असहिष्णु सरकार र कांग्रेस जागरण

उदयशमशेर राणा
पहिलो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियानको आन्तरिक समीक्षामा छ, नेपाली कांग्रेस यतिबेला। तीन चरणमा हुने यो अभियान कांग्रेसलाई मतदाताका बीच जाने अवसर पनि हो। चुनावमा पराजित भएपछि कांग्रेसलाई स्थानीय नेता, कार्यकर्तासँग चुनावी समीक्षा र पार्टीको संगठन सुदृढीकरण गर्ने उपयुक्त समय पनि हो यो। दुई तिहाइको बलियो सरकार बनेपछि मुलुक समृद्धितर्फ जाने विश्वास आम नागरिकमा थियो तर एक वर्षका बीचमा सरकार एकपछि अर्काेगरी ठूला काण्डमा मुछिँदै गएको छ। सरकार असहिष्णु र अलोकतान्त्रिक बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकलाई झक्झक्याउन र सरकारविरुद्ध खबरदारी गर्न जागरण अभियान महत्वपूर्ण सेतु बन्न सक्छ।
संसदीय व्यवस्थामा ‘संसद् प्रतिपक्षीको, सरकार बहुमतको’ भन्ने स्थापित मान्यता हो। तर संसद्का दृश्य हेर्दा यो मान्यता कार्यान्वयनमा बिरलै देखिन्छ। अहिले संसद् सरकारको रबरस्ट्याम्प बनेको भन्ने चर्काे आलोचना भइरहेको छ। प्रतिपक्षीको शालीनता र संयमतालाई सरकारले कमजोरीका रूपमा लिँदै सदनमा दम्भ प्रस्तुत गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति खासै रुचि देखिँदैन। संसद् छल्न र संसदीय व्यवस्था कमजोर बनाउनेतर्फ स्वयम् प्रधानमन्त्रीका गतिविधि सक्रिय छन्। सदन छलेर पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना विचार राख्नु, संसद्मा दम्भपूर्ण व्यवहार, प्रतिपक्षीप्रतिको हेपाहा संस्कार, असंसदीय र मर्यादित अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार व्यक्त भइरहेकै छन्। संसद्को नेता मानिने प्रधानमन्त्रीको सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रतिको व्यवहारले संसद्को गरिमा र मर्यादा घटाउने काम भएको छ।
संख्यात्मक हिसाबले पनि कमजोर अवस्थामा रहेको कांग्रेस सदनमा रक्षात्मक अवस्थामा देखिन्छ। विषयको महत्व र गाम्भीर्यता हेरेर कांग्रेसले सदनमा आक्रामकपन पनि नदेखाएको होइन तर सदनमा प्रतिपक्षीलाई नटेर्ने र उसका आवाजलाई बहुमतले पेलेरै अगाडि बढ्ने सरकारको कार्यशैलीले उसको अधिनायकवादी रूपमा छर्लंगै हुन्छ। माओवादी सशस्त्र संघर्षका घोर आलोचक, माओवादीलाई लोकतन्त्रविरोधी भन्दै चर्काे आलोचना गर्ने केपी शर्मा ओली आज तिनै माओवादीसँग पार्टी एकता गरेर सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन्। एकतापछि माओवादीभित्रको अधिनायकवादी सोच कमजोर हुने र लोकतन्त्र मजबुत हुने आम विश्वासविपरीत ओली अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्न थालेका छन्। ७० वर्षको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र त्यसको परिणाम प्राप्त लोकतन्त्र दिगो हुन नसकिरहेका बेला फेरि पनि लोकतन्त्रको भविष्यलाई लिएर चिन्ता उत्पन्न हुनु शुभ संकेत होइन।
शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका स्वायत्त हुनुपर्नेमा अहिले यी सबै अंगमा कार्यपालिका हावी भएको प्रष्टै देखिन्छ। लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता भनेकै स्वतन्त्र प्रेस, मानव अधिकारको रक्षा, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका हो। आज यी निकायमाथि सरकारको बलमिच्याइँ देखिन्छ। लोभ देखाएर होस् या त्रास, सरकार राज्यका सबै निकाय आफ्नो कब्जामा लिन उद्धत देखिन्छ। कानुन बनाएर नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने काम सरकारबाट भइरहेकै छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ तेस्रो चरणको आन्दोलनमा छ। संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक होस् या विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफल रहेको सूचना प्रविधि विधेयक। यी