संसद अधिवेशन एक्कासी स्थगित गरी अध्यादेशबाट शासनको कुचेष्टा जवाफदेही र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको उपहास हो। जुन हतारमा राष्ट्रपति भण्डारीले सदन स्थगनको मन्त्रिपरिषद् प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिन्, त्यसले ओली र उनीबीच आउने दिनका लागि पनि केही समझदारी भएको स्पष्ट संकेत गरेको छ। सदनलाई अनायाश स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने सोच नै खोटो र लोकतन्त्र विरोधी सोच हो।

अहिलेका प्रखर राष्ट्रवादी ओलीले त्यो कदमको विरोध गरेनन्। सर्वसत्तावाद तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविरुद्ध त्यो प्रयोगपछि ओलीका लागि सर्वसत्तावाद अभ्यास गर्ने ढोका खुलेको छ।
संसद अधिवेशन एक्कासी स्थगित गरी अध्यादेशबाट शासनको कुचेष्टा जवाफदेही र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको उपहास हो। जुन हतारमा राष्ट्रपति भण्डारीले सदन स्थगनको मन्त्रिपरिषद् प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिन्, त्यसले ओली र उनीबीच आउने दिनका लागि पनि केही समझदारी भएको स्पष्ट संकेत गरेको छ। सदनलाई अनायाश स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने सोच नै खोटो र लोकतन्त्र विरोधी सोच हो।
२०६१ माघ १९ को कदम नेपालको तत्कालीन संविधानको गलत व्यख्यामा आधारित थियो। तर अहिलेको ओली प्रयोग संविधानवादप्रतिको घृणापूर्ण नियतबाट निर्देशित रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। दल विभाजन सम्बन्धी हिजो ल्याइएको र जनदवावमा निरस्त गरिएको अध्यादेश हिजो पनि ओलिको राजनीतिक दुस्साहस र राष्ट्रपतिको अनुमोदनको ‘बाई प्रोडक्ट’ थियो भने भाेलि पनि बालुवाटार र शीतलनिवासको सहकार्यको रणनीति अनुसार त्यसले जीवन्तता पाउने छ।
अहिलेको परिस्थितिलाई विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको संविधानले के संविधानवादको मर्म, न्यायोचित र कानुनी हिसाबले सम्बोधन गर्ने हैसियत राख्छ त? त्याेभन्दा पहिला नेकपाका बहुसंख्यक सदस्यहरुले राजीनामा मागेपछि संसदको अधिवेशन स्थगित गरेका ओलीले के राजनीतिक कदम उठाउलान्? उनीसँग के कस्ता विकल्प उपलब्ध छन् र ती विकल्पको प्रयोग उनले कानुनसम्मत तरिकाबाट गर्लान् या बलमिच्याइँबाट? त्यो हेर्नु जरुरी छ।
स्याथी समितिको नसिहत या सरकार र दललाई कुशल नेतृत्व दिन नसकेको भन्दै अब उप्रान्त पार्टीको निर्देशन अनुसार सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहनु भन्ने निर्णय आउनु ओलीका लागि ठूलो अवसर मानिने छ। तर संख्यात्मक हिसाबले जति प्रखर रुपमा ती आलोचनाका स्वर गुञ्जे, त्यसबाट ओलीप्रतिको सद्भाव दलभित्र न्यून रहेको बुझ्न कठिन छैन। ओलीले दुबै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने अडानले अन्ततः भोलि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि प्रभावित गर्नेछ भन्ने बुझ्न कठीन छैन।
सत्ता नछोड्नका लागि ओलीले कोभिड–१९ बाट उत्पन्न परिस्थितिबाट पनि फाइदा लिनु पर्नेछ। सर्वसत्तावादको अभ्यासमा उनको सरकारले सेना परिचालनमा त्यसका प्रमुखको भूमिकालाई सहित अवमूल्यन गरी नयाँ कानुन बनाएको छ। पार्टीले ओलीलाई माफ नगरे संकटकाल लगाई सेनाको सहयोगबाट शासन गर्ने घातक बाटो उनले अँगाल्ने छन्, यद्यपि सेना स्वयंले त्यो संविधान विरोधी कदमप्रति कस्तो धारणा राख्ला, हेर्न बाँकी नै छ।
