नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशीता जस्ता एजेण्डाहरु विदेशीले भित्र्याएको विश्वास गर्ने चन्द यसमा कांग्रेस नेतृत्व पनि फसेको बताउँछन् । उनी भन्ने गर्छन्, ‘विदेशीले पैसाको बलमा नेपालमा आफ्ना एजेन्डाहरु थोपर्न सफल भए । यसमा कांग्रेसले पनि सहयोगी भूमिका खेल्यो ।’
तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिल्लीमा पुगेर माओवादीसँग सम्झौता गर्नु गलत भएको बताउने चन्द कम्युनिष्टसित घाँटी जोडेर कांग्रेस बिगि्रएको सुनाउँछन् ।
कांग्रेसले सांगठनिक ढाँचा र विचार-सिद्दान्तमा समेत कम्युनिष्टको सिको गरेको उनको निस्कर्ष छ । चन्द २०४७ र ०५६ सालमा बैतडीबाट निर्वाचित भएका थिए । ०४७ मा चुनाव जितेर आएपछि अर्थ समितिको सभापति भएर काम गरे । ०५६ सालको चुनाव जितेपछि पार्टीको प्रमुख सचेकत बने ।
०५१ सालमा बर्दियाबाट र पहिलो संविधान सभाको चुनावमा बैतडीबाट चन्द पाराजित भएका थिए । पछिल्लो कांग्रेसको समय मुलधारको राजनीतिबाट केही पर तथा ‘विपी, विचार राष्ट्रिय समाज’ मा सक्रिय छन् ।
कांग्रेसको राजनीति, नेतृत्वको कार्यशैली तथा संसदीय अभ्यासका सन्दर्भमा चन्दको विश्लेषण उनकै शब्दमा :
कांग्रेसको नेतृत्वमा ०४६ सालको सफल जनआन्दोलन भयो । तर, त्यही बिन्दुबाट कांग्रेस स्खलित र बिचलित हुन थाल्यो । वीपीले कम्युनिस्टसँग हामी एक हुनै सक्दैनौं भनेका थिए तर, हामीले ०४६ मा वाममोर्चासँग मिलेर आन्दोलन गर्यौं ।
पञ्चायत सुरु भएपछि वीपीलाई पनि कम्युनिस्टसँग मिलेर प्रजातन्त्रका लागि लड्ने प्रस्ताव आएको थियो । तर, वीपीले त्यो स्वीकार्नुभएन । ‘दश वर्ष ढिलो होला प्रजातन्त्र आउन तर, म कम्युनिस्टसँग मिल्न सक्दिन,’ भन्नुभएको थियो । प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली भइसकेपछि पद र पैसाको चौकाचौंध देख्यौं । आँखाले देख्यो, जिब्रोले स्वाद पायो । त्यहि स्वादमा विलिन हुँदै गयौं । र त्यसयता कांग्रेसको अहिलेसम्मको नेतृत्वले सत्ताको राजनीति मात्रै गर्यो ।
पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने प्रचण्ड, केपी ओलीसँग मिलेर हामीले सरकार बनायौं । सत्ताका लागि कम्युनिस्टसँग सहमति गर्दै आयौं । महेन्द्रले पञ्चायतमै विपीलाई भनेका थिए, ‘आउनुस प्रधानमन्त्री बन्नुस् ।’ त्यो स्वीकार गरेको भए विपी आजीवन प्रधानमन्त्री भएर जानुहुने थियो । तर, उहाँले जेल रुचाउनुभयो, सत्ताको राजनीति गर्नुभएन ।
कांग्रेसमा कम्युनिस्टको संरचना
२०४६ को संविधानमार्फत कांग्रेसमा कम्युनिष्टको संरचना घुस्यो । संविधानमा पार्टीका पदाधिकारीको चुनाव हुनुपर्छ भनेर बाध्यात्मक ब्यवस्था राखियो ।
त्यसभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीमा महासमितिबाट पदाधिकारी मनोनित हुन्थ्ये । नयाँ ब्यवस्था आइसकेपछि हामीले महासमितिका सम्पूर्ण सदस्य पदाधिकारी हुने भनेर परिभाषा बदल्यौं ।
यसरी कांग्रेसको संरचनामा कम्युनिस्ट ढाँचा छिर्यौं । ०४६ को संविधान बनाउँदा माधव नेपाल लगायतका कम्युनिस्ट नेताहरु थिए । उनीहरुले कम्युनिस्टका कुरा संविधानमा लेखाएर कांग्रेसलाई पनि संक्रमित गराइदिए ।
हुँदा-हुँदा अहिले त हामी हाम्रो सरकार हुँदा पार्टीको निर्णय सरकारमा लागू हुनुर्यो भन्छौं । यो प्रजातान्त्रिक ब्यवस्था होइन । कम्युनिस्टको जस्तै पोलिटब्युरो बसेर देश चलाउने कुरा कांग्रेसमा हुन्छ भने यो कसरी प्रजातन्त्रिक पार्टी ?