विधेयक हेर्दा सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाम लगाउन चाहन्छ। कानुनको डन्डा देखाएर आलोचकको मुख थुन्न बाध्य पार्न खोज्दैछ। यी दुई विधेयकलाई लिएर चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि सरकार लोकतन्त्र बलियो बनाउने कुरा गरिरहेको छ। संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको मानव अधिकार आयोगलाई कुनै सरकारी निकायको शाखा कार्यालयका रूपमा स्थापित गर्ने गरी कानुन बनाउँदैछ सरकार। धर्म, संस्कृति, सम्पदा र पहिचान मेटिने गरी ल्याइएको गुठी विधेयक नागरिकको तीव्र दबाबपछि फिर्ता लिन बाध्य भएको छ। सदनमा प्रस्तुत भएका विधेयक पढ्दा कोही पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन।
लोकतन्त्रप्रति सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको प्रतिवद्धतामाथिको प्रश्न हो यो। संविधानले प्रत्याभूत गरेका विषयलाई नयाँ कानुन बनाउने नाममा संकुचन गर्ने काम एकपछि अर्काे गर्दै सुनियोजित रूपमा भइरहेको तथ्य लुकेको छैन। सार्वजनिक मञ्च र विदेशी फोरममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका मन्त्रीले जति लोकतन्त्रका कुरा फलाके पनि उनीहरूको व्यवहार र आचरण लोकतान्त्रिक छैनन्। पार्टीका नेता सरकारका गैरलोकतान्त्रिक कार्यशैलीप्रति मूकदर्शक हुनु र सचेत गराउने न्यूनतम प्रयास नहुनुले यसमा शंका गर्ने प्रशस्त आधार र प्रमाण छन्।
सरकारको अराजक र असहिष्णु आचरण अनि अधिनायकवाद उन्मुख कार्यशैलीले आमनागरिक निराश छन्। लोकतन्त्रप्रति उनीहरूको चिन्ता देखिन्छ। यतिबेला सबैको नजर कांग्रेसतर्फ सोझिएको छ। लोकतन्त्रका लागि सात दशकदेखि निरन्तर लडिरहेको कांग्रेसको भूमिका खोजिरहेका छन् आमनागरिक। सदनदेखि सडकसम्म कांग्रेसको बलियो उपस्थिति हुनुपर्ने जनचाहना छ।
कांग्रेसले सदन र सडकमा सरकारको विरोध नगरेको होइन तर त्यो प्रभावकारी नहुँदा सरकारमा दम्भ पलाएको देखिन्छ। सरकारको कार्यशैली र उसका गतिविधिप्रति खबरदारी गर्न सबैभन्दा पहिला कांग्रेस एकजुट हुनु आवश्यक छ। पार्टीभित्र जरा गाडेर बसेको गुटको राजनीति संस्थागत बन्दै गएको छ। यो आम कांग्रेसीका लागि मात्र नभएर लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् हरेक नागरिकको गम्भीर चिन्ताको विषय हो। विचार, व्यवहार, कार्यशैलीका कारण एउटा जीवन्त र लामो इतिहास भएको पार्टीभित्र गुटउपगुट हुनु अस्वाभाविक होइन तर पार्टीभित्र संस्थागत रूप लिँदै गएको गुटको राजनीतिले एउटा पार्टी नभई गठबन्धनको आकार लिने भय उत्तिकै छ।

गुटको कुरा गर्दा धेरैको जवाफ आउँछ, कांग्रेसमा स्थापनादेखि नै गुट थियो। तर हामीले के बिर्सिनुुहुन्न भने त्यतिबेला गुट भए पनि पार्टीभित्र सौहार्दता थियो, साझा लक्ष्य र गन्तव्य थियो। त्यसमा सबै नेता एक ठाउँमा उभिन्थे।

गुटको कुरा गर्दा धेरैको जवाफ आउँछ, कांग्रेसमा स्थापनादेखि नै गुट थियो। तर हामीले के बिर्सिनुुहुन्न भने त्यतिबेला गुट भए पनि पार्टीभित्र सौहार्दता थियो, साझा लक्ष्य र गन्तव्य थियो। त्यसमा सबै नेता एक ठाउँमा उभिन्थे। आज के यस्तो अवस्था छ ?       केन्द्रीय तहमा मात्र होइन, गाउँ तहसम्म केन्द्रको गुटको प्रभाव प्रत्यक्ष देखिन्छ। नेताहरूबीच गुटका आधारमा गरिने व्यवहारले पार्टीभित्रको हार्दिकता र सौहार्दता मेटिँदै गएको छ। समग्र पार्टी जिताउनेभन्दा गुट जिताउने र गुटलाई बलियो बनाउने गरी व्यवहार भइरहेका छन्। यसलाई सुधार गर्नैपर्छ।
जागरण अभियानका क्रममा म आफंै खोटाङ जिल्लाको प्रतिनिधिका रूपमा त्यहाँ पुग्दा पार्टीभित्रको गुटका बारेमा स्थानीय नेता कार्यकर्ताको चिन्ता देखिन्थ्यो। गुटविहीन कांग्रेस बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो। जागरण अभियान सकारात्मक भए पनि यसलाई सशक्त बनाउन केन्द्रमा नेताहरूबीच झाँगिदै गएको गुटको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव स्थानीय नेता कार्यकर्ताको थियो।
