पुरुषोत्तम दाहाल
बितेका केही हप्ता दुई प्रसंग निकै चर्चामा रहे। पहिलो हो– युवा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेका पूर्वसहयोगीको मृत्यु र उनको गिरफ्तारी। दोस्रो हो– उपचार गराउन कार्यबाहक प्रधानमन्त्री पद उपप्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिएर सिंगापुर पुगेका प्रधानमन्त्रीले ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ गर्दै शासकीय केन्द्र सिंहदरबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई सम्बोधन।
नेपाललाई सिंगापुरजस्तोबनाउने सपना देखाउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले धुलीपुर, धूमपुर, दुर्गन्धपुर, हिलपुरमा परिणत र विषादी रसस्वादन गरिरहेको कान्तिपुरमा अवस्थित आफ्ना मन्त्रीहरूलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन मात्र गर्नुभएन, मन्त्रिपरिषद्का प्रस्तावमा समेत आफना धारणा राख्नुभयो। सूचना प्रविधिको उपल्लो तह प्रयोग भएकामा उहाँका सबै समर्थकनिकै प्रफुल्ल भएको पाइयो।
उनीहरू प्रधानमन्त्रीजी जहाँ पुगेर भएपनि रस्वास्थ्य अवस्था जस्तोसुकै रहेपनिनेपालको सरकार चलाउन समर्थ हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न न्वारानदेखिको बल लगाइरहेकाछन्।तर यो परिघटनाले केही प्रश्न खडा गरेका छन् भन्ने हेक्का उहाँका समर्थकले राखेका छैनन्।यस सन्दर्भमा पहिलो प्रश्न हो–सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका राष्ट्रवादी र लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यतापक्षधर नेताहरूले सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीको यस व्यवहारको तीखो आलोचना गरेका छन्। यसबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैअर्को तीखो बहस थालनी भएको छ।
सरकार र यसका अवयवप्रति जनताको भरोसा टुट्नुको अर्थ हो– कुनै समय राज्यप्रणालीको विफलतामा रूपान्तरण हुनु।
आफैंले कार्यभार सुम्पिएका उपप्रधानमन्त्रीप्रति प्रधानमन्त्री किन सशंकित हुनुहुन्छ र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूमा भर गर्न सकिरहनुभएको छैन ?अर्काे कुरा, मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई सिंगापुरबाटैसम्बोधन गर्नैपर्ने त्यस्तो बाध्यकारी परिस्थिति के परेको थियो र उहाँ ओछ्यानमा बसेर विकसित सूचना प्रविधिउपयोगमा हतारिनुभयो ? त्यसरी सम्बोधन गर्न उहाँ समर्थ हुनुहुन्छ भने सिंगापुर पुगेर राज्यकोषको करोडौं रकम दुरुपयोग किन गरिरहनुभएको छ ?तेस्रो प्रश्न हो– यसरी प्रधानमन्त्रीले विदेशबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक चलाउने परम्परा आरम्भ गरेका हुनाले अबका दिनमा सांसदहरूले संसद्मा यसरी नै आफ्ना विचार राख्न पाउने कि नपाउने ? मन्त्रीहरूले विदेश भ्रमण गर्दै कार्यालय चलाउन पाउने कि नपाउने ? न्यायाधीशहरूले विदेशमै घुम्दै गर्दा फैसलागर्न पाउने कि नपाउने ? सचिवहरूले कार्यालयमा यसरी नै ‘लाइभ’ सम्बोधन गर्न पाउने कि नपाउने ? देशको सुरक्षा संयन्त्रमा बस्नेहरूले के गर्ने ?मन्त्रिपरिषद् बैठकको बिषय सुरक्षासँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन ? यस्ता अनेक प्रश्नउठेपनि सरकारी वृत्त प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भएकामा सिंगो देशले कुनै प्रश्न नगरी गर्व गर्न र उत्सव मनाउन सुझाव दिइरहेको सुनिन्छ।
चितवनकागैरकम्युनिस्ट तथा नागरिकमा वर्तमान सरकार र कम्युनिस्ट नेतृत्व वर्गप्रति तीव्र आक्रोश छ, जसरी अन्यत्र छ। बितेका डेढ वर्षमा सरकारले गरेका जनविरोधी कामहरूप्रति आमनागरिक क्रुद्ध छन्।
