अर्को, बालुवाटार नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्यालय पनि बन्न पुगेको छ। नेकपा सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी हैसियत पाएको भोलिपल्ट भएको सांकेतिक बैठक (केन्द्रीय सचिवालय) बाहेक प्राय: सबै राजनीतिक भेटघाट र बैठक बालुवाटारमा जारी छन्। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरुमा बालुवाटारमा बैठक भएका उदाहरणहरु शून्यप्राय: छ। अर्थात सरकार अब एउटा पार्टीको र उसको प्रतिबद्धता केही ‘काडर’ प्रति सीमित हुन पुगेको छ। मंसिर ३ गतेको नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा दुई ‘अभिभावक’ बीचको लडाइँले एउटा निर्णायक रुप लेला भन्ने अड्कलबाजी भइरहेको बेला असन्तुष्ट पक्षलाई बालुवाटार निषेधित बन्ने संकेत देखिएको थियो केही घण्टाका लागि। बैठकका लागि निर्धारित समय र स्थलमै मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा केही लचकता देखा पर्यो। निर्धारित १ बजे (अपरान्ह) केन्द्रीय सचिवालय बैठक त्यहीँ गरी मन्त्रिपरिषद् बैठक एक घण्टापछि गर्ने निर्णयले युद्धरत पक्षबीच अरु छलफलको वातावरण जुरायो।
यसअघि सचिवालयमा बुझाइएको राजनीतिक प्रस्ताव र त्यसमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध लगाइएका भ्रष्टाचार, व्यक्तिवाद, अधिनायकवादजस्ता गम्भीर आरोपसँगै आत्मसमीक्षा र आत्मालोचनासहित पदत्याग गर्न गरिएको आग्रहको लिखित जवाफ उनले दिने भएका छन्, मंसिर १३ गतेको प्रस्तावित बैठकमा। ओलीले आफूविरुद्धका अभियोगको चित्रबुझ्दो उत्तर देलान्, या प्रचण्डविरुद्ध प्रतिअभियोगको ठेली सचिवालयलाई बुझाउलान्, त्यो हेर्न बाँकी छ। तर, आफूविरुद्धका आरोपहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिँदासम्म पार्टी एकता (एमाले–माओवादी) अघि नबढ्ने अडान लिएर केन्द्रीय सचिवालय तथा अन्य निकायहरुमा आफू अल्पमतमा परे पनि अबको राजनीतिमा आफ्नो निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ। अर्थात उनको अबको प्रस्तुति लडाकु शिविरका अनियमितता लगायत प्रचण्ड केन्द्रित हुनेछ, र प्रचण्ड समर्थक पक्षका लागि ओली समूहसँग सहकार्य या त सम्भव हुने छैन, या ओलीको सर्त र स्वार्थबाट निर्देशित हुने छ। यो माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाल लगायत ओली विरुद्ध लागेका पूर्ववर्ती एमाले नेताहरुका लागि पनि चुनौतीको विषय बन्ने छ।
सरकार गठन र पतन, दलहरुको विभाजन सिद्धान्त स्खलित तथा सत्ता केन्द्रित राजनीतिका स्वाभाविक रोगहरु हुन्, जुन बीचबीचमा देखा परिरहन्छन्। तर, अहिलेको यो राजनीतिका केही अस्वाभाविक र खतरनाक गतिविधि पनि देखिएका छन्। निर्धारित केन्द्रीय सचिवालय बैठकको पूर्वरात्रि चिनियाँ राजदूत हाउ याङ्छी सत्ताको केन्द्र रहेको बालुवाटारमा पुगिन्, र दुई घण्टाभन्दा बढी समय ओलीसँग बिताएर फर्किन्। त्यो भेटघाट दुई देशबीचको सम्बन्ध र सहयोगबारे थियो, या नेकपाको आन्तरिक राजनीतिबारे ? नराम्रोसँग बाह्य शक्तिबाट गिजोलिएको राजनीतिमा यस्ता भेटघाटहरुलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार राजनीतिक शक्तिहरुले स्वीकार्न या आलोचना गर्ने परिपाटी नयाँ हैन नेपालमा। तर, आम जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्ने छैनन्। राजदूत याङ्छीले त्यस्तै आरचण र सन्देश दिएकी छन् पटकपटक जुन २०६३ यता भारतीय राजदूत श्याम सरण, शिवशरण मुखर्जी, जयन्तप्रसाद र उनका गुप्तचर निकायका अधिकृतहरुले प्रदर्शन गर्थे। नेपालमा त्यो कूटनीतिक विचलनबाट फाइदा पाएका जमात नै राजनीतिमा हाबी भएकाले प्रभावकारी रुपमा राजदूत याङछी शैलीको विरोध गर्न कुनै राजनीतिक शक्तिअघि आउने छैन।
