पार्टीमा विचार शून्यता आउनु पार्टी विसर्जनतर्फ उन्मुख भएको सङ्केत

डा.वासुदेव खनाल
आफूलाई प्रजातन्त्रको पर्यायवाची ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पछिल्लो समयमा विचार शून्यता मौलाउन थालेको छ । पार्टीलाई गलत दिशातर्फ लगिरहेका सभापति देउवाका विरुद्धमा बोल्ने हिम्मत कसैले गर्न सकेको देखिदैन । यस्तो हुनुको कारण भोलिका दिनमा कुनै अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्दछ भन्ने डर हो या पार्टी नेतृत्त्व पङ्क्तिमा गलत कुरालाई गलत भन्न सक्ने क्षमताको अभाव हो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । पार्टीको शुभेक्षुक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि खुलेर बोलेको देखिदैन । यदि कुनैले बोलेका छन् भने पनि उनीहरूको विचारलाई पार्टीमा उचित स्थान दिएको देखिदैन । स्थानीय निर्वाचनअघि कसैसँग पनि गठबन्धन नगरी एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्दछ भन्ने शेखर कोइराला, गगन थापा लगायतका नेताहरू पनि शेरबहादुर देउवाको सामु निरीह जस्तै देखिए र उनैले पछिल्ला दिनमा भन्न थाले गठबन्धनको विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा पार्टी पुग्नु पार्टीको दीर्घकालीन भविष्यका लागि दुर्भाग्य हो । नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीमा अहिले जस्तो विचार शून्यता कहिल्यै पनि देखिएको थिएन । पार्टीमा विचार शून्यता छाउनु भनेको पार्टी विसर्जनतर्फ जानु हो । स्थानीय निकायको निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र कसैको वैशाखी टेकेर होइन परिणाम जस्तो आए पनि एक्लै निर्वाचनमा होमिनुपर्दछ भन्ने पनि नभएका होइनन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सह–महामन्त्री बद्री पाण्डेले हालै एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा अबको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै जानुपर्दछ कसैसँग तालमेल गरेर होइन भनेका छन् । उनको यो विचारले पार्टीमा कस्तो स्थान लिने हो त्यो भने हेर्न वाँकी नै छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा मात्र पार्टीमा विचार शून्यताका कारण होइनन् । यसका अन्य प्रमुख कारणहरूमध्ये देउवाको नजिकमा रहेका केही नेताहरू छन् जसको सल्लाह र सुझावको आधारमा पार्टी चलेको छ र ती नेताहरू यस्ता छन् जो जनताका बीच लोकप्रिय छैनन् । उनीहरू पार्टीले कुनै पार्टीसँग तालमेल नगरेको अवस्थामा आफूहरू निर्वाचित हुन सक्ने देख्दैनन् । यस्तो अवस्थामा पार्टीले कुनै पार्टीसँग तालमेल गरेको अवस्थामा कतै जितिन्छ कि भन्ने अवस्थामा छन् । यस्ता आफ्नो स्वार्थको लागि पार्टीलाई नै दाउमा लगाउने नेताहरूका कारण नेपाली काङ्ग्रेसमा विचार शून्यता छाएको हो । नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफ्नो वर्गशत्रुको रूपमा परिभाषित गरेको माओवादी हालै सम्पन्न निर्वाचनमा धम्क्याएर होस् या फकाएर काङ्ग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो । २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादी त्यसको लगत्तै सम्पन्न प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा एमालेसँग मिलेर काङ्ग्रेसलाई प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा २३ सीटमा सीमित गर्न पुगेको कुरा कसैका सामु छिपेको छैन । अहिले पनि त्यही कुरा नदोहोरिएला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एकातर्फ बन्दुक फर्काएर अर्कोतर्फ प्रहार गर्न अत्यन्त सिपालु छन् । उनको यो रणनीतिक कुशलता हो । दशवर्षे कथित जनयुद्धकालमा दरबारको नजिक रहेका प्रचण्ड बाह्रबूँदे संझौतापछि तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विश्वासमा लिएर कसरी राजतन्त्रको अन्त्य गर्न सफल भए र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कति विश्वासघात गरे त्यो कुरा पनि कसैको सामु छिपेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकल निर्णयले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको पनि अन्त्य हुन पुग्यो । नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्णय अप्रिय लागेको थियो तथापि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यो एकल निर्णयलाई मान्न काङ्ग्रेस बाध्य भयो । नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले पनि २०४७ सालको संविधान अनुरूप राज्य सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्नेहरूको कमी छैन । काङ्ग्रेसमा मात्र होइन नेकपा एमालेमा पनि त्यस्तो जनमतको कमी छैन । यस्तै अन्यान्य यस्ता धेरै पार्टीहरू छन् जसले यसको विरुद्ध जनमत तयार गर्नका लागि कम्मर कसेर लागेका छन् । यस्तै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने सन्दर्भमा त नेपालका ८० प्रतिशत भन्दा धेरै जनता सहमत छैनन् तथापि देशमा धर्मनिरपेक्षता लादिएको छ । अधिकांश जनताको भावना विरुद्ध शासन–व्यवस्था लादेर कति समयसम्म शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हुन् त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
