अध्यादेशले सुनिश्चित गरेको व्यवस्था पतनको संकेत
केही अमेरिकाबाट र केही अफगानिस्तानबाट सिक्नुपर्ने पाठ
नेपाली राजनीति र राजनीतिज्ञहरुमा राजनीतिको अर्थ, त्यसको सार्वजनिक पक्ष, मर्यादा र नैतिकताको सान्दर्भिकता तथा औचित्यबारे कुरा नगर्ने र बुझेजस्तो नगर्ने शायदै कोही छन्। तर, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने या ठीक उल्टो नगर्ने कोही छैन भन्ने पनि त्यत्तिकै स्पष्ट छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश तेस्रोपल्ट जारी गरिन् गत साता । पहिलो र दोस्रो पल्ट आन्तरिक प्रतिरोध र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्धको विद्रोहलाई मत्थर गर्न जारी गरेको केही घण्टामै अध्यादेश फिर्ता लिन उनी बाध्य भइन् ।
तर, तेस्रोपल्ट अर्थात शेरबहादुर देउवा सरकाले ल्याएको त्यही अध्यादेशले तत्कालका लागि अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सफल भएको छ जारी भएको एक साताभित्रै ।
केपी ओलीको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुटेको छ। त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको छ। त्यही दिन अर्को पार्टी – जनता समाजवादी पार्टी पनि फुट्यो।
उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको जसपाबाट ३३ मध्ये १४ सांसदसहित महन्थ ठाकुरको दलीय हैसियत र त्योसँग जोडिएको सम्मान बचेको छ हाललाई।
एक अर्थमा विवादास्पद अध्यादेशबाट दुई नयाँ दल– माधवकुमार नेपालको एकीकृत समाजवादी दल तथा महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी दल ‘टेस्टट्युब बेबी’ का रुपमा जन्मिएका छन्। यसलाई तत्कालका लागि ओलीको अर्को पराजय र देउवाको क्षणिक विजयका रुपमा हेर्न सकिएला, किनकि यी दुई ‘टेस्टट्युब बेबी’ सहितको समर्थनले देउवा सरकारलाई संसदमा बहुमत दिलाएको छ अहिलेका लागि।
राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीकालमा जसरी तत्कालै अनुमोदन गरिनन् यसपल्ट अध्यादेशलाई। २४ घण्टा लगाइन त्यसका लागि। त्योबीचमा ओलीले माधवकुमार नेपाल लगायत एमालेका १४ जना सांसदहरुलाई संसदको सदस्यताबाट च्यूत गर्ने निर्णयको जानकारी प्रतिनिधिसभाका अध्यक्ष अग्नि सापकोटालाई दिए।
तर, सापकोटाले विभिन्न बहाना गरी त्यसमा कुनै निर्णय लिएनन्। निर्वाचन आयोग पन्छिनसक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले उसले दल विभाजनलाई मान्यता दियो।
राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशमा हस्ताक्षर गर्नै २४ घण्टा लगाउनु र त्यसैबीच ओलीले १४ जना असन्तुष्ट नेताहरु विरुद्ध कारवाही गर्नुले शीतलनिवासको बालकोटसँगको राजनीतिक सहकार्य नटुटेको अर्थ लगाउन सकिन्छ सहजै।
त्यस्तै, सभामुख सापकोटाको रणनीतिक र राजनीतिक ‘अनिर्णय’ ले उनको वर्तमान सत्ता गठबन्धन र त्यसको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको नेपाल कम्युतिष्ट पार्टी – माओवादी केन्द्रसँगको दलगत आवद्धता यथावत नै रहेको देखिन्छ।
यी विभिन्न राजनीतिक अवरोहबीच पनि ओलीको गर्जन कम भएको छैन। एमाले टुक्रिएपछि उनले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको नियतको खुलेर विरोध गरे। आफूले त्यो अध्यादेशलाई दुईपल्ट जारी गर्दा त्यसको नियत फरक रहेको दाबी गरे। तर, खुलस्त गरेनन्।