प्रधानमन्त्री सिंगापुर उड्नै लाग्दा महाकाली क्षेत्रबाट एक महिलाको अत्यन्त मार्मिक कारुणिक भनाइ राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन भएको थियो। उनी पनि मिर्गौला रोगबाट पीडित छिन्। तर करिब २२लाख रुपैयाँ अभावमा उपचार गर्न नपाएर अबयो पृथ्वीमा केही दिनको पाहुना भएको मर्मस्पर्शी विवरण त्यसमा छ। उनी सामान्य पत्रकारकी श्रीमती हुन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीका नाममा राज्यले झन्डै २२ करोड खर्च गरिसकेको छ।ओलीका लागि मात्र होइन, समृद्ध नेतार तिनका अनेक सम्भ्रान्त, आर्थिक रूपले सम्पन्न आफन्तहरूको उपचारकालागि अर्बौं रुपैयाँ विदेशपुगिसकेको छ। यसरी ठूलाबडा–पहुँचवाला तथा तिनका आफन्तलाई राज्यकोषको मुख उदारतापूर्वक खुल्ने गरेको इतिहास छ। यो पंक्तिकारले कुनै दिन आफ्नी श्रीमती जसले आफ्नो कलेजो दान गरी देशको एक महŒवपूर्ण नागरिकलाई बचाएर आफैंबिरामी भइन् र थप उपचार गर्न नपाएरती व्यक्तिले नातागोता गुहार्दै र चहार्दै हिँड्नुपरेको थियो। त्यसबेला पटकपटक फेरिँदै रहेका प्रधानमन्त्रीर गृहमन्त्रीहरूका जुनाफ अनेक निवेदन गर्दासमेत उनलाई सहयोग मिलेको थिएन।
चरोलाई चारो हालेजस्तो गरी एकजना प्रधानमन्त्रीका समयमा केही रकम तोकिए पनि आफन्तहरूको दसैं खर्चका बीचमा पारिएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै मैले राष्ट्रिय दैनिकमा लेख लेखेको थिएँ। मैले सदा सम्मान गरेका नेताहरूले ती मन्त्रालय सम्हालेको अवस्थामा पनि दिएका निवेदनहरूउनीहरूका आफन्तहरूको भीडमा त्यसै कुहिएको तीतो अनुभव छ।सत्ताधारीका विवेकविहीनताको सिकार तिनका आफन्त नपर्ने तथा चाकरी पु¥याउन नसक्नेहरू मात्रै हुनुपर्छ। यसरी विगत हेर्दा शासनको साँचो बोक्नेहरूले आमनागरिकप्रति उदारता देखाउनु आठौं आश्चर्य हुने अवस्था छ। अर्थात् मुलुकमा परिवर्तन शासकीय वृत्तका लागि मात्र आएको हुनाले त्यो अरूका लागि हुनसक्दैन। विचरा ! ती कञ्चनपुरकी मिर्गाैला रोगपीडित र मृत्युको संघारमा उभिएकी सोनु सिनालले आफ्नो बाँकी उमेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै समर्पित गर्नुको अर्थ त्यही सत्ताको विभेदपूर्ण चरित्रको उद्घाटन हो।बाइस लाख नजुटेका कारण यौटी महिला र त्यो पनि सञ्चारकर्मीकी श्रीमतीको जीवनअन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। तर कसले सुनिदिने त्यो पीडा ? ठालूहरूको जीवन मात्र मूल्यवान् मानिने देशमा आमनागरिक हुनु अपराध हो कि जस्तो अनुभव हुन्छ।
गएको दुई हप्ताभरि चर्चित अर्को प्रकरण हो– सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने प्रसंग।समकालीन सञ्चारकर्ममा आफूलाई भिन्न रूपले प्रस्तुत गर्न सफल लामिछाने प्रकरणले करिब दुई हप्ता आमसञ्चार क्षेत्र र सामाजिक सञ्जाल निकै तरंगित भयो। सञ्चार जगत् वा सामाजिक सञ्जाल भन्दा पनि माथि उठेर आमनागरिकमा उत्पन्न आक्रोशलेनेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइ शक्तिवाला सरकारको जरोमै प्रहार ग¥यो। कुनै व्यक्ति दोषी छ वा छैन, घटना अनुसन्धानको गहिराइमा नपुगी थाहा पाउन असम्भव छ। कानुनका आधारमा, कानुनको सीमाभित्र रहेर कुनै पनि अनुसन्धान गर्ने निकायले आफ्नो काम गर्नैपर्ने हुन्छ। कोही पनि त्यसभन्दा बाहिर रहन सक्दैन। कानुनलाई भीडले निर्देश गर्नसक्दैन र न्याय दिन पनि सक्दैन। अभियोग लाग्नु र प्रमाणित हुनु दुई भिन्न कुरा हुन्। तर लामिछाने प्रकरणमा कानुनी र अनुसन्धान प्रक्रियाविरुद्ध जनमत जसरी उर्लियो त्यसले यी सबै स्थापित मान्यताहरूलाई चुनौती दियो। रविका पूर्वसहयोगी शालिकराम पुडासैनीको रहस्यमय मृत्यु र उनको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि अनेक आशंका उत्पन्न भए। खासगरी आत्महत्या गर्न उक्साउने, बाध्य पार्ने अभियोग त्यस भिडिओले रविसहित अन्य दुईजनालाई लगाएको सुनिन्छ/देखिन्छ।