पाँच–पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका शेरबहादुर देउवा आफ्नो पार्टीको अवस्था जे सुकै होस् अझै दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । देउवाको यो कमजोरीलाई बुझेका प्रचण्डले एकातर्फ काङ्ग्रेसलाई धम्क्याइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ नारायणकाजी लगायतका आफ्नो पार्टीका नेतालाई वाम एकताका लागि पहल गर्न निर्देश गरेका छन् । आफ्नो दस्तावेजमा प्रमुख वर्गशत्रुको रूपमा उल्लेख गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको ओत लागेर प्रचण्डले एकातर्फ आफूलाई सुरक्षित गर्न खोजिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याउने धम्की पनि दिइरहेका छन् । प्रचण्डको यो धम्कीलाई प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नसुनेजस्तो गरिरहेका छन् । प्रचण्डले खुलम्खुल्ला यसरी धम्की दिदा पनि सुनेको नसुनै गर्नु भनेको पार्टीको अवस्था जेसुकै होस् आफू प्रधानमन्त्री बनिरहनुपर्दछ भन्ने नै देखिन्छ ।
यही २०७९ सालमै हुन लागेको प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि स्थानीय निर्वाचन जस्तै काङ्ग्रेसलाई धम्क्याएर होस् या फकाएर आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि प्रचण्ड क्रियाशील छन् । उनले हालै एक कार्यक्रममा भने– अबको सङ्घीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई एमालेलाई जस्तै तह लगाउने हो । हिजोका दिनमा आफ्नै टाउकोको मूल्य तोक्ने देउवा अहिले प्रचण्डका सबैभन्दा प्रियपात्र बन्न पुगेका छन् । देउवा पनि प्रचण्ड र माधव नेपालका लागि आफ्नो पार्टी नै विसर्जन गर्नका लागि तयार भएको देखिन्छ । प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिलाई काङ्ग्रेस सभापतिले अनुग्रहको रूपमा लिएका छन् र भनिरहेका छन् प्रचण्ड नभएको भए आफ्नो नेतृत्त्वमा सरकार बन्ने थिएन । देउवाको यो भनाइले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको प्राथमिकता सत्ता बन्न पुगेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आउँछ । नेपाली काङ्ग्रेसको नीति, सिद्धान्त र आदर्शले सत्तालाई प्राथमिकतामा राख्दैन । जुन कुरा बीपीले पटक–पटक भन्दै आउनु भएको थियो –जुन दिन नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ताको राजनीति गर्ने छ, त्यसदिनदेखि नेपाली काङ्ग्रेस निरर्थक भएर जाने छ । यसरी बीपीको विचारलाई केलाउँदा अहिले नेपाली काङ्ग्रेस निरर्थक भएर गएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । सङ्घीय तथा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । सङ्घीय तथा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण स्थान भए पनि प्रदेश सरकारको औचित्य सिद्ध गर्न अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार नेपालका लागि ठूलो भारको रूपमा आएका छन् । प्रदेश सरकारको औचित्य मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बनाउनका लागि मात्र सिद्ध भए पनि अन्य कुनै पनि हिसावले उपयुक्त छैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित पनि भइसकेको छ । पाँचवर्षको अन्तरालमा प्रदेश सरकारले एकदर्जनभन्दा बढी मुख्यमन्त्री प्राप्त ग¥यो भने सबै प्रदेशमा गरेर करिव एकसयभन्दा बढी मन्त्री बन्न सफल भए होलान् । अमुक पार्टीको अमुक व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री र अमुक पार्टीको अमुक व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनकै लागि तथा अमुक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापनका लागि नै प्रदेश सरकार बनाइएको हो भने यसमा भन्नु केही छैन अन्यथा भौगोलिक दृष्टिले नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि प्रदेश सरकारको कुनै औचित्य छैन । नेपाल र नेपालीको हित चाहने कुनै पनि राजनीतिक दल प्रदेशसम्बन्धी सबै व्यवस्थाको अन्त्यका लागि एकजुट हुनुपर्दछ र देशलाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गराउनुपर्दछ ।
