– देवप्रकाश त्रिपाठी
चिनियाँ कम्युनिस्ट क्रान्तिका अगुवा माओ त्से तुङ भन्ने गर्थे, ‘प्रतिक्रियावादीहरू कागजी बाघ हुन् ।’ नेपाली कम्युनिस्टहरूले लिएको नीति, व्यवहार, लक्ष्य र कार्यक्रम तथा नेपाली काङ्ग्रेस र आमप्रजातन्त्रवादीहरूमा देखिएको अबोधपनले माओको उक्त भनाइ सही भएको पुष्टि गर्दै छ ।
देशमा जतिबेला संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्र अस्तित्वमा थियो, त्यसबेला कम्युनिस्टहरू पनि आफूलाई खाँटी प्रजातन्त्रवादी भएको दाबी गर्ने गर्दथे । एकाध संसदीय निर्वाचनहरूमा सहभागी हुनेबित्तिकै काङ्ग्रेस पार्टीमा आबद्ध नेता–कार्यकर्ताहरूले कम्युनिस्टहरू रूपान्तरित भएर प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सामेल भइसकेको विश्वास प्रकट गर्ने गरेका थिए । जब संवैधानिक राजतन्त्रको सैद्धान्तिक सीमा नाघेर राजा आफैँ शासन प्रक्रियामा सामेल भए, त्यसपछि कम्युनिस्टहरूले काङ्ग्रेसलाई पनि निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यका निम्ति सहकार्य गर्न सहमत गराए ।
वि.संं. ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्न तयार हुँदा काङ्ग्रेसले निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र पुनः स्थापित गर्ने अर्थमा बुझेको थियो । तर, निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्यलाई कम्युनिस्टहरूले भने राजतन्त्रकै समूलनष्टका रूपमा बुझेको र तदनुरूप व्यवहार गर्ने गरेको थियो । काङ्ग्रेसको हुस्सु नेतृत्वले कम्युनिस्टको शब्दजाल बुझ्न सकेन । २०६३ साल वैशाख ११ गते राजालाई एक कदम पछि हटाउने सफलता पाउनेबित्तिकै कम्युनिस्टहरूको अग्रसरतामा पुनस्र्थापित संसद्बाट जेठ ४ गते राजसंस्थाको भूमिका स्थायी नियोजन गर्न अर्को घोषणा भयो, जसले राजा र राजसंस्थाबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसद्मा निहित गरेको थियो ।
काङ्ग्रेस नेतृत्व यो घोषणासम्म जान खुरुक्क राजी भयो । त्यसपछि कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेसलाई गणतन्त्रसम्म पुऱ्याउने रणनीतिक चालबाजीमा लागे, तर काङ्ग्रेस नेतृत्व सजिलै गणतन्त्रसम्म जाने स्थिति देखिएन । यो चरणमा पुगेपछि कम्युनिस्टहरूले अर्को चाल चले, काङ्ग्रेसको सभापति रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पहिलो राष्ट्रपति बनाउने र बाँचिन्जेल उनैलाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा राखिरहने प्रस्ताव कम्युनिस्टहरूले राखे । गिरिजाप्रसाद कोइराला नामक व्यक्तिलाई विश्वासमा लिएर मात्र गणतन्त्र स्थापनासम्म जान सकिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति रहेको बुझेपछि कम्युनिस्टले कोइरालालाई लोभ्याएका थिए । काङ्ग्रेस पार्टीले कुनै विषयमा बहस–छलफल गरेर निर्णय लिने नगरेको र गिरिजाप्रसादको एकल निर्णय नै काङ्ग्रेस पार्टीको निर्णय मानिने अवस्था रहेको बुझेपछि कम्युनिस्टहरू जसरी भए पनि ‘गिरिजालाई पट्याउने’ कुटिल अभियानमा थिए । आजीवन राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी पाइने प्रस्ताव गिरिजालाई खुब मन पऱ्यो र उनले देश, प्रजातन्त्र, जनता तथा काङ्ग्रेसको भविष्य विचार गरेर नभई आफ्नै राजनीतिक स्वार्थबाट पे्ररित भई गणतन्त्रमा जान सहमति जनाएका थिए ।
२०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा गराइसकेपछि गिरिजाको औचित्य समाप्त भएको ठहर कम्युनिस्टहरूले गरे । जब गिरिजाप्रसादलाई हतियार बनाएर गणतन्त्र घोषणा गर्ने सफलता मिल्यो, त्यसपछि उनीहरूले कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउन आवश्यक ठानेनन्, बरु प्रधानमन्त्री पदबाट पनि मुक्त गराइदिए । संविधानसभाको निर्वाचन भइसकेपछि पनि संविधान निर्माण भएर जारी नहुँदासम्म सरकार परिवर्तन नहुने विश्वास गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई थियो । तर, गणतन्त्र घोषणा कार्य सम्पन्न भइसकेपछि कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा राखिरहन कम्युनिस्टहरूले आवश्यक ठानेनन् ।
