विदेशी ‘गुलामी’ कि सर्वपक्षीय सहमति?
राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था व्यवस्थित र जन उत्तरदायी हुँदा त्यसले पद्धतिलाई सक्षम तुल्याउँछ। उपलब्धिको अनुभूति गरेका जनता व्यवस्थाको सफलतामा योगदान पुर्याउन अघि सर्ने गर्छन्।
अर्कोतिर, शासन व्यवस्थामा शिथिलता, जनताप्रतिको जवाफदेहीतामा उदासीनता र व्यवस्था सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुमा ‘मै खाउँ, मै लाउँ’ चरित्र मौलाउँदा त्यसले तत्काल मात्र हैन, आउने दिनहरुमा समेत मुलुकलाई भड्खालोतिर लैजान्छ।
२०६२ –६३ को आन्दोलन पश्चात सत्ता पाएका १२ – बुँदे ‘लोकतान्त्रिक’ शक्तिहरु साँच्चै नै जनताप्रति जवाफदेही र उनीहरुले सामूहिक र सार्वजनिक रुपमा अब ‘भ्रष्टाचार गर्ने छैनौँ’ भनी व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता अनुरुप काम गरेको भए शायद मुलुक यो अवस्थामा पुग्ने थिएन।
सत्तामा पुग्न जनताको समर्थन भन्दा विदेशी शक्ति रिझाउने परम्परामा नेपालीको स्वार्थ र नेपालको हित हेर्नु पर्दैन। बफादारी सार्वभौम जनताप्रति नभएर उनीहरुलाई सत्ताको प्रलोभनमा फसाएका १२ – बुँदे रचयिताहरुप्रति हुनु स्वाभाविकै थियो ।
शासनद्वारा ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ को उपेक्षा हुँदा आक्रोशित जनतामा राष्ट्रियताको उभार स्वाभाविक क्रिया प्रतिक्रिया हुन्।
१२ – बुँदे रचयिता शक्ति र त्यो षडयन्त्रको दोस्रो अध्यायका रुपमा नेपाल भित्रिएको ‘अनमिन’ बिचका नाजायज साँठगाँठ र नेपाल विरोधी निर्णयहरुकै कारण अहिलेको दुरावस्था र गन्तव्यका रुपमा देखा परेको भड्खालोको आकार दिनहुँ बढ्दो छ।
भ्रष्टाचार, दण्डहीनताको सँस्कृतिको संस्थागत फैलाव र दलीय अंशवण्डाको राजनीतिबाट मुलुक लुट्नमा उद्यत १२ ‘बुँदे लोकतन्त्रवादी शक्ति’ र नेताहरुमा राज्य र जनताप्रति बफादारीको सर्वथा अभाव भएकोले नै उनीहरुमा आत्मसमीक्षा र सुधार अनि विगतका गल्ती स्विकार्दै जवाफदेहीता लिने साहस र चरित्र क्षीण भएको हो।
अझ आयातीत पद्धतिमाथि जब संकट आउँछ, त्यो पद्धतिलाई बचाउन केही व्यक्तिलाई खलनायकका रुपमा चित्रित गरी जनताको असन्तुष्टिलाई ती व्यक्तिहरु विरुद्ध निर्देशित गर्ने प्रपञ्च निर्माण गरिन्छ। त्यो अक्सार ‘नागरिक समाज’ का नाउँमा हुने गर्छ।
२०६३ आन्दोलन राजा ज्ञानेन्द्रबाट ‘१२ – बुँदे लोकतन्त्र’ पक्षीय आठ दल तथा तिनका नेपाली अनुहार गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सत्ता बुझाइएपछि समाप्त भएको थियो।
तर, त्यसको लगत्तै देखा पर्न थालेका विकृति उच्चतहको भष्टाचार र नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका एजेन्डा विदेशीले दिन थालेको स्पष्ट भएपछि त्यसको विरोध गर्नुको साटो उल्टो पृथ्वीनारायण शाह लगायत नेपालको स्वतन्त्र हैसियत अविछिन्न राख्न सफल संस्था र व्यक्तिहरुको खलनायकीकरण सिलसिलाबद्ध रुपमा शुरु भयो।
राजा त्रिभुवन, महेन्द्र, भानुभक्त, बिपी निशाना बने। सत्ता परिवर्तनको सात महिनापछि १२ – बुँदेमा टेकेर गरिएको बृहत शान्ति सम्झौताले नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँगै शान्ति प्रक्रिया पनि विदेशी खटन र पोल्टामा पुर्यायो।
१२ – बुँदेमा स्पष्ट भारतीय झलक देखिन्थ्यो भने शान्ति सम्झौतामा पश्चिमा। तर, यी दुवै शक्ति समान लक्षका लागि सहकार्यमा थिए। नेपालमा अस्थीरता, जातीय र धार्मिक द्वन्द्वको सम्भावना बढ्नु उनीहरुको साझा हितमा रहेको उनीहरुको बुझाइ थियो।