वास्तवमा, ओलीसँग राजदूत याङ्छीको त्यो भेटपछि प्रधानमन्त्री थप सक्रिय बने। उनी राति नै शीतलनिवासतर्फ लागे, राजनीतिक रणनीति तय गर्न। त्यसको करिब ३ घण्टाअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रचण्डबीच भएको वार्ता असहमतिमा टुंगिएको थियो। प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई एक किसिमको चेतावनी दिएर बिदा भएका थिए। पार्टी एकताका लागि ओलीलाई राजीनामा गर्न आग्रह गर्न र यसबीच ओलीले केपीले अध्यादेश, संकटकाल या संसद विघटन जस्ता कदम उठाएमा त्यसलाई अनुमोदन नगर्न प्रचण्डले आग्रह गरेका थिए। त्यसकै भोलिपल्ट निर्णायक खालको कदम उठाउने र बैठकमा ओली उपस्थित नभए पनि औपचारिक रुपमा नै स्थायी कमिटीको बैठक बोलाई ओलीलाई हटाउने ब्यूह रचनामा उनी लागेका थिए। तर, त्यो रात राजदूत याङ्छीसँग ओलीले भेटपूर्वको योजना थियो।
दुर्भाग्य, वैदेशिक हस्तक्षेप नेपाली राजनीति र सत्ताको नियति तथा यथार्थ बन्न पुगेको छ। १२– बुँदे त्यो हस्तक्षेपको आधार हो। भारत, अमेरिका र यूरोपेली संघलाई नेपाली राजनीतिमा निर्णायक स्थान दिने, उनीहरुको एजेन्डालाई नेपाली जनताको चाहनाभन्दा निर्णायक स्थान दिने समर्पणवादी चरित्र बोकेका नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र तराई केन्द्रित नेता र उनीहरुका मुठ्ठीमा रहेका दलहरुले त्यो आधारलाई चुनौती दिने नैतिक, राजनीतिक र सार्वभौम हैसियत राख्दैनन्। त्यो चीनले पनि बुझेको छ ।
१२ बुँदेपछि संघीयता, गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षता जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई ‘प्रगातिशीलता’ र ‘अग्रगमन’ को जामा ओढाएर नेपालका राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक सामाज र मिडियाकर्मी त्यसको पछि त लागे नै, त्यसमा आम जनताको संलग्नता र प्रजातान्त्रिक शैलीको प्रयोग खोज्ने ठूलो तर असंगठित जमातलाई ‘प्रगतिशील’ र ‘पुरातनवादी’ भनेर पूर्ण रुपमा निषेध गरियो। कथित प्रगतिशील तथा अग्रगामी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समीकरण चीनलाई घेर्ने सामरिक चाल भएको विश्लेषणका साथ नेपालमा आफ्नो उपस्थिति, सहकार्य र निवेश बढाएको चीन अब नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि एउटा झन्डै निर्णायक शक्ति बनेको छ। राजदूत याङ्छीले त्यो शक्ति पटकपटक प्रदर्शित गरेकी छन्, सफलताका साथ। यो शैलीले केही समयमै चीनलाई भारतजस्तै अलोकप्रिय र अविश्वसनीय बनाउने छ नेपालमा भनी चीनले जति चाँडो महसुस र तदअनुसारको व्यवहार प्रस्तुत गर्ने छ नेपालमा, त्यत्ति नै छिटो नेपाली जनता आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो अपनत्व र निर्णायक हैसियत स्थापित गर्न सफल हुने छन्। तर त्यसका लागि १२–बुँदेका बाह्य र आन्तरिक पात्रहरु पछि हट्नैपर्ने हुन्छ। अहिले विदेशीलाई गुहार्नुको साटो नेपालमा सेनाको हस्तक्षेप खोज्नेहरुको संख्या बढ्नुलाई देशभित्रको बढ्दो छटपटी, वर्तमान सत्ता र बाह्य शक्तिप्रतिको समर्पण र राजनीतिक निर्भरता अनि सत्ताप्रतिको चरम असन्तुष्टिका रुपमा लिनु आवश्यक छ। राजसंस्थाको विवादास्पद शैलीमा अन्त्य घोषणा गरिएपछि राष्ट्र प्रमुखको संस्था तथा कार्यालयमा देखिएका दलिय चरित्र, मर्यादा र सम्मानमा पूर्ण क्षयले राजनीति थप अराजक, अमर्यादित र अविश्वसनीय बन्ने पक्का देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सत्ताका लागि जनताप्रतिको जवाफदेहिता शून्य हुने र विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्ति सत्ता, प्रतिपक्ष र सत्ताकांक्षी नेताहरुमा झन् बढ्दै जाने छ। आन्तरिक राजनीतिका यस्ता प्रवृत्तिले सार्वभौमसत्ताको क्षयीकरण निम्त्याउने छ।
