संसदीय भूमिकामा कांग्रेस

डा.नारायण खड्का
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन यही वैशाख तेस्रो साता सुरु हुँदै छ । जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले पनि एक महिनाअघि अधिवेशन सुरु हुनैपर्छ । बजेट भाषणअघि प्रि–बजेट छलफल गरी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद््बाट पारित भइसक्नुपर्छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित यो अधिवेशनको प्रमुख बिजनेस हुनेछ । यीबाहेक गत अधिवेशनमा प्रस्तुत भई पारित हुन नसकेका अन्य विधेयक पनि यो अधिवेशनमा प्रस्तुत हुँदैछन्् । प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो संसद््को बजेट अधिवेशनका अनुभवबाट पाठ सिकेर जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । किनकि, विगतमा कांग्रेसको भूमिका कमजोर भयो भन्ने गुनासा आएका थिए ।
कांग्रेसभित्रैबाट र कांग्रेसप्रति सद््भाव राख्ने चेतनशील नागरिकले संसद््मा कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने आरोप बेलाबेलामा लगाइरहन्छन्् । आरोप लगाएजस्तो भूमिका भने होइन । समाजमा कुनै एउटा विषयको उत्थान भयो भने त्यो जनमानसमा चासोको विषय बन्छ । त्यही विषयलाई लिएर सकारात्मक र नकारात्मक टीकाटिप्पणी हुन थाल्छन्् । यो हाम्रो समाजको चरित्रै बनिसकेको छ । सिंगो समाज त्यही हल्लाको पछि दौडिने परम्परै बनिसकेको छ । हरेक विषयमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक बहस बढी हुन्छ । नकारात्मक बहसले समाज भाँड््ने काम गर्छ । मिडियामा पनि सकारात्मकभन्दा नकारात्मक घटनाक्रमले स्थान पाउँछन्् । यो प्रवृत्ति समाजका लागि फाइदाजनक हुँदैन । अर्थात्् नकारात्मक समाचारले समाज पनि सनसनीपूर्ण बन्छ । त्यही आधारमा आलोचना र टीकाटिप्पणी गर्ने चरित्र हाबी हुँदै गएको अहिलेको यथार्थ हो ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ््दो छ । फेसबुक, ट्विटर र मेसेन्जरमा प्रयोगकर्ताले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक खबर बढी रुचाएको देखिन्छ । समाजको विशेषता नै बनेका नकारात्मक प्रवृत्ति राष्ट्रका लागि घातक हुन्छन् । कांग्रेसलाई त्यसैको सिकार बनाउन खोजिएको मात्रै हो ।
संसद््मा कांग्रेसले खेलेको भूमिकाका बारेमा पनि यस्तै प्रवृत्तिले प्रभाव पारेको हो । कुनै कार्यक्रममा जाँदा कांग्रेसका कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई ‘तपाईंको पार्टीले त संसद््मा प्रभावकारी भूमिका खेल्नै सकेन नि’ भन्ने प्रश्न तेस्र्याउने गरिन्छ तर त्यो यथार्थ होइन ।
संघीय व्यवस्था सुरु भएयता भएको पहिलो अधिवेशनबाटै कांग्रेसका सांसदले राष्ट्रिय हित, जनजीविकाका मुद्दा, सरकारको भूमिका, प्रस्तावित विधेयकहरूमा आवाज उठाउँदै आएका छन्् । संख्यामा थोरै देखिए पनि सांसदहरूको भूमिका सक्रिय र प्रभावकारी मान्नुपर्छ । सबै सांसदले सबै विषयमा बोल्न र तीखो आलोचना गर्न सहज हुँदैन । जो जेजे विषयमा बढी जानकार छ त्यसले आफ्नो ठाउँबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ । कतिपयले स्पष्ट वक्ताको भूमिका निर्वाह गरेका छन्् भने कतिले आआफ्नो क्षमताअनुसार नियमित आवाज मुखरित मात्र गरेका छैनन््, पार्टी हितका विचार पनि प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन्् ।
