१६ जेठ, काठमाडौं । नेकपा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालअन्तरगत शुक्रबार तेस्रो बर्षको बजेट ल्यायो । चुनावी घोषणापत्रका आश्वासन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरु पूरा गर्नका लागि अब नेकपासँग दुईवटा वर्षहरु बाँकी छन् ।
तेस्रो वर्षको बजेट पहिलो वर्षको भन्दा ठूलो तर, दोस्रो वर्षको भन्दा सानो आकारको आएको छ । नयाँ बजेटको प्राथमिकता विकास र समृद्धितर्फ भन्दा पनि कोरोना महामारी र राहतका कार्यक्रमतर्फ केन्दि्रत भएको छ, जसलाई सरकारको बाध्यता मान्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई संविधान र संघीयता कार्यान्वयन एवं कानून निर्माणको आधार वर्षका रुपमा लिएको थियो । दोस्रो वर्षलाई उसले विकास र समृद्धिको आधार तयार पार्ने वर्षका रुपमा लिएको थियो भने तेस्रो वर्षदेखि विकास र समृद्धिले गति लिने बताउँदै आएको थियो ।
तेस्रो वर्षको बजेट आउने बेलामा विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र चौपट बन्यो । जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्रलाई जोगाउने र महामारीबाट प्रभावित जनतालाई राहत दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार आइपुग्यो ।
यही आवश्यकता र बाध्यताका कारण सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन । अन्ततः सरकारले भन्दै आएको तेस्रोवर्षदेखि विकास र समृद्धिले गति लिने सपना अनायासै मुर्झाउन पुगेको छ ।
हुन त कोरोना महामारी नआउँदै पनि नेकपा सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र र दुई वर्षका बजेट किताबहरुमा व्यक्त गरिएका आश्वासनको ‘टाइमलाइन’ पछ्याउन सकेको थिएन । तर, कोरोना महामारी सरकारको कमजोरी र ढिलासुस्ती ढाकछोप गर्ने अचूक अस्त्र बन्न पुगेको छ ।
अघिल्लो साता सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा कोरोना महामारी छ भन्दैमा अन्य आर्थिक गतिविधिहरु थाती राख्न नहुने/नमिल्ने बताएका थिए । तर, सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई हेर्दा सरकारले अर्थतनत्रलाई चलायमान बनाउने गरी विकासलाई खासै गति दिने योजना ल्याउन सकेको देखिएन ।
तीन वर्षको तुलना : घुमीफिरी रुम्जाटार
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको आकार १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको छ । गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्ष -२०७६/७७) का लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । आगामी वर्षको बजेट केही सानो आकारको छ । तर, पहिलो वर्षको बजेटभन्दा यो अलिकति ठूलो हो । ओली सरकारले पहिलो वर्ष अर्थात आ.ब. २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । यस वर्ष कोरोना महामारी फैलिए पनि सरकारले पहिलो वर्षभन्दा बजेटको आकार केही मात्रामै भए पनि बढाएको छ ।
सरकारले आगामी वर्षको विकास खर्च चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २.७ प्रतिशत कम, अर्थात पहिलो वर्षकै -२३.९ प्रतिशत) प्रस्ताव गरेको छ । विकास बजेट पहिलो वर्ष र तेस्रो वर्ष २३.९ प्रतिशत नै छुट्याइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको ६४. ४ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड मात्र विनियोजना गरिएको छ जुन कुल बजेटको २३.९ प्रतिशत हो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ११.७ प्रतिशत हो ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारले लक्ष लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख उठाउने सरकारको लक्ष थियो । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र चौपट बनाएका कारण सरकारले कम राजस्व उठ्ने लक्ष लिएको हो ।
आगामी वर्षको बजेटमा ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड न्यून हुने देखिन्छ । यो अभाव पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको लक्ष थियो । आगामी वर्ष थोरै बढी वैदेशिक ऋण लिइने बताइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड प्राप्त हुने लक्ष राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख वैदेशिक अनुदानको लक्ष राखिएको थियो । सिंगै विश्व कोरोनाको महामारीमा परेका बेला विगतको भन्दा बैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने सरकारले लक्ष राखेको देखिन्छ ।
न्यून बजेटको पूर्ताल गर्न आगामी वर्ष आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । जब कि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने घोषणा गरेको थियो । ओली सरकारले ल्याएको तीन वर्षको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा यस्तो परिदृश्य देखिन्छ-
