परराष्ट्र नीतिको समय र सीमा हुँदैन

सरकारले २ वर्ष लगाएर बनाएको ‘परराष्ट्र नीति–२०७७’ मंसिर २१ गते सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सरकारले विभिन्न तह र अवसरमा दुई पक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वमञ्च (ग्लोबल फोरम) मा उठाउँदै आएका नीतिको कार्यन्वयनका लागि अपनाइने कार्यनीति र रणनीति सहितको सार संग्रहको संगालोलाई नयाँ स्वरुपमा परराष्ट्र नीतिका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
नयाँ नीति भनिएको दस्तावेज केलाउँदा पहिले देखि नै सरकारले विभिन्न तह र अवसरमा सार्वजनिक गरेका नीति तथा पूर्व प्रतिवद्धतालाई समेटेर दस्तावेज बनाएको पाइन्छ । अझै स्पष्ट रुपमा भन्दा प्रत्येक वर्ष नेपाली प्रतिनीधि मण्डलका नेताले संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा दिईने भाषणका बुँदाहरु एकीकृत रुपमा समेटिएको पाईन्छ । कुनै विषय नयाँ अवतारमा उतारिएका छन्। जस्तै–आप्रवासी नेपालीहरुले आर्जन गरेको सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई परिचालन गर्न ब्रेनगेन केन्द्र (बिजीसी) उल्लेख गरिएको छ ।
‘नेपालको विशिष्ट प्राकृतिक सौन्दर्य   मौलिक एवंम समृद्ध सभ्यता संस्कृति जीवन पद्धती, विधि, चिन्तनधारा, कला,भाषा साहित्य र खेलकुद’को माध्यमबाट नेपालको ‘सफ्ट पावर’लाई प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्य समावेश गरिएको छ ।
परराष्ट्र नीतिमा ‘स्थायी र परिवर्तशील’ पक्षहरु हुने भएकाले निरन्तरता सहितको परिवर्तन निहित हुन्छ । जस्तोसुकै परिवर्तन भएपनि मुलुकको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय हित प्रर्वद्धन गर्ने पक्ष स्थायी प्रकृतिको हो भने परिवर्तनशील पक्षहरु जस्तो, राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तन संघीय संरचना, भारत र चीनबीचको सम्बन्ध, चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्ध, भारत-अमेरिका बीचकै सम्बन्ध र दक्षिण एशियाकै क्षेत्रीय तहमा परिवर्तन हुने र देखिने घटना क्रमको झ–झल्को नेपालमा मात्र हैन, पुरै दक्षिण एशिया र प्रशान्त महासागरमा र विश्व स्तरमा समेत देखिन्छ । यस्ता परिवर्तनमा देखिने गतिशीलतालाई परराष्ट्र नीति संचालन गर्ने शैली स्वरुपले प्रभावित पारेको हुन्छ जुन सरकारी संगालेकामा पनि सांकेतिक रुपमा उल्लेखित गरिएको छ ।
प्रगाढ विरासतमा कञ्जुस्याइँ 
बि.स.२०१६ सालमा प्रथम जननिर्वाचित सरकारबाट छुट्टै व्यवसायिक र प्रभावकारी परराष्ट्र सेवा गठन गर्ने पहललाई पञ्चायतले भत्काए जस्तै वर्तमान सरकारले पनि वि.स.२०७२ सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले छुट्टै परराष्ट्र सेवालाई संस्थागत गर्न शुरु गरेको प्रक्रियालाई नेपाल परराष्ट्र सेवा, ऐन र नियमावली बनाएर सेवालाई सवल सुदृढीकरण गर्नुको सट्टा संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गरेर, परराष्ट्र सेवा संस्थागत गर्ने प्रक्रियालाई अवमूल्यन गरेको छ । जुनसुकै सेवाबाट परराष्ट सचिव ल्याउन सक्ने प्रावधान राखेर परराष्ट्र सेवालाई क्षतविक्षत पार्न खोजिएको छ । बचेखुचेको परराष्ट्र सेवा भत्काउन तल्लीन यो सरकारले २१ औं शताब्दी सुहाउँदो संस्थागत सृदृढीकरणको कुरा गर्नु आफैमा हास्यापद देखिन्छ।