त्यसको अपेक्षित परिणामहरुबाट मुलुक मुक्त हुन सकेको छैन।
वैशाख ११ (२०६३) को राजा ज्ञानेन्द्रको घोषणापछि राजसंस्था र दलहरुमा मेलमिलापको वातावरण बन्ने सम्भावना बढ्ला भन्ने डरबाट आक्रान्त विदेशीहरु त्यसलाई बिथोल्न लागिपरे।
जेठ ४ गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा राजसंस्थाको निरन्तरताको घोषणा भएपनि हस्तक्षेप र षडयन्त्रपूर्ण तरिकाबाट नेपाललाई गणतन्त्र र ‘धर्म निरपेक्ष’ बनाएर दक्षिण र पश्चिम शक्तिहरुले आफ्नो नयाँ हैसियत प्रदर्शन गरे ।
अहिले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन कम्प्याक्ट सम्बन्धि ५५ करोड डलर अनुदानसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पदमा बस्न दिने नदिनेबारे राजनीतिक तहमा देखा परेको विभाजन, अनि चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधान न्यायाधीश पदबाट हटाएर समग्र न्यायिक सुधार स्थापना गर्ने अपत्यारिलो दाबीमा कतै न कतै केही सीमित ‘खलनायक’ हरुलाई दण्डित गरी बाह्य हित र दबाबमा ल्याइएको पद्धतिलाई बचाउने खेल हुन थालेको छ।
१२ – बुँदे लोकतन्त्र स्थापनामा त्यसका मुख्य भारतीय अनुहार श्याम सरणले अमेरिका र यूरोपेली संघलाई बोकेर नेपाल भित्र्याएका थिए। धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र यसरी उनीहरुको साझा स्वार्थको एजेन्डा बनेको थियो।
त्यस्तै तराई क्षेत्रलाई ‘स्वायत्त बफर’ बनाएर नेपाल विभाजन या ‘दुई राष्ट्र’ को जग हाल्ने प्रयास ती शक्तिहरुले गरेका थिए।
शान्ति प्रक्रियाबाट राजा, राजसंस्था र परम्परावादी शक्तिहरुलाई बाहिर राखेर नेपालमा अर्थपूर्ण शान्ति स्थापित हुन नदिन लागी परेका तत्कालीन भारतीय संस्थापन अमेरिका र यूरोपेली संघबीच चीन घेर्ने र नेपाललाई अघोषित आधार बनाई संकट ग्रस्त तथा अस्थिर राख्ने नियत थिएन भन्न सकिन्न।
अहिले एमसिसीबारे कुनै बहस संसद तथा अन्य सान्दर्भिक मञ्चहरुमा नगरी त्यसलाई पारित गराउन वर्तमान सरकारले जुन प्रक्रियाविहीन शैली प्रदर्शन गरिरहेको छ, त्यसले थप आशंका बढाएको छ।
‘१२ – बुँदे लोकतन्त्र’ का शक्तिहरु चीन घेर्ने रणनीतिबाट बाहिर आउन सक्तैनन् भन्ने अवधारणालाई थप बल मिलेको छ। नेपालको एउटा ठूलो समूह र चीनमा पनि यसले प्रतिक्रिया जन्माएको छ।
नेपालका नेताहरु बाह्य ‘कठपुतली’ मात्र हुन् भन्ने मान्यता मुलुकभित्र र बाहिर प्रवल हुँदा जनता कुनै नेताहरुको बचाउमा आउन तयार छैनन्।
हो, भित्रबाट एमसिसी कम्प्याक्टको विरोध गर्ने साहस र शक्ति माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग नभए पनि दलीय पृष्ठभूमिका आधारमा चीन उनीहरुसँग रणनीतिक मित्रता स्थापित गर्न लागि परेको छ।
वैदेशिक तथा सुरक्षा मामिलामा मुलुकभित्रका शक्तिहरु एकै ठाउँमा नउभिने देश नेपाल पनि हो।
त्यसैले यहाँको सरकार ‘एमसिसी’ सहमतिले नेपालको सार्वभौम हैसियतलाई कमजोर पार्छ कि पार्दैन भनेर अमेरिका या एमसीसी मुख्यालयसँग सोध्छ र अर्को पक्ष ‘साम्राज्यवाद’ विरोधको नाराका नाममा त्यसलाई रोक्न चीनको मुख ताक्छ।
‘१२ – बुँदे लोकतन्त्र’ का प्यादाहरु हिजो कसरी निर्लज्ज तरिकाले लैनचौरमा लम्पसार पर्ने गरेका थिए, त्यो जगजाहेर छ। त्यही लम्पसारको संस्कृतिलाई ‘अग्रगमन’ र ‘प्रगतिशील’ चरित्र तथा एजेन्डाको लेबल लगाई अब बेइजिङ र वासिङ्टनमा प्रदर्शन गर्न लागिपरेका छन्।
कुतर्क गर्नेहरुले रुञ्चेस्वरमा, या नक्कली नामबाट भन्लान्, चोलेन्द्र शमशेर र अग्नि सापकोटालाई पदमुक्त नगरेमा यो पद्धति भत्किन्छ । उनीहरु भन्लान्- तिनीहरुको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष बचाउ भ्रष्ट र प्रतिगामीहरुले मात्र गर्न सक्छन्। र, त्यसलाई कुनै पनि तरिकाले भत्किन दिनु हुँदैन।
तर, त्यो तर्क ‘लम्पसारवादी’ नेता र आयातीत परिवर्तन तथा पद्धतिको बचाउको रुञ्चे र असफल प्रयास सावित हुने छ अब।
चाहे अमेरिका होस् या भारत प्रजातन्त्रका लागि नभएर आफ्नो स्वार्थका लागि आतंकवादसँग मितेरी लगाउन पनि तयार हुन सन्छन् भन्ने प्रमाण उनीहरुले नेपालमा प्रस्तुत गरेका छन्। आक्रोश मिश्रित कूटनीति प्रदर्शन गर्न थालेको चीनले त्यही शैलीमा आफूलाई अगाडि सारेको छ।
१० वर्षे सशस्त्र विद्रोहका कारण १७ हजार नेपालीको ज्यान गएको छ।
त्यसमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका मामिला छानबिन गर्न, जिम्मेवारी स्थापित गरी कारवाही सिफारिस गर्न र त्यसका लागि २०६४ माघसम्म ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठन गरी त्यसको दुई वर्षमा यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने सहमति (वृहत शान्ति सम्झौता) मा प्रधानमन्त्रीका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहस्का तर्फबाट प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए, अर्थात प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
तर, त्यसमा हस्ताक्षर भएको १६ वर्षपछि पनि आयोगलाई आवश्यक अधिकार तोकिएको छैन कानुन मार्फत।
इयान मार्टिन, १२ – बुँदे रचयिता भारत, र त्यसको बाइ प्रडक्टका रुपमा नेपालमा स्थापित ‘१२ – बुँदे लोकतन्त्र’ पक्षीय नेपालका आठ दलका नेताहरु शान्ति सम्झौताको प्रावधान अनुरुप छानबिनको दायरामा पारेर माओवादीका प्रभावशाली नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा महत्वपूर्ण पदबाट बञ्चित गर्न चाहदैनथे।
उनीहरुमा त्यो अधिकार नै थिएन । इयान मार्टिनको अनमिनले त माओवादीको छापामार शक्तिलाई धेरै गुणा ठूलो देखाउन मुख्य षड्यन्त्रकारी भूमिका खेलेको थियो।
त्यत्तिमात्र हैन, नेपालभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नेपालको द्वन्द्वमा ‘मानव अधिकार उल्लंघन’ को स्थिति बुझाउन अनमिनले बनाएको ‘इम्ब्लिेमेटिक’ या प्रतिनिधिमूलक डकुमेन्ट्रीमा खालि दोरम्बा र मैना सुनवार मामिला चित्रित गरेर माओवादीलाई शुद्धरुपमा पीडित र केवल राज्य पक्ष, खास गरी नेपाली सेनालाई एकतर्फी खलनायकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने षड्यन्त्रको अर्को पाटो थियो त्यो।
अग्नि सापकोटा र उनीजस्तालाई छुनु हुँदैन भन्ने त्यो षड्यन्त्रमा हाम्रा नागरिक समाजको समर्थन थियो मौनताद्वारा त्यस बेला। अहिले पनि अरु मौन छन्, तर केपी ओली पक्षीय नागरिक समाज ‘सापकोटा हटाऊ’ अभियानमा छ।
अग्नि सापकोटालाई पदमुक्त गर्ने र चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा मागेर न्यायपालिकालाई ‘भष्ट्राचारमुक्त’ बनाउने दाबीका साथ अगाडि देखिएका नागरिक समाजका अनुहार फरक फरक छन्। कस्तो विडम्बना ! दण्डहीनता र भ्रष्टाचार समाप्ति अभियानमा नागरिक समाज किन विभाजित ?
