भेषबहादुर थापाले लामो समयसम्म सरकारी सेवामा रहेर नेपाल–भारत द्विपक्षीय मामिलाका विषय हेरे। दुई कार्यकाल भारतका लागि राजदूत रहेका थापाले परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि समालेका छन्। नेपाल र भारतबीचका सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायतका विषयमा सुझाव दिन गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपिजी) मा नेपाली टोलीको संयोजक रहेका थापासँग नागरिकका लागि मणि दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

भारतीय प्रधानमन्त्री चार वर्षमा तेस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा छन्। यसलाई कसरी लिने?
नेपाल र भारतको राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएका व्यक्तिहरुबीच भ्रमणको आदानप्रदान र सञ्चार छोटो अवधिमा यति सघन रुपमा भएको यो पहिलो पटक हो। चार वर्षमा चारपटक भेटघाट भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीका तहमा नेपाल र भारतबीच यति धेरै चासो र सञ्चार अहिलेसम्म भएको थिएन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा संविधानसभाको सम्बोधनमा सद्भाव प्राप्त गर्नुभयो। यसबाट छुट्टै तथा महत्वपूर्ण सोच अघि बढाएको देखिन्थ्यो। विगतका विसंगति सम्बोधन गर्न भारतले उदारता देखाएको थियो तर संविधान जारी गर्नेबित्तिकै भूकम्पपीडित नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर ठीक उल्टो प्रक्रिया सुरु भयो। यी सबै विषयलाई नियालेर हेर्दा त्यही संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनाव भएको र चुनावी नतिजा आएपछि भारतले त्यसलाई अंगीकार गरेको देखिन्छ, आत्मीयता देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। अहिलेको भ्रमण त्यसैको निरन्तरता हो। नेपालका प्रधानमन्त्री भारतमा गएर संवाद गरेपछि भारतले नेपालप्रति सद्भाव प्रकट गरेको हो। राजनीतिक तहमा दुवै देशको आपसी सम्बन्धका साथसाथै नेपाली जनताको समृद्धिलाई अघि राखेर नयाँ सन्देशको सूत्रपात गरेको देखिन्छ।

यसअघि मोदीको जनकपुर र मुक्तिनाथ भ्रमण रद्द भएपछि सम्बन्धमा समस्या आउन थालेको हो भनिन्छ। अहिले त्यही विन्दुबाट सम्बन्ध सुरुआत् गर्न खोजिएको हो भन्ने बुझाइ हो?
त्यसो होइन। मेरो भनाइ के हो भने संविधान जारी भएपछि सम्बन्धले एउटा मोड लियो। त्यही संविधान कार्यान्वयनका लागि नेपाली जनताले अभिव्यक्ति दिएर नयाँ चुनावी नजिता आयो। पहिले संविधानमा जनसमर्थन छ कि छैन भनेर (भारतीय सत्ता पक्षबाट) हिचकिचाहट भएको देखिन्छ तर त्यही संविधानलाई जनताले अंगीकार, अनुमोदन र पुस्ट्याइँ गरेपछि त्यसले देखाएको नतिजाले नयाँ मोड लियो।

जुन विन्दुबाट सम्बन्ध टुटेको थियो, त्यही विन्दुबाट कोर्स करेक्सन सुरु गर्न खोजिएको हो?
विषय त्यही नै हो तर दुवै देशको सम्बन्ध दुई प्रधानमन्त्रीले सोचाइ राख्छन् भन्ने विषयबाट मात्रै निर्देशित हुँदैन। राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा बहुआयामिक पद्धतिले कामले गर्छ। देशको राष्ट्रिय हित, सुरक्षादेखि समृद्धिसम्मको विषयसहितको लेखाजोखा भएर छिमेकी को कहाँ पर्छ भन्ने नीति निर्माण हुन्छ। नीति खल्तीबाट निस्कँदैन। यस प्रकारले हेर्ने हो भने चुनावी नतिजा आउनेबित्तिकै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच संवाद बढ्यो। भारतले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्तै भ्रमणको निम्तो दियो। अन्य समयको भन्दा यसपटक नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण फरक थियो। नेपालमा प्रधानमन्त्रीले तीनदिने भारत भ्रमण गरेको यो पहिलो पटक हो। भ्रमणको मूलविन्दु भनेको संवाद र सम्मान हो। त्यो सकिनेबित्तिकै फर्किनुपर्छ। यसअघिका नेपालका तर्फबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणमा भने पर्यटकजस्तो ठाउँठाउँमा जाने परम्परा थियो र ६–७ दिन रल्लिएर फर्किने काम हुन्थ्यो। यसपटक त्यो पनि तोडियो। संवादमा हामीले अनुभूत गरेका समस्या स्पष्टरुपमा अभिव्यक्त भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ।

