– देवप्रकाश त्रिपाठी
भनिन्छ, राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ, यद्यपि जे पनि हुनुलाई राम्रोचाहिँ मानिँदैन । सभ्य र समृद्ध मुलुकको राजनीति जनहितमा केन्द्रित रहन्छ, नेतृत्वको व्यवहार पारदर्शी र विधिसम्मत हुने गर्दछ । राजनीति तथा राजनीतिकर्मीहरू ‘क्रेडिबल’ हुने भएकोले त्यहाँ ‘जे पनि हुन्छ’ भन्ने विश्वास गरिँदैन र राजनीतिमा ‘जे पनि हुने’ अवस्था पनि सामान्यतया रहँदैन । सिद्धान्तभन्दा सत्ता र देशभन्दा आफूलाई महत्व दिइने भएकोले विपन्न तथा अल्पचेतनशील मुलुकहरूमा राजनीति विकृत र बोझिलो बन्ने गरेको छ । यस्तै मुलुकको राजनीतिमा ‘जे पनि हुने गरेको’ र जे पनि हुनुलाई सहजै ग्रहण गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा प्रमुख दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको एकता आफैँमा कम्युनिस्टहरूका निम्ति सुखद घटना–सन्दर्भ भए पनि केपी ओली र प्रचण्डबीच दशकअघिदेखि प्रकट विपरीत व्यवहारका कारण यो एकतासमेत ‘राजनीतिमा जे पनि हुन्छ’ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने दृष्टान्त बन्न पुगेको छ ।
२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता प्रचण्ड र माओवादीको डटेर मुकाबिला गर्ने एक मात्र नेताका रूपमा केपी शर्मा ओलीको नाम स्थापित भएको हो । गिरिजाप्रसाद कोइराला माओवादीप्रति अलिक बढी नै नतमस्तक थिए र, आफूलाई सुरक्षित तुल्याउन ‘प्रचण्डहरूलाई अलिक माथि उठाएर एमालेलाई केही तल पुऱ्याउने’ खेल उनी खेल्दै थिए । गिरिजाप्रसाद स्वयम् कतैबाट कुनै खास उद्देश्यका निम्ति उपयोग हुँदै गर्दा उनी आफूचाहिँ सबैलाई आफैँले उपयोग गरिरहेको छु भन्ने ठान्दथे । प्रचण्डलाई समेत राजा र एमालेलाई तर्साउने ‘बुख्याचा’ बनाइरहेको छु भन्ने भ्रममा गिरिजा रहेको बुझिन्थ्यो । काङ्ग्रेस सिद्धान्त र विचारविहीन भिडमा रूपान्तरित भइसकेकोले गिरिजाप्रसादले पार्टीलाई माओवादीकरण गरिरहँदा पनि पार्टीका कार्यकर्ताले किञ्चित प्रतिवाद गरेनन् । त्यस्तो समयमा केपी ओलीको प्रस्तुतीकरण र व्यवहारले आमकाङ्ग्रेसजनलाई राहत महसुस गराउँथ्यो ।
त्यसताक देशमा सबैभन्दा निरीह नेपाली राष्ट्रिय सेना र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता एवम् शुभचिन्तकहरू बनेको महसुस गरिन्थ्यो । २०६३ पछि सेना र काङ्ग्रेस कार्यकर्ता दुवैथरीको मन जित्ने एक मात्र नेता बनेका थिए केपी शर्मा ओली । यिनै ओली काङ्ग्रेससँग टाढिँदै माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गरेर अघि बढ्ने चरणमा प्रवेश गर्नुलाई सामान्य घटनाका रूपमा बुझ्नुहुँदैन । एमाले–माओवादी एकता एमालेको माओवादीकरण हो या माओवादीको एमालेकरण भन्ने प्रश्नमा एउटै मत नहुन सक्छ, तर, २०औँ शताब्दीको प्रारम्भसँगै रसियाली कम्युनिस्ट नेता भ्लादिमिर लेनिन र लोकप्रिय नेता जुलिएस मार्तोवबीच देखिएकै स्तरको अन्तर प्रचण्ड र केपी ओलीका बीचमा पैदा हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । ज्ञातव्य छ, पहिले लेनिन र मार्तोव एउटै पार्टी (रसियन सोसल डेमक्रेटिक वर्कर्स पार्टी) का नेता थिए । जार शाहीविरुद्धको आन्दोलनलाई नेतृत्व दिएका मार्तोव लोकप्रिय थिए र लेनिन झेली चरित्रका चतुर रणनीतिकार मानिन्थे ।
जार शाहीविरुद्ध १९०५ मा भएको आन्दोलनको नेतृत्व मार्तोवले गरेका हुन् । १९१७ को फेब्रुअरी क्रान्ति पनि मार्तोवकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो । स्मरणीय छ, फेब्रुअरी क्रान्ति नभएको भए लेनिनलाई अक्टोबर क्रान्ति गर्ने सफलता प्राप्त हुन असम्भव थियो । मार्तोव संसदीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिसहितको समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न चाहन्थे । समाजका सबैथरीको विश्वास र भरोसा प्राप्त गर्दै देशलाई क्रमशः (Gradually) परिवर्तन र समृद्धिको दिशामा लैजानुपर्छ भन्ने धारणा जुलिएस मार्तोवको थियो । लेनिनको भने जाल, झेल, तिकडम जे–जसो गरेर भए पनि सत्ता कब्जा गर्ने र सर्वहारा तथा गरिबका नाममा एकलौटि सत्ता सञ्चालन गर्ने अवधारणा थियो । मार्तोव जनआधारित (Mass Based) पार्टी निर्माणको पक्षमा थिए, लेनिन कार्यकर्ताआधारित (Cader Based) पार्टीको पक्षमा वकालत गर्थे । जनविश्वास आर्जन गर्दै जाने मार्तोवको सोच थियो भने सत्ता कब्जामा लिएर आफूले चाहेको गन्तव्य पथमा जनतालाई परिचालित गर्ने सोच लेनिनको थियो । जालझेल र षड्यन्त्रका अगाडि मार्तोवको केही चलेन, अन्ततः उनी पराजित र लेनिन नै समर विजयी बने ।

प्रचण्डले आफूलाई छोडेर काङ्ग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्न खोजेको जानकारी पाएपछि पनि ओली प्रचण्डलाई रोक्नतिर लागेका थिएनन्, बरु उनले शेरबहादुर देउवासमक्ष ‘तत्काल काङ्ग्रेसले एक्लै सरकार गठन गरोस्, तीन महिनापछि देउवा नेतृत्वको सरकारमा एमाले सामेल हुने र त्यही सरकारले अठार महिनापछि संसदीय निर्वाचनसमेत गराउने’ प्रस्ताव गरेका थिए । ओलीको यस्तो प्रस्तावलाई देउवाले स्वीकार गरेका भए आज माओवादी र प्रचण्डको हविगत कस्तो हुन सक्थ्यो, अनुमान गर्न सकिन्छ ।

संसदमा रचनात्मक विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने मार्तोवको चाहना पूरा हुन सकेन, सन् १९२२ मा लेनिनले मार्तोवको पार्टीलाई नै प्रतिबन्ध लगाएर उनको राजनीतिक क्रियाकलापमा पूर्णविराम लगाइदिए । नेपाली सन्दर्भमा केपी ओलीलाई जुलिएस मार्तोवसँग तुलना गर्न सकिन्छ । ओली क्रान्तिकारी पृष्ठभूमिका सुधारवादी नेता हुन् । संसदीय अभ्यासमा रमाएका नेता ओलीमा जनविश्वास आर्जन गरेरै अघि बढ्ने क्षमता पनि अहिलेसम्म देखिएको छ । तर, प्रचण्डको पृष्ठभूमि, चरित्र र सोच ओलीको स्तरको मानिँदैन । तिकडमी व्यक्तिका रूपमा प्रचण्ड जनतामाझ चिनिएका छन् र तिकडमकै सहारामा उनले आफ्नो राजनीतिक धन्दा चलाएका छन् । जसरी भए पनि सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्तामा सम्पूर्ण नियन्त्रण बनाइरहने सोचबाट उनी प्रेरित देखिन्छन् ।
केपी र प्रचण्डबीच धेरै अन्तर र समानता छन् । प्रचण्ड आत्मकेन्द्रित व्यक्तिका रूपमा आमजनतामाझ ‘एक्स्पोज’ भइसकेका छन् भने केपी ओलीलाई एमालेको नेतृत्व तहका एकथरी नेताहरूले मात्र ‘आत्मकेन्द्रित’ ठहर गरेका छन् । जो जति आत्मकेन्द्रित भए पनि एमाले संस्थागत ढङ्गले अघि बढेको एक मात्र पार्टी हुनाले उक्त पार्टीमा आत्मकेन्द्रितहरूलाई पनि ‘लिक’मा ल्याउन सक्ने क्षमता भएको विश्वास गरिन्थ्यो । तर, युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि माओवादी संस्थागत हुन सकेको थिएन । प्रचण्डको मनोगत इसारामा चल्दाचल्दै उक्त पार्टी र प्रचण्ड एक–अर्काको पर्याय बन्न पुगेको थियो ।
