सानेपामा आराम गर्दै छ कांग्रेस !
विष्णु सुवेदी
सरकारलाई प्रहार गर्ने थुप्रै मुद्दा छन्। कांग्रेसले न सशक्त रूपमा मुद्दा उठाउन सक्यो न त उठाएको मुद्दामा अडिन सक्यो।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको असार २२ गते सुरु बैठक जारी छ। अर्को बैठक भदौ ११ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ। बैठक लम्बिनुपर्ने कुनै कारण छैन। एजेन्डा भए पनि यस्तो लम्बेतान छलफल आवश्यक हुँदैन। झन्डै डेढ महिना लामो बैठकमा कुनै ठोस एजेन्डामा छलफल भएर निर्णय बाहिर आएको अवस्था पनि छैन।
यसबीचमा धेरैपटक डाकिएको बैठक नबस्दै स्थगित भयो। बसे पनि एकछिन झारा टारेजस्तो गरेर सकियो। सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘मुड’ अनुसार बैठक चल्दै र रोकिँदै आएको छ। यही तालले दसैंसम्म नै कांग्रेस बैठक लम्बिने छाँट देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षको बैठक बस्दा त्यहाँ के छलफल हुन्छ, कस्तो निर्णय हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा चासो र चर्चा हुनुपर्ने हो। झारा टार्ने शैलीको ‘कर्मकाण्डी बैठक’ अहिले यति ओझेलमा परेको छ कि कांग्रेस बैठक बसे÷नबसेको कसैलाई चासो छैन। राजनीतिक बजारमा त्यसको चर्चा पनि हुँदैन। उसको चालढाल हेर्दा लाग्छ, सानेपामा बैठक होइन, कांग्रेस आराम गरिरहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षले यति लामो बैठक गर्दा मुलुकको राजनीतिलाई तरंगित गर्ने केही निर्णय आउनुपथ्र्यो। तर त्यस्तो केही पनि भएको छैन। आन्तरिक व्यवस्थापन र भागबन्डामा कांग्रेस बैठक अल्झिएको छ। न महाधिवेशनको क्यालेन्डर तय हुन सकेको छ न त पार्टीको संरचना टुंगो लागेको छ। चौधौं महाधिवेशन आउन सात महिना बाँकी छँदा पनि तेह्रौं महाधिवेशनको म्यान्डेटअनुसार भइसक्नुपर्ने विभाग गठन तथा अन्य संरचनाले अझै पूर्णता पाएका छैनन्। जुन काम महाधिवेशन भएको दुई तीन महिनामै हुनुपथ्र्यो। अहिले कांग्रेसको हरेक बैठक भागबण्डाको त्यही किचलोमा रुमल्लिएको छ।
सभापति देउवाको प्राथमिकतामा महाधिवेशन पर्दैन। जसरी पनि यसलाई पर सार्ने र टार्ने रणनीतिमा उनी छन्। तत्काल महाधिवेशनमा जाँदा उनका लागि अवस्था त्यति अनुकूल देखिँदैन पनि। पार्टीको आन्तरिक शक्ति संरचनामा देउवाको पोजिसन बलियो छैन। असन्तुष्ट पक्षको अगुवाइ गर्दै आएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र आफूलाई तेस्रो धारको रूपमा चिनाउने कृष्णप्रसाद सिटौला समूहको दबाब छँदै छ। महामन्त्री शशांक कोइरालासहितको कोइराला क्याम्प मात्र होइन, तेह्रौं महाधिवेशनमा सारथि रहेका अर्जुननरसिंह केसीलगायतका पात्र पनि देउवासँग टाढिएका छन्। चुनावी पराजयको पीडा, भद्रगोल संगठन र कार्यकर्ता पंक्तिमा व्याप्त निराशाको आफंैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने र त्यसको परिणाम प्रिय नहुने देउवाले बुझेका छन्।
भाग र भाग्यमा आएको खानेबाहेक पछिल्लो समय कांग्रेसले आफ्नै मेहनत र योजनामा केही प्राप्त गर्न सकेको छैन। भागको कुराइ अनि भाग्यको प्रतीक्षामा अलमलिँदा कांग्रेस धेरै खुम्चियो।