अहिले भएका भ्रमणमा कुनकुन विषयमा निराकरण हुन्छ, कुनकुन प्रक्रियामा रहन्छन्, कुनकुन विषयलाई गन्तव्यमा पु-याउन कति समय लाग्छ र कुन प्रावधानको लेखाजोखा गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्छ। हामीले भ्रमणबाट अपेक्षा गर्ने विषय भनेको प्रक्रियाको सुरुआत्मात्रै होइन, निरन्तरता पनि होस् भन्ने हो।

मोदी र ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमै प्रबुद्ध समूह गठन प्रक्रिया सुरु भएको थियो। दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई पुनरवलोकन गर्ने काम थालनी भएको थियो । यी सबै विषयले के देखाउँछन् भने समस्या छन् र समाधानको बाटो खोज्ने प्रक्रिया, सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले नै विगतको नाकाबन्दीलाई बिहार र अहिलेको भ्रमणलाई कर्नाटकको चुनावसँग जोडेर विश्लेषण गरेका छन् नि?
त्यस प्रकारको कुनै सम्बन्ध देखिँदैन। भारतीय जनताले त्यहाँको सरकारले नेपालमा के ग-यो भन्ने आधारमा नभई आफ्नो स्वार्थका आधारमा भोट गर्छन्। प्रासंगिक नभएको विषयलाई ल्याएर अडकलबाजी गर्ने काम सञ्चारमाध्यममा धर्म पनि होला। नेपालमा भएको गतिविधिको प्रभाव भारतमा तत्काल पर्छ भन्ने विषय अलि बढी अडकलबाजी हो। उत्तरप्रदेश वा बिहारमा केही प्रभाव होला तर कर्नाटकसँग जोड्नु अडकलबाजीमात्रै हो।

छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न दिल्लीलाई दबाब बढेको हो ? यसै वर्षभित्र चुनाव हुने भुटान र बंगलादेशमा हुने मोदीको भ्रमणलाई पनि यसै विषयसँग जोडेर हेरिएको छ नि?
यो विषय भारतीय सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक नेतृत्वले उठाएको हो, नेपालले उठाएको विषय होइन। नेपाल आफैंले पीडा भोग्दै आएको र्छ हेर्दा भारतले उदीयमान शक्तिराष्ट्रको रुपमा अहं भूमिका खेल्न प्रयत्न गर्दा छिमेकीलाई साथ लिएर जान सकेन भने उसको प्रभुत्व र प्रभाव कम हुन्छ भनेर आएको छ। अखबारी लेखनमा पनि आएको छ र भारतका विपक्षी दलका नेताले मात्रै होइन, पार्टीभित्रैका नेताहरुले र बौद्धिक समुदायले बारम्बार लेखेर छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेका छन्। त्यही प्रक्रियाको सुरुआत्का लागि केही दिनअघि मोदीजी चीन जानुभयो। माथिल्लो तहको संवादबाट तलको तनावलाई कम गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। नेपाल वा दक्षिण एसियाका अन्त्य देशमात्रै होइन, चीन पनि छिमेकी हो। विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्दा भारत र चीनबीच सहकार्य र तनाव दुवै छ। सीमामा तनाव र व्यापारमा सहकार्य छ। अहिले अवस्थाले उत्पन्न गरेको परिवर्तनको मोडमा हामी छौं। यसको लेखाजोखा गर्न गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक छ। हामी कहिलेकाहीं राष्ट्रिय लक्ष्य र मूलधारभन्दा पनि बाहिर रहेर टीकाटिप्पणी गर्छौं। आन्तरिक राजनीतिक कारण र अन्य कारणले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ।

हामी अहिले नेपाल–भारत सम्बन्धको कुन विन्दुमा छौं?
विगतका अनुभवलाई हेरेर समस्या परेका विषय हटाउने, नयाँ आयाम सुरु गर्ने प्रयत्नको समयमा छौं । कहाँ पुगिन्छ भन्न गाह्रो छ तर परिवर्तनशील अवस्था छ। नेपाल–भारत सम्बन्ध यथास्थितिमा रहन्न, परिवर्तनको अध्याय सुरु भइरहेको छ।