‘परराष्ट्र नीति–०७७’ को बुँदा (झ) मा संस्थागत सुदृढीकरण अन्तर्गत (८.२०नीति) मा परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका निकाय लगायत अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा भूमिका रहने निकायलाई एक्काइसौँ शताब्दीको विश्व परिवेश सुहाउँदो प्रतिष्पर्धी, व्यवसायिक र सक्षम तुल्याउने उद्देश्यले रणनीति तथा कार्यनीति’ (४) मा परिवर्तित परिवेश अनुसार राष्ट्रिय हितको सम्बर्द्द्धनका लागि प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न र सम्पादन गर्न सक्ने, व्यवसायिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, नीति बनाउने कुरा गर्दा एउटा बलियो सक्षम र सवल ‘अलग्गै परराष्ट्र सेवालाई संस्थागत गर्ने’ नीति र प्रतिवद्धतामा ‘परराष्ट्र नीति–२०७७’ भनिएको दस्तावेज नराम्रोसँग चुकेको छ ।
वर्तमानको आवश्यकता भनेको परराष्ट्र सेवालाई संस्थागत विकास गरेर बदलिँदो परिवेशमा तीव्र रुपमा परिवर्तित विश्व र क्षेत्रीय भू–राजनीतिक परिदृश्य र शक्ति सन्तुलनको चुनौतीलाई नजिकबाट चिरफार गर्न सक्ने बनाउन कुनै रणनीतिक र स्पष्ट कार्यनीति देखिँदैन। साथै प्रतिवद्धता पनि आउन सकेको छैन। लाग्छ- पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका प्रचलनमा रहेका विषयहरुको संगालोलाई ‘ऐतिहासिक’को जलप लगाएर नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र यसको भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गर्न वर्तमान सरकारको नेतृत्व शुरु भएपछि जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ । आफ्नो कार्यकालमा भए गरेका कामको सूची बढाउन र लोकप्रियताबाट अभिप्रेरित ओली सरकारले ‘परराष्ट्र नीति २०७७’ लाई प्रस्थान विन्दु बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसलाई विरासतको खोजीमा छट्पटाएको नेतृत्वभन्दा बढी केही हैन् भन्न सकिन्छ । विश्व रंगमञ्चमा नेपाल देखिन र सुनिन थालेको वर्तमान सरकारकै पालादेखि नै सुरु भएको पनि यही छट्पटाहटको रूप हो।

बलियो कूटनीतिक संयन्त्र बिनाको नीति, कार्यनीति र रणनीति कागजमा सीमित रहन्छन् । ती चुनौतीहरुलाई चिर्न प्रतिष्पर्धी, सवल र दक्ष जनशक्तिबाट संस्थाहरुलाई पर्याप्त साधन र स्रोत सम्पन्न नबनाएसम्म चिल्लो कागजका ‘बोल्ड फन्ट’ मा लेखिएका अक्षरले एकोहोरो प्रचार गरिएको नीतिबाट कूटनीति प्रभावकारी बन्ने होइन।

परराष्ट्र नीति नेपालको अस्तित्व भएदेखि नै शुरु भएको थियो। नेपालको परराष्ट्र नीति थियो, छ र रहने छ । विभिन्न कालखण्डमा फरक–फरक तरिका र शैलीले परराष्ट्र सञ्चालन गरिँदै आए पनि स्थायी र आधारभूत मुल्य मान्यतालाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय हित राष्ट्रिय स्वतन्त्रा, सार्वभौमकिता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको सर्वाेत्तम हित कसरी संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ,भन्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित हुदै परिवर्तनशील पक्षहरुलाई केलाएर देशको भूगोल, इतिहास, संस्कृति, समाजिक बनोट र जनताको रहन–सहनको पृष्ठभूमिमा सञ्चालन भएको हुन्छ । परिवर्तन राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका प्राथमिकता भूराजनीतिक बद्लाव र त्यसबाट हुनसक्ने नयाँ शक्ति सन्तुलनले परराष्ट्र नीतिलाई सधैँ प्रभाव पारेको हुन्छ । परराष्ट्र नीतिको समय र सीमा हुँदैन। राष्ट्र र जनताको सर्वाेत्तम हितको लागि संचालन गरिने हुँदा यो अनन्त अनन्त रहन्छ ।
चुनौती र अवसरका बारेमा अस्पष्टता
