यो फागुन महिनाको बितेको २० गते सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको निधन भएको १० वर्ष पूरा भएको छ । त्यो पनि राजनीतिक युग थियो, जहाँ बीपी, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता नेता थिए, आजका दिनमा ती मूर्धन्य राजनेताहरूलाई सम्झिँदा पनि मन त्यसैत्यसै पुलकित भएर आउँछ । सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो उच्च नैतिकवान् नेतासँग निकट रहेर राजनीतिको काम गर्ने अवसर मैले पाएको थिएँ भने विगत सम्झँदा पनि एक प्रकारको छुट्टै गौरवको अनुभूति हुन्छ । किसुनजीसँग राजनीतिक अनुभव नगरेको वा उहाँलाई नभेटेका नयाँ पुस्ताका लागि त निश्चय नै उहाँको सिंगो राजनीतिक जीवन काल्पनिक कथा जस्तै लाग्न सक्दछ ।
यहाँ अहिले सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको १०औं स्मृति दिवसमा उहाँका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छैन । किसुनजीका बारेमा धेरै लेख्ने विषय छन्, अनन्त विषय छन् । त्यो भोलिका दिनमा लेखिँदै पनि जाला । तर नैतिकता शून्य वर्तमान नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको उराठलाग्दो चर्चा चलेको प्रसंगमा किसुनजीको थोरै चर्चाले मात्र पनि रोमाञ्चक बनाउँछ भनेर थोरै प्रसंग कोट्ट्याएको मात्र हो ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर निर्वाचन गर्ने कदमलाई सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको आदेशले खारेज गरिदिए पछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग यत्रतत्र उठिरहेको अवस्थामा किसुनजीको उपरोक्त कथनको प्रसंगवश स्मरण गरिएको मात्र हो ।
सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको राजनीतिक जीवनकालमा त उहाँ जस्तो सरल र त्यागी नेताले आफ्नै पार्टीका साथीहरूको असहयोगले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा मात्र दिनु परेन कालान्तरमा आफैंसमेतले स्थापना गरेको पार्टीबाट भारी मनले अलग भएको घोषणा गर्नुप¥यो भने अहिलेको नैतिकता र देश प्रेमको भावना शून्य र सत्ताका लागि सबै जायज भन्ने राजनीतिमा ओलीले अदालतको आदेशले उनको संसद् विघटन गर्ने कदमलाई उल्ट्याई दिएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छन् भनेर कल्पना गर्नु सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि खुसीयालीमा प्रचण्ड माधव नेपालले लड्डु खाएजस्तै हो ।
तीन दशकदेखि पार्टीको महाधिवेशन नै नगरी अप्रजातान्त्रिक तरिकाले पार्टीको नेतृत्वमा टाँस्सिएर बस्ने, आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थमा जनतामा तिलस्मी सपना बाँडेर १७ हजार नेपालीको ज्यान लिने प्रचण्डदेखि आफ्नो पार्टीले निर्वाचनमा सर्मनाक पराजय भोग्दा राजीनामा त धेरै परको कुरा, नैतिक जिम्मेवारी समेत लिन आँट नदेखाउने महान् प्रजातन्त्रवादी दलका नेताले समेत ओलीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनुको तुक छैन ।
बाँकी सबैले अनैतिक राजनीति गरेको अवस्थामा ओलीले मात्र नैतिकताको राजनीति गर्नुपर्छ भन्नुको कुनै तुक रहँदैन ।
प्रजातन्त्र मानव सभ्यताको एउटा सुन्दर उपहार वा उपज हो । यो दुनियाँको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लोकप्रिय शासन पद्धति हो । आधुनिक युगमा सबैभन्दा बढी देशमा यही प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति प्रचलनमा छ । घोर तानाशाही शासन चाहे त्यो सैनिक तानाशाह हुन् वा कम्युनिस्ट तानाशाह हुन्, कतै न कतै प्रजातन्त्रको फुर्को जोड्न चुक्दैनन् ।