भारतमा विजेपीको निर्णय गरेर सरकार चल्छ कि मोदीले ? त्यहाँ मोदीले निर्णय गरेर देश चल्छ । चीनमा सत्तारुढ पार्टीको पोलिटब्युरोले गरेको निर्णय लागू हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीका कतिपय अप्ठ्यारा हुन्छन् । पार्टीभन्दा देश र जनताको हित हेर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय ठाउँमा पार्टीकै मान्छेले गल्ति गर्दा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञ मान्छे ल्याउनलाई आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई धकेल्नुपर्ने हुन्छ । तर, पार्टीको निर्देशन मात्रै मानेर त यो सम्भव हुँदैन ।
भारतमा सत्तारुढ भाजपाका सभापतिको कुनै महत्व छ ? छैन । प्रधानमन्त्री मोदीको महत्व छ । तर, चीनमा चीनिया प्रधानमन्त्रीको महत्व छैन् । त्यहाँ पार्टीको अध्यक्ष को हो ? उसैले देश चलाउँछ । इंग्ल्याण्ड, अमेरिकामा पार्टीका प्रमुखको नामै थाहा हुन्न ।
भन्न खोजेको कम्युनिस्ट प्रणालीमा पार्टीले देश चलाउँछ । प्रजातन्त्रमा भने जो सरकारप्रमुख हुन्छ, उसले देश चलाउँछ । तर, कांग्रेसमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासभन्दा कम्युनिस्टले झैँ पार्टीको निर्णय लाद्ने प्रयास हुँदै आए । जसले जनतालाई कांग्रेस र कम्युनिष्ट फरक हुन् भन्ने नै देखाउन सकिएन ।
गिरिजाले बिराए
२०४६ पछि नै कांग्रेसको नेतृत्व गिरिजाबाबुको हातमा आयो । उहाँको नेतृत्वकालभरी राजनीतिक ग्राफ तलमाथि भइरहृयो । राम्रै गर्छु भनेर गिरिजाबाबुले प्रयास नगरेको होइन तर, सबै सही हुन सकेन । उहाँमा पदको लालसा रहृयो । तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने नाममा भारतमा गएर सम्झौता गर्नु गिरिजाबाबुको ठूलो गल्ती थियो । यसले कांग्रेसलाई ठूलो घाटा भयो ।
मेरो बुझाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो सम्झौता आवश्यक थिएन । अहिले कम्युनिस्टहरुको यत्रो बिगबिगी हुनुको मुख्य कारकतत्व त्यही सम्झौता हो । त्यो सम्झौता नगरेको भए पनि माओवादी द्वन्द्व आफ्नो ढङ्गले सिद्विन्थ्यो ।
एउटा उदाहरण दिन्छु, श्रीलंकामा ठूलो द्वन्द्व थियो । धेरै मान्छे मारिएका थिए । सरकारले वार्तामा ल्यायो तर, कुरा मिलेन । वार्ता नमिलेपछि विद्रोही पक्ष जंगल गयो । तर, त्यो आतंकवाद अन्तत समाप्त भएर गयो ।
नेपालमा पनि त्यस्तै सम्भावना थियो । माओवादी वार्तामा आइसकेको थियो । सरकारले भनेको कुरा बाध्य भएर माओवादीले मान्नुपथ्र्यो । राजालाई पनि ठेगानमा ल्याउन सकिन्थ्यो । तर, गिरिजाबाबुले विद्रोही माओवादीसँग सम्झौता गर्नुभयो । यस्ता गल्तिहरुको दलदलमा कांग्रेस भासिँदै गयो ।
एकपछि अर्को गल्ती थप्दै जाने क्रममा माओवादीलाई त्यत्तिकै ८३ सिट दिएर संसदमा लगियो । त्यसपछि कहाँबाट धर्मनिरपेक्षता पस्यो, कहाँबाट गणतन्त्र पस्यो, केही पत्तो भएन । यी कुराहरु रहस्यमय ढंगले थोपरिँदै गए । नेपाली कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गर्ने भनेर आधिकारिक निर्णय गरेकै छैन ।
त्यसबेला केन्दि्रय सदस्य थिएँ । धर्मनिरपेक्षताका विषयमा केन्दि्रय समितिले कुनै निर्णय गरेको थिएन । अहिले पनि भन्छु-धर्मनिरपेक्षता हाम्रो पार्टीको आधिकारिक लाइन होइन ।
देश प्रयोगशाला बन्यो
नेपाललाई धेरै देशले राजनीतिक प्रयोगशाला बनाएका छन् । कुनै औषधि, भ्याक्सिन हाम्रो देशमा प्रयोग हुन्छ परिक्षणका रुपमा । जुन अनुदानका रुपमा वा सहुलियत सहयोग भन्दै आउँछन् । त्यस्तै राजनीतिक प्रणाली पनि भित्रियो ।
भ्याक्सिन प्रयोग गर्दा मान्छे मर्छ, बाँच्छ वा अन्य कुनै साइड इफेक्ट पर्छ कि ! कति सफल हुन्छ वा असफल भनेर चेक गरिन्छ । त्यस्तै प्रकारले राजनीतिक रुपमा पनि तमाम कुराहरु प्रयोग गरिएका छन् । हामी प्रयोग भएका छौं ।
जसले नेपालमा राजनीतिक प्रणालीको प्रयोग गरिरहेका छन्, ती देशले धेरै पैसा सहयोग गरिरहेका छन् । र भन्छन् – यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपर्यो । अहिले समानुपातिक, समावेशीताको अभ्यास गरिरहेका छौं । जुन देशले यो सबै गर्नका लागि हाम्रो देशलाई पैसा लगानी गरे, ती देशमा लागू छन् त ?