यसरी आत्महत्यका लागि दुरुत्साहन गरेको कसुरमा केही व्यक्तिअहिले पनि जेल सजाय भोगिरहेका छन् र केहीका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ। तर यी सबै यथार्थतारविप्रकरणमा असत्य प्रमाणित भए। किन ? यो प्रश्न आजको सर्वाधिक राजनीतिक र शासकीय चासोसँग जोडिएको छ। आमनागरिकसँग रवि सीधा जोडिएका छन् र तिनको मनका कुरा उनी सार्वजनिक गरिरहेका छन्। जनताको आवाज प्रस्तुत गर्नु उनको दिनचर्या बनेको छ। जनताले भोग्नुपरेका पीडा, बेथिति, अन्याय, विभेद, प्रताडना र यातनाहरूलाई सार्वजनिक गर्दै उनी सम्बन्धितहरूको ध्यानाकर्षण गराउने तथा तिनलाई कबुल गराउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। आमनागरिक र सबै तहका जिम्मेदारवालासम्म सूचना पु¥याउनु सञ्चारकर्मीको दायित्व हो। यौटा सञ्चारकर्मीले समाज रूपान्तरणकालागि समयअनुसार गर्ने काम यिनै हुन्। इमान्दार सञ्चारकर्मीले त्यसको मूल्य धेरै चुकाउनुपर्छ। प्रश्न छ– रवि स्वयं कति इमान्दार छन् वा छैनन् ? यसको उत्तर अरू कसैले दिन सम्भव हुँदैन। उनी स्वयंले भन्नु वा महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो त भुक्तभोगीहरूनै सप्रमाण बोले भने वास्तविकता बाहिर आउँछ। तर रविको गिरफ्तारीपछि उत्पन्न जनप्रतिक्रिया उनका कामहरूको मूल्यांकन र समर्थन हो कि अहिलेको शासकीयशैली, शासक र राज्य संयन्त्रप्रतिकै अविश्वास र आक्रोश ?
चितवनमा गैरकम्युस्टितथानागरिकमा वर्तमान सरकारप्रति र कम्युनिस्ट नेतृत्व वर्गप्रति तीव्र आक्रोश छ, जसरी अन्यत्र छ। बितेको डेढ वर्षमा सरकारले गरेका जनविरोधी कामहरूप्रति आमनागरिक क्रुद्ध छन्। अहिले त करको भारीले किचिएर सर्वसाधारणले मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। केही दिनपहिले गुठी प्रकरण र मिडिया काउन्सिल विधेयकसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकारआयोगसम्बन्धी सरकारी व्यवस्थाले नागरिकलाई सरकार निरंकुश भएको अनुभूति भइरहेको छ। अदालतको स्वतन्त्र मर्यादा गुमेको र सुरक्षा संयन्त्र निर्मला प्रकरण र ३३ किलो सुन प्रकरणमा असफल भएको सबैको बुझाइ छ। वाइडबडीसहित भ्रष्टाचारका अनेक घटनाले शासकीय चरित्र उदाङ्ग भएको छ। रवि प्रकरणमा उर्लिएको जनसमर्थनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारप्रति घोर असहमति, सुरक्षासंयन्त्रको निष्पक्षता र क्षमतामा अविश्वास तथा न्यायालयप्रति न्यून मात्र भरोसा प्रकट गरेको छ।प्रधानमन्त्रीको बोली र मन्त्रीहरूको आचरण र व्यवहारले समेत नागरिक चिढिँदै गएका छन्। त्यसमा केही हदसम्म रविको लोकप्रियता पनि जोडिएको छ।
अबयौटा खरो सम्भावना, यसपछि के हुन्छ ? सरकार, राज्यका अन्य अवयवविरुद्ध जनआक्रोश सुरु भएपछि अर्को लक्ष्य वर्तमान राज्य प्रणाली र आजको परिवर्तन हुन सक्छ कि सक्दैन? आमनागरिक उपचार नपाएर मृत्यु घोषणा गर्न विवश हुने र शासकहरू निरन्तर विदेशका विकसित महँगा उपचार विधि, स्थान र दक्षता खोज्न राज्यको ढुकुटीमा तर मार्ने भएपछि आगोमा घिउ थपिँदैन त ? सरकार र यसका अवयवप्रति जनताको भरोसाटुट्नुको अर्थ हो– कुनै समय राज्यप्रणालीको विफलतामा रूपान्तरण हुनु। यो सत्यलाई रवि प्रकरण र प्रधानमन्त्रीको सिंगापुर सम्बोधन विवादले प्रस्ट पारेका छन्।
नागरिक राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार
