काठमाडौँ — स्थानीय निर्वाचन सकिएको १० महिना र प्रदेशसभा एवं प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएको करिब ४ महिनापछि निर्वाचन पराजयका विषयमा समीक्षा गर्न चैत ९ गतेदेखि वैशाख १६ गतेसम्म बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक तीनै तहको निर्वाचन पराजयको विषयमा समीक्षा गर्न पूर्णरूपमा असफल भयो ।

बैठकले यथार्थ धरातलमा उभिएर पार्टी पराजयको विषयमा समीक्षा गर्दै पार्टीलाई सही बाटोमा हिँडाउनेछ भनी आशा गरेर बसेका आम कांग्रेसीजन र शुभेच्छुकहरूका लागि यो म्याराथन कार्यसमिति बैठक एक प्रकारले ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा †’ भनेजस्तै भयो ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सभापति र सिङ्गो कार्यसमितिको कमजोरी र लाचारीलाई ढाकछोप गर्ने बाहेक निर्वाचनमा पार्टी पराजयको विषयको गहिराइमा पुगेर स्वतन्त्र ढङ्गबाट समीक्षा गर्नेतर्फ कुनै गम्भीरता देखाएन । पार्टी संगठन सञ्चालन, टिकट वितरण लगायतको काम गुटगत आधारमा भएको यथार्थलाई पार्टीले स्वीकार गर्‍यो नै, निर्वाचन समीक्षासमेत गुटगत आधारमा नै भयो । संस्थापन पक्षले आफ्नो पुरै ध्यान आफ्ना कमजोरी र असफलतालाई पुरै छोपेर पानीमाथि ओभानो बन्ने प्रयत्न गर्‍यो भने विरोधी पक्षले पार्टी सभापति र संस्थापन पक्षलाई मात्र पराजयको दोष थोपरेर निर्वाचन पराजयको समीक्षा गर्ने प्रयत्न गर्‍यो । कार्यसमितिका सबैभन्दा पाका ८४ वर्षीय कुलबहादुर गुरुङले पार्टी पराजयबाट दु:खी हुँदै १३ औं महाधिवेशनमा देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएँ भनी घोषणा गर्नु कम मर्मस्पर्शी कुरा थिएन । विगतमा पार्टी फोरम र बैठकहरूमा त्यति तयारीविनै प्रस्तुत हुने पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले निकै तयारीसाथ सभापतिका कमी–कमजोरीमाथि तिखो प्रहार गर्दै ९ पृष्ठ लामो समीक्षा प्रस्तुत गरे, शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत ७ भाइले पार्टी पराजयको विषयमा सभापति जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यक्त विचारप्रति आफ्नो व्यक्तिगत एवं गुटगत स्वार्थमा चुलुम्म डुबेका, पार्टीको भविष्यप्रति बेपर्वाह नेतृत्व र कार्यसमिति बैठकले कुनै पर्वाह गरेन ।
नेपाली कांग्रेसजस्तो देशको ठूलो, वलियो र ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक दलले निर्वाचन पराजयको समीक्षा गरिरहँदा एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्माण गरेको कम्युनिष्ट गठबन्धनले गर्दा चुनाव हारियो भनी रोइलो गर्नु आम कांग्रेसीजनका लागि योभन्दा लज्जाको विषय अरू के हुनसक्छ ? वाम गठबन्धनबाट निर्वाचन उठेर झन्डै बहुमत ल्याएको एमालेले ६० प्रतिशत सिटमा मात्र निर्वाचन उठेको, कांग्रेसले लगभग सबै सिटमा निर्वाचन उठेको र थ्रेसहोल्डका कारण राष्ट्रिय पार्टी हुन नसकेका दलले ल्याएको मत गणना नभएको कारणबाट २०७० सालको निर्वाचनमा भन्दा कांग्रेसको मत प्रतिशत बढेको देखिनुलाई पार्टीको विशेष उपलब्धि ठान्दै आत्मरतिमा रमाउँदै समीक्षामा महत्त्वका साथ उल्लेख गर्नु त्यतिकै हास्यास्पद छ ।
