विचार

जनताले बुझ्ने र मुहार फेर्ने राजनीति गरौँ

लक्ष्मण पन्त
facebook sharing button
twitter sharing button
pinterest sharing button
email sharing button
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्रतिव्यक्ति आय, सकल घरेलु उत्पादन, औसत आयु, स्वास्थ्य शिक्षाको स्तर आदिलाई कुनै पनि मुलुकको विकासको प्रमुख आधार मानेको छ । यस हिसाबले हेर्दा नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बढी गरिब पुछारका १५, २० वटा मुलुकको समूहमा पर्दछ । देशको प्रतिव्यक्ति आमदानी सालाखाला १ हजार डलर वार्षिक मात्र छ । नेपालमा विकास हुँदै गरेको वा भएको देख्नेहरुको भ्रम चिर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तय गरेको माथिको मापदण्ड र उसले सोही आधारमा गरेको नेपालको वर्गीकरण एउटा प्रमुख आधार हो । मुलुकमा इन्टरनेट चलाउनेहरुको जमात ठूलो छ, बाटाघाटा पनि विस्तार हुँदै छन् । यो अवस्थामा नेपालमा विकासै नभएको भनेर कसरी भन्न मिल्छ भन्ने कसैलाई लाग्न सक्छ । तर यी सबै कुरा कुनै पनि मुलुकको विकास नाप्ने प्रमुख मापदण्ड होइनन् ।
विकासको त कुरा परै छ हाम्रो राज्यका सञ्चालकहरु आप्रवासी कामदारले पठाएको रेमिटेन्स र जनताबाट उठाएको ट्याक्स खाने परजीवीभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । फरक के छ भने राणाहरु युवालाई बेलायती सेनामा पठाएर त्यसबापत कमिसन पाउँथे, तराईका बहुमूल्य काठ बेचेर दौलत थुपार्थे । अहिले गणतन्त्रमा श्रमिक बेचेर उनीहरुको रेमिटेन्स खाने गरेका छन् । जलस्रोत बेचेर कमिसन खाने गरेका छन् । सैनिकहरुको ठाउँ कामदारले लिएका छन् भने र दामी काठको ठाउँ जलस्रोतले लिएको छ । भ्रष्टाचारमा अलिकत पनि कमी आएको छैन । निरङ्कुशता र सामन्तवादको दुर्गन्ध चारैतिर व्याप्त छ । चाकरी–चाप्लुसी उस्तै छ । परिवारवाद, नातावाद र कृपावादमा अलिकत पनि कमी आएको छैन । संसारको कुनै पनि मुलुकमा एउटा १० लाख मूल्य पर्ने गाडी विदेशबाट झिकाएर त्यसमा ३० लाख ट्याक्स थपेर ४० लाखमा बिक्री गर्ने चलन छैन । कुनै पनि मुलुकको सबैभन्दा बहुमूल्य पुँजी भनेकै जनशक्ति हो । तर त्यही बहुमूल्य पुँजी राज्यले निर्यात गरेको छ । के यस्तै व्यवस्थाका लागि हजारौँको बलिदानी भएको थियो ?

हाम्रो राज्यका सञ्चालकहरु आप्रवासी कामदारले पठाएको रेमिटेन्स र जनताबाट उठाएको ट्याक्स खाने परजीवीभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । फरक के छ भने राणाहरु युवालाई बेलायती सेनामा पठाएर त्यसबापत कमिसन पाउँथे, तराईका बहुमूल्य काठ बेचेर दौलत थुपार्थे । अहिले गणतन्त्रमा श्रमिक बेचेर उनीहरुको रेमिटेन्स खाने गरेका छन् । जलस्रोत बेचेर कमिसन खाने गरेका छन् ।