नेपाल र भारतबीच राजनीतिक तहमा सुरु संवादलाई नेपालको अनुकूल हुनेगरी कसरी लैजान सकिन्छ?
कुन विषय अघि बढाउँदा सम्बन्धमा सुधार आउँछ र एकले अर्कोलाई सहयात्रीको रुपमा लिन सक्छन् भन्नेमा ध्यान जानुप-यो । हामी सानोसानो टीकाटिप्पणीमा अल्झिएका छौं। कूटनीतिक रुपमा हेर्दा मूल विषयमा सम्झौता नगर्ने तर त्यसको स्वरुपमा लचकता देखाउने भन्ने हुन्छ। हामी बेलाबेलामा स्वरुपमा अलमलिन्छौं, कसले कसलाई नमस्कार गर्ने, को कहाँ जाने र कसले कसलाई भेट्ने भनेर । नेपाल र भारतबीचमा छिमेकीको नाताले मात्रै होइन, सांस्कृतिक–भौगोलिकलगायतका विषयमा राजनीतीकरण गर्न खोज्दा समस्या पर्छ । सबै विषयलाई मूल ठाउँमा राख्ने भनेको सम्बन्धका आधारहरु, शिष्टाचारदेखि हार्दिकताको अभिवृद्धिले हो। यो सरकारी र जनस्तर दुवैतिर आवश्यक हो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा संविधानसभाको सम्बोधनमा सद्भाव प्राप्त गर्नुभयो । यसबाट छुट्टै तथा महत्वपूर्ण सोच अघि बढाएको देखिन्थ्यो। विगतका विसंगति सम्बोधन गर्न भारतले उदारता देखाएको थियो तर संविधान जारी गर्नेबित्तिकै भूकम्पपीडित नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर ठीक उल्टो प्रक्रिया सुरु भयो। यी सबै विषयलाई नियालेर हेर्दा त्यही संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनाव भएको र चुनावी नतिजा आएपछि भारतले त्यसलाई अंगीकार गरेको देखिन्छ, आत्मीयता देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ।

भारत स्वतन्त्र र नेपाल राणाशासनबाट मुक्त भएको सत्तरी वर्ष भयो। बीचबीचमा केही कालखण्ड छाडेर हामी प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाउँदै आएका छौं। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो भौगोलिक, सांस्कृतिक अवस्था र अन्य वास्तविकता उही ठाउँमा छ। त्यसको सही पहिचान गरेर के कुरामा चुक्यौं, के कुरा अघि बढाउँदा नेपाली जनताले फाइदा उठाएका छन् भन्ने हेर्नुपर्छ। १९५० को सन्धि गर्दा हामी राष्ट्रसंघको सदस्य पनि थिएनौं। ठूलासाना सबै देशको समान सार्वभौमिक हक तथा पहिचान छ। राष्ट्रसंघ वा असंलग्न देश वा तिनका घोषणहरु वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुमा नेपाल र भारत समानताका आधारमा सहयात्री छन्। यो पहिचान नेपालले देखाइसकेको छ र त्यसैअनुसारको व्यवहार संसारसँग गर्दै आएको छ। परम्पराले लादेका जेजति विषय छन्, तिनमा समसामयिक सुधार गरेर अहिलेको आयामअनुसार बनाइयो भने सहज हुन्छ।

अहिले भएका भ्रमणमा कुनकुन विषयमा निराकरण हुन्छ, कुनकुन प्रक्रियामा रहन्छन्, कुनकुन विषयलाई गन्तव्यमा पु-याउन कति समय लाग्छ र कुन प्रावधानको लेखाजोखा गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्छ। हामीले भ्रमणबाट अपेक्षा गर्ने विषय भनेको प्रक्रियाको सुरुआत्मात्रै होइन, निरन्तरता पनि होस् भन्ने हो।

भारतसँग सम्झौता धेरै हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिन्छ। यसले हाम्रो सम्बन्धलाई कस्तो असर पारेको छ?
यसले असर गरेको छ। म नै राजदूत हुँदा प्राविधिक शिक्षालय बनाउने भन्ने सहमति भएको थियो। भएका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन तहमा नआउँदा त्यसले पनि सम्बन्धलाई शंकाको तहमा राख्छ । यसमा नेपाल र भारत दुवैले पाठ सिके कि भनौं। त्यसैले नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको संवादमा पनि कार्यान्वयनको विषयमात्रै आएको छ।