किनकि उनको विश्वसनीयता गुमेको छ, अरु नेताहरु जस्तै। आफ्नो नियत सकारात्मक थियो भन्ने ओली मन्तव्यलाई आम जनताले त्यसरी नै लिनेछन् जसरी उनको भष्ट्राचारप्रतिको ‘शून्य सहनशीलता’ लाई लिएका छन्।
वास्तवमा, नेपाली राजनीतिमा सबभन्दा बढी गुमेको ‘विश्वसनीयता’ र त्यसले उत्पन्न गरेका विकृतिका ‘मानक’ ओली बनेका छन्। तीन वर्ष अघिको निर्वाचनमा माओवादीसँगको गठबन्धनलाई मिलाएर झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेका ओली समय पूर्व नै पदबाट बाहिरिए।
सरकार र दललाई निजी सम्पत्तिका रुपमा प्रयोग गरे, फरक मतलाई अपमानित गरे। पटकपटक तिनै नेताहरुलाई निष्काशित गरे, भित्र्याए र यसपल्टको अध्यादेश जारी भएपछि फेरि निष्काशित गरे। पार्टी टुक्रियो।
कुनै पनि ‘प्रजातान्त्रिक’ भनिने दलमा विभाजन, विखण्डनमा नेतृत्व अनि अनपेक्षित राजनीतिक अवरोहमा पहिलो जिम्मेवारी नेतृत्वको हुन्छ। ओलीले कुनै नैतिक हैसियत र दायित्व प्रदर्शन गरेनन्। यसको नेपाली राजनीतिमा पर्ने परिणाम एमाले बालकोटमै सीमित रहने छैन।
प्रतिकूलताको भूमरीतर्फको गन्तव्यमा बालकोट र शीतल निवासमात्र हैन, राजनीति र नैतिकताबीचको यो पूर्ण पारपाचुकेमा मौन रहनेहरुको भूमिका पनि भोलि अंकित नहोला र ? एमालेलाई अझै जिउँदो देख्न चाहनेहरुले त्यसको नेतृत्वलाई ‘सम्मानित’ बनाउन प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ।
र, ओलीलाई कुनै रुपमा नैतिकता र मर्यादासँग जोड्न उनीहरु सफल भए भने त्यसले एमालेको वर्तमान हैसियत र भावी सम्भाव्यतालाई कुनै न कुनै रुपमा संरक्षित गर्ने छ। त्यसका लागि ओलीले अहिलेका सबै विकृतिको ‘नैतिक’ जिम्मा लिएर पदबाट बाहिरिनैपर्छ।
तर, यो विचलनमा एकल पात्र हुन् ओली भन्ने सोच्नु गल्ती हुने छ। संसद अधिवेशन अचानक र आपत्तिजनक तरिकाले स्थगित गरेर अध्यादेशबाट पार्टी टुक्राउँदै सरकारले बहुमत किन्ने हो भने जनप्रतिनिधि किनबेच र उपभोग्य वस्तुमा रुपान्तरित हुने छन्।
‘वस्तु’ या ‘पदार्थ’ मा विवेक र मुलुक तथा जनताप्रति वफादारी हुँदैन। राजनीतिमा व्यक्तिगत हैकम र स्वार्थको प्रधानता स्थापित भएमा त्यसको सार्वजनिक स्वरुप कमजोर हुन जान्छ। अहिले नेपालमा भएको र हुन लागेको त्यही हो।
१२ – बुँदे संस्थापनाका शक्तिहरु एक पछि अर्को गरी टुक्रन थालेका छन्। ओलीको एमाले टुक्रिएको छ। १२ – बुँदे परिधिभित्रका बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरबीचको युद्ध चर्किएको छ। नेपाली कांग्रेस भित्र ‘युद्ध’ र याचनाका शक्तिहरुले नेतृत्वको महत्वाकांक्षा प्रदर्शन गरेका छन्।
देउवाका विरुद्ध लड्न खोज्ने शेखर कोइराला तथा त्यही प्रयोजनका लागि सहमति जुटाउन उद्यत सशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले नीति, सिद्धान्त र शैलीका हिसाबले उनीहरु देउवा भन्दा कसरी फरक छन्, स्पष्ट गर्न सकेका छैनन्।
सिद्धान्त, मान्यता र आचरणका हिसाबले उनीहरुले आफ्नै पिताहरुको विरासत बोकेको दावी गर्ने हैसियत पनि गुमाएका छन्। यो स्पष्ट नगर्दासम्म उनीहरु १२ – बुँदे सँस्थापनकै ‘पुच्छर’ का रुपमा हेरिने छन्। अर्का दाबेदार कृष्ण सिटौलाका लागि सिद्धान्त, आदर्श र चरित्रले खासै अर्थ राख्दैन। उनले जे कमाएका छन्, बाह्य भारी र दासत्व तथा भित्रका नेता रिझाएर पाएका छन्।