आगामी वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा प्रशासनिक अर्थात चालुतर्फको खर्च ६४. ४ प्रतिशत छ । पुँजीगत तर्फको खर्च २३.९ प्रतिशत छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११.७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकार बनेको पहिलो वर्ष चालु खर्च ६४.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २३.९ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्षमा चालुतर्फ ६२.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २६.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ११ प्रतिशत विनियोजन गरेका थिए ।
आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा देशलाई विकासको गतिमा फड्को मारिने लक्ष लिएको नेकपा सरकारका लागि आगामी आर्थिक वर्ष निकै नै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
महामारीबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिने सकेको खण्डमा अर्को वर्ष नेकपा सरकारले भनेजस्तो विकास र समृद्धिका कार्यक्रमहरुले प्राथमिकता पाउलान् कि ? आगामी आर्थिक वर्ष महामारीको भ्वाङ टाल्दैमा बित्ने अवस्था देखिएको छ ।
समाजवादको लक्ष बोकेको नेकपा सरकारले लिएको पाँचवर्षे लक्ष अनि अहिलेसम्म तीन वर्षका लागि ल्याइएका बजेटले के-कस्तो संकेत गरेका छन् ? यसको रौंचिरा विश्लेषण गर्ने काम अर्थविद एवं राजनीतिशास्त्रीहरुकै हो ।
नेकपाको पाँच वर्षे लक्ष
नेकपाले २०७४ सालको आम निर्वाचनमा जनतासमक्ष भोट माग्दै गर्दा आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र मार्फत् केके आश्वासन दिएको थियो । अब ती आश्वासनहरु पूरा होलान् कि नहोलान् भनेर मध्यान्तर समीक्षा गर्नेबेला भएको छ ।
दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भनेझैं नेकपाले पाँच वर्षमा पूरा गर्छु भनेका लक्षहरु पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर अनुमान गर्नका लागि यो तेस्रोवर्षको यात्रा एउटा महत्वपूर्ण मानक हुन सक्छ ।
त्यसर्थ अब सरकारमा रहेका वा नरहेका नेकपाका नेताहरुले चुनाबी घोषणापत्रलाई समेत साथमा राखेर आफ्नो नीति, योजना र कार्यक्रमहरुको विश्लेषण/संश्लेषण गर्ने बेला आएको छ । यसमा अर्को चुनौती के थपिएको छ भने कोरोनाको महामारीले उत्पन्न गरेको चुनौतीको सामना कसरी गर्ने र देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने ? यसबारे सत्तारुढ नेकपाभित्र गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले जारी गरेको साझा चुनावी घोषणापत्रको पृष्ठ १८ मा यसो भनिएको थियो-
‘आगामी पाँच वर्षमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्रगतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिनेछ । यसै अवधिमा रसुवागढी-काठमाडांै-पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेछ । काठमाडौं र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिनेछ ।’
नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा यो पनि भनेको थियो, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।’
त्यसैगरी भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई आश्वासन दिँदै नेकपाले भनेको थियो, ‘घरबारविहीन सुकुम्बासी, पूर्वकमैया-कमलरी र पूर्वहलिया, लोपोन्मुख जातिका परिवार, मुसहर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, राउटे, कुसुन्डालगायतका विपन्न र पछाडि परेका समुदायका परिवारलाई ५ वर्षभित्र घरबार उपलब्ध गराइने छ । प्रत्येक परिवारमा एक महिला र एक पुरुषलाई रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ ।’
नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, छिमेकीसँगको सम्वन्ध सुमधुर बनाउने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु पूरा गर्न भनेको थियो ।
त्यसैगरी महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र सबै उत्पीडित जाति र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हक, हित, पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा सरकारका कामहरू निर्देशित हुने भनिएको थियो । सुदृढ आन्तरिक एकताका आधारमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको रक्षा गरिने भनिएको थियो ।
नेकपाले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा पाँचवर्षे लक्ष निर्धारण गर्दै भनेको थियो, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याइनेछ । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथ्ाि पुर्याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । यसका माध्यमबाट निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गरिनेछ ।’
त्यसैगरी यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् वि.सं. २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने नेकपाले घोषणापत्रमा भनेको थियो ।