प्रचण्ड–बाबुरामद्वारा नेपालमा चलाइएको कथित जनयुद्ध उनीहरूको वैयक्तिक महत्वाकाङ्क्षा र नेपाली राष्ट्रियताप्रति वैरभाव राख्नेहरूको दुर्नियतको परिणाम थियो भन्ने तथ्यलाई भुल्नुहुँदैन । सत्तामा पुग्न भनेर नै प्रचण्डहरूले २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका थिए । लज्जास्पद (आठ स्थानमा मात्र विजयी) परिणामले चुनावी माध्यमबाट जनतालाई विश्वासमा लिँदै सत्ताको मार्ग छोट्याउन कठिन हुने देखिएपछि उनीहरूले सत्तामा पुग्ने छोटो बाटो अर्थात् हिंसात्मक तरिका अपनाएका हुन् । त्यसबेला निर्वाचन परिणामले प्रचण्डहरूलाई ठूलो पार्टीको नेता बन्ने अवसर उपलब्ध गराएको भए उनीहरू हिंसात्मक सङ्घर्षमा सहभागी नहुने सम्भावना प्रबल थियो । यतिबेला प्रचण्डलाई ठूलो पार्टीको नेता बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ, यसलाई कथित जनयुद्धको महान् उपलब्धिका रूपमा प्रचण्डले मनमनै ग्रहण गरेको हुनुपर्छ । तर, एकल निर्णयबाट चल्ने प्रचण्ड पद्धतिले अब एमालेलाई कस्तो अवस्थामा पुऱ्याउने हो, धेरैको मनमा चिन्तासहितको प्रश्न उत्पन्न भएको बुझिन्छ ।
केपी ओलीको स्वास्थ्य राम्रो भएको या एमालेको शीर्ष तहमा रहेका नेताहरूमध्ये कोही विशेष रूपले आकर्षक या प्रभावी मानिएको स्थिति भएको भए प्रचण्डले माओवादी समूहलाई यसरी एमालेमा विसर्जन गराउने थिए कि थिएनन् भन्ने जिज्ञासा प्रकट गर्न सकिन्छ । गरिबका निर्दोष छोराछोरीलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति र साम्यवादको सपना देखाउँदै रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षमा होमेको र त्यसक्रममा हजारौँ नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको, हिंसाको अवतरण गराउने क्रममा सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय एकतालाई चकनाचुर पारेको, आर्थिक दृष्टिले देशलाई पचासौँ वर्ष पछाडि जाने परिस्थिति बनाएको, देशमा अनुशासनहीनता बढाएको र मुलुकको मौलिक धर्म, संस्कृति तथा परम्परालाई गम्भीर क्षति पुऱ्याएकोमा प्रचण्डलाई हीनताबोध या पश्चात्तापबोध नभए पनि उनी आफ्नै विगतबाट आतङ्कित भएको उनको क्रियाकलापले दर्शाउँछ । ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोज्दै जाने क्रममा प्रचण्ड बाह्रबुँदे सम्झौता र गिरिजासँगको सहकार्य हुँदै एमालेमा पार्टी विलय गराउने तहसम्म आइपुगेका छन् । उनी हेगमा उभ्याइने या त्यस्तै कुनै अदालतको कठघरामा उभिनुपर्ने त्रासबाट मुक्त भइसकेका हुन्थे भने पार्टी एकीकरण गर्न राजी हुन सक्थे या सक्दैनथे भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ ।
प्रचण्डहरूसँग एकता गर्नुपर्ने ओलीका आफ्नै बाध्यताहरू हुन सक्छन्, देखिन्छन् । देशका निम्ति केही स्मरणीय योगदान दिएर मात्र मर्ने अतृप्त चाहना, त्यस्तो चाहना पूरा गर्न देशको कार्यकारी प्रमुख बन्नैपर्ने र कार्यकारी प्रमुख बन्न प्रचण्डहरूको प्राविधिक साथ आवश्यक पर्ने बाध्यात्मक स्थिति आइनपरेको भए केपी ओली एकताको निम्ति तत्पर हुने थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्न पनि विचारणीय छ । यस सन्दर्भमा यहाँ एउटा ऐतिहासिक पक्षको उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । वास्तवमा