१३ चुनौती र १५ अवसरहरु प्रस्तुत गरिएको दस्तावेजमा परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक निर्देशक सिद्धान्त र मान्यताहरु जस्तै–पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, सयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रमा अन्तर निहित मान्यताहरु संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएका आधार र शर्तहरु उल्लेख गरिएको छ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग, पूर्ण निशस्त्रीकरणका लागि विश्व समुदायसँग सहकार्य गर्ने,आतंकवादका सबै रुपसँग लड्न विश्व समुदायसँग एक्यवद्धता र सहकार्य गर्ने, मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि भूमिका प्रभावकारी बनाउने नेपालको वर्षौँदेखिको अडान पुनरावृत्ति गरिएको छ।
‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’ उपायोग गर्ने नीति सुन्ने र देख्नेमा भन्दा पनि ‘बेनामी’ हुन्छ । यसलाई ‘नागरिक कूटनीति वा निजी कूटनीति’ भनिन्छ । कूटनीतिमा गरिने विभिन्न क्रियाकलापलाई अघि बढाउन प्रयोग गरिने ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’ आफैँमा स्पष्ट परिभाषित छैन।
अन्तर देशीय सम्बन्धको जटिलता बढेसँगै सहजीकरणका लागि ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’को प्रचलन देखिन आएको हो । ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’ राजनीतिक अधिकारीको तर्फबाट भन्दा पनि अनौपचारिक र गैर आधिकारिक रुपमा सञ्चालन गरिने सुक्ष्म कूटनीति हो । यसमा सक्रिय व्यक्तिहरु आफ्नै तर्फबाट बोल्ने र लेख्ने काम गर्छन् । विषयको प्रस्तुति गरेर अर्काे पक्षको विचार जान्ने प्रयत्न गर्छन् । सरकारले पृष्ठभूमिमा रहेर यो प्रक्रियालाई उत्साहित गरिरहेको हुन्छ । उनीहरुले एउटाबाट अर्काे समक्ष पहुँच पुर्‍याएर वार्ताको लागि वातावरण सिर्जना गर्न र ढोका खोल्नमा सहजीकरण गरेका हुन्छन् । यसमा नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, शैक्षिक जगत, व्यपारिक घराना, धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्र आदि पर्छन् । यसलाई सरकारले आवश्यकता अनुसार परिचालन गरेको हुन्छ । ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’ परिपक्व हुन समय प्रक्रिया र लगानी जरुरी हुन्छ । तर, हामीकहाँ त्यस बारेमा सरकारको कुनै चासो नै देखिँदैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयका मुख्य कामहरु अन्य मन्त्रालयमा एकपछि अर्काे गरेर स्थान्तरण गरिएका छन् । ती विषयहरुमा विदेशीहरुसँग लेखापढी हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर रहेको हुन्छ । दुई देशीय सम्बन्धका गम्भीर विषयमा,अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग संवेदनशील विषयमा पत्राचार गर्दा समेत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सुइँकोसम्म नदिने सरकारले कसरी परराष्ट्र मन्त्रालयको कामको विस्तार दाबी गरेको होला ? दस्तावेजमा उल्लेख भएका विषय हेर्दा लाग्छ, परराष्ट्र मन्त्रालय विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, विकास साझेदारी,अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने, सहुलियत ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्न पहल गर्ने कामसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । के परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको हो ?
