सरकारमाथि कांग्रेसका १५ आरोप

कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई अधिनायकवादी र जनविरोधीको संज्ञा दिँदै १५ वटा आरोप लगाएको छ । लोकतान्त्रिक संविधानको भावना र मर्मअनुसार सरकार नचलेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले संसद्देखि सडकसम्म खरो उत्रिने तयारी गरेको छ । सरकारले कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको भन्दै ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकाममा कांग्रेसले आगामी १५ साउनमा विरोध कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ ।
 
केन्द्र एवं प्रदेश सरकारमा अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलाप भएको भन्दै कांग्रेसले १५ साउनमा प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्ने गरी तयारी गर्न जिल्ला समितिलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारका अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलापविरुद्ध सक्रियताका साथ जनताबीच पुग्दै उक्त विरोध प्रदर्शनमा सहभागी गराउन कांग्रेसले जिल्ला कार्यसमितिसहित जिल्लाका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था, क्षेत्र, गाउँ/नगर एकाइहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिबारेका आरोप
कांग्रेसले संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन भएको, संघीय व्यवस्थाको भावनाविपरीत अधिकारको केन्द्रीकरण गरिएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको खिल्ली उडाउँदै स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रूपमा सरकार प्रस्तुत भएको आरोप लगाएको छ ।
यस्तै, संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायामा राख्ने, सरकार र पार्र्टी एकैजस्तो गरेर सञ्चालन गर्ने, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति स्पष्ट रूपमा प्रकट भएको आरोप कांग्रेसको छ ।
आफ्नो पालाका निर्णयबारेका आरोप
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका वेला विधिसम्मत तरिकाबाट गरिएका नियुक्तिलाई गैरकानुनी तरिकाबाट खारेज गरिएको, तत्कालीन सरकारले ७० वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने निर्णय र मिर्गौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटुरोगका गम्भीर बिरामीलाई मासिक पाँच हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्था तथा भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णय खारेज गरेर सरकार जनविरोधी बनेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।
तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक उल्ट्याउने निर्णय, डा. गोविन्द केसीको अनशन र आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा लिएको कांग्रेसले जनाएको छ । उक्त अध्यादेश हुबहु विधेयकका रूपमा आउनुपर्ने माग कांग्रेसले गरेको छ ।
जनजीविकादेखि स्वतन्त्रता हनन
मूल्यवृद्धि अकासिँदा पनि प्रधानमन्त्रीले गम्भीरताका साथ लिनुको सट्टा गैरजिम्मेवार तरिकाबाट प्रस्तुत भएको, स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रले कानुन मान्दै आफ्ना क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउँदै जाने, बाढीपहिरोबाट पीडित जनताका आवश्यकता र समस्याप्रति उदासीनताका साथ प्रस्तुत हुने शैली सरकारले देखाएको आरोप कांग्रेसको छ ।
संसद देखि सडकसम्म आन्दोलनको तयारीमा कांग्रेस
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता तथा सरकारको अधिनायकवादी शैलीविरुद्ध कांग्रेसले ३ साउनदेखि विरोध कार्यक्रम गर्ने भएको छ । पार्टी मुख्यालय सानेपामा सोमबार बिहान पार्टीका भ्रातृ तथा शुुभेच्छुक संस्थाका प्रमुुखहरूसँगको बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
जसअनुुसार ३ साउनमा संसद् अवरुद्ध गर्ने र सोही दिन सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने, माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा यसअघि नै संसद्मा दर्ता गराइएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक हुुबहुु पारित गर्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूले विरोध गर्ने कार्यक्रम छ । सोही दिन नेपाल चिकित्सक संघ र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको अगुवाइमा माइतीघर मण्डलाबाट सुरु हुने विरोध प्रदर्शन नयाँबानेश्वरस्थित प्रतिनिधिसभाअगाडि पुुगेर कोणसभा गर्ने कार्यक्रम छ । उपसभापति निधिले सरकारले चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक कसैको स्वार्थमा ल्याएको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा जानुपरेको बताए ।