संसद््मा कांग्रेसको भूमिका कमजोर भयो भन्ने विषयमा दुइटा आधार देखिन्छन्् । एक– पार्टीभित्रको आन्तरिक समूहवाद (गुटउपगुट) र राष्ट्रिय र जनजीविकाका मुद्दामा एकताबद्ध भएर खरो रूपमा उत्रन नसक्नु । कहिलेकाहीं नेतैपिच्छे फरकफरक विचार आउनुले पनि कांग्रेसको भूमिका कमजोर र अस्पष्ट भयो भन्ने टीकाटिप्पणी हुने गर्छन्् । यो स्वाभाविक हो । अनेकताको फाइदा उठाउन खोज्ने समूहले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाउने कोसिस गर्छन्् नै । तर हामीले त्यस्ता समूहलाई पार्टीविरुद्ध अफवाह फैलाउने बाटो नदिन एकताको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । अनेकताको प्रभाव संसद््मा पनि पर्ने भएकाले प्रतिपक्षीका रूपमा कांग्रेसको भूमिका कमजोर देखिएको हो । यसमा हामीले सुधार ल्याउनुपर्छ ।
दोस्रो– आधार भनेको गत वर्ष सरकारले संघीय
संसद््मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मतदान हुँदा हामी मौन बस्यौं । त्यो मौनताले सरकारी कार्यक्रमलाई समर्थन गरेका सन्देश प्रवाह भयो । यिनै दुई कामबाट संसद््मा कांग्रेसको संसद््मा भूमिका छ भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ । यथार्थ त्यस्तो होइन ।
अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारको चरित्र र प्रवृत्तिबारे कांग्रेस जानकार छ । सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा एकपक्षीय ढंगबाट आफ्नो पार्टीका
सांसद््हरूलाई सघाउ पुग्ने हिसाबले कार्यक्रम विनियोजन गर्नेछ । किनकि गत वर्ष घोषित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यसको प्रभाव परेको थियो । अघिल्लो बजेट विनियोजनमा असमानता र असन्तुलित गतिविधि देखाइएको थियो । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूका क्षेत्रमा अत्यधिक रकम विनियोजन गरियो । समृद्धिका नाममा र सैद्धान्तिक उत्तेजनाउन्मुख हुँदै समाजवादको ढोंगी नारामा केन्द्रित भएर सस्तो लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी कार्यक्रम पनि ल्याउनेछ अघिल्लो बजेटमा जसरी । जसलाई नेपालको अर्थव्यवस्थाले धान्न गाह्रो छ । नौ खर्बको व्यापार घाटा त्यसको प्रमाण हो ।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको भूमिका महत्वपूर्ण छ । अस्थायी प्रकृतिका आयआर्जनमा टेकेर दीर्घकालीन आर्थिक व्ययभार हुने प्रकृतिका कार्यक्रम र आगामी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले सरकारले कार्यक्रम ल्याउनेछ । समानुपातिक वितरण प्रणालीलाई टेकेर ल्याइने यस्ता कार्यक्रमले जनजीविकाको सवालको सम्बोधन गर्दैन । बजेटसम्बन्धी सबै विषयमा हाम्रो भूमिका गहन र सक्रिय रहनेछ । सञ्चारमा छाउन या नकारात्मक समाचार खोज्नेहरूको माध्यम बन्न संसद्मा उत्ताउलो र तोडफोड गर्ने खालका गतिविधि र अराजक संस्कार कांग्रेसले देखाउँदैन । कुर्सी तोडफोड गर्ने, माइक भाँच्ने, सभामुखलाई गाली–बेइज्जती गर्ने व्यवहारलाई मात्र प्रभावकारी ठान्ने हो भने कांग्रेस त्यस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न चाहँदैन ।
विगतमा एमाले र माओवादीले गरेजस्तो यस्ता व्यवहार कांग्रेसका लागि पाच्य हुँदैन । हामी संसदीय पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध छौं । तर कम्युनिस्टहरू संसदीय पद्धतिलाई अधिनायकवादी राज्यव्यवस्थामा फट््को मार्ने संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै छन्् । हामीले उनीहरूलाई संसदीय, लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन तथा संसदीय मर्यादा जोगाउन र यसको संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक दल र तिनका सांसदहरू अनुशासित, संयमित, सभ्य र विधिको शासन पालना गर्ने पद्धतिमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक नैतिकतासहितको उदाहरण पेस गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले हाम्रो विरोध अनुशासित, मर्यादित, राष्ट्रिय हित र जनजीविकाका मुद्दामा केन्द्रित हुनेछन्् । कम्युनिस्ट भनाउँदाहरूलाई हामीले संसदीय आचरणका उदाहरण पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसैले पनि हाम्रो भूमिका सोहीअनुरूपको हुनेछ ।
