युनिफिकेसन चर्चसँग आबद्ध युनिभर्सल पिस फेडरेसनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘सुशासन’का लागि एक लाख अमेरिकी डलरको इनाम दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले सो इनाम थापेका छन्। राष्ट्रपतिलाई पनि इनाम दिनुपर्ने सोच आयोजकहरुमा रहेको तर उनको पोल्याण्ड यात्राले कार्यान्वयन हुन सक्यो या सकेन, सार्वजनिक जानकारीमा अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। जे होस्, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जिसस पुत्री’ माता मुनबाट उक्त इनाम ग्रहण गरेपछि अराजकता र अपराधको ग्राफ उक्लिरहेको मुलुकमा एउटा नयाँ विवाद जन्मिएको छ। के आधारमा दियो आयोजक संस्थाले यो इनाम प्रधानमन्त्री ओलीलाई?
डिसेम्बर १ र २ मा काठमाडौँमा भएको एसिया प्यासिफिक शिखर सम्मेलन–२०१८ लाई लिएर अरु पनि विवाद जन्मेका छन्। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले उक्त चर्चका संस्थापक र गतिविधिहरु संदिग्ध रहेको, उनलाई करछली र जासुसीको आरोपमा जेल हालिएको भन्दै अहिलेको शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीलगायत सरकारको सहभागिताबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन्। त्योसँगै उनले शिखर सम्मेलन आयोजक एकनाथ ढकालका गतिविधि, धनस्रोत र सरकारसँगको सम्बन्धलाई छानबिन गर्न पनि माग गरेका छन्। यो माग गर्नेमा रावल एक्ला छैनन्, तर आलोचकप्रति असहिष्णु पार्टीका दुई वरिष्ठ नेता ओली र युनिफिकेसन चर्चका हर्ताकर्ताका रुपमा स्थापित माधवकुमार नेपालद्वारा अनुशासन भंगका दोषी ठहर हुन सक्छन् उनी। रावलका माग पूर्ण रुपमा जायज छन्। किनभने सरकार सञ्चालनका प्रमुख तथा सत्ताधारी पार्टीका वरिष्ठ नेताले संदिग्ध धार्मिक संस्थासँग अपारदर्शी सम्बन्ध र इनामकै नाममा भएपनि आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुन पाउने अधिकार राख्दैनन्। त्योसँगै एकनाथ ढकाललाई विशेषदूतका रुपमा विभिन्न मुलुक पठाई आफ्ना तर्फबाट त्यहाँका सरकार या राष्ट्र प्रमुखहरुमा निम्तो दिँदा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पूर्णतया बाहिर राखेका छन्।
ओलीका एक–दुई सल्लाहकारहरु सार्वजनिक बचाउमा ओर्लिएका छन्। यो शिखरले नेपालमा पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गरेको र ५० भन्दा बढी मुलुकबाट पर्यटकहरु आई मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्‍याएको दाबी गरेका छन्। यो रोदन हास्यास्पद र अस्वीकार्य छ। साथै उनीहरुले सरकार यो शिखर सम्मेलनको सहआयोजक नभएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि प्रमाण यथेष्ट छन्।
हुन सेन, आङ सान सूचीदेखि देवेगौडासम्मले आफुलाई आमन्त्रित गरेकोमा ओलीलाई धन्यवाद दिएका मात्र हैनन्, सहआयोजकका रुपमा नेपाल सरकार र संघीय संसदको ‘लोगो’ आमन्त्रण पत्रमा अंकित छन्। झुठका आधारमा गरिएको बचाउले ओलीको हैसियत र नैतिक शक्ति दुवैलाई कमजोर बनाउँछ। सम्मेलन आयोजना गर्न र नेपाल सरकार त्यसको सहआयोजक हुने निर्णय युनिभर्सल पिसका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष, नेपाल अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री ओली र माधव नेपालसँगै ‘इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ पार्लिमेन्टारियन फर पिस’का प्रमुख होसे डी भेनेसियाको उपस्थितिमा काठमाडौँमै लिइएको थियो चार महिना पहिला नै।
मुलुकको राजश्व आर्जन र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकार सहआयोजक बन्न तयार उक्त शिखरबारे किन गोपनीयता अपनाइयो त अन्तिम समयसम्म? त्यसको कारण खुलाउने जिम्मा पनि नेकपाको बन्न आएको छ। सत्तामा रहेको नेताहरु निजी फाइदा चाहन्थे, त्यसको परिणाम दुष्परिणाम जे निस्के पनि। यहाँ कुनै पनि धर्मावलम्वीहरुको सम्मेलन हुन सक्छ, नियम सम्मत तरिकाबाट।
नेपाल सविंधानतः ‘धर्मनिरपेक्ष’ प्रमुख हो। यद्यपि त्यसको घोषणाकर्ता नेताहरुमाथि बाह्य प्रभावबाट र प्रक्रिया तथा जनमत बाहिर गई आफ्नो फाइदाका लागि यो निर्णय लिएको आरोप छ। इनामका नाममा यस्ता संगठनहरुले ठूलो रकम दिएका हाम्रा राजनीतिक नेताहरु, नागरिक समाज, न्यायाधीश, अधिकारकर्मी र पत्रकार प्रतिनिधिहरुको सूची लामो छ।
ब्युँत्याइएको प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षको आसनबाट ‘धर्मनिरपेक्ष’ घोषणा गर्ने सुवास नेम्वाङले पछि पहिलो प्रतिनिधिसभाको एउटा महत्वपूर्ण समितिको बैठक पोखराको आलिसान होटेलमा गराएका थिए, एउटा स्वीस गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा। के त्यसलाई पर्यटन प्रवर्द्धनको उदाहरण मान्न सकिएला? सार्वभौम जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाका सदस्यहरुलाई केही सय डलर भत्ताका लागि उपयोग या दुरुपयोग हुन दिनु आफैँमा अक्षम्य अपराध थियो। अहिले जे भयो, त्यही विकृतिको विकसित या संस्थागत स्वरुप हो।
संविधानसभा सचिवालयले लगातार धर्मपरिवर्तन समेतमा सघाउ पुर्याएको एउटा कुख्यात आइएनजिओसँग सहकार्य गर्दै आएको थियो, संविधान तयार गर्ने नाममा। प्रधानमन्त्रीले खुलेरै र समग्र सरकारलाई कार्यक्रमस्थलमा उपस्थित गराएर औपचारिक समर्थनसहित एउटा चर्च सहभागी भएको यो पहिलो अवसर हो। संयोगले यसअघि पुष्पकमल दाहालले (सरकारबाहिर रहँदा) इसाई र माओवादी दुवै हिन्दु संस्थापनबाट पीडित भएकोले एकअर्कासँग निकट भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए, एक चर्चको कार्यक्रमा। तर, यसपटक सरकारको संलग्नतासँगै सरकार या सत्ताधारी पार्टी नेतृत्व तहबाट स्थानीय निकायसम्मका प्रतिनिधिहरुलाई ‘मुन आमा’को आशिर्वादका लागि पतिपत्नी काठमाडौँ आउन निर्देशन जारी गरिएको थियो। अर्थात् शिखर आयोजकको ढुकुटी र ओली सरकारबीच एउटा असंवैधानिक र अनैतिक कार्यएकता थियो।
विश्व हिन्दु महासंघ लगायत अन्य संस्था र केही स्वतन्त्र नागरिकहरुले पनि सरकार–चर्च ‘नेक्सस’को विरोध गरेका छन्। सम्मेलनमा व्यवधान पुर्याउने आशंकामा कतिपयलाई बाहिरी भेषभूषा तथा पहिरनका आधारमा गिरफ्तार गरेको पनि थियो सरकारले। तर, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मौन रह्यो, यो गिरफ्तारी समेत।
यो शिखरको एक सातापछि प्राचीन सांस्कृतिक नगरी मिथिलामा हुन गइरहेको रामसीता विवाह महोत्सवमा गोरखपुर मठका प्रमुख तथा उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको सहभागितालाई नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले विरोध गरेका छन्। यद्यपि, यूनिफिकेशन चर्च र सरकारको सहकार्यबारे उनी मौन समर्थक रहे। नेपाली कांग्रेसका अर्का प्रखर नेता गगन थापाले उक्त शिखरमा सरकारले यातायात नियमनका नाममा ‘जोडबिजोड’ गाडी चलाउने निर्णयको विरोध गरे। तर, सरकार र चर्चबीचको सहकार्यबारे मौन रहे। यसको कारण बुझ्न कठिन छैन। गत चुनावमा नेकपा एमाले र ‘धर्म निरपेक्ष’ पक्षीय प्रतिपक्षका केही प्रभावशाली नेताका लागि उक्त संस्थाले ठूलो आर्थिक सहयोग गरेको थियो।
जनकपुरमा यो साता विवाह महोत्सवको आयोजना हुँदैछ। एउटा महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली पन्थ या गोरखनाथ पन्थको नेतृत्व गर्ने उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ आउँदैछन् प्रमुख अतिथि र माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रतिनिधिका रुपमा।
भारतको विदेशी र जासुसी संस्था ‘रअ’द्वारा १३ वर्षअघि तयार गरिएको र त्यहाँको तत्कालीन कांग्रेस सरकारद्वारा अनुमोदित १२ बुँदे सम्झौता अन्तर्गत नेपालको हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको हैसियत खोसिएको थियो। त्यो कदमलाई भूमिगत र त्यसबेला आतंकवादी मानिएको माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी लगायतका नेताहरुले स्वीकार गरेका थिए। त्यति मात्रै होइन, भारतको हिन्दुवादी संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको नेपाली च्याप्टर हिन्दु स्वयंसेवक संघ पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा जुटी अप्रत्यक्ष रुपमा यस्ता विवादित चर्चहरुको मतियार बन्न पुग्यो।
