीनले बिआरआईमार्फत दिएको २ करोड अमेरिकी डलर ऋण रद्द गरेको बताएका थिए। एक महिना पनि नबित्दै १२ सेप्टेम्बरमा मलेसियाका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा उद्योग उपमन्त्री ओङ किआन मिङले नया“ सरकारको गलत बुझाइले चिनिया“ ऋण र परियोजना रद्द  गर्ने निर्णय भएको भन्दै यसलाई उल्ट्याइएको बताए।

उल्लिखित तीन राष्ट्रमा चिनिया“ लगानी र सहयोग बङ्ग्याएर प्रस्तुत अभिव्यक्तिबाट नेपालले अनुभव लिन आवश्यक छ। चीनबाट पर्यटक र सामान लिएर आउने रेल नेपालबाट रित्तै फर्कन्छ कि भनेर चिन्ता लिन आवश्यक छैन। तिब्बतमा वार्षिक ३ करोड चिनिया“ आन्तरिक पर्यटक पुग्ने गर्छन्। तीमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् वार्षिक १५ लाख चिनिया“ पर्यटक मात्र केरुङ–काठमाडौ“ रेलमार्गबाट आवतजावत गर्ने हो भने यो रेलमार्ग स्वतः सफल हुन्छ। चीनले वैदेशिक लगानी र सहयोग बिआरआईको एउटै डालोमा राखेको छ। सामान्यतः चीनले बिआरआईमार्फत परियोजनामा ८५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्छ। नेपालको पूर्वाधार विकासमा कायापलट ल्याउने बिआरआईलाई ऋणको भारी भनेर बंग्याउने होइन, विकासमा साझेदार सोच्नुपर्छ। तसर्थ बेइजिङमा हुने बिआरआईको दोस्रो शिखर सम्मेलनमा व्यापक तयारीका साथ नेपालको सहभागिता गहन ढंगले हुन आवश्यक छ।  विदेशी विशेषज्ञ, चिनिया“ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सिआरआई) नेपाली सेवा

नागरिक दैनिकबाट साभार