स्थानीयतह देश विकासको आधार मात्र होइन प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो । स्थानीयतहमा आएका नयाँ जनप्रतिनिधिले आफ्नो तहको विकास कुन मोडलमा गर्ने भन्ने कुरामा चनाखो भएको अवस्थामा विकासले गति लिनुको साथै स्थानीय आवश्यकताको परिपूर्ति पनि हुन्छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसार विकास हुनु भनेकै वास्तविक विकास हो । सबै स्थानीय तहको समानुपातिक विकास भएको अवस्थामा समग्र देशको विकासले फड्को मार्ने निश्चित छ । तर स्थानीय निकायलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार नयाँ मोडलको आधारमा अझ परिस्कृत गर्दै अन्तर स्थानीय निकायका बीच विकासको विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको बनाउनुपर्दछ । विगतमा भएको निर्वाचन र हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट पाठ सिकेर स्थानीय निकायलाई कुन मोडलमा लैजाने भन्ने सम्बन्धमा सबै पार्टी बीच सहमती गरेर संविधानमै संशोधन गरेर भए पनि परिस्कृत गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीयस्तरमा दलीय आधारमा नभएर जनप्रियताको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरणको निर्माण गरेको अवस्थामा विकासको प्रतिफल नेपाली जनताले प्राप्त गर्ने छन् । कुनै पनि दलको आधारभूमि स्थानीय निकाय भएकाले स्थानीय निकायमा पनि दलको उपस्थिति गराउने नै हो भने पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको चयन दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा र वडाका प्रतिनिधिलाई लोकप्रियताका आधारमा पनि चयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसरी स्थानीय निकायको निर्माण गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा देश विकासको पूर्वाधारका रूपमा रहेका स्थानीय निकायमा विकासको लहर आउँछ र देश विकासको गतिमा अग्रसर हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको परिकल्पनाका साथ ती निकायहरूको स्वायत्तताका सम्बन्धमा संविधानले परिकल्पना गरे पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको निर्माणका सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकार तथा पार्टीहरूले हस्तक्षेप गर्न भने छाडेका छैनन् । स्थानीय निकायलाई स्थानीय जनभावनामा आधारित हुनुपर्नेमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा जनभावना विपरीत सबैजसो पार्टीले केन्द्रबाटै उमेद्वार थोपरे । जसको परिणाम कुनै पनि पार्टीका लागि सुखद् रहेन । यसरी केन्द्रबाटै स्थानीय निकायका उम्मेद्वार थोपर्ने हो भने स्थानीय सरकारको औचित्य सिद्ध हुन सक्दैन । स्थानीय आवश्यकता, जनभावना तथा अधिकांश कार्यकर्ताहरूको भावना विपरीत सबैजसो पार्टीले केन्द्रबाट स्थानीयतहमा आ–आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वार थोपरेका कारण नै कुनै पनि पार्टीले आफूले सोचे अनुसारको सफलता प्राप्त गर्न नसकेका हुन् । जुन स्थानीय निकायमा जुन पार्टीका उम्मेद्वारले विजय प्राप्त गर्नुपर्ने हो परिणाम त्यसको विपरीत हुन पुगेको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलको अमुक व्यक्तिको अपेक्षा अमुक व्यक्तिलाई उम्मेद्वार अमुक स्थानमा बनाएको भए अमुक व्यक्तिको विजय सुनिश्चित थियो तर अमुक व्यक्तिलाई उमेद्वार बनाएका कारण अमुक पार्टीको अमुक उमेद्वारले हार व्यहोर्नु प¥यो भने त्यो व्यक्तिका लागि मात्र होइन त्यो पार्टीका लागि पनि दुर्भाग्य बन्न पुग्दछ ।
कुनै पनि स्थानका अधिकांश कार्यकर्ताहरूको मनोभावना विपरीत केन्द्रीय नेतृत्त्वले हस्तक्षेप गर्नु भनेको त्यो पार्टीका लागि दीर्घकालीन नोक्सानी हो भन्ने कुरा पार्टी नेतृत्त्वले बुझ्नु अनिवार्य हुन्छ । तर हालै सम्पन्न स्थानीयतहको निर्वाचनमा यो कुरामा पार्टीहरू चुकेको देखिन्छ । त्यसमा पनि आफूलाई प्रजातन्त्रको पहरेदार सम्झने नेपाली काङ्ग्रेसले हालै सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सुझबुझ पु¥याउन सकेन । हुन त गठबन्धनको नाममा नेपाली काङ्ग्रेसले ७५३ स्थानीय निकायका स्थानहरूमध्ये अन्य सबै पार्टीहरूले भन्दा धेरै ३२९ स्थान जितेर सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ । निर्वाचन हुन बाँकी रहेको एक स्थानका कसले जित्ने हो त्यो भने हेर्न वाँकी नै छ । गठबन्धन नगरेर नेपाली काङ्ग्रेस एक्कै निर्वाचनमा होमिएको भए त्यो भन्दा धेरै स्थानमा जित प्राप्त गर्ने थियो भने दोस्रो स्थानमा एमाले आउने थियो र एमालेले पनि अहिले ल्याएको सिटसङ्ख्याभन्दा केही बढी सिट ल्याउने थियो । यस्तै माओवादी र समाजवादीले अहिले जुन अनुपातमा सिट ल्याएका छन् ती दुई पार्टीको सिट सङ्ख्या अहिले ल्याएको सिटभन्दा आधा सिट पनि आउने थिएन । यो अधिकांश बुद्धिजीवीहरूको आँकलन हो ।