१२ – बुँदे दासत्वसँग उनी जोडिएका छन् भने अर्कोतिर क्रियाशील सदस्यता विवाद सुल्झाउने नाममा फेरि अध्यक्ष चुनिने प्रवल संभावना भएका देउवालाई रिझाएर नै एउटा महत्वपूर्ण पद हासिल गर्ने उनको चाल बुझ्न कठीन छैन।
जसपा र एमाले विभाजन वर्तमान राजनीति र त्यसबाट प्रचूर फाइदा लिएका राजनीतिक दल तथा शक्तिहरुको अवश्यंभावी विखण्डन प्रक्रियाको प्रारम्भ हो।
यो प्रक्रियाबाट नेपाली कांग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी मात्र हैन १२ – बुँदेको विरोध गर्दा गर्दै पनि त्यस विरुद्धको राजनीतिमा जनताबाट पाएको व्यापक समर्थन (दोस्रो संविधान सभामा) लाई अपमान गरी १२ – बुँदे संस्थापनमै मिसिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि गुज्रनै पर्ने निश्चित देखिन्छ। र, पार्टी विभाजनको यो प्रक्रिया पटकपटक दोहोरिने छ अब।
नेपालको राजनीति यो विखण्डन प्रक्रियाको मुखमै पुग्दा हिजो २०६३ को आन्दोलनमा र अन्तिम अवस्थातिर नेपाली आन्दोनकारीहरुको भूमिका र एजेन्डालाई निरर्थक बनाएर आफ्नै एजेन्डा लाद्न सफल विदेशी शक्तिहरुको भूमिका के होला अबको परिस्थितिमा ?
त्यसबेला परिवर्तनका एजेन्डा अर्थात सुदृढ प्रजातन्त्रको आम नेपाली चाहनालाई षड्यन्त्रकारी आयाम दिन भूमिका खेलेको भारत अहिले दक्षिण एसियामा निकै कम प्रभावकारी बनेको छ।
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी पलायनको शैली प्रतिद्वन्द्वी चीन, ऊसँगको साझा रणनीतिमा देखिएको रुस र इस्लामिक इरान, टर्की र पाकिस्तानबीचको सहकार्यले भारतको अबको चासो र चिन्ता त्यता केन्द्रित हुने देखिन्छ।
भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले छिमेकीहरुलाई आफूसँग मिलाएर लैजान भारतले चाहेको विश्वभूमिका हो भन्ने सन्देश दिए पनि भारतको व्यवहार र वाणीबीच सामञ्जस्य छ भन्ने सावित उसले गर्नुपर्ने छ यसपल्ट।
२०६३ का आमूल परिवर्तन र नेपालीहरुबीच छलफल तथा उनीहरुलाई संलग्न नगरी ल्याइएको ‘धर्म निरपेक्षता’, संघीयता र गणतन्त्रले उब्जिएका समस्याका राजनीतिक, सामाजिक, धामिक तथा प्रशासनिक नतिजा आजको नेपालका लागी मात्र हैन हस्तक्षेपकारी शक्तिका लागी पनि टाउको दुखाइ सावित हुन थालेको छ।
बाहिरी शक्तिले बोकेका नेपाली राजनीतिक दल तथा शक्तिहरु विखण्डन तर्फ बढ्दै जाँदा मुलुक भित्र त्यसको दायित्व लिनुपर्ने शक्तिहरुको पतनसँगै विदेशी शक्तिले आफ्ना भूमिकाको समिक्षा र भोलीको नेपालबारे रचनात्मक तथा प्रायाश्चितपूर्ण नीति र आचरण अपनाउनुपर्ने छ।
अफगानिस्थानको उदाहरणले ठूला र शक्तिशाली मुलुकका लागी बाह्य हस्तक्षेप सँधै फलदायी हुँदो रहेनछ भन्ने सन्देश दिएको छ भारत र दक्षिण एसियाको यो क्षेत्रमा पनि ।
नेपालमा व्याप्त अन्यौलबिच भारतीय जनतापार्टीका विदेश विभाग प्रमुख तथा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विश्वास पात्र विजय चौथाइवाले नेपालको परिस्थिती अध्ययनका लागि आए, ४ दिनका लागि।
मोदी स्वयं नै नेपालमा त्यति लोकप्रिय छैनन, जति नाकाबन्दी पूर्व थिए। स्वाभाविकरुपमा मोदी नेपालको हितैसी भएको र नेपालको स्थायित्व तथा विकासमा भारत प्रसन्न हुने सन्देश चौथाइवालेले दिए।