माथिका दृष्टान्त हाम्रो मुलुक ७० वर्षको लामो सङ्घर्षका बाबजुद स्वाधीन, स्वावलम्बी, समृद्ध र सुशासनयुक्त बन्न नसकेका अकाट्य प्रमाण हुन् । ७० वर्षको अवधि भनेको लगभग तीन पुस्ताको अवधि हो । विश्वका अनेक मुलुकहरुमा एउटै पुस्ताभित्रै ठूलो कायापलट भएको । तर हाम्रो देशमा : १. गरिबी २. बेरोजगारी ३. जनसङ्ख्या पलायन ४. परनिर्भरता, ५. पछौटेपन, ६. भ्रष्टाचार र ७. परिवारवाद–नातावाद–कृपावाद गत एक शताब्दीदेखि उस्तै उस्तै छ । यस लेखमार्फत् बहसमा ल्याउन खोजिएको मुख्य मुद्दा यो हो कि अब आजसम्म नेतृत्व गर्दै आएका पुराना कुनै पनि दलहरुले मुलुकको मुहार बदल्ने ल्याकत राख्दैनन् । न त वामपन्थीहरुले न त प्रजातन्त्रवादीहरुले । अतिदक्षिणपन्थी वा अति वामपन्थी दलहरुको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । पुराना दलहरु मात्र होइन ती दल परित्याग गरेर खोलिएका नयाँ नयाँ दल र तिनका नेताहरु पनि अब मुलुकको विकल्प हुन सक्तैनन् । नयाँ भिजन र नयाँ मिसनसहितको राजनीतिक नेतृत्वबिना अब मुलुकले काँचुली फेर्नेछ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
जहाँसम्म परीक्षण गर्न बाँकी वामपन्थी कित्ताका नेताहरुको कुरा छ उनीहरु पनि विकल्प हुन सक्तैनन् । किनकि उनीहरुको क्रान्ति एक शताब्दी पुरानो रुस र चीनकै वरपर घुम्दछ । शास्त्रीय ढङ्गको पुँजीवादी–जनवादी वा समाजवादी क्रान्ति आजको विश्वमा सम्भव छैन । इतिहासमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धबाट साम्राज्यवादी शक्तिहरु जर्जर बनेको अवस्थामा रुस र चीन जस्ता विशाल देशहरुमा कम्युनिस्ट क्रान्तिहरु भएका थिए । तर अहिले न त साम्राज्यवाद सङ्कटग्रस्त छ, न त विश्वयुद्धको नै अवस्था छ, न त नेपाल विशाल मुलुक हो । यी तीनैवटा प्रमुख सर्तहरु वर्तमानमा र नेपालको सन्दर्भमा लागू हुँदैनन् । यसका अलावा विश्वव्यापी रूपमा समाजवादी आन्दोलनको उभार पनि छैन । संसारमा बाँकी रहेको एउटा पनि समाजवादी मुलुक छैन । यो प्रतिकूल अवस्थामा शास्त्रीय अर्थको कम्युनिस्ट क्रान्ति मात्र होइन कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हुने अन्य कुनै पनि प्रकारको विद्रोह वा क्रान्ति सम्भव देखिन्न । कथम्कदाचित मुलुकको दुई लाख सुरक्षा शक्तिमाथि विजय हासिल गरेर विद्रोह सफल भए पनि टिकाउन सम्भव देखिन्न । आफूलाई समर्थन गर्ने शक्तिहरुकै सरकार भएको बेलामा अलिकत तलमाथि हुनासाथ भारतले गर्ने १५ दिनको नाकाबन्दीले त देशमा हाहाकारको अवस्था हुन्छ भने अझै नेपालमा वामपन्थीहरुले विद्रोह गरेर सत्ता पल्टाए भने के भारत टुलुटुलु हेरेर बस्ला त ? यी व्यावहारिक कुराको उत्तर नदिईकन केवल अमूर्त क्रान्तिको कुरा गर्नु आत्मघाती मात्र हुन जान्छ ।
पुराना पार्टीहरुले केही पनि गरेनन्, अब हामी यो मुलुकको मुहार फेर्छौं’ भनेर आज मुलुकमा तेस्रो पक्ष वा तेस्रो विकल्पका रूपमा केही नयाँ नयाँ विचार–समूह वा व्यक्तिहरु देखा परेका छन् । पुराना दलले जनताका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको, जनता र देशले आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरेको वर्तमान घडीमा चिन्ताका साथ नयाँ विचार–समूह वा दलहरुको उदय हुनुलाई नराम्रो भन्न सकिन्न । तर पुरानो जति सबै निषेध गरेर, पुराना सबैलाई गाली गरेर– चाहे ती वामपन्थी होउन् वा प्रजातन्त्र पक्षधर, चाहे भूमिगत होउन् वा खुल्ला– नयाँ नेपालको निर्माण हुन सक्तैन ।


चाकरी–चाप्लुसी उस्तै छ । परिवारवाद, नातावाद र कृपावादमा अलिकत पनि कमी आएको छैन । संसारको कुनै पनि मुलुकमा एउटा १० लाख मूल्य पर्ने गाडी विदेशबाट झिकाएर त्यसमा ३० लाख ट्याक्स थपेर ४० लाखमा बिक्री गर्ने चलन छैन । कुनै पनि मुलुकको सबैभन्दा बहुमूल्य पुँजी भनेकै जनशक्ति हो । तर त्यही बहुमूल्य पुँजी राज्यले निर्यात गरेको छ ।