समीक्षाका नाममा पार्टी पराजित हुनुको मूलभूत विषयलाई छोपेर सहायक कुरालाई महत्त्वपूर्ण विषय बनाइएको छ । लौ मानिलिऔं, पार्टीले समीक्षामा प्रमुखतासाथ उठाएको– दुई कम्युनिष्ट मिलेको कारण प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस हारेको उल्लेख गरिरहँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन थिएन, बरु हाम्रा सभापतिले चितवन लगायत कतिपय जिल्लमा माओवादी केन्द्रसंँग गठबन्धन गर्दा पनि कांग्रेसले चुनाव हार्‍यो नि † त्यसको समीक्षा पनि संँगसँंगै गर्नुपर्ने थियो । तर आफ्नो कमजोरी र लाचारी देखिने भएकोले त्यो हिम्मत संस्थापन पक्षले देखाउन सकेन ।
सबै राजनीतिक दललाई सहभागी बनाई निर्वाचन गराउनुपर्ने राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न मुख्य रूपमा केन्द्रित रहनुपर्दा हाम्रो चुनावी विजय अभियानका लागि पर्याप्त तयारी गर्न सकिएन भनी समीक्षा गर्नु हदैसम्मको लाचारी एवं निकम्मापन थियो । निर्वाचनका मुखमा पार्टी नेतृत्व व्यर्थसंँग प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउन, विवादास्पद तवरमा एउटा डीआईजीलाई आईजी बनाउन, राजदूत नियुक्त गर्न, बीबीसी नेपाली सेवाको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको गरिमा विपरीत विवादास्पद ढङ्गले प्रस्तुत हुने लगायतको काममा व्यस्त रहनुपरेको लगायतको प्रमुख कारणलाई पनि समेटेको भए समीक्षा अलि यथार्थपरक हुन्थ्यो ।
यथार्थ ढङ्गबाट इमानदारीपूर्वक आत्मसमीक्षा गर्दै निर्वाचन समीक्षा गरेर पार्टीलाई सही दिशा दिनेतर्फ गम्भीरता नदेखाई बहुमत र गुटबन्दीकै आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरे (व्यक्तिको विषयमा गुनासो नभई पद्धति र सबैलाई मिलाएर पार्टीलाई ढङ्गसंँग चलाउनुपर्छ भन्ने न हो) जस्तै २ वर्षअघि पनि बहुमत छँदै थियो, पार्टी विधान अनुसार पहिले नै पदाधिकारी मनोनयन गरी पार्टीको विभाग र समितिहरू गठन गरी संगठनलाई गतिशील बनाएको भए आज नेताको कमजोरी छोप्न कार्यसमितिले यतिविघ्न लाचारी देखाउन पर्दैन थियो । सुशील कोइरालाले पार्टी विधान अनुसार दुई महिनाभित्र नै कार्यसमिति बैठकमा पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसबेला वर्तमान सभापतिलाई जस्तो कार्यसमितिमा सहज बहुमत थिएन । देउवा समूहको असहयोगकै कारण पदाधिकारी मनोनयन अनुमोदन हुन सकेन । अहिले त्यस्तो अवस्था थिएन, देउवाको स्पष्ट बहुमत थियो । अहिले पेलेर जसरी पदाधिकारी मनोनयन गरियो, २ वर्ष पहिले पनि यसरी नै गर्न सकिन्थ्यो, यसो गर्न केले रोक्यो ? कार्यसमितिलाई बेलैमा पूर्णता दिएर विभागहरू गठन गरेर पार्टीलाई गतिशील बनाउन के रामचन्द्र पौडेलले रोके ? यसको जवाफ संस्थापन पक्षसँंग छैन ।
कदाचित अहिले निर्वाचनमा कांग्रेसले सम्मानजनक स्थान ल्याएर निर्वाचन जितेको भए त्यसको पहिलो श्रेय सभापतिलाई नै जान्थ्यो । त्यसरी नै पार्टी पराजयको पहिलो जिम्मेवारी पनि पार्टी सभापतिको नै हो । विजय वा राजनीतिक उपलब्धिको श्रेय लिन तयार हुने पराजयमा जिम्मेवारी नलिने, योभन्दा अराजनीतिक कुरा अरू हुन सक्दैन । जबसम्म पार्टीको नेतृत्व आफूबाट भएका कमी–कमजोरी र लापरबाहीलाई स्वीकार गर्न तयार हुँदैनन्, पार्टी पराजय कमी–कमजोरीका विषयमा स्वतन्त्रपूर्वक