यो दुवै विकल्प सहज नहुँदा ओलीले नयाँ आउने अध्यादेशमार्फत दल विभाजन आफू अनुकुल सहज बनाई हालै दर्ता गरिएको नेकपा एमालेमा आफ्ना सांसदसहित प्रवेश गरी नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्ने सम्भावना छ। र त्यो नहुँदा, माधव नेपाल र प्रचण्डलाई सत्ताको नेतृत्व लिनबाट रोक्न देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने जस्ता सम्भावनाहरु देखिन्छन्। तर निकै हदसम्म अर्थात १२–बुँदे यताको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस पनि अरु दल जस्तै भारत परस्त भएकोले भारत–ओली–देउवाबीचको सहकार्यमा कति सकारात्मक रहला? आफैँमा कठिन प्रश्न हो।
विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको यो संविधानले के बाटो देखाउला संकट मोचनमा? यो व्यवहारमा प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएकोले संविधानले सदन विघटनको कल्पना नगरेता पनि त्यसको मूलमा रहेको प्रधानमन्त्रीको ‘विशेषाधिकार’ (प्रेरोगेटिभ) प्रयोगमार्फत विघटन निषेधित हुँदैन भन्ने कानुनी परामर्श पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राप्त भएको बुझिएको छ। त्यसैले विवश भएर त्यस्तो कदम नआउला भन्ने भविष्यवाणी गर्न मिल्दैन। शितलनिवासमा भण्डारीको उपस्थितिले ओलीको आत्मविश्वास र आफूले उठाएको राजनीतिक कदमको अनुमोदन हुने परिस्थिति निर्माण गरेको छ।
स्थायी समितिले भारतसँगको सीमा विवादबारे छलफल गरी मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसँग नेपालले गरेको ५० करोड डलर अनुदान सम्बन्धी वहस हुने अड्कलबाजी अझै रहेको बेला प्रधानमन्त्रीले नेकपाकै नेताहरु भारतसँग मिलेर उनको सरकार ढाल्न लागिपरेको आरोप लगाएका छन्। अब विवाद एजेन्डा बाहिर छ, ओली पदमा बस्ने कि निस्कनेमा सीमित भएको छ। र, ओली संरक्षणका लागि सबभन्दा बढी शितलनिवासमा भर परेका छन्।
राष्ट्रको भावी जीवनमा आउने सबै समस्या र संकटको कल्पना गर्न सकिँदैन, संविधान निर्माणका बेला नै। तर, नेपालको संविधान २०७२ नेपालको संविधानसभाले हात उठाएर पारित गरेको हो, नपढी, नबुझी र बहस नै नगरी। संविधान निर्माणमा न्यूनतम दायित्व पूरा नगरी औपचारिकतामा बनाइएको संविधान व्यक्तिको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न सहायक होला त्यसको दुरुपयोगद्वारा, तर राष्ट्रिय संकट समाधानमा त्यसले कुनै सकारात्मक र निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने छैन। २०७२ सालमा त्यसलाई कमसेकम सदनभित्र रहेकाहरुले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भने पनि त्यसको परीक्षण शुरु भएको छ।
उत्पन्न परिस्थितिलाई समाधान दिन नसक्ने र त्यो संविधानभन्दा माथि रहेर बालुवाटार र शितनिवास नयाँ राजनीतिक र दलीय समीकरण बनाउने प्रयासमा जुट्नु वर्तमान संविधानको औपचारिक बिदाइ सावित हुनेछ। त्यसका निमित्त पात्र ओली र राष्ट्रपति मानिए पनि त्यसको नाममा व्यक्तिगत, दलीय र भागवण्डाको राजनीति गर्ने राजनीतिक परिवर्तनका लागि विदेशी गुहार्ने सबै दल र नेताहरु, अर्थात त्यस अर्थमा सबै ‘लेण्डूप’हरु सामूहिक रुपमा दोषी मानिनु पर्छ।