हिजो दलीय अंशवण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा, अहिलेसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग प्रभावकारी र अर्थपूर्ण तरिकाले गठन नहुँदा मौन रहेको खण्डित नागरिक समाजले यी दुई मामिला उठाउनुलाई उनीहरुको अधिकार मान्न सकिएला, तर केही व्यक्तिहरुको वर्चस्वमा चल्ने यो पद्धतिको संरक्षणका लागि मात्र उनीहरुले केही ‘खलनायक’ लाई निशाना बनाएको बुझ्न कठीन छैन।
‘थिति’ बस्न नसकेको कारण खोज्ने हिम्मत हामीले देखाएका छैनौँ। राणालाई बेथितिबाटै हटाउने, तर उनी पूर्वका सबै प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुबाट भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने, उनी पछिका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको सेवा बारका ‘भोकल माइनोरिटी’ या एउटा ‘रजिष्ट्रार’ को हातमा छोड्ने वातावरण बन्दा के सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका जन्मिएला?
हिजो एमाले – माओवादी एकै दलमा छँदा ओली – प्रचण्ड सहमतिबाट सभामुख बनेका कृष्णबहादुर महराको राजीनामाबाट रिक्त हुन पुगेको सभामुख पदमा सापकोटालाई सभामुख बनाउन पनि दुबैको भूमिका थियो ।
अझ त्यसबेला संसदका नेता केपी ओलीको भूमिका प्रमुख थियो त्यो छनौटमा । ओलीलाई यसमा जवाफदेही नबनाउने हो भने पद्धति जनमुखी र जवाफदेही बन्नै सक्तैन। सापकोटा सभामुख बन्दा मात्र हैन संसदमा चुनाव लड्दा पनि हत्याको आरोप थियो उनी विरुद्ध ।
फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद दिइनु हुँदैन भन्ने मान्य परम्परा हुँदा हुँदै सापकोटालाई माओवादीले चुनाव लडाउनु, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई स्वीकार गर्नु र अन्य कुनै पार्टी र नागरिक समाजले विरोध नजनाउनुको अर्थ ढिलै भएपनि खोज्न र सम्बन्धित सबैलाई दण्डित गर्नु आवश्यक हुन्छ।
यी सबैको साझा छाता १२ – बुँदे र बृहत शान्ति सम्झौता नै हो।
चोलेन्द्र शमशेर राणा पूर्व गोपाल पराजुलीलाई सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रारको आदेशबाट हटाउँदा प्रधान न्यायाधीशको हैसियत अवमूल्यन हुन्छ र बेथितिले न्यायपालिकालाई गाज्छ भन्ने सामान्य चेत कसैमा देखिएन। नेपालको संविधान स्वयं नै बेथितिबाट निर्माण भएको हो।
‘थिति’ बस्न नसकेको कारण खोज्ने हिम्मत हामीले देखाएका छैनौँ। राणालाई बेथितिबाटै हटाउने, तर उनी पूर्वका सबै प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुबाट भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने, उनी पछिका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको सेवा बारका ‘भोकल माइनोरिटी’ या एउटा ‘रजिष्ट्रार’ को हातमा छोड्ने वातावरण बन्दा के सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका जन्मिएला?
विगतका वेञ्च–बार साँठगाँठलाई कसले हेर्ने ? विदेशीसँगको साँठगाँठबाट कसरी खिलराज रेग्मीको ‘राजतिलक’ भयो हेर्ने कि नहेर्ने ? दाताहरुलाई न्यायालयमा घुसाउने अपराधीले दण्ड पाउनु पर्ने कि नपर्ने ?
कि चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सुलीमा चढाएर बाह्य शक्तिनिकट राजनीतिक दल र न्यायपालिकाका ती अनुहारहरुको स्वार्थका लागि यो पद्धतिको बचाउ गर्ने?