विगतका प्रजातान्त्रिक सरकारले विज्ञहरु सहितको कार्यदल बनाएर नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई अध्यावधिक र थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुगेको स्वीकार गरिए पनि कार्यदलका प्रतिवेदनको अवमूल्यन गरिएको छ । जस्तो वि.स.२०५२ मा परिवर्तित सन्दर्भमा कूटनीति सञ्चालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका कार्यदलको प्रतिवेदनले परिवर्तित अन्तराष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक पक्षको महत्व बढ्दै गएको सन्दर्भमा तत्कालीन राष्ट्रियसभा सदस्य उद्धव देव भट्टको संयोजकत्वमा पेश गरेको प्रतिवेदन, ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पूर्व राजदूत मुरारीराज शर्माको संयोजकत्कमा गठिन कार्यदल र ०७४ मा प्राध्यापक श्रीधर खत्रीको संयोजक रहेको कार्यदलले पेश गरेका अध्ययनले कूटनीति सञ्चालन गर्न गहन अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर मन्त्रालयको भंमिकालाई सशक्त,एकिकृत र प्रभावकारी बनाउन कुटनीतिक संयन्त्र सुदृढ बनाउन सुझाव पेश गरेका थिए । संयोग मात्रै नभएर ती तीनै कार्यदलका प्रतिवेदन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका बखत पेश गरिएका हुन् ।
तर त्यसपछि बनेका सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा संर्कीणता देखाउँदै कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाउँदा कुनै सुधार आउन सकेन। परराष्ट्र नीतिमा प्रविधिको प्रयोग,आर्थिक कूटनीतिलाई प्रर्वद्धन गर्ने कर्मचारीको योजना प्रणालीलाई समयानुकुल सवल,सक्षम र प्रतिष्पर्धी बनाउन अलग्गै परराष्ट्र सेवा गठन गरेर कूटनीतिक संयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन सुझावहरु त्यतिबेलै पेश गरिएका थिए । सिफारिस र सुझावको कमी नभएको तर कार्यन्वयन र अनुगमन नगरिएका कार्यदलका प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले स्वीकार गर्न आवश्यक ठानेको छैन। दस्तावेज आफैँमा राजनीतिक महत्वाकांक्षी देखिन्छ । ‘समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली’ को नारा रटान गरेर परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारिता बढ्ने होइन।
राजनीतिक आस्थाको परराष्ट्र नीति
परराष्ट्र नीति सरकार परिवर्तन हुँदैमा परिवर्तन हुने विषय हैन। यो समग्र राष्ट्रको स्वार्थ र हितमा रहेकाले परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय एकता र सहमतीको निरन्तरतासँगै परिवर्तन भन्ने मान्यतालाई सबै देशले स्वीकारेका हुन्छन् । यर्थाथ पनि त्यही नै हो । परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन परिपक्वता, दूरदर्शीताका साथ राजनीतिक दल र सरोकारवाला बीच अपासी सरसल्लाह र सहमतीबाट एकीकृत र समान दृष्टिकोण विकास गर्न सके परराष्ट्र नीति प्रभावकारी बन्न जान्छ । परराष्ट्र नीति कुनै एक दल वा समूह विशेषको नभएर समग्र राष्ट्रकै नीति हो । यसमा राष्ट्रको एउटै लय र स्वर हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर सम्पूर्ण जनताको समावेशीता र स्वामित्व स्थापना गर्न सक्नु पर्छ । नेपाल जस्तो संवेदनशील, नाजुक भूराजनीतिक र भुसामरिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकमा परराष्ट्र नीतिलाई घरेलु राजनीतिमा प्रयोग गरिनु आफैँमा आत्मघाती कदम हो । राष्ट्रिय,अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको गहिरिएर विश्लेषण गर्दै देशको आत्मविश्वास र उद्देश्यप्रतिको भाव जगाउन सके मात्र एकरुपता र विश्वसनीयता स्थापित हुन्छ ।