स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पार्टीको पराजय गुटकै कारण भएको सबैको धारणा पाइयो। मतदाताको पनि चिन्ता एउटै छ, ‘गुटको राजनीति बन्द गर्नुस्।’ धेरै स्थानीय नेता कार्यकर्ताको साझा भनाइ एउटै पाइयो, ‘कांग्रेस सच्चिन नेता नै सच्चिनुपर्छ र गुटको राजनीति माथिबाटै अन्त हुनुपर्छ।’
गुटबन्दी कांग्रेसभित्रको मात्र समस्या होइन, यो नेपालको राजनीतिभित्रको साझा रोग नै हो। सानादेखि ठूला सबै दलभित्र यो समस्या देखिन्छ। तर अरू पार्टीमा वैचारिक मतभिन्नता देखिए पनि कांग्रेसमा गुटबन्दी कुनै सैद्धान्तिक मतभेदको कारण होइन। त्यसकारण नेतृत्व तहमा रहेका नेताले चाहेमा गुटबन्दी अन्त गर्न गाह्रो छैन। शीर्षनेताले यसबारे गम्भीर भएर छलफल गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न। यसले कांग्रेसको जागरण अभियानलाई गति दिने मात्र नभएर पार्टीको सांगठानिक विस्तार र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउनेछ।
सबै भ्रातृसंस्थालाई चलायमान बनाउन आवश्यक छ। संविधानअनुसार पार्टीको सांगठानिक संरचनालाई तत्काल पूर्णता दिनुपर्छ भने पार्टीका सबै विभाग यथाशक्य गठन हुनुपर्छ। मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको बलियो सरकार छ। जनअपेक्षा एकातिर छन्, मुलुकका प्राथमिकताका विषय अरू नै छन् तर सरकार चर्चामा आउने र लोकप्रिय बन्ने नाममा अनावश्यक आश्वासन र सपनाको खेती गरिरहेको छ। यति मात्र नभएर लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने गरी सरकारबाट भइरहेका गतिविधि रोक्ने सामथ्र्य कमजोर प्रतिपक्षीबाट सम्भव छैन। त्यसकारण यतिबेला पार्टीले सञ्चालन गरिरहेको हिमाल, पहाड, तराई मधेस राष्ट्रिय जागरण अभियान सार्थक भए पनि यसका लागि सबै नेताको एउटै बोली र व्यवहार हुनु आवश्यक छ।
दोस्रो चरणको जागरण अभियान सुरु हुनुअघि नै पार्टी एक ढिक्का भएको सन्देश शीर्ष नेताबाट दिनुपर्ने खाँचो देखिन्छ। यति मात्र नभएर जागरण अभियानलाई सरकारको विरोध गर्ने मात्र नभएर पार्टीको विचार सम्प्रेषण गर्ने माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ। कांग्रेसले सरकारको विरोध मात्र गर्नेभन्दा पनि जनताबीच नयाँ दिन सक्नुपर्छ। ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिनु अहिलेको आवश्यकता हो। नत्र सरकारका कमजोरी कुरेर बस्ने र त्यसलाई मात्र विरोधको अस्त्र बनाउने विषयले प्रतिपक्षीको परम्परागत शैलीलाई मात्र चित्रित गर्छ। अब कांग्रेसले प्रतिपक्षीको रचनात्मक भूमिका सिद्ध गर्न जरुरी छ ताकि सरकारको कार्यशैली र सरकारका गतिविधिप्रति असन्तुष्ट आमनागरिकलाई एक ढिक्का गर्न सकियोस्। त्यसका लागि अब कांग्रेसले नयाँ दृष्टिकोणसहित आफ्ना विचार बहसमा लैजानु आवश्यक छ।
अन्त्यमा, कांग्रेसजस्तो गौरवमय इतिहास नेपालका अरू कुनै राजनीतिक दलसँग छैन। त्यो इतिहास हाम्रो सम्पत्ति हो। त्यसलाई नयाँ पुस्ताका माझमा पुर्‍याउनुछ। उनीहरूलाई हाम्रो इतिहास सुनाउनुछ र पढाउनुछ पनि। तर अब यत्तिले मात्र कांग्रेसको धरातल बलियो हुन सक्दैन। त्यो इतिहास पढाउँदै गर्दा हाम्रा आदर्श र विचारको जगमा समयानुकूल नयाँ दृष्टिकोण दिनु सक्नुपर्छ। पुरानालाई पार्टीमा अड्याइराख्ने र नयाँलाई आकर्षण गर्न सक्ने कार्यक्रम र दृष्टिकोण दिनु समयको माग हो। जागरण अभियानका क्रममा हामीले यी कुरालाई दृष्टिगत गर्दै मतदाताका बीचमा हाम्रा नयाँ दृष्टिकोण बहसका रूपमा लैजान सके मात्र यसले सार्थकता पाउनेछ।
—कांग्रेस नेता राणा पूर्वअर्थराज्यमन्त्री हुन्।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार