डा.नारायण खड्का
पार्टीसँग लोकतन्त्रको मात्र होइन, हजारौं कार्यकर्ता र लाखौं नेपालीको भविष्य जोडिएकाले सहमति जुटाउने नाममा अकर्मण्य बनिरहने छुट छैन।
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको संगठन पुनर्संरचना गर्न अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका २०७६ पारित गरेको छ। यो निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तहमा पार्टीको अन्तरिम संरचना निर्माण गर्न बाटो खुलेको छ। जारी केन्द्रीय समितिको आइतबार बसेको बैठकले गरेको यो निर्णय स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ। नयाँ संरचना निर्माणले आगामी चौधौं महाधिवेशन गर्न सहयोग पुग्ने छ। निर्वाचन प्रक्रियामा जाँदा धेरै समय लाग्ने र महाधिवेशनका लागि समय कम हुने भएकाले सहमतिबाट नयाँ संरचना निर्माण गर्ने निर्णयमा कांग्रेस पुगेको हो। यसले मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार संगठन निर्माण गर्न सघाउने छ।
यतिबेला पार्टी गतिविधिलाई क्रियाशील गराउन निर्णय प्रक्रियामा हुँदै आएका ढिलासुस्तीले नेताकार्यकर्तामा निराशा उत्पन्न भएको छ। संविधान कार्यान्वयनमा आएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि कांग्रेसले संविधानतः पार्टीलाई नयाँ संरचनामा लैजान नसकेको आरोप खेप्दै आएको थियो। केन्द्रीय समिति बैठकले अधिवेशन गर्नुपर्ने र अधिवेशन गर्ने समय सकिएका भ्रातृ संगठनलाई क्रियाशील गराउन नीतिगत निर्णय लिन आवश्यक छ। यसले पार्टीको संगठन निर्माणमा ठूलो टेवा पुर्याउनेछ।
पार्टीको आगामी चौधौं महाधिवेशनबारे पनि विभिन्न कोणबाट बहस चलिरहेका छन्। तोकिएको समयभित्रै महाधिवेशन हुनुपर्ने भन्दै उठिरहेका माग जायज छन्। तेह्रौं महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेट आउँदो फागुन महिनामा सकिँदै छ। यसबीचमा महाधिवेशन हुने सम्भावना नभएकाले पार्टीको विधानतः एक वर्षको कार्यकाल थप्न पाउने व्यवस्थाअनुसार २०७७ फागुनभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने दायित्व छ। त्यो समयभित्र महाधिवेशन गर्न सकिएन भने संवैधानिक जटिलता आउन सक्छ। प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीमा संवैधानिक अड्चन उत्पन्न हुने खालका गतिविधि भए भने नेताकार्यकर्तामा नेतृत्वप्रति अविश्वास पैदा हुन सक्छ। त्यस्तो अविश्वास उत्पन्न हुन नदिन नेतृत्व सजग र सचेत हुन आवश्यक छ। त्यसका लागि सहमतिकै आधारमा २०७७ फागुनभित्र कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नैपर्छ।
पार्टीसँग लोकतन्त्रको मात्र होइन, हजारौं कार्यकर्ता र लाखौं नेपालीको भविष्य जोडिएको स्मरण गर्नु आवश्यक छ। त्यो समयभित्र पनि महाधिवेशन नगरेर फेरि ६ महिना थप्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो भने त्यसको भागीदार नेतृत्वपंक्ति हुनुपर्छ। त्यस्तो स्थिति आउन नदिन बेलैमा सचेतता अपनाउन जरुरी छ। सभापति, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिका सदस्यले आफ्नो र पार्टीको ऐतिहासिक गरिमा कायम राख्ने हो भने महाधिवेशन समयमै गर्न एकजुट भएर आजैबाट लाग्न आवश्यक छ। त्यसका लागि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण, फोरमबाट आएका नेतकार्यकर्ताको समायोजन र व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै ध्यान पुर्याउनुपर्छ।
समयमा महाधिवेशन गर्न सकिएन भने त्यसको प्रभाव स्थानीय निर्वाचनमा पर्ने छ। स्थानीय निर्वाचनपछि प्रदेश र संघीय संसद्का लागि हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा भएको पराजयको जसअपजसमै हामीले लामो समय व्यतीत गर्यौं। फेरि पनि वादविवादमा अल्मलिने हो भने त्यसले पार्टीलाई ठूलो असर पुर्याउने छ भने नेतृत्वले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ। पहिलो जागरण अभियानबाट पाठ सिकेर दोस्रो जागरण अभियानलाई फलदायी बनाउन सकेनौं भने हाम्रो औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। यो पुस्ताले पार्टी इतिहासमा एउटा इँटा थप्न नसकेको अपजस पनि बोक्नुपर्ने छ।