देउवा यसरी नै बैठक लम्ब्याएर वा अन्य अभियान चलाएर समय कटाउने रणनीतिमा छन्। असन्तुष्ट पक्ष पनि भागबन्डाको हिसाबकिताब छाडेर महाधिवेशनको एकसूत्रीय अभियानमा होमिन सकेको छैन। कांग्रेस बैठक लम्ब्याउँदा देउवालाई तीनवटा फाइदा छन्। पहिलो महाधिवेशन पर धकेलेर आफ्नो अवस्थालाई अनुकूल बनाउन यसले सहयोग पुर्याउँछ। दोस्रो, असन्तुष्ट पक्षलाई भागबण्डाको लोभ देखाएर अल्मल्याउन सकिन्छ। तेस्रो, कांग्रेस निदाएको छैन भनेर बाहिर भ्रम छर्न सकिन्छ। तत्काल देउवालाई व्यक्तिगत लाभ र राहत भए पनि यसबाट कांग्रेसको भलो हुँदैन।
निशाना र मिसनबिनाको एउटा कमजोर र औसत खेलाडीजस्तै मैदानमा कांग्रेस अलमलिइरहेको छ, गोल हान्न सकेको छैन। आन्तरिक कचिंगलमा बढी अल्झिँदा कांग्रेसको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा खुम्चिँदै गएको छ। यो चिन्ता कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताबाट पनि व्यक्त हुन थालेको छ। गुटबन्दी र भागबण्डाले कांग्रेसको संगठन भताभुंग भएको छ भने कांग्रेसको आन्तरिक जीवन अस्तव्यस्त भएको छ। गुटगत सक्रियता र संस्थापन पक्षको बचाउ रणनीतिका कारण केन्द्रीय समिति अनिर्णयको बन्दी हुँदै आएको छ।
कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशन २०७२ फागुनमा भएको थियो। विधानतः आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि कुनै पनि तयारी भएको छैन र संरचना पनि तयार छैन। फागुनको डेडलाइन भेट्न गत फागुनमै वडा तहदेखि सबै स्थानीय तहमा अधिवेशन भएर नयाँ संरचना तयार हुनुपथ्र्यो।
कांग्रेसमा केन्द्रका २८ र प्रत्येक प्रदेशका २२ गरी कुल १८२ विभाग नेतृत्वविहीन छन्। कांग्रेस विधानमा टोल, ६७४३ वडा, ७५३ पालिका, ३३० प्रदेश क्षेत्र, १६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश गरी ८ तहका समितिको व्यवस्था छ। तर, परम्परागत जिल्ला समिति र केन्द्रीय समितिकबाहेक अरू संरचना बन्न सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लागेको छैन। संगठनको खब्बा मानिने भ्रातृ संस्था विघटन भएर निस्क्रिय छन्। २०७५ पुसमा राजधानीमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पार्टीको विधान पारित भए पनि गुटगत कलहले त्यसको कार्यान्वयनमा सकस देखिएको छ।
संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षसमेत रहेको कांग्रेस यतिबेला राजनीतिक परिवर्तनको कुनै महŒवपूर्ण एजेन्डा तथा मिसनमा अल्झिनुपर्ने अवस्था छैन। यस्तो सामान्य अवस्थामा पनि बेलामै महाधिवेशन गर्न नसक्नु कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक संस्थाका लागि शोभनीय हुँदैन। देउवा पार्टी विधान र संविधानको विशेष प्रावधानमा टेकेर झण्डै डेढ वर्ष म्याद थप्ने दाउमा छन्। पार्टी विधानमा असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले त्यसको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सकिने व्यवस्था छ। संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पाँच वर्षभित्र केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विशेष कारण परे ६ महिना बढाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ। विधानले भनेजस्तो असाधारण स्थिति र संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो कुनै विशेष कारण अहिले छैन।
