जनतालाई कसरी उल्लु बनाइन्छ ?

 
शोभा खनाल
पृष्ठभूमी
नेपाललाई जलश्रोतको धनी मुलुक मुलुक मानिन्छ । त्यति भएर पनि नेपालीहरुले सहज रुपमा विजुलीको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यो यथार्थ हो , यसको कारण सरकारले विद्युतमा चाहिने जति लगानी गर्न सकेको छैन । सरकारको क्षमता जनताले चाहेजति विद्युतमा लगानी गर्ने होला, नहोला तर विद्युतमा हुने चुहावट रोक्न सकेर त्यो मात्र विद्युत उत्पादनमा लगानी गर्न सके पनि पर्याप्त हुने थियो । तलको तथ्याडक वाट विद्युतमा कति लापरवाहि भई रहेको छ स्पस्ट हुन्छ । हालै टाईम्स अफ नेपाल नाम गरेको अनलाईन समाचारमा प्रकासित भएको समाचार अनुसार अहिले सम्म विद्युत प्राधिकरणले उठाउन पर्ने रकमको बक्यौदा रकम यस प्रकार देखिन्छ । त्यसमा कसैवाट कुनै खण्डन हुन सकेको छैन ।
कोसंग कति बक्यौदा बाँकी छ ?
१. जगदम्बा स्टिल (साहिल अग्रवाल) – रु. २ अर्ब ५० करोड
२. घोराही सिमेन्ट – रु. ७५ करोड (सांघाई समूह)
३. अर्घाखाँची सिमेन्ट (पशुपति मुरारका) – रु. ४२ करोड
४. मारुती सिमेन्ट – रु. ६० करोड
५. हामा आइरन (बि के श्रेष्ठ) – रु. ९ करोड
६. अशोक स्टिल – रु. २३ करोड
७. सम्राट सिमेन्ट (घोराही) – रु. ६ करोड ५० लाख
८. सूर्य नेपाल – रु. ६ करोड ५० लाख
९. हुलास स्टिल (शेखर गोल्छा) – रु. २२ करोड
१०. एभरेष्ट पेपर मिल्स (सर्राफ) – रु.१३ करोड
११. रोल्पा सिमेन्ट – रु. ३ करोड
१२. सानापुर सिमेन्ट (दाङ) – रु.४० करोड
१३ जगदम्बा सिन्थेटिक्स – रु. २० करोड
१४. त्रिवेणी स्पिनिङ (सांघाइ समूह) – रु. ३० करोड
१५. कसमस सिमेन्ट (प्रदिपजंग पाण्डे) – रु. १३ करोड
अहिले सम्म विद्युत प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने रकम किन उठाउन सकेन त्यो भने आश्चर्य लाग्दो छ ।
किन चुप लागे गोकर्ण बिष्ट
गोकर्ण विष्ट उर्जा मन्त्री हुदा सरकारी कार्यालयका लाईन काटेर चर्चामा आए । उनले सरकारी कार्यालयको लाईन काटनुको सट्टा किन काटेनन माथि उल्लेखित उद्योगहरुको विद्युतको लाइन । वामपन्थीहरुले जनतालाई उल्लु वनाउने तरीका यहि हो उनले त्यहि गरे । उनको आँखा किन त्यतातिर गएन ? चासोको विषय वनेको छ । यहि सरकारी कार्यालयको लाईन काटनुको सटा यी उद्योगहरको लाइृन काटेको भए यति धेरै बक्यौता रकम बाँकी हुने थिएन । उनले यस्ता उद्योगहरुको लाइन काटेर विद्युुतको वाकी रकम उठाउनुत परै जावोस प्रयासै गरेनन । जनतालाई उल्लु वनाएर सरकारी कार्यलयको लाईन काटनेर मन्त्री बिष्टले पपुलर हुने मात्र काम गरे । त्यो काम कुनै वहादुरी थिएन । सरकारी कार्यालयलेत सरकारको एउटा निर्णय वाट रकमको भुक्तानी हुन्थ्यो ।
के कुलमान घिसिङले यो रकम उठाउन सक्लान ?
अहिले कुलमान घिसिड विद्युतको लोडसेडि.को अन्त गरे भनेर चर्चामा आएका छन । अहिले नेपालमा विद्युतको उत्पादन बढेको पनि छ । भारतवाट विद्युतको आयात पनि भएको छ । त्यसैले लोड सेडिड. कम हुनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिदैन । त्यसैले कुलमन घिसिडले पनि विद्युतमा चुहावोट कहा काहा छ त्यो कति कम भएकोछ भनेर सार्वजनिक गर्नु पर्छ । पत्रिकामा प्रकाशित भएका विद्युत रकम उठाउन बाँकी भनिएको फिरिस्त साँचो हो कि झुटो हो त्यसलाई असुल गर्ने योजना के छ ? त्यो कुरा नेपाली जनताले थाहा पाउन चाहान्छ । यहि उनीहरुले त्यो रकम तिरेनन भने त्यो रकम सरकारी वाकि सरह असुल गर्न सकिन्छ कि सकिदैन । उद्योगनै लिलामी गरेर जनातको पैसा असुल गर्न सकिन्छ कि सकिदैन । आज नेपालीहरुको चासो त्यसमा छ ।
नेपालमा छली धेरै भैरहेको छ । सवैकुरा जनतालाई थाहा हुदैन । यदि कुलमान पनि यो बक्यौदा रकम उठाउन क्रियाशिल भएनन् र चुप लागेर बसे भने उनी पनि त्यहि माफिया ग्याङको एउटा सदस्यको रुपमा नेपाली जनताले चिन्नेछन् । जनतालाई सधै उल्लु वनाउने कामको कहिले होला अन्त्य ? नेपालीहरु त्यसको प्रतिक्षामा छन ।
लेखिका वीपी विचार राष्ट्रिय समाज, विद्यार्थी विभागकी महासचिव हुनुहुन्छ ।