केपी ओली प्रचण्ड र माओवादीप्रति कहिल्यै सकारात्मक थिएनन् । उनी नेपाली काङ्ग्रेससँगको साझेदारी, सहकार्य र समझदारीमा विश्वास गर्दथे । २०७२ सालमा संविधान जारी भइसकेपछि तात्कालिक काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला पूर्वसहमतिबमोजिम सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार नभएपछि ओली काङ्ग्रेससँग नराम्रोसँग झस्किएका हुन् । त्यतिबेला निकै गह्रौँ मनले प्रचण्डहरूसँग सहकार्य गर्न ओली तयार भएको बुझिन्थ्यो । ०७३ को जेठमा प्रचण्डले आफूलाई छोडेर काङ्ग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्न खोजेको जानकारी पाएपछि पनि ओली प्रचण्डलाई रोक्नतिर लागेका थिएनन्, बरु उनले शेरबहादुर देउवासमक्ष ‘तत्काल काङ्ग्रेसले एक्लै सरकार गठन गरोस्, तीन महिनापछि देउवा नेतृत्वको सरकारमा एमाले सामेल हुने र त्यही सरकारले अठार महिनापछि संसदीय निर्वाचनसमेत गराउने’ प्रस्ताव गरेका थिए ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा युरोपियन युनियनले निश्चित जातीय समुदायप्रति देखाएको पूर्वाग्रहको ओलीले मुठ्ठी उठाएर प्रतिवाद गरे । यस घटनासँगै ओलीले क्रिश्चियन धर्म प्रचारकहरूको अनियन्त्रित एवम् अवाञ्छित गतिविधिमाथि अङ्कुश लगाउने नीति पनि लिए । तर, प्रचण्ड अहिलेसम्म यो प्रकरणमा मौन छन् र, यो मौनताको राज केलाइयो भने पश्चिमाहरूसँग प्रचण्डको सम्बन्धको पाटो मात्र खुल्नेछैन, एमालेसँग पार्टी एकता गर्न अनकनाइरहेका प्रचण्ड रातारात एकताका निम्ति तयार हुनुको रहस्योद्घाटन पनि हुन सक्छ ।

ओलीको यस्तो प्रस्तावलाई देउवाले स्वीकार गरेका भए आज माओवादी र प्रचण्डको हविगत कस्तो हुन सक्थ्यो, अनुमान गर्न सकिन्छ । देउवाले प्रचण्डहरू लोपोन्मुख बनाउने केपीको प्रस्तावलाई अस्वीकार मात्र गरेनन्, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर काङ्ग्रेसलाई माओवादीसँगको चुनावी गठबन्धनसम्म धकेले । देउवाले माओवादीसँग स्थानीय निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन नगरेका भए पनि ओली संसदीय निर्वाचनमा प्रचण्डहरूसँग सहकार्य र एकताका निम्ति तयार नहुन सक्थे । अन्तर्राष्ट्रिय कतिपय शक्तिका साथमा काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनाएरै आफूहरूलाई एक्ल्याउन र सिध्याउन अग्रसर भएको महसुस गरेपछि ओली आफ्नो रक्षाका निम्ति सोच र रणनीति बदल्न बाध्य भएका हुन् भन्न सकिने अनेकौँ तथ्यगत आधार छन् । यसरी आ–आफ्नै बाध्यताले केपी र प्रचण्डलाई पार्टी एकीकृत बनाउन बाध्य तुल्याएको भए पनि यो एकता दिगो र कार्य परिणाममुखी हुनेमा भने अनेकौँ आशङ्का गर्न सकिन्छ ।
भारत र चीनसँग सन्तुलित र विश्वासको सम्बन्ध बनाउँदै केपी ओली आफ्नै कार्यकालमा मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ डो¥याउन चाहन्छन् भन्ने उनको स्थिति र कार्यव्यवहारले दर्शाउँछ । दुई छिमेकीहरूको विश्वास आर्जन गर्न केपीले पश्चिमा मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई दाउमा राखेका छन् । निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा युरोपियन युनियनले निश्चित जातीय समुदायप्रति देखाएको पूर्वाग्रहको केपी ओलीले मुठ्ठी उठाएर प्रतिवाद गरे । यस घटनासँगै ओलीले क्रिश्चियन धर्म प्रचारकहरूको अनियन्त्रित एवम् अवाञ्छित गतिविधिमाथि अङ्कुश लगाउने नीति पनि लिए । तर, प्रचण्ड अहिलेसम्म यो प्रकरणमा मौन छन् र, यो मौनताको राज केलाइयो भने पश्चिमाहरूसँग प्रचण्डको सम्बन्धको पाटो मात्र खुल्नेछैन, एमालेसँग पार्टी एकता गर्न अनकनाइरहेका प्रचण्ड रातारात एकताका निम्ति तयार हुनुको रहस्योद्घाटन पनि हुन सक्छ । केपी ओलीले विगतमा जोसँग जस्तोसुकै सम्बन्ध बनाएका भए पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि दुई छिमेकी मुलुकहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रयास उनले गरिरहेको बुझिन्छ । ओलीले यस्तो नीति लिइदिँदा इसाई सङ्घसंस्थासहित केही खास पश्चिमा मुलुकहरूले नेपालमा आफूहरू उपेक्षित हुन थालेको महसुस गर्नु स्वाभाविक हो ।
ओलीलाई विस्थापित गर्न सकिने स्थिति तत्काल नरहेको र उनलाई एक्लै अघि बढ्ने अवसर प्राप्त भइरहँदा त्यसले झनै प्रतिकूलता पैदा गर्ने पश्चिमा ठहरपछि मात्र प्रचण्ड पार्टी एकीकरणका निम्ति ‘राजी’ भएको पुष्टि हुन केही काल प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । प्रचण्डको अबको भूमिका पार्टीभित्र खेल खेल्नु, परिस्थिति आफूअनुकूल बनाउँदै जानु र केपी ओलीका कदमहरूमा अवरोध पैदा गर्नुबाहेक अरू केही हुन पुगेछ भने त्यसलाई संयोग या तात्कालिक परिस्थितिको उपज मात्र मान्नुपर्ने हुन्छ । ओलीका कदमहरूमा अवरोध पैदा गराउने शक्तिकेन्द्रहरू अनेकौँ छन् र तीमध्ये पश्चिमा केही मुलुक प्रमुख हुन् । ‘एमाले’भित्रका ‘गैरसरकारी संस्थासम्बद्ध’ तथा विभिन्न कारणवश असन्तुष्ट बन्न पुगेका ‘नेता’हरूलाई हात लिएर प्रचण्डले जब खेल्न शुरु गर्नेछन्, त्यतिबेला पश्चिमाहरूको इच्छा र प्रचण्डको पार्टी एकीकरण गर्ने अप्रत्यासित चाहनाको निर्मम रहस्य एकसाथ खुल्नेछ ।
सिद्धान्ततः पार्टी एकीकरण भनेको दुवैतर्फको परस्पर विलय हो, तर प्रचण्ड आफू एकीकृत पार्टीको एक मात्र मालिक बन्न नपाएको अवस्थामा आफ्नो समूह लिएर बाहिरिने आधार खडा गरेपछि एकीकरणका निम्ति तयार भएका हुन् । विधिवत् हैसियत स्थापित हुन आवश्यक पर्ने चालीस प्रतिशतभन्दा बढी अंश हात लगाएपछि मात्र एकीकरण निम्ति तयार हुनु र एकीकृत पार्टीको बैठकमा अध्यक्षको रूपमा केपीसँगै नारिएर बस्नुले प्रचण्डको नियत उजागर गरिरहेको छ । यस्ता दृश्यले एमाले–माओवादी एकता नक्कली भएको दर्शाउँदै छ, यो एकता सक्कली हो भने देशले धेरै लामो समयसम्म कम्युनिस्टका नाममा प्रचण्डको तानाशाही शासन सहन ‘एमाले’ कार्यकर्ता र आमनागरिकले मानसिक रूपमा तयार रहँदा हुन्छ, तर अन्ततः प्रचण्डले यो एकता नक्कली भएकै प्रमाणित गर्नेमा शङ्का नगर्नुपर्ने हुन सक्छ । केपी चिरायु रहे या पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट आफू अध्यक्ष निर्वाचित हुन नसकिने स्थिति बन्यो भने प्रचण्डबाट निमेषभरमा ‘एकता नक्कली’ भएको प्रमाणित हुनेमा शङ्का गर्नु नपर्ला । केन्द्रबिन्दुमा रहिरहन आफूसँगै रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षमा ज्यानको बाजी लगाएर हिँडेका मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई र नेत्रविक्रम चन्दहरूलाई त ‘उठीबास’ गराउने प्रचण्डले ‘एमाले’लाई कुन अवस्थामा पुऱ्याउने हुन्, प्रतीक्षा गरिँदै छ, गर्नुपर्ने भएको छ ।