सरकार गठन र पतन, दलहरुको विभाजन सिद्धान्त स्खलित तथा सत्ता केन्द्रित राजनीतिका स्वाभाविक रोगहरु हुन्, जुन बीचबीचमा देखा परिरहन्छन्। तर, अहिलेको यो राजनीतिका केही अस्वाभाविक र खतरनाक गतिविधि पनि देखिएका छन्।
अर्थात सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताकै मूल्यमा भए पनि नेपालमा ‘लोकतन्त्र’, ‘गणतन्त्र’, धर्म निरपेक्षता र संघीयता जीवित रहेको सुगा रटान हाम्रो राजनीतिज्ञहरुको हुने छ। तर, सार्वभौम सत्ताको मूल्यमा गणतन्त्र आफैमा विरोधाभासपूर्ण मान्यता र अभ्यास हो।
अर्को, विदेशी अभिभावकत्वमा हाम्रो स्वायत्तता, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सुरक्षित छ भन्ने मान्यता पनि त्यत्तिकै विरोधाभासपूर्ण छ। त्यस्तै, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको संगठित शक्ति र मुलुकप्रतिको सामूहिक बफादारी नै राष्ट्रको शक्ति, सुरक्षा कवच र राजनीतिक स्थायीत्वका आधार र पूर्वशर्त हुन्। तर, एउटा शक्तिले अर्को आन्तरिक शक्तिको कमजोरीलाई आफ्नो शक्ति र राजनीतिक लाभको पूर्व शर्त मान्दा त्यसले मुलुकको हैसियत र प्रजातन्त्रको आधारलाई कमजोर मात्र हैन, खण्डित तुल्याउछ। ओलि र प्रचण्डको अर्थात नेकपाभित्रको आन्तरिक शक्तिको घिनलाग्दो विभाजनले प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्दै वैदेशिक हस्तक्षेपको वातावरण बनाउन सक्छ।
२०६२–६३ मा विदेशी प्रलोभन र उनीहरुसँगको साँठगाँठले नेपालमा प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताबीचको अन्योन्याश्रित र आधारभूत अन्तरसम्बन्ध समाप्तिको वातावरण निर्माण गर्यो भने २०६३ यता राजसंस्था तथा मुलुकको महत्वपूर्ण आन्तरिक राजनीतिमा जनताको भूमिकालाई निषेध गरेर नेपालमा स्थायी अनिश्चितता, असुरक्षा र जातीय द्वन्द्वको बिउ रोप्ने काम भयो। राजसंस्थालाई निषेध गर्नुका पछाडि कांग्रेस या एमालेको गणतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता नभएर विदेशी शक्तिप्रति ७ ‘प्रजातान्त्रिक’ तथा वाम दल र माओवादीको ‘दासभाव’ ज्यादा जिम्मेवार छ।
त्यो चरित्र नै अहिले राष्ट्रिय चरित्र बनेको छ, मुलुकमा।
मंसिर १३ र त्यसपछिका नेकपा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकहरु वर्तमान सत्ताधारी र सरकारका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छन्, तर स्थानीय, सिद्धान्त, राष्ट्रियता र स्वाभिमानकासाथ नेपालको अस्तित्व सुनिश्चित गर्नतर्फ उनीहरुले कुनै योगदान पुर्याउने छैनन्। यो अस्थीरता र अनिश्चितता पैदा गर्न माओवादी कारक बनेकै हुन्, तर तत्कालीन एमाले नेतृत्व र अहिले ओली समेतले त्यो हस्तक्षेपबाट फलेको सत्तारुपी बिषलाई सत्ता पाउँदा सहज स्वीकार गरेकाले ओली या दाहाल जसले जिते पनि या हारे पनि नेपाली जनताका लागि ‘बेल पाक्यो, कागलाई हर्ष र विस्मात’ सावित हुनेछ।
विष्णु पौडेलले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व असफल भएकाले सामूहिक राजिनामा माग गर्दा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा पाँच वर्ष अवरोधरहित तरिकाले चलाउन दिने आशय लुकेको हुन सक्छ, तर पार्टीको महासचिवले नेतृत्व असफल भएको घोषणा गर्दा आम जनता र पार्टी कार्यकर्तामा त्यसले पुर्याउने मनोवैज्ञानिक घाटा, त्यो पनि अन्तरकलहको यो चरणमा, विकराल हुनेछ।
घृणा र निषेधको राजनीति राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र तथा समान अवसर तथा समावेशी राजनीतिका विरोधी र उल्टो मान्यता हुन्। ओली प्रचण्ड त्यही मान्यता बोकेको रथका दुई पाङग्रा हुन्, र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस तथा उसका सहयोगी दलहरु ‘स्टेपनी (जगेडा पाङग्रा)।’
स्राेतः देश सञ्चार