पार्टीले चुनावका बेलामा दिएका बचनहरु पूरा गर्नका लागि तेस्रो वर्षको बजेटले निणर्ायक पहलकदमी लिन सक्नुपर्दथ्यो । तर, सरकारले आफ्नो कार्यकालका महत्वपूर्ण दुई वर्ष खेर फाल्यो । र, तेस्रो वर्ष लाग्दा नलाग्दै देश महामारीको चपेटामा फस्यो ।
तर, के सरकारले महामारीलाई मात्रै दोष देखाएर उम्कन मिल्छ ? या उलसले लिएका नीतिहरुमा पनि बहस गरिनुपर्छ ? यसबारे सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु गम्भीर देखिँदैनन् । नीति निर्माण तहमा छलफल गर्नुपर्ने नेकपाको सचिवालय आन्तरिक झगडा र व्यक्तिगत लेनदेनमै अल्मलिएको देखिन्छ । नेकपा नेताहरुले यो तीन वर्षको अवधिमा सरकारलाई कसरी सफल बनाउने भन्नेबारे नीतिगत छलफल र अध्ययन-अनुसन्धान नै गरेको देखिँदैन ।
बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरु
समाजवादको आधार तयार पार्ने लक्ष लिएको सरकारले पार्टीको घोषणापत्रमा निर्धारित लक्षहरु प्राप्त गर्नका लागि यो तीन वर्षको अवधिमा के-कस्ता लक्ष र प्राथमिकता तय गरेको थियो, यसलाई पनि स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
सरकारले पहिलो वर्षको बजेटमा मौलिक हकका रुपमा रहेका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्दै चरम गरीवी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने उद्देश्य निर्धारण गरेको थियो । त्यसैगरी दु्रत आर्थिक तथा मानवीय विकास गर्नुका साथै पूर्वाधारहरुको विकास गरेर समुन्नत, सुदृढ, स्वाधीन समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने पहिलो वर्षको बजेटको उद्देश्य थियो ।
ओली सरकारले ल्याएको पहिलो वर्षको बजेटले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका माध्यमबाट द्रुत विकास गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । त्यसैगरी रेल, सडक र शहरीकरण, भूकम्प र बाढीपछिको पुनर्निर्माण एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन स्थापना गर्ने पहिलो बर्षका बजेटका प्राथमिकताहरु थिए ।
ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको दोस्रो वर्षको बजेटका उद्देश्यहरुमा जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने, समाजिक न्याय सहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने, सन् २०३० सम्म पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने भनिएको थियो ।
दोस्रो वर्षको बजेटका प्राथमिकताहरुमा सामाजिक सुरक्षा विस्तार गरी लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने, उत्पादक शक्तिको विकास र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार विकास एवं अधुरा योजनाहरु पूरा गर्ने र विधिको शासन, सुशासन कायम गर्ने भनिएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोग र विपतबाट नागरिकको जीवन रक्षालाई बजेटको मूल उद्देश्य बनाइएको छ । त्यसैगरी विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने, राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाइने र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै पूर्वाधार विकासमार्फत ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने’ भनिएको छ ।
आगामी वर्षको बजेटका प्राथमिकतामा कोरोनाबाट टुटेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना, सामाजिक सुरक्षाको संरक्षण, विकासलाई गति दिने र अधुरो योजनाहरु पूरा गर्ने तथा ‘पारदर्शी शासन व्यवस्था’ मा जोड दिने बताइएको छ ।
ओली सरकारले आफ्नो कार्यकालको तीन वर्षमा निर्धारण गरेका बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरु हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएका छन् । जस्तो सुशासन हरेक वर्ष प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, भ्रष्टाचार वर्षेनि बढेका गुनासाहरु आइरहेका छन् । रोजगारीका अवसरहरु झन् झन् गुम्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय नारामा सीमित बनिरहेको छ । सरकारले अघि सारेका योजनाहरुको कार्यान्वयन स्थिति कमजोर छ । विकास बजेटको खर्च निराशाजनक छ ।
यो सबै परिस्थितिको आलोकमा नेकपा सरकारका तीन वर्षलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ । विपक्षीहरुले सरकारका नकारात्मक कुराहरुमात्रै दलेख्न सक्छन्, तर स्वयं नेकपाको नेताहरुले आफ्नो सरकारको निर्मम समीक्षा गर्न र आगामी दुई वर्षलाई खेर जान नदिन विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
अन्यथा, हरेक वर्ष बजेट भाषण भइरहने छ । तर, देशको अवस्था ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ भनेजस्तै जहाँको त्यहीँ गोलचक्करमा घुमिरहने स्थिति आउन सक्छ, जस्तो- अहिले भइरहेको छ । देश फेरि पनि तीन वर्ष पहिलेकै अवस्थामा छ भन्ने तथ्य संसदमा विहीबार प्रस्तुत बजेटका अंकहरुले प्रमाणित गर्दैनन् र ?