नेकपा र नेपाली काँग्रेसमा आबद्ध लाखौँ लाख नेता–कार्यकर्ता विगत सात दशकदेखि निरन्तर परिवर्तनको लडाइँमा होमिए जसका कारण महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरु सम्भव भएको हो । यो सही हो कि अब ती दलहरु सत्ता सञ्चालनमा खरो उत्रिन सकेनन् । सङ्घर्षमा हासिल सफलता सत्ताकालमा अनुवाद हुन सकेन । यसो हुँदाहुँदै पनि आजसम्मका उपलब्धिको जगमा टेकेर र हिजोका परिवर्तनका बाहकहरुलाई साथ लिएर मात्र अगाडिको यात्रा सफल हुन सक्छ, दलहरुलाई गाली गरेर होइन ।
मुलुकलाई स्वावलम्बी, स्वाधीन र समृद्ध कसरी बनाउने वा राजनीतिक दलको अबको कार्यभार के हो भन्ने प्रश्नलाई निम्नानुसार सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छः
पहिलो कार्यभार हो, नेपाललाई राष्ट्रिय रूपमा स्वाधीन बनाउने बाँकी रहेको कार्यभार पूरा गर्ने । जसअन्तर्गत असमान सन्धिहरुको खारेजी, गोर्खाभर्तीको अन्त्य, सीमा व्यवस्थापन आदि पर्दछ ।
दोस्रो कार्यभार हो– कृषि क्रान्तिलाई आधार मानेर आर्थिक क्रान्ति तथा त्यसको जगमा औद्योगिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँदै स्वावलम्बन, विकास समृद्धि र हासिल गर्ने । यसअन्तर्गत मुख्यतः व्यावसायिक कृषिमा रोजगारी सिर्जना गरेर जनशक्तिलाई पलायन हुनबाट रोक्ने । मुलुकभरि सिँचाइ नहरहरुको सञ्जालको निर्माण, मलबीउ आदिको व्यवस्था गरेर मुलुकलाई कृषि, पशुपालन र डेरी उद्योगमा विश्वकै नमुना मुलुक बनाउने । त्यसका लागि हाम्रो मुलुकमा जनशक्ति लगायत प्रशस्त भौतिक पूर्वाधार विद्यमान छ ।
 तेस्रो कार्यभार हो– लोकतान्त्रिक सुशासनयुक्त र समतामूलक बहुलवादी समाजको निर्माण गर्ने ।
माथिको तीन सूत्री कार्यक्रममा राजनीतिक र आर्थिक दुवै एजेन्डा समेटिएका छन् । तीनैवटा सूत्रहरु एकअर्कोसित अभिन्न रूपले जोडिएका छन् । तर उपरोक्त तीन सूत्र प्रजातन्त्रवादी, जनवादी वा समाजवादी कुन किसिमको क्रान्तिभित्र पर्दछन् त्यसको टुङ्गो लगाउने जिम्मा समाजशास्त्रीहरु वा राजनीतिक शास्त्रीहरूको हो । यो पनि मननीय छ कि मार्क्सवाद–लेनिनवाद÷माओवाद देश–दुनियाँ बुझ्ने र बदल्ने पनि एउटा सर्वाेत्तम विज्ञान भएकोमा विश्वको ठूलो जनमत सहमत छ । अमेरिकाजस्ता घोर पुँजीवादी मुलुक समेतले पनि समाजवादको लोक कल्याणकारी पाटोको उपेक्षा गर्न सक्तैन । त्यसैगरी एउटा अर्को विचारधारा प्रजातन्त्र र समाजवादप्रति पनि विश्वका अर्बौं मानिस आस्थावान छन् ।
यी दुवै विचारधारा गत लगभग डेढ शताब्दीदेखि विश्वभरि नै कहिले टकराव त कहिले सहकार्य गर्दै अगाडि बढेका छन् । दुवैले एक–अर्कोलाई निषेध गर्ने अवस्था छैन । यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । राजनीतिक क्रान्ति एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो, यो जारी नै रहन्छ । तर हामीलाई अब जनवादको बारेमा १० घण्टा प्रशिक्षण दिने नेताहरुको खाँचो छैन । त्यसको विपरीत अब नेपालमा कृषि क्रान्ति कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउने नेताहरु र योजनाविदहरुको खाँचो छ । अब मालेमावाद वा जनताको बहुदलीय जनवाद वा जनताको जनवादबारे प्रशिक्षणको हैन, अब देशलाई अन्न, दूध, फलफूल र मासु निर्यात गर्ने विश्वकै एउटा महत्त्वपूर्ण मुलुक बनाउन योजना दिने नेताको खाँचो छ ।
अब बीपीको प्रजातन्त्र के हो वा मदन भण्डारीको जबज के हो त्यसको प्रशिक्षण होइन, देशमा करोड पर्यटक भित्र्याउनका लागि मार्गचित्र कोर्न सक्ने भिजनरी नेता र योजनाविदको खाँचो छ । कुनै पनि प्रकारको वाद वा इज्मबाट मुक्त भएर नेपाल कसरी बनाउने भन्ने मुद्दालाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राखेर छलफल गरौँ । दलआबद्ध वा स्वतन्त्र तर मुलुकप्रति गम्भीर चिन्ता र चिन्तन गर्नेहरु मिलेर एउटा नयाँ राजनीतिक भिजनसहितको नयाँ अभियानको थालनी गरौँ जसले मुलुकलाई स्वाधीन, स्वावलम्बी, र समृद्ध बनाउन सकोस् । हामीले समाजवाद, जनवाद प्रजातन्त्रवाद वा कुनै पनि वादको चिन्ता लिन छाडौँ । जनताको दिमागमा नपस्ने ठुल्ठुला जागरणका कुरा नगरौँ । लफ्फाजी छाडौँ, जनताले बुझ्ने र उनीहरुको मुहार फेर्ने राजनीति गरौँ ।
 
स्राेतः राताे पाटी

nema
Show More

Related Articles

Back to top button