पछिल्लो समय सडक र संसद् दुवैतिर कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। जनस्तरका मुद्दा र अभियानमा समेत कांग्रेस चुकेको छ। संसद्मा सरकारका बद्मासी तथा कमजोरीलाई तथ्यसहित नंग्याउन सकिन्छ र जनसरोकारका विषयमा प्रस्ताव ल्याएर बहस चर्काउन सकिन्छ। यतातिर कांग्रेसको ध्यान पटक्कै देखिएन।
प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेसले जितेको अनि उसले सरकारलाई झुकाएको सम्भवतः एउटा पनि मुद्दा छैन होला। बरु हरेक मुद्दामा कांग्रेस पछि हट्नुपरेको छ। प्रधानन्यायाधीशको स्वाभाविक रोलक्रममा रहेका दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गरेको विषय कांग्रेसले सुरुमा उठायो। पछि त्यसमा अडिन सकेन। सरकारकै निर्णयमा सही थप्यो। वाइड बडी प्रकरणलाई जुन ढंगले सडक, सदनमा सशक्त मुद्दा बनाउन सक्थ्यो, त्यो गर्न सकेन र चाहेन। वाइड बडी प्रकरण भाइरल भइरहेका बेला एकाएक गोविन्द केसीको अनसन र चिकित्सा शिक्षा विधेयकतिर सबैको ध्यान मोडियो। देउवासमेत जोडिएको वाइड बडीले मुलुक तरंगित भइरहेका बेला चिकित्सा विधेयक आउनु र कांग्रेसले विरोध गरेजस्तो गरेर पारित हुनु अर्थपूर्ण देखिन्छ। यसमा कांग्रेसको भूमिका र भाखा अलि अस्वाभाविक मात्र होइन, रहस्यमय देखियो।
सरकारलाई प्रहार गर्ने थुप्रै मुद्दा छन्। कांग्रेसले न सशक्त रूपमा मुद्दा उठाउन सक्यो न त उठाएको मुद्दामा अडिन सक्यो। सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन। उसले देखाएका सपना र दिएका गफ झूट साबित हुँदै छन्। सत्ता पक्षभित्र नै चर्को अन्तरविरोध छ। भ्रष्टाचारका काण्ड एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आएका छन्। सुशासनको जग हल्लिएको छ। न्यायालयलगायतका संवैधानिक निकाय दुईतिहाइको त्रासमा छन्। नागरिक स्तरमा आलोचना र असन्तोष बढेको छ। यसलाई अवसरको रूपमा ‘क्यास’ गरेर कांग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउन सक्थ्यो। सरकारका बदमासी एवं नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा विशेष प्रस्ताव ल्याएर मुलुकको माहोल नै तरंगित गर्ने एउटा गजबको अवसर थियो, त्यो कांग्रेसले खेर फाल्दै छ।
कांग्रेस मुलुककै जेठो पार्टी हो। राजनीतिक संघर्षमा उसको आफ्नै इतिहास र योगदान छ। एउटा चुनाव हार्दैमा आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। पात्र र प्रवृत्तिप्रति वितृष्णा होला, तर एउटा लोकतान्त्रिक संस्थाका रूपमा कांग्रेसप्रतिको आम भरोसा र आकर्षण पनि त्यति कमजोर छैन। पछिल्ला तीन दशक कांग्रेस सत्ताको अंकगणितमा धेरै अलमलियो। संगठनमा ध्यान नै दिएन। मतदातालाई पनि बिर्सन खोज्यो। नीति र विचारमा पनि धर्मरायो। भाग र भाग्यमा आएको खानेबाहेक पछिल्लो समय कांग्रेसले आफ्नै मेहनत र योजनामा केही प्राप्त गर्न सकेको छैन। भागको कुराइ अनि भाग्यको प्रतीक्षामा अलमलिँदा कांग्रेस धेरै खुम्चियो। सायद त्यसैले होला, गएको चुनावमा कांग्रेसलाई मतदाताले सच्चिन मौका दिएको। यो मौका आराम गर्न दिएको होइन। यसबाट पाठ सिकेर कांग्रेसले आफूलाई सुधारेन र सच्चाएन भने अब मतदाताले पटकपटक यो मौका पनि नदिन सक्छन्।
अन्नपूर्णपोष्टबाट साभार