वृहत मुद्दा छोडेर व्यक्ति विरुद्धको प्रतिशोधले समस्या सुल्झाउँदैन।
हिजो द्वन्द्वको जरोमा नगई र शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द्वका सबै पक्षलाई सामेल नगरी श्याम सरण – इयान मार्टिनले अपनाएको काइते शैलीबाट जन्मिएको व्यवस्थालाई नेपाली – जनचाहना अनुरुपको परिवर्तनका रुपमा प्रस्तुत गरिएकाले नै आज भड्खालोमा मुलुक पस्ने वातावरण निर्माण भएको हो ।
‘नेताहरुको’ चारित्रिक एकरुपताले पनि केही संकेत दिन्छ। टनकपुरमा गिरिजाले आफूलाई बेचे। महाकालीमा ओलीले । उचित प्रक्रियासम्मत, तथा सुसूचित बहश नै नगरी एम सीसी पारित गर्ने तयारी भई रहेको छ ।
त्यसो भएमा बहिर्गमन पछि शेरबहादुर देउवा पनि ‘देश बेचुवा’ का रुपमा आफ्ना यी दुई पूर्ववर्तीजस्तै कलंकित हुने छन्। प्रजातन्त्रमा जनताको हित र जनतासँगै राष्ट्रिय स्वार्थ हेरिन्छ, आम सहमति बनाउने प्रयास गरिन्छ सुरक्षा र वैदेशिक मामिलामा खास गरी ।
तर, नेपालमा बाहिरी शक्तिहरुसँग कुनै नेता नजिक देखिनुलाई उपलब्धि बनेको छ।
स्थानीय निर्वाचनको मिति (जेठ ४) घोषणा गरेर देउवाले वास्तवमा एमसिसीको अवरोध हटाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर, त्यसले ‘इन्डो प्यासिफिक’ पक्षधर अमेरिका – भारतसँगै युरोपेली संघको पक्ष पोषण भएको अवधारणा निर्माण हुने छ।
त्यस्तै नेपालमा अब यी शक्तिहरु विरुद्ध खुलेरै लागेको चीन कति नेपालभित्र स्वयं, घुस्छ र कति यहाँका अन्य शक्तिलाई प्रयोग गरेर यहाँ आउला हेर्न बाँकी नै छ।
‘१२– बुँदे’ ले राजसंस्था समाप्त गर्ने खेल खेलेपछि उत्पन्न राजनीतिक र सम्वैधानिक रिक्तता, सँगै भारत – पश्चिमा वर्चस्वलाई ‘काउन्टर’ दिन चीनको प्रवेश अब खुला युद्धको चरणमा पुगेको छ।
नेपालमा विदेशी शक्तिको निर्णायक चलखेल र प्रत्यक्ष या ‘प्रोक्सी वार’ समाप्त गर्न र मुलुकलाई साँच्चै नै स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाउनु आजको चुनौती बनेको छ।
‘१२– बुँदे र शान्ति सम्झौता’ मा निहित षड्यन्त्रको विषालु पक्षलाई निस्तेज नपारी अनि आन्तरिक राजनीतिमा आन्तरिक शक्तिहरुको निर्णायक हैसियत र वर्चस्व स्थापित नगरी – त्यो हैसियत मुलुकले पाउनै सक्तैन।
अझ स्पष्ट शब्दमा, इयान मार्टिन, श्याम सरणको राजनीतिक बर्को ओढेर या विरासत बाकेर नेपालमा शान्ति र प्रजातन्त्र स्थापित हुन सक्तैन।
यो वा त्यो पक्षका विदेशी एजेन्डा र कूटनीतिज्ञहरुबाट निर्देर्शित हुनुलाई गौरव ठान्ने शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, ओली, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, नारायणमान बिजुक्छे, महन्थ ठाकुरले राजनीतिक स्थायित्व, स्थीरता, शान्ति, प्रगति र बाह्य हस्तक्षेप अन्त र मुलुकको सार्वभौम हैसियतको सुदृढीकरणका लागि राजा ज्ञानेन्द्रसँग एक ठाउँमा बसी राज्यको भावी खाका आफै कोर्न तयार होलान कि नहोलान, छिट्टै त्यसमा मुलुकको भविष्य निर्भर गर्ने छ।
विदेशी मालिकहरुलाई स्वदेश भित्र्याएर ‘शक्तिशाली’ गुलाम बन्न सम्भव होला केही समय, तर त्यसले मुलुकको सार्वभौम हैसियत, सम्मान, स्वतन्त्रता, विकास र स्थायित्व सुनिश्चित गर्दाे रहेनछ, अर्को खतरनाक चरणमा मुलुक प्रवेश गर्नु अघि नेपालका सबै पक्षहरुले यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ।
साभार ः देशसञ्चार