चिकित्सा शिक्षाको विरोधमा तरुण दलले ५ साउनमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यसैगरी, ६ साउनमा बिपी कोइरालाको स्मृति दिवसका अवसरमा केन्द्र र जिल्लामा विविध कार्यक्रम गरी मनाइने कांग्रेसले जनाएको छ ।
राजदूत नियुक्ति र प्रक्रियामा पौडेलको असन्तुष्टि
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले भारतका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको विषय र राजदूतले प्रधानमन्त्रीबाट शपथ लिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार फेसबुक पेजमा लेख्दै पौडेलले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन । यो संवैधानिक व्यवस्थाको आशय भनेको भोलि हुने सरकारी नियुक्तिका कारण निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभाव नपरोस् भन्ने हो ।’
पौडेलले राष्ट्रपतिको सट्टा प्रधानमन्त्रीलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन र राजदूतको शपथ गराउन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘राजदूत भनेको सरकारको मात्र होइन, राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले प्रधानमन्त्रीले शपथग्रहण गराउने कुरा मिल्दैन । राजदूतको शपथ राष्ट्रपतिबाटै हुनुपर्छ । राष्ट्रपति भनेको राष्ट्राध्यक्ष हो । प्रधानमन्त्री भनेको कुनै दल विशेषको हुन्छ,’ स्टाटसमा उल्लेख छ, ‘राजदूत बनेर गएको मुलुकमा ओहदाको प्रमाणपत्र पनि त्यो देशको राष्ट्रप्रमुखलाई बुझाइन्छ । नेपालमा आउने राजदूतहरूले पनि राष्ट्रप्रमुखलाई नै ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउने गर्दछन् । राजदूतको शपथ प्रधानमन्त्रीले गराउन मिल्दैन ।’
यस्ता छन् १५ आरोप
-सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलबाट हुनुपर्ने
-संघीय व्यवस्थाको भावनाविपरीत अधिकारहरूको केन्द्रीकरण गरिएको
-शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको खिल्ली उडाउँदै स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रूपमा सरकार प्रस्तुत भएको
-संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायामा राख्ने
-सरकार र पार्टी एकैजस्तो गरेर सञ्चालन गर्ने
-कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायहरूलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति
-कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री भएका वेला विधिसम्मत तरिकाबाट गरिएका नियुक्तिहरूलाई गैरकानुनी तरिकाबाट खारेज गरिएको
-तत्कालीन सरकारको ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने निर्णय खारेज गरेको
-मिर्गौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटुरोगका गम्भीर बिरामीलाई मासिक पाँच हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिने निर्णय खारेज गरेको
-भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णय खारेज गरेको
-मूल्यवृद्धि अकासियो
-स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई कुण्ठित पारियो
-निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूले कानुन मान्दै आफ्ना क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन समस्या भएको
-स्वतन्त्रतामाथि बन्देज
-बाढीपहिरोबाट पीडित जनताका आवश्यकता र समस्याप्रति उदासीन
ओली–देउवा वार्ता : ‘विरोधको सामना गर्नुपर्ला’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. गोविन्द केसीको मागमा संवेदनशील हुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्दै देउवाले केसीकोे स्वास्थ्यस्थिति थप गम्भीर बन्दै गएको जानकारी दिँदै वार्तामार्फत माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराए । वार्ताको माध्यमबाट माग पूरा गरी केसीको जीवनरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य रहेको प्रधानमन्त्रीलाई देउवाले सचेत गराएको देउवाको सचिवालयले जनाएको छ ।
देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले डा. केसीको मागको सुनुवाइ गरेर माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलका आधारमा जनभावनाअनुरूप जारी गरेको अध्यादेशलाई हुबहु विधेयकका रूपमा ल्याउँदा अहिलेको समस्या समाधान हुने सल्लाह प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका छन् । सरकारले यसलाई तोडमोड गरेर जबर्जस्ती ढंगले विधेयक ल्याउने प्रयत्न गरे कांग्रेसको विरोधको सामना गर्नुपर्ने प्रस्ट चेतावनीसमेत दिएको जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
 
नयाँ पत्रिकाबाट साभार