पहिलो जागरण अभियानपछि पनि कांग्रेस समयसापेक्ष गतिशील बन्न सकेको छैन। अभियान सकिँदै गर्दा आमकार्यकर्ताको भावना समेटिने गरी अघि बढ्ने कसम खाएका थियौं। तर, यस अवधिमा समेत हामी अकर्मण्यताको सिकार बनिरह्यौं। दोस्रो जागरण अभियानमा जाँदा स्थानीय तहका कार्यकर्ताले पहिलो जागरणमा दिएका सल्लाह, सुझाव कति व्यावहारिक रूपमा पूरा गर्यौं भन्ने फेहरिस्त राख्न सक्नुपर्छ। तर, हामी घुमिफिरी सहमति जुटाउने नाममा उही गोलचक्करमा फसिरहेका छौं। बीपीकालमा पनि पार्टीमा गुट थिए भनेर गुटउपगुट खडा गर्ने छुट हामीसँग छैन। त्यस्तो कर्म छाडेर इतिहासमा आफ्नो पनि नाम लेखिने गरी अघि बढ्न सक्नुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा उत्पन्न जटिलताले पार्टी इतिहासको सम्मान नभई अपमान भइरहेको आभास हुन्छ।
गुटउपगुटकै कारण पार्टी बैठकमा प्रवेश गराउने एजेन्डामा पनि सहमति जुटाउन सकस परिरहेको छ। पदाधिकारीमै समेत गुटउपगुट हावी छ। शंका–उपशंकाकै कारण बैठकमा ल्याइएका सार्वजनिक महत्त्वका एजेन्डासमेत सर्वसम्मतिबाट पास हुने अवस्था छैन। बहुमतबाट पास गरे पेलेर लगियो भन्ने आरोप लाग्छ। निर्णय प्रक्रियामा नगए अकर्मण्यताको सिकार भएको दोष लाग्छ।
कम्युनिस्ट सरकारका जनविरोधी गतिविधिमा थप टेवा पुर्याउन सघाउ पुग्ने खालका आन्तरिक विवादबाट माथि उठेर कांग्रेस फेरि एकपटक आमनागरिकसँग जोडिने गरी एकताको सन्देशसहित मैदानमा उत्रनुपर्छ।
सर्वसम्मतिमा पास नभएका विषयलाई फेरि पदाधिकारी बैठकमै प्रवेश गराउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। पदाधिकारीबीच पनि बेमेल भएपछि पूर्वपदाधिकारीलाई समेत राखेर निर्णय गराउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। त्यो पनि सबैलाई मान्य हुँदैन। यही गतिले निरन्तरता पाउने हो वा यस्तो दुष्चक्रमा निर्णय संयन्त्र फस्ने हो भने भने पार्टीको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। यसले पार्टीका गतिविधिमा मात्र असर पुर्याउने नभई लाखौं कार्यकर्ताको मन दुख्नेछ, करोडौं शुभेच्छुकको चित्त फाट्ने छ र कांग्रेसप्रति सद्भाव राख्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको मन भाँचिनेछ। त्यसैले निर्णय प्रक्रियामा देखिएका ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न जरुरी छ।
देशमा दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सत्ता रहेको बेला हामीले आफूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाएर अघि बढ्न सकेनौं भने त्यसको प्रभाव हाम्रा लागि हितकर हुने छैनन्। कथंकदाचित कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको भाँडभैलोले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुने परिस्थिति निर्माण भयो भने हामी एक हुन नसकेको पीडा भोग्नुपर्ने छ। फेरि उही घात÷अन्तर्घातको सिलसिला दोहोरिने छ।
हिजो पार्टी एकीकरणका बेला राखिएको ६० र ४० को फर्मुलाले चल्ने प्रावधान सबैको मानसिकताबाट हट्नुपर्छ। एकीकरणको सन्दर्भमा त्यो कुरा लागू गरिएको हो, सधैंका लागि होइन। राजनीतिशास्त्रमा ‘जिन्जर ग्रुप’ भन्ने ‘कन्सेप्ट’ छ। कांग्रेसमा पनि त्यो ‘कन्सेप्ट’ ले काम गरेको छ। जुन ‘कन्सेप्ट’ ले गुटउपगुटलाई मलजल गर्ने, आफ्नो जात, धर्र्म, सिद्धान्त, विचार र वंशको प्रभाव जमाउने काम गर्छ। सर्वप्रथम यस्ता ग्रुपबाट सबैजना मुक्त हुनुपर्छ। निर्णय प्रक्रिया जटिल बन्दै जानुमा यस्तै गु्रपको भूमिकाले काम गरेको छ। यस्तो दुष्चक्रबाट पार्टीलाई मुक्ति दिनुपर्छ। संस्थापन र इतर जुनसुकै पक्षको होस्, यो पदमा मेरो र त्यो पदमा तेरो भन्ने भावना हटाउनुपर्छ। हो, ठूलो पार्टी, धेरै नेता तथा कार्यकर्ताको संरक्षण र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा असहजता हुन्छ नै, तर केन्द्रीय तहको नेतृत्वले एकजुट भएर निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने हो भने तल्लो तहमा त्यसको प्रभाव पर्छ। गुट, उपगुट र सहगुटको भावना स्वतः मेटिएर जान्छ।