सुन्दर र लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि यो सबैभन्दा महँगो अनि टिकाउन गाह्रो हुने राजनीतिक पद्धति पनि हो । निर्वाचनबाट सत्तामा आएका प्रजातान्त्रिक शासक नै सत्ताको नशामा डुबेर तानाशाही बाटो समात्दछन् भने धेरैजसो देशमा सैन्य कूमार्फत तानाशाह जन्मन्छन् । जनवादी सत्ताको सपना देखेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सरिक हुँदै लामो संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै निर्वाचनका माध्यमबाट नै अत्यधिक सिट जितेर दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीमा पनि सत्ताको चरम नशामा डुबेर तानाशाह बन्ने उत्कट अभिलाषा बढेको देखिन्छ ।
असंवैधानिक बाटोबाट संसद् विघटन गर्ने उनको कदमलाई यसैको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । प्रजातन्त्रको मूल्य, विधि र पद्धतिलाई आत्मसात् गर्दै उच्च नैतिक राजनीतिक चरित्र नरहँदासम्म किसुनजीले भने जस्तै प्रजातन्त्र निर्धो नै हुनेछ ।
निश्चयः नै मौलिक संसदीय प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेश लिन पाउँछन् । तर नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र कथित अग्रगमनका नाममा प्रधानमन्त्रीलाई स्वविवेकमा संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान पाउने अधिकार वा मान्यतालाई संसारकै सबैभन्दा महँगो अनि उच्चकोटीको भनिएको हाम्रो संविधानले अस्वीकार गरेको छ । अन्यथा ताजा निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अप्रजातान्त्रिक, निरंकुश एवं सर्वसत्तावादी कदम भनेर आरोप लगाई रहनुपर्ने थिएन । राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व प्रजातन्त्रको विधि, पद्धति र मान्यतालाई आत्मसात् नगरी केवल सत्ता स्वार्थमा स्वेच्छाचारी बाटोतर्फ अग्रसर बन्दा राजनीतिमा हुने यस्तै हो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले संसदीय दलमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला ताजा जनादेशमा जान सक्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । त्यस संविधान मुताविक विगतमा तीन जना प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकारको प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरेका थिए । परिपक्व एवं विवेकशील नेतृत्वले संविधानमा अधिकार छ भन्दैमा आफ्नो पार्टीको अन्तरसंघर्षका कारणले लहडमा संसद् विघटन गर्दै निर्वाचनमा जाने काम गर्दैनथिए ।
२०५६ सालमा आफ्नै पार्टीका सांसदले पार्टीको संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव नराखी सोझै संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले अरूले जस्तै संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले त्यसो गर्नु भएन, संसद् बैठकमै रोस्टममा उभिएर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा घोषणा गर्नु भएको थियो ।
यो घटना नेपाली राजनीतिकै दुर्लभ घटना हो । नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक सरकार प्रमुखलाई प्राप्त भएको फ्रान्सको तय भइसकेको औपचारिक भ्रमण सकेर एक महिनापछि राजीनामा दिन्छुभन्दा पनि नपर्खी केपी भट्टराईलाई छडछड गर्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य पारिएको थियो तर अहिले अर्का केपीले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको कुरामा मेरो अधिकार छ भन्दै संविधानको घोर अपव्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा संसद् विघटन घोषणा गरिदिए । नेपालको सन्दर्भमा संसदीय पद्धतिको जननी मानिने, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अथोरिटी बोकेको नेपाली कांग्रेसले त प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता र नैतिक पक्षलाई निर्धो बनायो भने कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका नेताबाट राष्ट्र बलियो हुन्छ, प्रजातन्त्रको जगेर्ना हुन्छ भनेर आशा राख्नु मूर्खता हो ।
अरूबाट नैतिकताको आशा राख्नेले पहिले आफैं नैतिकवान् हुनुपर्छ भने राजनीतिक सिद्धान्तका दृष्टिले कम्युनिस्टहरूबाट प्रजातान्त्रिक नैतिक चरित्रको आशा राख्नु, त्यसमाथि ओलीबाट !