महिला सशक्तिकरणका कुरा गर्दै युरोपियन युनियन नेपालमा चिच्याउँछ । युरोपियन युनियनको कुन देशमा कति महिला शशक्तिकरण छ ? कति महिला राजनीतिमा प्रख्यात छन्, कति महिला विजनेशमा प्रख्यात छन् ? त्यो डाटा दिउन् त ! …
अमेरिकामा कति जना महिला राष्ट्रपति बने ? हाम्रोमा जम्मै हुनुपर्छ भनेर दबाव दिने उनीहरुले चाहिँ गर्न नपर्ने ? पैसाको लोभ देखाएर नेपालीको गरिबिमाथि खेल्ने, धर्म परिवर्तन गराउने जस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, जसले नेपालको मौलिकता मास्ने गरी संस्कृतिक बिचलन ल्याएको छ । यसलाई राजनीतिक रुपमै, संवैधानिक रुपमै धर्मनिरपेक्षता भनेर संरक्षण गर्ने काम भयो । कसैले आफ्नो इच्छाले धर्म परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने पाउनुपर्छ । तर, लोभ देखाएर धर्म परिवर्तन गराएर सामाजिक बिखण्डन हुन दिनुहुँदैनथ्यो ।
वीपीको पालामा दक्षिण एसियामै पहिलो महिला मन्त्री नेपालमा भइन् । परियार पनि मन्त्रिपरिषदमा थिए, जनजाति पनि थिए । कुनै ऐन कानुनमा फलानो-फलानोलाई मन्त्रिपरिषदमा ठाउँ दिनु, भनेर लेख्या त थिएन ।
नेपालमा संघीयता र गणतन्त्र सफलतातिर उन्मुख देखिन्न । प्रदेशहरु निर्माण भए । सोही अनुसार निर्वाचन भयो र सरकार बनेको पनि एक बर्ष बढी भयो तर, प्रदेश सरकार छ कि छैन जस्तो छ ।
स्थानीय सरकार आफ्नो मनोमानी काम गरिरहेका छन् । कर कसरी कहाँबाट उठाउने, कसरी बाँड्ने भन्ने अझै तय भएको छैन् ।
यो असफलतातर्फ गइरहेको गणतन्तात्मक ब्यवस्था देख्दा मैले विगतमा उठाएको र अहिले पनि भनिरहेको नै सही हो जस्तो लाग्छ । सही लागेको त भन्न पाउनुपर्छ-कि यति सानो देशलाई संघीयताको मोडलमा लैजानु उचित होइन । यसमा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले र पहिलेको संसदीय अभ्यास
मैले ०४७ र ०५६ मा संसदभित्र रहेर नीति निर्माण तहमा काम गरेँ । त्यो बेलाको संसदमा हुने गतिविधि, सांसदहरुको अभिव्यक्तिको शैली र विषयवस्तुको गहनता अहिले देखिँदैन । अहिलेका सांसदहरुले समसामयिक विषयमा पनि अध्ययन गर्न छाडे । कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर पार्टीहरुमा छलफल गर्दैनन् । तेस्रो प्राथमिकतामा पर्ने विषय पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन् । पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने विषय उठ्दै उठ्दैनन् ।
सांसदमा कसले के बोल्ने, कसरी विषय उठाउने भन्नेमा संसदीय दलले लिस्ट नै तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसमै संसदीय दलको बैठक बस्ने, संसदमा उठाउने विषयमा छलफल गर्ने अभ्यास कम हुन्छ ।
पहिलो राजनीतिक मुद्वा नै हो । दोस्रोमा अहिले राजश्वसम्बन्धी विषयलाई बलियोसँग उठाउनुपर्ने हुन्छ तर, त्यो देखिँदैन । भ्रष्टाचार तेस्रो प्राथमिकताको विषय हो । एक जनाले मात्रै सदनमा उठाएर पनि हुन्न । धेरैले धेरै कोणबाट विषय उठाउने हो । यो प्रकारले सदन गइरहेको छैन ।
विषय उठाउँदा कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार हुँदा के भयो ? भनेर प्रश्न उठेपछि कांग्रेस बोल्नै नसक्ने अवस्था छ । छायाँ सरकारको विषयमा पनि अनावश्यक प्रचार भयो, तर काम भएन । यो प्रचार गर्ने विषय होइन नी । सम्बन्धित मन्त्रालयको गतिविधिबारे बुझ्न ग्रुप बनाउने विषयमा पनि तछाँडमछाँड भएको भनेर समाचार सम्प्रेषण हुन्छन् । साँच्चैको मन्त्री हुन लाग्या जस्तो .. यो त ठीक भइरहेको छैन ।
अनलाई खबरबाट साभार