विगत ७० वर्षको इतिहासमा जहिले पनि दिल्लीले काठमाडौंलाई झुकाउन खोज्यो भन्ने बुझाइ छ नि?
भारतको राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा राजनीतिक, संगठनात्मक र जनपक्ष पनि छ। यी तीन पक्षको मेल खाँदा सही हुन्छ, लागू हुन्छ र प्रतिफल निस्कन्छ। बीचबीचमा मैले भन्दै आएको छु– इम्पोररले भारत छाडेर गए तर इम्पायर बाँकी छ। यस्तो मानसिकता छ। त्यसबाट मुक्त हुने प्रवृत्ति पनि बीचबीचमा देखा नपरेको होइन तर लामो समय टिकेन। लालबहादुर शास्त्री नेपाल आउँदा नेहरुको समयको भन्दा फरक अवधारणा प्रकट गर्नुभयो। त्यसपछि आइके गुजराल प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले छिमेकीसँग निकटमात्रै होइन, व्यावहारिक रुपमा ‘ननरेसिप्रोकल’ सम्बन्ध राख्छु भन्नुभयो तर त्यो पनि त्यसै बिलाएर गयो। मोदीजीले ‘पहिलो छिमेकी’ भन्नुभयो तर भेटघाट गरेर अँगालो मारेर मात्रै हुँदैन, त्यसको नतिजा जनस्तरमा देखिनुप-यो। यो विषयलाई हामीले पनि र उनीहरुले पनि बुझ्नुप-र्यो। हामीले पनि आफ्नो धारणा राख्दा हाम्रो राष्ट्रिय हित र भारतको पनि सम्मान वृद्धि हुने विषयमा जोड दिनुप-यो। यो बीचबीचमा नभएको होइन तर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणले गर्दा आफ्नो धारणालाई निश्चित स्वरुप दिन नसकेको इतिहास छ। त्यसलाई पनि आत्मसात् गर्नुप-यो।

संविधान कार्यान्वयन गर्दै व्यवहारमा समस्या सम्बोधन गर्नेगरी लैजान सकियो भने यसले स्थायित्व पनि दिन्छ। व्यक्तिको नभएर विधिको स्थायित्व हो। कानुनी शासनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले यो विषयमा नयाँ सुरुआत् हुन लागेको हो कि भन्ने अवस्था हो। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुदृढ गरेर सुनिश्चित दिशातर्फ लैजान प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरेर होइन, सद्भाव अभिवृद्धि गरेर अघि बढ्नुपर्छ। भारतले यतातर्फ सोच अघि बढाओस् भन्ने मलाई लागेको छ। अहिलेको आयाम पनि त्यसै दिशातर्फ मोडिएको हो कि जस्तो लाग्छ।

तपाईं नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहमा नेपाली पक्षको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। नेपाल–भारत सम्बन्धको अवस्था समूहको अन्तिम दस्तावेज तयार गर्दा देखिने सहमति वा विमतिले पनि निर्धारण गर्छ जस्तो लाग्दैन?
भारत स्वतन्त्र भएपछि र नेपालका राणा शासनको अन्तिम समयमा अर्को परिवेश र परिस्थितिमा १९५० को सन्धि भएको हो। त्यसमा मसी सुक्न नपाउँदै त्यसमा नेपालीले गुनासो अघि बढ्यो। नेपालको कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले सन्धिलाई अंगीकार गरेको इतिहास छैन। नेपालले यसलाई बाध्यताको रुपमा हेरे। समयसमयमा नेपालीको गुनासो सम्बोधन गर्न प्रयास नभएको भने होइन तर त्यस समयमा संगठनात्मक स्वरुप लिएन। झारा टार्नेबाहेक अन्य केही भएन। सन् १९५० को सन्धि मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा अजेन्डाका रुपमा प्रवेश गरेको हो। तर झारा टार्ने प्रकारले विषयलाई उठाउने काम भयो। यसलाई परराष्ट्रसचिवको संयन्त्रले टुंगो लगाउने विषय बनाइयो तर औपचारिक बैठक नै भएन। राज्यले गर्न नसकेको विषय सचिवले गर्छन् भन्नु पनि मनासिब होइन।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा प्रबुद्ध समूहको विषय आयो। त्यसलाई सुशील कोइरालाले पनि निरन्तरता दिनुभयो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा यसले अन्तिम रुप लियो। दुवै प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको कार्यादेश हेर्ने हो यो विषयमा सरकारी संयन्त्रभन्दा बाहिर रहेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायले अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ । अहिलेसम्म ८ वटा बैठक भए। नेपाल र भारतको सम्बन्धमात्रै नभएर नेपालीको मनोभावनालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्नेगरी निष्कर्ष निस्केका छन्। डेढ महिनामा यसको समय पनि सकिन्छ। निष्कर्ष के हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन तर सकारात्मक मोडमा काम भइरहेको छ र जटिल विषयसमेत छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास गरेका छौं। भारतका तर्फबाट समूहमा रहेका महेन्द्र पी लामाले नेपालले जायज विषय अघि सारेको बताउनुभएको छ। यो उहाँको व्यक्तिगत हो वा सामूहिक अभिव्यक्ति हो, थाहा भएन तर समस्या समाधानका बाटोमा यो अभिव्यक्ति सकारात्मक छ। ७० वर्षदेखिको यो विषयमा अहिले खुला आँखाले हेरेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास हुँदैछ। कहाँ कति परसम्म पुगिन्छ, थाहा छैन तर यथास्थितिमा दुई देशको सम्बन्ध अब रहँदैन।

साभार  नागरिक  दैनीक