ज्ञानचन्द्र आचार्य
संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्वउपमहासचिव
नेपालको कूटनीति फेरि एउटा संवेदनशील र महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ। हाम्रो आफ्नै आन्तरिक मामलामा भएको विकास र विश्व संरचनामा भइरहेका पछिल्ला परिवर्तनले आगामी दिनमा निकै सुझबुझ र सावधानीपूर्वक परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ। जुन कुराको अहिलेको नेतृत्वमा अभाव देखिएको छ।
यसअघि पनि नेपालको कूटनीतिमा दुई पटक यस्ता संवेदनशील मोड आएका थिए जसलाई हामीले निकै सफलतापूर्वक पार गरेका थियौं।
नेपाल नेशन स्टेटको रूपमा स्थापित हुँदाको बेला तिब्बत-चाइना र ब्रिट्रिस इन्डियासँग सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने थियो।
उनीहरूसँग वार्ता गरेर हामीले सम्बन्ध विस्तार गर्यौं। सन् १७९२ मा तिब्बतसँग वेत्रावती सन्धी भयो। त्यही वर्ष हामीले ब्रिट्रिस इन्डियासँग व्यापार सम्झौता गर्यौं।
त्यहीपछि उत्तर दक्षिण दुबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै आयौं।
दोस्रो संवेदनशील घडी नेपालमा प्रजातन्त्र आएको र भर्खरै विश्वयुद्ध सकिएको सन् १९५० र ६० दसक थियो। जति बेलामा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पनि लियो। त्यहीबेला शक्ति राष्ट्र जापान, जर्मनी, फ्रान्ससँग दौत्य सम्बन्ध बनायो। १० वर्षको अवधिमा २५ वटा राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार भयो। भिटो अधिकार भएका सबै राष्ट्रसँग हाम्रो सम्बन्ध भयो। त्यसले नेपाललाई एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको हैसियत दियो।
अहिले एकातिर नेपालले द्वन्द्व सकेर आफ्नै संविधान बनाएको छ। स्थायित्व र विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ। यही बेलामा हामीले भारतको नाकाबन्दी पनि भोगेर आएका छौं।
अर्कातिर दोस्रो विश्वयुद्ध पछि बनेको विश्वव्यवस्थामा परिवर्तन आइरहेको छ। हामीले विश्वास गरेको अन्तर्राष्ट्रियवाद र बहुलवाद पछाडि पर्न थालेको छ। विश्व व्यापार संगठनले काम गर्न सकेको छैन। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद अप्ठेरोमा छ। संयुक्त राष्ट्र संघले भइरहेका दुई/चार वटा मिसन पनि बन्द गरेको अवस्था छ।
विकास, शान्ति र मानवीय सहायताका कुराहरूमा बहुराष्ट्रिय कुरालाई छोडेर द्वीपक्षीय रूपमा अघि बढ्ने क्रम जारी छ। कतिपय देशका शासक ‘म राष्ट्रिय हितमात्र हेर्छु, बाँकी संसारसँग मतलब छैन’ भन्ने मानसिकताले अघि बढेका छन्।
यस्तो परिस्थितिमा बदलिँदो विश्वव्यवस्था वा क्षेत्रीय मञ्चमा हामी कहाँ छौं भन्ने हेरेर नेपालले दूरदृष्टिसहित सजगताका साथ काम गर्नुपर्छ।
संसारमा जहिले पनि एउटा ‘रूलिङ पावर’ र अर्को ‘राइजिङ पावर’ हुन्छन्। पहिलोले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न चाहन्छ अर्कोले त्यो शक्ति लिन खोज्छ। पछिल्लो पाँच सय वर्षको इतिहासमा १६ पटक यस्ता दुई शक्ति बिच तनाव उत्पन्न भएको छ। त्यसमध्ये १२ पटक लडाइँ भएको थियो भने पछिल्ला चार पटक भएको थिएन।
कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने ब्रिट्रिस साम्राज्यको शक्ति अमेरिकालाई हस्तान्तरण हुँदा लडाइँ भएन।
त्यो शक्ति अहिले अमेरिकाबाट अरूमा सर्न लाग्दा पनि केही संक्रमणका लक्षण देखिन थालिसकेका छन्। ‘हार्ड पावर’को समिकरण पनि विस्तारै परिवर्तन भइरहेको छ। अमेरिका सैन्य, आर्थिक र सोचको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कायम गर्नेमा पहिलो नम्बरमा त छ तर तुलनात्मक रूपमा उसको शक्ति घट्दै गइरहेको छ। र अन्य उदाउँदा शक्तिहरू आइरहेका छन्। यसको अर्थ अमेरिका वा पश्चिमा राष्ट्रको प्रभाव सकिइसक्यो भन्ने होइन। अहिले पनि कति धेरै संस्था छन् जसमा उनीहरूको प्रमुख स्वार्थ र प्रभाव कायम छ।