त्यसपछि नेपालका हरेक महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेण्डा भारत र पश्चिमका दाताहरुको निर्देशनमा निर्धारित हुन थालेका हुन्। युनिफिकेसन चर्च अत्यन्त धनी र नेपालमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका लागि पैसा बगाउने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामध्ये पर्छ। अहिले सत्ताका नेताहरु उक्त चर्चसमक्ष नतमस्तक देखिनुको बाध्यात्मक कारण अहिले खुलेको छ। यता, भारतको १२ बुँदे पक्षधर शक्तिले पूरा जोड लगाएर आदित्यनाथको विरोध गरेको थियो त्यसबेला पनि। नेपाल मामिलामा संलग्न भएको भारतको प्रशासनिक निकाय पश्चिमा शक्तिहरुसँग सहकार्य गरिरहेको थियो। आदित्यनाथ यसबाट अन्ततः नेपालमा भन्दा बढी भारतमा पश्चिमा शक्ति र चर्च बढी शक्तिशाली निस्कन्छन् भन्ने कुरामा आश्वस्त थिए, त्यसैले उनी त्यस बेलादेखि नै अर्थात् मुख्यमन्त्री बन्नुपूर्व नै आलोचित बन्न पुगेका हुन्।
नेपालको संविधानका महत्वपूर्ण एजेण्डा जनअनुमोदित छैनन्। यो अपर्याप्त तथा जनताको संलग्नताबिना आएको संविधान अन्तर्गत सम्पन्न स्थानीय तथा प्रान्तीय निर्वाचनले विजेताहरुलाई जनप्रतिनिधि होइन, उनीहरुलाई निश्चित मासिक तलब पाउने जागिरे बनाएको छ। उनीहरुको तलब तोकिएको छ। सशस्त्र विद्रोहताका ज्यान गुमाउने राज्यविरुद्ध लागेका व्यक्तिहरुको रगतको मोल तोकी सम्बन्धित परिवारले त्यो रकम ग्रहण गरेपछि उनीहरु ‘शहीद’ रहन्छन् या रहँदैनन्, सैद्धान्तिक र राजनीतिक हिसाबले यसको छिनोफानो हुनु जरुरी छ। किनकि ‘सहादत’का लागि निस्वार्थ रुपमा तयार भएर आन्दोलनमा जानेहरु आफू मरे पनि मुलुकले केही पाओस् भनेर आन्दोलनमा होमिएका हुन्छन्। परिवारले केही लाख रुपैयाँ पाओस् आफ्नो रगतको मूल्यस्वरुप, त्यो उनीहरुको चाहना हुँदैन।
त्यही शैलीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि ‘तलबी’ भएपछि ऊ शुद्ध जागिरे हुन्छ, जनताको प्रतिनिधि रहँदैन। ओली लगायत वर्तमान सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुबाट प्रजातन्त्र नेताका लागि आवश्यक छैन भन्ने सन्देश जनताले पाएका छन्। त्यस्तै जागिरे वा तलबी नेताले पनि आमूल तहबाट प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्न सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट भएको छ। प्रजातन्त्र जनताका लागि मात्र चाहिएको छ, किनकि प्रजातन्त्रबिना राष्ट्रियता र राष्ट्रियताको संगठित भावना र प्रतिबद्धताबिना मुलुक स्वतन्त्र तथा सार्वभौम हैसियतमा रहन सक्दैन। त्यस्तै धर्मलाई नाफाहानीको विषय बनाउने सरकारबाट प्रजातन्त्र या मुलुकको हित संरक्षण हुन सक्दैन। साथै त्यस्ताहरुबाट सञ्चालनमा रहेको सत्तामा नैतिकता पूर्ण रुपमा अनुपस्थित रहन्छ।
प्रधानमन्त्री स्वयं धार्मिक ध्रुवीकरणको पक्षमा या एउटा धनी संस्थाद्वारा आयोजित गोष्ठीमा सहायकका रुपमा प्रस्तुत हुँदा या यस्तो आयोजकबाट ‘फाइदा लिँदा’ त्यसले प्रधानमन्त्री मुलुकको मौलिक संस्कृतिबाट फरक धार्मिक कित्तामा उभिएको अर्थ लाग्नेछ। युनिफिकेसन चर्चमा महत्वपूर्ण हैसियत राख्ने ओलीका पूर्ववर्ती माधव नेपालले त नेपालको सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न कटिबद्ध रहेको घोषणा नै गरे, ‘माता मुन’ र ओलीको उपस्थितिमा। त्यसको सम्भावित दुष्परिणामको अपराधबाट प्रधानमन्त्री मुक्त हुन सक्दैनन्। कथम् कदाचित अर्को नाकाबन्दी कतैबाट भइहाले पनि अब फेरि ओली राष्ट्रको हिरो हुन सक्ने छैनन्, कुनै बाह्य शक्तिले बनाउनै चाहेको खण्डमा पनि। समाज र मुलुकलाई विभाजित गर्दा राष्ट्रले उनलाई खलनायकबाहेक के नै मान्न सक्ला र?