०६५ को भदौमा जब प्रधानमन्त्री पदबाट समेत मुक्त गरियो त्यसपछि मात्र कोइरालाले आफू ठगिएको चाल पाएका थिए, तर त्यतिबेलासम्म स्थिति यसरी परिवर्तन भइसकेको थियो कि कोइरालाले ठगिएको थाहा पाएर पनि केही गर्न सकेनन् । तथापि कोइरालाबाट कुनै अप्रिय कदम नचालियोस् भनेर प्रचण्डहरूले उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिलाउने आश्वासनचाहिँ दिइरहे । कोइरालालाई ‘न्युट्रलाइज्ड’ गराउने जिम्मेवारी काङ्ग्रेसकै कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतलाई दिइएको थियो र सिटौलाले त्यतिबेला आफूलाई प्रचण्ड र अरू कुन्नि क–कसबाट प्राप्त ‘जिम्मेवारी’ राम्रैसँग पूरा गरेका हुन् ।
माओवादी कम्युनिस्ट मजबुत रहेको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गराउनु उचित नहुने ठहर नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले गरेका थिए । संविधानसभाको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा हुनेबित्तिकै राजनीतिलाई अर्कै मोडमा पुऱ्याउने प्रयास पनि नभएको होइन । त्यतिबेला (२०६७) सम्म इन्डियाबाहेक पश्चिमा मुलुकहरूले पनि नेपाली राजनीतिमा ‘खेल्न’ थालिसकेका थिए, यो खेलमा अन्य शक्तिकेन्द्र पराजित भए, पश्चिमाहरू विजयी बने र संविधानसभाको कार्यकाल अर्को एक वर्षका लागि थपियो ।

काङ्ग्रेस यतिबेला दाह्रा र नङ्ग्राबिनाको बाघझैँ गर्जिन सक्ने सिकार गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । नङ्ग्रा र दाह्रारहित बाघले पेट भर्नका लागि जसरी ‘सिकार’ आफैँअगाडि आएर मरेको कल्पनामा जीवन बिताउनुपर्ने हुन्छ, काङ्ग्रेस नेतृत्व पनि त्यसैगरी कम्युनिस्टको बर्बादीमा मात्र आफ्नो आकाङ्क्षा पूरा हुने कल्पनामा रमाउने दशाबाट गुज्रँदै छ ।

संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने समयमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए, म्याद थपिएको एक महिनापछि नै उनले पद त्याग गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । ‘कथा’ले माधवकुमार नेपालको विकल्प झलनाथ खनाललाई बनाउने कल्पना गरेको थिएन, तथापि विभिन्न कारणवश ६ महिनाका निम्ति खनाल प्रधानमन्त्री बने र अन्त्यमा उक्त जिम्मेवारी डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्राप्त हुने स्थिति बन्यो । भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि दुईपटक कार्यकाल थपेर संविधानसभालाई चार वर्ष तन्काए पनि अन्ततः उनकै कार्यकालमा पहिलो संविधानसभाको अवसान भयो । राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा गर्न काङ्ग्रेसलाई उपयोग गर्ने र त्यसपछि काङ्ग्रेसलाई विस्थापित गर्ने कुटिल चाल चलिरहेका प्रचण्डको योजना माधव नेपालदेखि झलनाथ हुँदै बाबुराम भट्टराईसम्म प्रधानमन्त्री बनेका कारण सफल हुन सकेको थिएन ।
काङ्ग्रेससँग मिलेर र आवश्यक परे भिडेर पनि काङ्ग्रेसलाई नै ‘कर्नर’ गर्दै जाने रणनीतिक चालबाजी प्रचण्डको थियो । अदृश्य ‘खेलाडी’हरूको ज्यादा सक्रियताका कारण २०६६ देखि २०७२ को पहिलो कालखण्डसम्म नेपाली राजनीति निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । त्यसैक्रममा सर्वोच्च अदालतका तात्कालिक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गराइएपछि राजनीतिले अर्को मोड लियो । उक्त सरकारले २०७० सालको मङ्सिरमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गरायो र, निर्वाचन परिणामले नेपाली काङ्ग्रेसलाई संसद्को ठूलो दलका रूपमा स्थापित गरेकोले प्रचण्डहरूको रणनीतिक चाललाई रक्षात्मक अवस्थामा पुऱ्याइदियो ।