जारी केन्द्रीय समितिको बैठक लम्बिँदै गयो भने नेतृत्वका लागि निर्णय प्रक्रियामा जान बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ। बैठक बस्नुको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ, नत्र आम कार्यकर्तालाई पार्टीले चौधौं महाधिवेशन गर्न सक्दैन कि भन्ने चिन्ता थपिनेछ। निर्णय प्रक्रियामा अड्चन नदेखाई २०७७ साल फागुनभित्र महाधिवेशन सक्ने गरी कार्यतालिका बनाउन सक्यौं भने त्यसले राम्रो सन्देश जाने छ। खालि एकले अर्काको बदख्याईं गर्ने, आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने, सार्वजनिक स्थलमा पार्टी र नेताविरोधी विषय उठाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुने घोषणा पनि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकपछि सार्वजनिक भयो भने कार्यकर्तामा नयाँ सञ्चार हुनेछ। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र देखेको कुरा निर्धक्क भन्न र बहस चलाउन सबैलाई छुट हुन्छ। तर, भएका मतभेद बाहिर ल्याएर मिडियालाई मसला बनाउन दिने गरी प्रस्तुत हुनु हुँदैन।
कांग्रेसको आन्तरिक जीवन सुखद बनाउन अब इतिहासलाई सिरानी हालेर मात्र सम्भव छैन। कठोर त्याग, तपस्या र समर्पणको खाँचो छ। बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतले कांग्रेस स्थापनादेखि बाँचुन्जेल ठूलो त्याग, तपस्या र संघर्ष गरे। प्रजातन्त्र स्थापनार्थ जीवन बलिदान गर्न पनि पछि परेनन्। तर हामी आज उहाँहरूले देखाएको बाटोमा समेत हिँड्न सकिरहेका छैनौं। हामीले उनीहरूको सपना पूरा गर्ने कसम खानुपर्छ। उनीहरूले रैतीलाई नागरिक बनाए, हामीले नागरिकलाई सबै खालका स्वतन्त्रता दिलाउन संघर्ष गर्नै बाँकी छ। भन्नलाई देशमा गणतन्त्र आएको छ, तर व्यवहारमा आउन सकेको छैन।
आज देशमा कम्युनिस्टको शासन छ। राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको छ। लोकतन्त्रको नाममा ‘लोकतन्त्र’ समाप्त पार्ने खालका गतिविधिले प्र श्रय पाइरहेका छन्। सत्तासीन दलको नेताको समाजशास्त्रीय चरित्र हेर्दा सरकार एकदलीय सत्ता स्थापनाका लागि क्रियाशील देखिन्छ। आवरणमा जतिसुकै लोकतन्त्रका कुरा गरे पनि शासकीय शैली र उद्देश्य कम्युनिस्ट चरित्रबाटै निर्देशित छन्। गैरलोकतान्त्रिक शक्ति सक्रिय भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी गतिशील र एकजुट भएनौं भने नागरिकका अधिकार खोसिन सक्छन्। दुईतिहाइको सरकार भए पनि नागरिकका हितमा देखिनलायक केही काम भएका छैनन्। शान्तिसुरक्षाको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्किँदो छ। यही गतिविधिमा अघि बढ्यो भने ०६२/०६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्छ।
संघीय शासन व्यवस्था भए पनि अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने संघीय शासकीय शैलीले प्रदेशहरू रुष्ट भएका छन्। हिजो असारे विकासका नाममा पैसा सक्यो भनेर गाली गर्नेहरूले आज सत्तामा हुँदा त्यो शैलीको अन्त्य गर्न किन सकेनन् ? ठेकेदारी प्रथा किन कायम राखियो ? आउन लागेको मेलम्चीलाई कमिसनको चक्करमा किन पछि धकेलियो ? भ्रष्टाचारलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने कामलाई किन प्र श्रय दिइयो ? यी र यस्ता थुप्रै प्रश्न खडा भएका छन्। जसले राष्ट्रियता र लोकतन्त्र मात्र कमजोर भएको छैन, मुलुकको विकाससमेत अवरुद्ध भएको छ।
हिजो राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र विकासका लागि लडेको अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस कम्युनिस्ट सरकारका जनविरोधी गतिविधिमा थप टेवा पुर्याउन सघाउ पुग्ने खालका आन्तरिक विवादबाट माथि उठेर एकपटक आमनागरिकसँग जोडिने गरी एकताको सन्देशसहित मैदानमा आउनैपर्छ, तब मात्र एकताको सन्देश प्रवाह हुन सक्छ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट साभार