इतिहासमा शायद नै प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा जस्तो भ्रष्टाचारका काण्डहरू कसैका पालामा भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न ओली पूर्ण रूपमा असफल भइसकेका छन् । तर पनि ओलीको पक्ष र विपक्षमा देश नराम्रोसँग धु्रवीकरण भएको छ । नागरिक समाज भनिनेहरू सरकारी र गैरसरकारी पक्षमा विभाजित छन् । यति हुँदा पनि ओलीका पक्षमा मानिस किन देखिए भने, ओलीको विपक्षमा १७ हजार नागरिकको ज्यान लिने प्रचण्ड र नेपाली राजनीतिमा होली वाइनको पर्याय बनेका माधव नेपाल छन् ।
ओली प्रधानमन्त्री पदबाट हट्दैमा कुनै राजनीतिक चरित्रका दृष्टिले कुनै उज्यालो अनुहार भएको, आम जनताले भरोसा गर्न सक्ने योग्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने होइन । प्रचण्ड, माधव नेपाल वा मौका पाएर स्वयम् कांग्रेसबाट नै प्रधानमन्त्री कोही वने पनि नयाँ अनुहार आउने सम्भावना छैन । अनि जनतालाई छु मतलव को प्रधानमन्त्री बनेर के हुने हो र अनैतिक, मूल्य र आदर्श मरेको राजनीतिमा जो प्रधानमन्त्री भए पनि देश र जनताले पाउने के ?, अपेक्षा राख्ने के ? अहिले ओलीलाई यसैको फाइदा भइरहेको छ । यही मनोविज्ञान माथि ओली खोलिरहेका छन् ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी व्यवहारमा दुई टुक्रा भएर फुटेको देखिए तापनि वैधानिक रूपमा नेकपा अझै फुटिसककेको छैन । वैधानिक रूपमा नेकपा एक ढिक्का नै छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले नेकपाको यो वा त्यो गुटसँग राजनीतिक सौदाबाजीमा अल्झनुको औचित्य छैन । जसरी प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने कदम पछि कांग्रेस दुई धारमा देखियो, एउटा धारले कांग्रेसको आदर्श चरित्र विपरीत अदालतलाई लर्कादै अदालतको फैसलालाई प्रतीक्षा नगरी तुरुन्त आन्दोलनको पक्षमा उभियो भने अर्को पक्ष ओलीको कदम असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक एवं सर्वासत्तावादी कदम हो भन्दै अदालतको फैसला पर्खौं भन्यो । अदालतको फैसला पछि पनि कांग्रेस एक ठाउँमा उभिन सकेको छैन । नेतृत्व देश र पार्टीगत स्वार्थभन्दा पनि आ–आफ्नो स्वार्थ दाउमा देखिनु दुर्भाग्य हो ।
कांग्रेसको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति पद वा अन्य राजनीतिक स्वार्थमा कुनै बल्छी वा च्याखे थाप्ने काम नगरी सिंगो पार्टी पंक्ति एक भएर महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नु बाहेक कांग्रेसको लागि अर्को विकल्प छैन । पार्टी विभाजनका लागि सिर्जना भएको वैधानिक अड्चनकै कारण पनि नेकपा एक भयो भने पनि आश्चय मान्नु पर्दैन ।
असली नेकपा कुन दल हो भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आज सर्वोच्चले गर्ने फसला पनि चरम प्रतीक्षाकै विषय हो । नेकपा वैधानिक रूपमा विभाजित भइहाल्यो भने, त्यो अवस्थामा पनि कांग्रेस सरकारमा जानुको औचित्य छैन, त्यसबाट कांग्रेसलाई कुनै राजनीतिक लाभ हुने छैन । जसरी कांग्रेसले ओलीको पुस ५ को संसद् विघटनको मुद्दा कुनै पक्षमा नलागी कांग्रेस एक्लैले विरोधका कार्यक्रम दियो । अब पनि यो त्यो गुटका कम्युनिस्टको पछाडि नलागी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई बलियो बनाउनेतर्फ कांग्रेसले ध्यान दिन जरुरी छ ।
सत्ताको क्षणिक स्वार्थमा फसेर कांग्रेस विभाजित नेकपाको कुनै एक गुटको बैसाखी टेकेर सरकारमा गयो भने पार्टीको कुनै नेता केही महिना प्रधानमन्त्री बन्लान् वा कसैले पटक थप्ला, केही थान साथीहरू मन्त्री बन्लान्, केही साथीले राजनीति नियुक्ति पाउँलान्, पार्टीका केही साथीहरूले अलिकति बन्दोबस्ती गर्न भ्याउलान् बस यति हो तर त्यसले पार्टीलाई थप राजनीतिक क्षतिबाहेक केही लाभ हुने छैन ।
नेकपाको वैधानिक विभाजन भयो निश्चय नै कांग्रेस निर्णयक शक्ति हुन्छ । त्यो अवस्थामा पनि कांग्रेस कुनै सर्तमा पनि सरकारमा जानु हुँदैन । फ्रेस जनादेशमा जानु नै देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र स्वयम् कांग्रेसका लागि पनि हितकर हुनेछ । तर नेपाली कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका चरणमा गएको वैचारिक विचलन र गल्तीबाट अलिकति सच्चिने अनि व्यवहार चरित्रका दृष्टिले नेतृत्वको अनुहार अलिकति उज्यालो बनाउने हो भने जनता त कांग्रेससँगै हुनेछन् ।