त्यसैबीच भारतमा भएको आमनिर्वाचनले नरेन्द्र मोदीलाई भारी बहुमतका साथ सत्तामा पुऱ्याइदिएपछि नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष संविधान निर्माणको चाहना राख्नेहरूलाई नराम्रोसँग झस्कायो । प्राप्त उपलब्धि (गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता लगायत) गुम्न सक्ने खतरा महसुस गरेपछि उपलब्धिहरूको रक्षालाई प्रचण्डलगायत उनीसँग सहकार्य गर्दै आएको अदृश्य शक्तिले उच्च प्राथमिकतामा राख्यो र, त्यसैको परिणामस्वरूप २०७२ साल असोज ३ गते रातारात संविधान जारी गराउने कार्य सम्पादन भएको हो । समानुपातिक पद्धति समेटिएको सङ्घीय, गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष संविधान जारी गराउन सक्नु अरू क–कसको सफलता थियो, यो सूक्ष्म अन्वेषणको विषय हुन सक्छ, प्रकट सफलताचाहिँ प्रचण्डहरूलाई मिलेको हो ।
संविधान जारी भएलगत्तै काङ्ग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य टुटाउन सक्नु प्रचण्डलगायत बाह्रबुँदे सम्झौताका हिमायतीहरूका निम्ति अर्को ठूलो सफलता ठहरिन पुग्यो । नितान्त रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेको माओवादीलाई पुनः मुर्झाउने र सत्तामा पुग्ने अवसर यस घटनाले पैदा गरायो । एमालेसँग सत्तासाझेदारीमा रहेका प्रचण्डलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेससँग गठबन्धन बनाएर आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु अर्को महान् मौका ठहरिन पुग्यो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग भारतको असमझदारी रहेको र ओली उत्तरतर्फ ढल्किँदै गएको महसुस शक्तिकेन्द्रहरूले नगरकोे भए प्रचण्डलाई यसरी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त नहुन पनि सक्थ्यो ।
काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई कसरी प्रयोग/उपयोग गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा दक्षता हासिल गरिसकेका प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई सजिलै उपयोग गरे । देउवाले प्रचण्डहरूसँग दीर्घकालिक सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै चुनावी गठबन्धन गर्ने नीति नलिएको भए कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता हुने र एकीकृत पार्टीको शीर्ष नेता बन्ने सफलता प्रचण्डलाई यतिचाँडो नमिल्न सक्थ्यो । गिरिजाको गल्तीले धराशायी बनाएको काङ्ग्रेसलाई देउवाको गल्तीले विसर्जनको डिलसम्म पुऱ्याएको छ र, देशमा कम्युनिस्टहरूको एकछत्र राज कायम भइरहने पृष्ठभूमि तयार गरिदिएको छ ।
संसदीय प्रजातन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको दाबी गर्ने काङ्ग्रेसका नेताहरूमा त अधिनायकवादी चरित्र र व्यवहार प्रकट हुँदै आएको छ भने सैद्धान्तिक रूपमै एकदलीय अधिनायकवादको पक्षधर रहेको कम्युनिस्टहरूले आफ्नो एकछत्र राजलाई स्थायित्व दिन प्रयत्न गर्नु अस्वाभाविक होइन । कम्युनिस्ट एकीकरणपछि उनीहरूको एकलौटी राजको सम्भावना बढेको छ । राजसंस्थाको विस्थापनपछि काङ्ग्रेस–कम्युनिस्ट आम्ने–साम्ने हुन सक्छन् र, सिद्धान्त, विचार तथा नीतिका नाममा विखण्डित कम्युनिस्टहरू एकलौटी सत्ताका नाममा एकजुट बन्न सक्छन् भन्ने तथ्यको हेक्का राख्न सकेको भए काङ्ग्रेसले शायद आजको प्रतिकूलता सामना गर्नुपर्ने थिएन । र, माओले भनेझैँ ‘प्रतिक्रियावादीहरू कागजी बाघ’ भएको पुष्टि पनि नेपालमा नहुन सक्थ्यो ।

राजसंस्थाको विस्थापनपछि काङ्ग्रेस–कम्युनिस्ट आम्ने–साम्ने हुन सक्छन् र, सिद्धान्त, विचार तथा नीतिका नाममा विखण्डित कम्युनिस्टहरू एकलौटी सत्ताका नाममा एकजुट बन्न सक्छन् भन्ने तथ्यको हेक्का राख्न सकेको भए काङ्ग्रेसले शायद आजको प्रतिकूलता सामना गर्नुपर्ने थिएन । र, माओले भनेझैँ ‘प्रतिक्रियावादीहरू कागजी बाघ’ भएको पुष्टि पनि नेपालमा नहुन सक्थ्यो ।