संसद््मा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका बनाउन संसदीय दलको बैठक पनि बारम्बार गर्नुपर्छ । बैठकमा सांसदहरूले आफूले बोल्नुपर्ने विषयमा बहस गरेर आउनुपर्छ। कुनै विषय उत्कर्षमा पुगेपछि मात्र बैठक गरेर समाधान खोज्ने पुरानो प्रचलन छाड््नुपर्छ।
संसद्् बैठक हुने दिन कम्तीमा संसदीय दलको कार्यसमिति बैठक बसेर कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारेमा पनि गहन छलफल गर्नुपर्छ ।
छाया सरकारको प्रसंग पनि पार्टीमा उठाइएको थियो । कुन सांसदलाई कस्तो भूमिका दिने भन्नेबारेमा हामी सचेत हुनुपर्छ । हरेक मन्त्रालय र विभागबारे उठेका विषयबारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिएर जनजीविकालाई फाइदा नहुने विषयलाई परिवर्तन गर्न सक्ने हैसियत भएको सांसदलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्छ । यसमा पार्टीले पनि निर्देशन दिनुपर्छ । साथै संसद््मा प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र सरकारका कामकारबाहीप्रति चनाखो भई एकताबद्ध भएर खरो उत्रन सक्नुपर्छ । पार्टीमा एकता नहुँदा र विचारमा अनेकता हुँदा संसद््मा जतिसुकै प्रभावकारी भूमिका खेले पनि कमजोरी नै देखिँदो रहेछ । यसका लागि संसदीय दल र पार्टीबीच समन्वय र सहकार्य तथा संवाद र छलफल निरन्तर हुन आवश्यक छ ।
अहिलेको सरकार जनजीविकाका सवालमा विमुख हुँदैछ । उट््पट््याङ र उखानमुखी कुरा गरेर ठूलाठूला योजना र सपना देखाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने पुरानै अभ्यास र प्रवृत्ति दोहोर्‍याइरहेको छ सरकारले । हत्या र बलात्कारका घटना दैनिक बढ््दो छ । निर्मला हत्याकाण्ड त्यसै सेलाएर गएको छ । दिनहुँजसो महिला हिंसाका घटना बढिरहेका छन्् । भ्रष्टाचारले प्रधानमन्त्रीको निवाससमेत घेराबन्दी गरिसकेको छ । जसमा नेकपाकै प्रमुख नेताको संलग्नता देखिँदै आएको छ ।
३३ किलो सुन, एनसेल काण्ड, वाइडबडी भ्रष्टाचार, फोरजीलगायत ठूलाठूला अपराधमा यो सरकार मौन बसेको छ । कर्मचारी समायोजनका नाममा एकपक्षीय ढंगबाट नेकपाको सहानुभूति राख्ने, समर्थन गर्ने र नियमित लेबी बुझाउने कर्मचारीलाई आफ्नो छनोटअनुसारको पदमा समायोजन गरिएको जगजाहेर छ । स्थायी र अराजनीतिक प्रकृतिको कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो दलीय पकडमा ल्याउन जुन राजनीतिक, प्रशासनिक हत्कण्डा अपनाइएको छ, यसले राष्ट्रलाई नोक्सान पुग्नेछ । प्रहरी प्रशासनमा पनि यसको प्रभाव परेको छ ।
निष्पक्ष र स्वतन्त्र रही देशभक्तिका साथ राष्ट्रिय सुरक्षामा समर्पित सेनालाई प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छामा सुरक्षा परिषद््लाई बाइपास गरी सेना परिचालन गर्ने जुन व्यवस्था सुरक्षा नीतिमा राखिएको छ, यो अधिनायकवादी सोचको प्रतिफल हो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सञ्चारजगत्् जसलाई हामी चौथो अंग भन्छौं, त्यसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि धावा बोल्दै नियन्त्रण गरिएका उदाहरण हामीले देखिरहेका छौं ।
यस्ता अधिनायकवादी प्रवृत्तिका गतिविधिप्रति कांग्रेसले सदनमा जोडतोडले उठाउनेछ । साथै यसलाई पार्टीले पनि वैशाख ११ बाट सुरु गर्ने जनजागरण अभियानमा पनि प्रमुख एजेन्डा बनाउनेछ । आवश्यक परे जनसमर्थन लिएर सडक आन्दोलन गरी यो सरकारलाई लोकतान्त्रिक दायराभित्र कामकारबाही गर्न बाध्य पारिनेछ । कांग्रेसले संसद््मा र बाहिर प्रतिपक्षीको भूमिकाको सक्रियता र प्रभावकारिता यिनै राजनीतिक मुद्दाभित्र रहेर आवाज मुखरित गर्नेछ ।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार