१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको छ । बजेटको आकार सही भएपछि दुई तिहाई बहुमतको समर्थन पाएको सरकारको बजेटले राजश्वमुखी बजेट ल्याएको छ र ‘इकोनोमिक डिपार्चर’ देखिएको छैन ।
तर, अर्थविद्हरु भने यो बजेट निकै रणनीतिक रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार संसदमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट पेश गरेका हुन् । जसमा चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटका लागि राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख जुटाइनेछ । त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

बजेटमा पूर्वाधार विकास, यातायात, रेल लगायतका ठूला आयोजनाहरुलाई महत्व दिइएको छ । नयाँ राजमार्गका साथै सुरुङ मार्ग, रेलमार्गका लागि समेत छुट्याइएको छ । यसैगरी भारतसँग सीमा जोडिएका तराई मधेसका जिल्लाहरुलाई मध्यपहाडी राजमार्गसम्म जोड्ने योजना पनि बजेटमा अघि सारिएको छ ।
यद्यपि विवादास्पद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई नयाँ शीर्षकमा ४ करोड रुपैयाँसहित निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै मन्त्रालयहरुले अघि सारेका आयोजनालाई पनि खासै काँटछाँट गरेको देखिएन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले राजनीतिकभन्दा ब्युरोक्राट हावी भएको बजेट भनेका छन् । उानले भने, ‘एउटा अभूतपूर्व अवसर छोप्न नसकेको अपूर्ण बजेट हो । उलेख्य नीतिगत प्रस्थान छैन ।’
गत वर्षभन्दा एक खर्ब बढी राजश्व असुलीको लक्ष्य लिएको बजेटमा करको दर र दायरा दुबै बढाइएको छ । एक प्रकारले यो बजेट राजश्वमुखी छ ।
जोखिम मोलेको देखिएन
वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा थुप्रै महत्वकांक्षी बाचाहरु गरेको थियो । तर, बजेटले घोषणापत्र र समृद्धिको सपनालाई उपेक्षा गरेको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

यो सरकार ५ वर्षका लागि बनेको हो । पहिलो २ वर्षमा वृत्त सन्तुलन कायम गरेर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र त्यसपछि चुनाव आउने बेलामा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने देखिन्छ- रामेश्वर खनाल

विकास बजेट ३ खर्ब १ अर्बमा खुम्चिएका बेला आएको बजेटले ठोस योजना अघि सार्नुभन्दा विगतका अधिकांश योजनालाई नै निरन्तरता दिएको छ । आफ््नै चुनावी घोषणापत्रका लोकपि्रय नाराहरु वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउनेदेखि बेरोजगारी भत्ता बाँड्ने योजनालाई बजेटले समेटेको छैन ।
चुनावमा निकै लोकप्रिय नाराहरु दिएको सरकारको बजेट निराशाजनक रहेको भन्दै एक सांसद भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीले जोखिम उठाएको देखिएन ।’
नेकपाका नेता तथा पूर्वउर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत बजेटले समृद्धिको सपना साकार पार्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले बजेटमा धेरै कुरा राम्रा भए पनि मूल उद्देश्यमा अन्यौल रहेको बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपाका नेता पाण्डले भने बजेटबारे जोगिएर प्रतिक्रिया दिए । उनले बजेटले न्युन आय भएका र तल्लो तहका मान्छेलाई सेवा सुविधा दिने कुरा गरे आर्थिक वृद्धि र रोजगारी वृद्धिमा फोकस गर्न नसकेको बताए ।
बजेट रणनीतिक छ : अर्थविद
तर, अर्थविद्हरुले बजेट राम्रो भएको बताएका छन् । बजेटको अनुमान गरिए जस्तोे ठूलो बनाइएको छैन । यसले वित्त सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्नेछ भने ठूला आयोजना, उद्यमशीलतालाई जोड दिइएको छ । वितरणमुखी कार्यक्रम धेरै आएको छैन ।
‘यो बजेट रणनीतिक रुपले महत्वपूर्ण छ’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘यो सरकार ५ वर्षका लागि बनेको हो । पहिलो २ वर्षमा वृत्त सन्तुलन कायम गरेर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र त्यसपछि चुनाव आउने बेलामा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने देखिन्छ ।’
खनालले अघि भने, ‘अहिले नै लोकपि्रय बजेट ल्याएर ३/४ वर्षमा अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको भए अर्को चुनाव त स्वत हार्ने अवस्था हुन्थ्यो । यो बजेटले त अर्को चुनाव पनि जित्ने वातावरण बनायो ।’
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पनि समग्रमा बजेट सन्तोषजनक भएको बताउँछन् । ‘राजश्व बाँडफाँटमार्फत् तल्ला तहमा गएको राजश्वको हिस्सा हिसाब गर्दा सरकारले लिएको राजश्वको लक्ष्य केही महत्वकांक्षी देखिन्छ’ उनले भने, भेट्नै मुस्किल भने छैन ।’