हाम्रा दुबै छिमेकी चीन र भारत पनि धेरै अगाडि गइरहेका छन्। उनीहरूले पश्चिम केन्द्रीत विश्व व्यवस्थालाई नै चुनौती दिइरहेका छन्।
यस्तो सन्दर्भमा नेपालले आफ्ना आधारभूत हित कसरी प्रवर्द्धन गर्ने? तिनलाई कसरी अगाडि लैजाने अहिलेको प्रमुख विषय त्यहि हो।
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा ६ वटा महत्वपूर्ण कोणहरू छन्। चीन, भारत, अमेरिकालगायत विकसित राष्ट्र, हामीजस्तै अन्य देशहरू, नेपालको श्रम सम्बन्ध भएका देश र संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताहरू।
यीमध्ये चीन, भारत, अमेरिकासँगै अन्य पश्चिमा राष्ट्रसँग सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अहिले हामीलाई एकदमै महत्वपूर्ण छन्।
भारतसँग हाम्रो पूरानो सम्बन्ध छ। त्यसमा भएका उतारचढाव र यो क्षेत्रको महाशक्ति बन्ने उसको महत्वकांक्षा पनि हामीले देखिरहेका छौं। महाशक्ति बन्ने उसको महत्वकांक्षा किन पनि छ भने उसको आन्तरिक शक्ति बढिरहेको छ।
यस्तो भारतसँग आउँदा दिनमा कसरी डिल गर्ने भन्नेमा हामीले व्यापक अध्ययन गर्नुपर्छ।
भारतभित्रै पनि परराष्ट्र नीतिबारे दुईटा ‘ट्रेन्ड’ देखिएका छन्। पूरानो चक्रवर्तीवाला ट्रेन्डले भारतीय उपमहाद्वीपमा आफ्नो प्रभुत्व हुनु पर्छ भन्छ।
अर्कोचाहिँ त्यस्तो होइन हामीले ‘लुक इस्ट पोलिसी’, ‘नेवरहुड फर्स्ट’ लाई प्राथमिकता दिनु पर्छ भन्छ। यी दुईमध्ये कहिले एक कहिले अर्को माथि आउँछ।
भारतसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक हित र सुझबुझपूर्ण तरिकाले मात्र होइन की हाम्रा नयाँ आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्न कुन रूपमा अघि लैजाने भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ।
त्यो भनेको भारतसँगको सम्बन्धलाई मात्र नहेरी अरू अवसरसँग ऊसँगको सम्बन्ध कसरी अन्तरसम्बन्धित हुन्छ भन्ने ख्याल गर्नु हो।
हामीले चीन र अमेरिकासँग सम्बन्ध बढाउदा यी तीन देशसँगको सम्बन्धको सन्तुलन के हुन्छ भन्ने कुरामा सजग हुनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतसँगको सम्बन्ध लाई लिएर अर्को देशसँगको सम्बन्धमा कस्तो असर परेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।
झट्ट हेर्दा हाम्रो सम्बन्ध द्वीपक्षीय हो तर हामी सबै अन्तर्राष्ट्रिय संरचनामा छौं।
नेपाल र दक्षिण एसियाको सम्बन्धका सन्दर्भमा ‘दक्षिण एसियामा भारतको प्रभुत्व’ भन्ने उनीहरूको धारणामा परिवर्तन आइरहेको छ। हामीले भारतलाई अहिलेको दक्षिण एसिया सन् १९६०, ७० र ८० को दशकको जस्तो होइन भन्नुपर्छ।
भारत होराइजेन्टल रूपमा म्यानमारदेखि अफगानिस्तानसम्म आफ्नो प्रभाव बढाउन लागिरहेको छ। चीन पनि भर्टिकल रूपमा आइरहेको छ। नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकासम्म आफ्नो लगानी बढाएको छ।
कुन क्षेत्रमा हामीले भारतसँग व्यवस्थापन गर्ने र कुन क्षेत्रमा चीन वा पश्चिमा देशलाई पनि सहभागी गराउने भन्नेबारे पूर्ण रूपमा छलफल हुनु पर्छ।
व्यापारको कुरा गर्दा भूपरिवेष्ठित देश भएकाले छनौटको स्वतन्त्रता हुनु हाम्रो सार्वभौमिकता हो। अरू देशका लागि भन्दा भूपरिवेष्ठित देशको यो खास विशेषता हो। त्यसलाई केन्द्रमा राखेर हामीले उनीहरूको आधारभूत सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ।
चीनको कुरा गर्दा ऊ अहिलेको निकैनै मुखरित भएर अघि बढिरहेको शक्ति हो। सी चिनफिङको चीन तेङ सियाओपिङको बेलाको जस्तो होइन। ऊ अहिले विश्वशक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा छ।
