२१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बीपी राजमार्गमा ठूला गाडी गुडाउन रोक लगाएको छ ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले ठूला गाडीलाई इजाजत दिने जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
कैलाशराज दाहालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेतलाई विपाक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था विभागले सडकको स्तरोन्नती र विस्तार नभएसम्म ठूला गाडी चलाउन नहुने भनी निर्णय गरेकाले हालै मन्त्रिपरिषदले ठूला गाडीलाई दिएको इजाजतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले २०७३ भदौ ८ गते गठित प्राविधिक समितिको सिफारिसको आधारमा उक्त सडकमा ठूला सवारी साधनलाई इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्चले उक्त समिति गठनको विषयमा परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको आधारमा निर्णय गर्नु त्रुटीपूर्ण हुने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था विभागबाट २०७३ असार १० गते जारी भएको परिपत्रमा पनि उक्त सडकमको स्तरोन्नती र विस्तार नभएसम्म ठूला गाडीलाई इजाजत नदिने भनी निर्णय गरेको भन्दै अहिले सडक विस्तार नै नभइ इजाजत दिँदा जनताको जीउधनको असुरक्षा हुने बताएको छ ।
गत जेठ १४ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बीपी राजमार्गमा १८ सिटसम्मका सार्वजनिक बस मात्रै चलाउन पाउने व्यवस्था उल्ट्याएको थियो । यसअनुसार बिपी राजमार्गमा ३२ सिटसम्मका बस गुड्न पाउने भएका थिए ।
यातायात व्यवसायीले बिपी राजमार्गमा ठूला गाडी चलाउन दिन माग गर्दै आएका थिए । व्यवसायीको लामो समयदेखिको इच्छा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले पूरा गरिदिएका थिए ।
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यो राजमार्गमा १६ टनसम्म (गाडीको वजन) सहितका मालबाहक ट्रक तथा ट्रिपर पनि चल्न पाउने अवस्था अाएको थियो। यसअघि १० टनसम्मका ट्रक मात्रै यो राजमार्गमा गुड्न पाउँथे ।
वीपी राजमार्गमा १८ सिटे सवारी चलाउँदा पनि आवश्यक मर्मत सम्भारको अभावका कारण सडक भासिने र पहिरो खस्ने समस्या छ । यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले ठूला बस र मालबाहक ट्रकलाई पनि यहाँ गुड्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
बीपी राजमार्ग बन्नासाथै भएको अध्ययनमा १६ सिटसम्मका सवारी मात्रै यो सडकमा गुड्न सक्ने देखिएको थियो , तर, माइक्रो पनि गुड्न नपाउने स्थिति भएपछि व्यवसायीको दबावमा यसलाई फेरि १८ सिटसम्म पुर्‍याएर अर्को समितिले सिफारिस गरेको थियो ।
तर, व्यवसायीले यो राजमार्गमा ठूला बस र ट्रक चलाउन पाउनुपर्ने भन्दै दबाव दिएपछि दुई वर्षअघि अर्को अध्ययन गरिएको थियो । त्यसबेला विष्णु ओमवादे संयोजक रहेको समितिले ३५ सिटसम्मका गाडी चलाउन समस्या नहुने भन्दै सिफारिस गर्‍यो ।
तर, सडकको अवस्था जीर्ण बन्दै गएको देखेपछि सरकारले १८ सिटसम्मका बस र १० टनसम्मका मालबाहक ट्रक मात्रै चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो । ३५ सिटसम्मका गाडी चलाउने सिफारिसविरूद्ध अहिले सर्बोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
हेर्नुस् सर्वोच्चको आदेश