काङ्ग्रेस यतिबेला दाह्रा र नङ्ग्राबिनाको बाघझैँ गर्जिन सक्ने सिकार गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । नङ्ग्रा र दाह्रारहित बाघले पेट भर्नका लागि जसरी ‘सिकार’ आफैँअगाडि आएर मरेको कल्पनामा जीवन बिताउनुपर्ने हुन्छ, काङ्ग्रेस नेतृत्व पनि त्यसैगरी कम्युनिस्टको बर्बादीमा मात्र आफ्नो आकाङ्क्षा पूरा हुने कल्पनामा रमाउने दशाबाट गुज्रँदै छ । नेकपाले आफ्नो औपचारिक दस्तावेज (विधानसमेत) मा जे–जस्ता शब्दावलीहरूको ‘इस्तेमाल’ गरेको छ, ती अनेकअर्थी छन् । कम्युनिस्ट पार्टीले विधानको पृष्ठभूमिमा ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ स्थापना गर्नु मूल रणनीतिक लक्ष्य भएको स्पष्ट गरेको छ । यो भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकवादी व्यवस्था हो भन्ने तथ्यलाई गहिराइमा बुझ्न काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई अरू केही दशक लाग्न पनि सक्छ । चियाङ काई सेकले माओ त्से तुङसँग संवाद र सहकार्य गर्नु सर्वाधिक गम्भीर गल्ती भएको महसुस चिनियाँ सत्तामा कम्युनिस्टहरूले एकलौटी नियन्त्रण कायम गरेपछि मात्र गरेझैँ काङ्ग्रेसका नेताहरूको पनि सबै गुमेपछि मात्र होस फर्किने सम्भावना छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीले हिजो राजतन्त्रको उन्मूलनपछि आफ्ना निम्ति अनुकूल भूमि तयार हुने ठानेको थियो भने अहिले काङ्ग्रेसको निर्मूलीकरणमा एकछत्र राजको सहज सम्भावना देखेको छ । गत निर्वाचनमा जहाँ, जो–जससँग सहकार्य गरेर भए पनि काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई परास्त गर्ने नीति कम्युनिस्टले लिनुको मुख्य कारण पनि यही थियो । अब राज्यसत्ताका सबै अङ्ग–प्रत्यङ्गबाट काङ्ग्रेसजनित चिह्न पखालिसकेपछि अर्को निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई बढार्न कुनै कसरत गरिरहनुपर्ला भन्ने कम्युनिस्टहरू ठान्दैनन् । एकीकृत दस्तावेजमा ‘तत्काल राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा आधारित भएर पार्टीको निर्माण र सञ्चालन गर्ने, वर्गसङ्घर्षमा सामेल हुँदै सङ्गठन र सङ्घर्षका क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने, क्रान्तिको सेवामा समर्पित रहने, मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई बनाउने तथा साम्यवादसम्म पुग्न सकिने’जस्ता व्यहोरा सूर्य चिह्नभन्दा पनि प्रस्ट देखिने गरी लेखिएको छ ।
छक्किनेहरू, छक्याउन सकिनेहरू र छक्याउनुपर्नेहरूलाई छक्याउँदै कम्युनिस्ट नेतृत्व आफ्नो गन्तव्यमा दृढतापूर्वक अग्रसर देखिन्छ । उत्तरको विश्वास र आडभरोसा प्राप्त गरेको स्थितिमा यस्तो कार्य अझ शीघ्र गतिमा सम्पादन हुन सक्ने ठहर गर्न सकिन्छ । कदाचित उत्तरबाट अपेक्षित विश्वास आर्जन गर्न सकिएन या सत्तामा सम्पूर्ण नियन्त्रणको परिस्थिति बन्न सकेन भने ‘प्रजातान्त्रिक पद्धति र संवैधानिक प्रावधानहरूलाई ‘फलो’ गरेको’ देखाउँदै ज्योति बसुको शैलीमा राज गरिरहने बाटो खुला रहने नै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा अहङ्कार बढेको पाइए पनि उनी अधिनायकवादी शासक बन्न अग्रसर हुने अहिलेसम्म ठानिएको छैन । तर, आफूसरहको हैसियत दिएर पार्टीमा भित्र्याइएका प्रचण्डले भने मौका आउनेबित्तिकै कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा आफ्नो अधिनायकवादी शासन शुरु गर्न विलम्ब गर्नेछैनन् भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।
त्यसैले अबका दिन प्रजातन्त्रपक्षधर तथा मौलिक राष्ट्रिय धर्म–संस्कृतिका हिमायतीहरूका निम्ति सहज हुन मुस्किल देखिँदै छ । माओ त्से तुङहरूबाट खेदिएका चियाङ काई सेकले चीन गुमाउनुपरे पनि टेक्नका लागि उनलाई ताइवान उपलब्ध थियो, शेरबहादुरसँग त टेक्नका निम्ति ‘ताइवान’ पनि छैन र, समय रहँदै सुध्रिएर पार्टीलाई सही दिशा एवम् गति दिने सामर्थ्य र तत्परता पनि उनीहरूमा देखिएन, त्यसैले देउवाका नाममा यति मात्र भन्न सकिन्छ– राम ! राम ! राम !