आत्मसमीक्षा गर्न तत्पर रहँदैनन्, निर्वाचन पराजयका विषयमा यथार्थ समीक्षा हुनै सक्दैन । कांग्रेस जस्तो मुलुकको पुरानो र राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका लागि इतिहासमा गौरवशाली भूमिका निर्वाह गरेको दलको एउटा जिम्मेवार नेतृत्वले पराजयको विषयमा सामान्य नैतिक जिम्मेवारीसमेत लिँदैनन् भने त्यो नेतृत्वबाट पार्टीमा परिवर्तन र सुधारको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
पार्टी नेतृत्व निर्वाचनमा पार्टी पराजय हुनुका सबै कारण वा दोष केवल वाम गठबन्धन र अन्तरघातलाई दिएर, आफ्नो अक्षमता, कमजोर पार्टी सञ्चालन, अव्यवस्थित निर्वाचन व्यवस्थापन लगायतलाई पुरै ढाकछोप गर्ने, कार्यसमितिका सदस्यले बैठकमा व्यक्त गरेको विचारलाई धैर्यपूर्वक सुनी त्यसको यथोचित जवाफ नदिने अप्रजातान्त्रिक राजनीतिक
चरित्र र व्यवहारले पार्टी सुधार र परिवर्तनको आशा राख्न सकिन्न । नेपाली कांग्रेस यसको विगतमा प्रजातन्त्रका लागि गरेको संघर्ष, यसले लिएरको राजनीतिक विचार र यसका उच्च छवि भएको नेताको कारणले नै जीवन्तसँंग बाँचेको पार्टी हो । एउटै गतिलो नेता भए परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण, एउटा मोदीको उदयले भारतीयहरूको आत्मविश्वासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उच्च बनायो । एउटा देङको नीति र नेतृत्वले चीन कहाँबाट कहाँ पुग्यो, सिंगापुर र मलेसियाको उदयमा ली क्वान र महाथिरको सबल नेतृत्वकै कारण थियो । नेपालले प्रगति गर्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण उच्च नैतिक छवि र आँट भएको राष्ट्रप्रति समर्पित नेता नभएको कारण पनि हो । पतनको बाटोमा उन्मुख हुँदै गरेको कांग्रेसलाई बचाउन अहिले त्यस्तै एउटा गतिलो नेताको खाँचो छ । चिन्ताको कुरा, निकट भविष्यसम्म त्यो सम्भावना देखिएको छैन ।
केन्द्रीय कार्यसमितिले भदौभित्र महासमितिको बैठक डाक्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन पराजयको समीक्षा गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति पूर्णरूपमा असफल भएजस्तै ०४६ पछिका सबै महाधिवेशन र महासमिति बैठकमा सहभागिता जनाएको अनुभवका आधारमा अहिले गुटबन्दीमा विभक्त महासमिति सदस्यहरूको बैठकले यथार्थसंँग समीक्षा गर्दै पार्टीलाई गतिशील बनाउनेछ भनी आशा राख्न सकिने अवस्था छैन । विधानत: प्रत्येक वर्ष बस्नुपर्ने महासमिति बैठक २ वर्षमा एउटै नबसेको अवस्थामा बोलाइदिउन त भन्ने बाहेक महासमिति बैठकको औचित्य त्यति देखिँंदैन ।
सिद्धान्त, नीति र नेतृत्वको सामान्य फेरबदल वा टालटुले प्रवृत्तिले कांग्रेस कांग्रेसजस्तो हुने छैन । यसका लागि सिङ्गो कांग्रेसको पुन: निर्माणको आवश्यकता छ । कांग्रेसको सिद्धान्त, नीति र नेतृत्वको आधारमा पुनर्निर्माण गर्न महासमिति बैठकबाट सम्भव छैन । त्यसका लागि महाधिवेशन नै आवश्यक हुन्छ ।
पराजयको पीडाबाट छट्पटाएको लाचार कांग्रेसलाई पुरानो गौरवशाली पार्टी बनाउन विशेष महाधिवेशन वा शीघ्र १४ औं महाधिवेशन गर्नुको विकल्प देखिँदैन । तर यसका लागि पार्टी नेतृत्व र संस्थापन पक्षले बहुमतको दम्भ त्यागेर पार्टीको भविष्यप्रति गम्भीर भयो भनेमात्र सम्भव छ ।
साभार कान्तिपुर