नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको बैठक

कांग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको बैठक

वैशाख ६, २०७७
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको बैठक आज सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बस्यो । बैठकमा भएको छलफल र निर्णय बारे जानकारी दिन यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
पैदल गाउँ गइरहेका नागरिक र राहत बारे
(१) राजधानी लगायतका शहरमा खान बस्न संकट भएपछि पैदल घर फर्किरहेका नागरिकलाई बीच बाटोमा पानी र खानाको ब्यवस्था गरिरहेका पार्टीका साथीहरू एवं स्थानीय तहको निर्वाचित नेतृत्वको सह्राना गर्दै बैठकले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई गाउँ पुग्ने प्रबन्ध अविलम्ब मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले ब्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गरिरहँदा कहिँपनि कसैलाईपनि बाटोमा भोको पर्न नदिई गन्तव्यमा पुग्न सहजीकरण गर्न नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई बैठकले अपील गरेको छ ।
(२) केन्द्र र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहतको बजेट अझैसम्म निर्धारित क्षेत्र र ब्यक्तिसम्म नपुगेको बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र तत्काल पु¥याउन आग्रह गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
(३) सत्तारूढ दलको नेतृत्व रहेका कयौं स्थानीय तहमा राहत वितरणमा पक्षपातपूर्ण ब्यवहार भएको प्राप्त विवरण अध्ययन पश्चात् बैठकले राहत वितरण कार्य न्यायोचित, पारदर्शी र ब्यवस्थित बनाउन आग्रह गर्दै स्थानीय तहमा सर्वदलीय अनुगमनको ब्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
(४) साना ठुला सबै ब्यवसायीहरुले ब्यहोरिरहेको प्रतिकूल स्थितिमा निश्चित अवधिको ब्याज मिनाहा देखि ब्याज घटाउने सम्मको निर्णयमा पुग्न सरकार र सम्बन्धित तह समक्ष माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
परिक्षण र स्वास्थोपचार बारे
(५) संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको एवं लक डाउनको अघिल्लो साता नेपाल फर्केका दुई लाख बढी नागरिकको न्यून संख्या मात्रै क्वारेन्टाइनमा बसेको स्थिति दृष्टिगत गरेर परिक्षणलाई समुदाय स्तरमा पु¥याउन अत्यावश्यक बनेको ठहर बैठकले गरेको छ । अतः ‘घुम्ती परिक्षण शिविर’ मार्फत परिक्षणको दायरा र गति बढाउन बैठकले माग गरेको छ ।
(६) नियमित रुपले संचालित अस्पतालमा कोरोना परिक्षण र उपचार गरिंदा त्यसले संक्रमण ब्यापक फैलन भूमिका गरेको कतिपय देशको अनुभवबाट शिक्षा लिंदै ‘कोरोना उपचार केन्द्र’ को अलग ब्यवस्था गर्न बैठकले सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
(७) अन्य रोगका बिरामीले यस बीचमा कयौं जिल्लामा सहज उपचार पाउन नसकेको बिषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्य गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
(८) फ्रन्ट लाइनमा रहेर कार्य गरिरहेका स्वास्थकर्मीहरुलाई कतिपय ठाउँमा हतोत्साहित गर्ने ब्यवहार भएको बिषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिंदै बैठकले त्यस्तो स्थिति दोहोरिन नदिन एवं स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी बीच कही पनि असमझदारी उत्पन्न हुन नदिन परिपक्व समन्वयका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्वास्थ सामग्रीको अभाव र अनियमितता बारे
(९) स्वास्थकर्मीहरुलाई पर्याप्त गुणस्तरीय पीपिइ अझैपनि पु¥याउन नसकिएको बिषयलाई सरकारको गैह्र जिम्मेवारीको हदका रुपमा लिंदै बैठकले सबै अत्यावश्यक सामग्री तत्काल पर्याप्त प्रबन्ध गर्न र उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
(१०) सामग्री खरिदको अनियमिततामा संलग्नलाई पदमुक्त गरेर अनुसन्धानलाई सघाउन अघिल्लो बैठकले गरेको माग यो बैठकले पुनः दोहो¥याएको छ । साथै कुनैपनि प्रकृतिको दबाबबाट मुक्त रहेर अनुसन्धान गर्न बैठकले अपील गरेको छ ।
बिदेशमा रहेका नेपालीहरु बारे
(११) कोरोनाको संक्रमणले बिदेशमा जीवन गुमाएका सबै नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली सहित बैठकले सम्बन्धित परिवारजन तथा नेपाली डायस्पोरामा समवेदना प्रकट गरेको छ । बैठकले उपचाररत स्वदेश र बिदेशका सबै नेपालीको सिघ्र स्वास्थलाभ कामना गरेको छ ।
(१२) बिदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी, ब्यवसायी एवं अप्ठ्यारोमा परेका सबै नेपालीको सुरक्षा र राहतका लागि उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल बढाउन बैठकले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेपाली दूतावासहरुलाई नेपालीको हितमा बिशेष सक्रियता बढाउन तथा नेपाली जनसम्पर्क समिति, एनआरएन एवं अन्य सबै संस्थालाई साझा जिम्मेवारी बोधले कार्य गर्न अपिल गरेको छ ।
(१३) अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्दार गर्न आवश्यक अध्ययन र तयारी शुरु गर्न बैठकले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उद्धार पश्चात् देशभित्र गर्नुपर्ने ब्यवस्थापन बारे पूर्व तयारीमा ढिलाइ नगर्न पनि बैठकले सरकारलाई सजग गराएको छ ।
(१४) महाकाली पारी धार्चुला आइपुगेका नागरिक लगायत अन्य सिमा नाकामा अलपत्र परेका नेपालीलाई ब्यवस्थित ढंगले प्रवेश दिने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने कार्य अझैसम्म नगरिएकोमा सरकारप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बैठकले मातृ शोकमा परेका युवालाई धार्चुलाबाट नेपाल ल्याई परिक्षण पश्चात् आमाको काममा सरिक हुन दिन र अन्य सबैलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरि नेपाल ल्याउन पुनः माग गरेको छ ।
अत्यावश्यक खाद्यान्न उत्पादन र कृषकलाई राहत बारे
(१५) लक डाउन लम्बिनु संगै खाद्यान्नको अभाव बढ्दै जाने स्थिति दृष्टिगत गरेर अत्यावश्यक खाद्यान्न उत्पादनका लागि स्थानीय सरकारहरु मार्फत जरुरी छलफल, कृषकको स्वास्थ्य परिक्षण एवं कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक राहतसम्मको प्रबन्ध गर्न र गराउन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।