नेपाली राजनीतिज्ञहरुले आफ्नै जनता बीच र अन्तराष्ट्रिय जगतमा पनि आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएको सन्दर्भमा उनीहरुले नबुझेका छैनन्। प्रचण्डदेखि ओलीसम्मले भारतसँगको सम्बन्धको विकल्प नभएको आश्वासन दिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ।
आश्वासन दिनु उनीहरुको बाध्यता हो तर चौथाइवालेले त्यसमा कति विश्वास गर्लान्, त्यो हेर्न बाँकी छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई दलको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले चासो नराख्ने सन्देश दिएर चौथाइवालेले निधि लगायतका नेतृत्वको महत्वाकांक्षा लिएकाहरुलाई निराश बनाए अर्को अर्थमा ।
देउवालाई त्यो अडानले फाइदा पुर्याउने छ, पार्टी नेतृत्वमा पुनर्स्थापित हुन समेत। तर, एमालेको विभाजन, माधव नेपाल– प्रचण्डको सहकार्यबाट सत्ता गठबन्धनभित्र देउवासँगको प्रतिस्पर्धा र सम्भावित चुनौती, अनिश्चितताको यो राजनीतिमा चीनको भूमिकाप्रति कति आश्वस्त भएर गए चौथाइवाले, यो अर्को पक्ष हो।
भारतले २०६३ को आन्दोलनमा पश्चिमा शक्तिहरुलाई सहयोगीका रुपमा र त्यसको प्रक्रियामा चीनलाई नेपाल घुसाएर नेपालमा आफैलाई अत्यन्त कमजोर बनाएको छ।
धर्म निरपेक्षताले ‘हिन्दु धर्म’ को हैसियतको अवमूल्यन गर्नुका साथै त्योसँग जोडिएका वर्ण व्यवस्था र जातजातिलाई राजनीतिको स्थायी संयन्त्र बनाएको छ। नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले पनि नेपालको जातीय संरचनालाई राजनीतिक र संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ ।
अर्कोतिर, धर्म निरपेक्षताबारे पर्याप्त त के, न्यूनतम बहश पनि नहुँदा त्यसका समर्थकहरु संगठित प्रतिरोधमा उत्रने सम्भावना प्रतिदिन बढ्दो छ।
धर्म निरपेक्षताको यो कुरुप उपस्थिति र त्यसमा १२ – बुँदे का रचयिता शक्तिहरुको षड्यन्त्रकारी भूमिकाले पनि भारतप्रति नेपालमा वितृष्णा जगाएको छ। नेपाल अध्ययन गर्न आउँदा चौथाइवालेले यी विविध पक्षलाई वेवास्ता गरेनन् होला शायद।
अहिले नेपालमा राजनीतिक विखण्डनको अवश्यंभाविता, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता पछाडिको बाह्य बदनियत, अब पनि त्यसमा बहश नै हुनुहन्न भन्ने ‘फण्डित’ र अप्रजातान्त्रिक अडानले यहाँको राजनीतिलाई झन जटील र जनता निरपेक्ष बनाएको छ ।
चीनले अफगानिस्तानको विद्यमान परिस्थितिका सन्दर्भमा नेपालबाट नाजायज रुपमा अमेरिका नखेलोस् भन्ने चाहना राख्नु अन्यथा मानिनु हुँदैन। त्यस्तै २०६३ यताको राजनीति अब राजनीतिक विखण्डनतर्फ अघि बढेकोले ‘कोर्स करेक्सन’ र स्थायित्वका शक्ति तथा संस्थाहरुको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु नेपाली जनताको साझा दायित्व बनेको छ।
भारत र पश्चिमा मुलुकहरुमा त्यस विपरीत जाने हैसियत यसपल्ट रहने छैन। किनकि उनीहरुका परिचालित नेताहरु र उनीहरुको व्यवस्था पतनोन्मुख छ।
त्यस अर्थमा नेपालमा भावी राजनीतिको रचना तथा त्यसको निर्णायक यात्राको प्रारम्भको शंखनाद जनताबाट हुने वातावरण बनिसकेको छ। महालेखा परीक्षकको ताजा प्रतिवेदनबिना अपवाद १२ – बुँदे गणतन्त्रका पक्षधर शासकहरुमाथि छानबिनको आधारका रुपमा आएको छ।
र त्यसले उनीहरु विरुद्धको आन्दोलनको वातावरणलाई नैतिक आधार पनि दिएको छ। झट्ट हेर्दा ओली यो समग्र विकृतिका खलनायक बन्दा पनि सबैलाई आफ्नो पदचिन्हमा डोर्याउन पनि उनी सफल भएका छन्।
सम्बन्धित समाचार