त्यसरी जबजस्त रुपमा अगाडी आइरहेको चीनसँगको सम्बन्ध हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्न कसरी प्रयोग गर्ने? चीनसँगमात्र होइन अरू सबैसँगको सम्बन्धमा पनि हाम्रा लक्ष्मण रेखा के-के हुन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ। हामी कसैको खेल मैदान बन्न नचाहने भएकाले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा सजगता पनि अपनाउनु पर्छ।
यस्तो सन्तुलन कहिलेकाँही चुनौतिपुर्ण हुने गर्छ। जस्तै, हामीले नेपालमा तिब्बतविरोधी गतिविधि हुन दिनु हुँदैन। तर काठमाडौंमा बसिरहेका तिब्बती शरणार्थीलाई दैनिक जीवन चलाउन नै गाह्रो हुने काम पनि गर्नु हुँदैन।
चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौं। बिआरआईमा हामी जानु नै पर्थ्यो, किनभने चीन हाम्रो महत्वपूर्ण सहयोगी हो। ऊसँगको राम्रो सम्बन्धले क्षेत्रीय सन्तुलन पनि बनाउँछ।
बिआरआईबारे विभिन्न देशका फरक-फरक अनुभव छन्।
हामीले उनीहरुका अनुभव हेर्नुपर्छ। हामी सामु के कस्ता सर्तहरू छन्, तीनले फाइदा पुर्याउछ कि पुर्याउदैन? नेपालको दीर्घकालीन हितलाई सहयोग पुग्छ कि पुग्दैन? यस्ता कुरामा हामी अत्यन्त सजग हुनु पर्छ। श्रीलंकाको हम्बानटोटालगायत ठाउँमा बिआरआईको पैसा कसरी प्रयोग भयो, त्यसको कस्तो प्रभाव पार्यो, हामीले गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ।
पछिल्लो समय हामीले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई मात्र बढी प्राथमिकतामा दिइराखेका छौं। यसैमा सिमित भएर हामीले नेपालको दीर्घकालीन हित प्रवर्द्धन गर्न सक्दैनौं।
भारत र चीनबीच ठूलो द्वन्द्व भयो भने हामी चपेटामा पर्छौं। वा उनीहरूबीच मिल्ती भयो र यो क्षेत्रमा के, के गर्ने भन्नेबारे उनीहरुले सहमति गरे भने पनि हाम्रालागि हितकर हुन्न।
अहिले अमेरिकाले भन्ने गरेको ‘इन्डो-प्यासेफिक’ क्षेत्र चर्चामा छ। अमेरिकाले एआरआरआई भनेर बिआरआई जस्तै अर्को कार्यक्रम ल्याएको छ।
त्यसले यो क्षेत्रलाई नयाँ प्रतिष्पर्धामा धकेलेको छ। राम्ररी प्रयोग गर्ने हो भने यसले हामीलाई फाइदा पनि दिन्छ। किनभने, त्यसका प्यारामिटर हेर्दा साँच्चै अमेरिकाको एसिया प्यासेफिक क्षेत्रलाई यस्तो किसिमको स्पष्ट तरिकाले एउटै डकुमेन्टमा आएको धेरैपछि हो।
फरक देशसँग फरक किसिमका सम्बन्धका तहहरू त्यसमा उल्लेख गरिएको छ।
कसैसँगै रणनीतिक सुरक्षा साझेदारी छ, कसैसँग रणनीतिक सहकार्य छ, कसैसँग द्वीपक्षीय सहकार्य छ। कसैसँग आर्थिक सहकार्य छ त कसैसँग प्रतिष्पर्धा र कसैसँग निकै ठूलो प्रतिद्वन्द्वीता छ। यी सबै कुरा इन्डो प्यासेफिक रिजनमा भनेकाले यो क्षेत्रका सबै देशले आफ्नो हितअनुकूल हुने गरी काम गर्न सक्छन्।
अमेरिकाले नेतृत्व गरिरहेको पश्चिमा शक्ति राष्ट्र र बहुपक्षीय संघसंस्थासँगको सम्बन्धलाई पनि हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण अंगको रूपमा हेर्नुपर्छ।
अहिले हाम्रो पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सबैभन्दा ठूलो संस्था विश्व बैंक हो। उसले ५३३ मिलियन डलर दिएको छ। दोस्रोमा एसियाली विकास बैंक छ। उसको लगानी २९१ मिलियन डलर तेस्रोमा रहेको अमेरिकाले ११८ मिलियन डलर लगानी गरेको छ। त्यसपछि बेलायत, जापान र युरोपियन युनियन छन्।
पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेको विश्व बैंकमा सबैभन्दा धेरै १६ प्रतिशत सेयर अमेरिकाको छ।विश्व बैंकबाट हामीले कुनै ऋण लिनु पर्यो भने उसलाई मनाउनु पर्छ किनकी विश्व बैंकको नियम अनुसार ऋण पास हुन ८५ प्रतिशतको सहमति चाहिन्छ।
यी बहुपक्षसँगको सम्बन्धबारे हाम्रो चिन्ता व्यापारको स्वतन्त्र छनौट र नीति निर्माणमा स्वतन्त्र रुपले अघि बढ्न पाउँछौं कि पाउँदैनौं भन्ने हो। सार्वभौमिकताका सन्दर्भमा त हामी राम्रैसँग स्थापित भइसकेको मुलुक हौं।
यी शक्तिसँगको बदलिँदो परिस्थितिमा हाम्रो राष्ट्रिय हित के हो त?
स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता पहिलो नम्बरमा हो।
दोस्रो नम्बरमा हाम्रो दैनिक जनजीवन, हाम्रो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, कानुनी शासन र स्थायीत्वको समग्रतालाई पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा अंगका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। जसमा धेरै ध्यान गएको छैन।
तेस्रो नम्बरमा हाम्रो आर्थिक हितको प्रवर्द्धन हो। भारतसँगको हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध एकदमै नमिलेको छ। पछिल्लो पाँच महिनामा नेपालको भारतसँगको ब्यापार घाटा अत्यन्त धेरै छ।संसारका झन्डै २०० देशमध्ये २०/३० मामात्र यस्तो हुन्छ। ती पनि साना देश, जसको जनसंख्या पनि केही लाखमात्र छ जहाँ कुनै प्राकृतिक स्रोत साधन छैन। यो एकदमै अप्राकृतिक, तरल र संवेदनशील अवस्था हो।
त्यसो भए राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउने त?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण कुरा सुझबुझ र परराष्ट्र नीतिमा स्थायित्व हो।
परिस्थिति अनुसार ‘फ्लिप एन्ड फ्लप’ हुने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समूदायमा विश्वास रहँदैन। कूटनीतिमा साख र विश्वास ठूलो कुरा हो।
हामीले हाम्रो चासो के हो र उनीहरूको चासो के हो भन्ने विषयमा खुला दिलले निरन्तर कुराकानी गर्नुपर्छ।
क्षेत्रीय स्तरमा भइरहेका परिवर्तनको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ। भारतले वा चीनले अरू देशसँग कसरी सम्बन्ध राखिरहेका छन् त्यो पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ।
हामी जहाँ बसेका छौं त्यहाँबाट मात्र के देखियो भन्नेले सबै कुरा राम्ररी भन्दैन।
हामीले मंगोलियाको वा काजगस्तानको परराष्ट्र नीति पढेका छौ त? तिनीहरूको परराष्ट्र नीतिबाट पनि हामीलाई क्षेत्रीय अवस्था कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सजिलो हुन्छ।
अहिले हामी तत्कालको फाइदामा मात्र केन्द्रीत भइरहेका छौं। कहिलेकाहीँ त हामी अल्पकालीन र दीर्घकालीन हितबारे नै द्विविधामा परिरहेका हुन्छौं। उदाहरणका लागि रेमिट्यान्स अल्पकालका लागि त निकै महत्वपूर्ण हो तर सधैंभरि यसैगरी मान्छे बाहिर पठाएर देशको अर्थतन्त्र चलाउन सम्भव छैन।
आयात केन्द्रीत अर्थतन्त्रमा रमाउँदा नजिकैको सुपरमार्केटमा गएर मन लागेको सामान किन्ने अवस्था त छ तर त्यो लामो समयसम्म रहिरहन सक्दैन।
तत्कालको राजनीतिक फाइदा वा कुनै प्रोजेक्ट आउँछ भनेर हामीले नीति बनायौं भने त्यसले भविष्यमा देशको राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्दैन। हामीले कुन तात्कालीक कुरा हो र कुन दीर्घकालीन हो भन्ने छुट्याउनै पर्छ।
विश्वव्यापीकरण वा अन्तरसम्बन्धित हुँदाहुँदै पनि हामीजस्ता देशले पानी, खाना र उर्जाजस्ता आधारभूत कुरामा आत्मनिर्भर हुनै पर्छ। त्यो आजको भोलि हुँदैन तर के हामीले यी क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेका छौं त?
यी समस्याको समाधान र प्रश्नको उत्तर खोजेर संवेदनशील मोडमा पुगेको नेपाली कूटनीतिलाई दीर्घकालीन हितमा हुने गरी परिचालन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारको दायित्व त प्राथमिक हुन्छ नै अन्य सरोकारवाला सबै त्यसमा सहभागी हुनुपर्छ।
(संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्वउपमहासचिव आचार्यले मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा राखेको धारणाको सम्पादीत अंश।)
सेतोपाटी डटकमबाट साभार