राजनीतिक स्थायित्व दाबी गरेको सरकारले परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा विषयहरु समेटेर निकालेको दस्तावेजमा मसी सुक्न नपाउँदै जनताले गरेको विश्वास र जनादेशलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अल्पायुमै संसद विघटन गरेर धोखा दिए । ओली सरकारको परराष्ट्र नीति अन्यौल र भ्रमपूर्ण रहेको जगजाहेर भैसकेको छ ।
मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धको विगतको प्रगाढतालाई बिर्सिएर जब आफ्नो नेतृत्व आत्मश्लाघामा डुब्न थाल्छ, अनि विरासतको गौरव गौण हुन पुग्छ । अस्तित्व र पहिचानका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रको ऐतिहासिक भूमिका र महत्वलाई बिर्सिएर आफैँबाट मात्र शुरु भएको प्रायोजित गर्न खोज्नु आफैमा संर्कीणता हो । परराष्ट्र नीति संचालन समग्र राष्ट्रको शक्तिका आधारहरु प्रयोग गरेर सबैसँगको सल्लाह गरेर समवन्यका आधार अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।
राजनीतिक नाराको वरिपरि रहेर तयार पारिएको कार्यनीति, रणनीतिले कूटनीतिलाई सक्षम सवल, समयानुकुल, प्रतिष्पर्धी बनाउन सक्दैन।
सफल परराष्ट्र नीतिको आधार भनेको बलियो घरबार हो । घरेलु आधार बलियो भए मात्र परराष्ट्र नीतिमा पनि प्रभावकारिता र विश्वसनीयता स्थापित हुन सक्छ । परराष्ट्र नीति आफैँमा एक गहन,संवेदनशील, जटिल, र अन्तरसम्वन्धित विषय हो । परराष्ट्र नीतिले समकालीन यथार्थलाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ । संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको नेपालमा तीन तहको सरकार,केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय सरकार छन् । नेपाल जस्तो संवेदनशील अवस्थितिमा रहेको मुलुकले विदेशी सरकार, कूटनीतिक नियोग, विदेशी प्रतिनिधि,अन्तर्राष्ट्रिय सँघसंंस्थासँगको सम्पर्क केन्द्रको जानकारीबिना हुन सक्दैन। संविधान २०७२ ले विदेश मामिला सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य केन्द्रमा निहित हुने र वैदेशिक मामला सम्बन्धी सबै विषयहरुको संस्थागत अभिलेख राख्ने प्रावधानलाई समेटेको छ । विदेशीसँग भेटघाट एक नियमित प्रचलन हो । तर यसको अभिलेख नराख्ने परम्पराको शुरुवातले नेतृत्वबाटै इतिहास मेट्ने काम हुन पुगेको छ । संघीय संरचनामा परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा देखिने चुनौतीहरुको सम्बोधन गर्ने कुरामा यो दस्तावेज पूर्णतया मौन रहेको छ ।
नेपालका छिमेकी तथा विश्व शक्ति राष्ट्रहरु आफ्नो शक्ति र प्रभाव बढाउन गरिरहेको खेलको बीच नेपालको आन्तरिक मामलामा बढ्दो चासो, चिन्ता र प्रतिष्पर्धा बढिरहँदा सरकारको अस्थीरता,अनिश्चितता महामारी व्यवस्थापन बीचको रिक्तताले राजनीतिक तरलता र भद्रगोल सिर्जना गरेको छ । बदलिँदो भूराजनीतिमा आएको तीव्रता, उग्र राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावाद बोकेको नेतृत्वको दम्भ र लहडले सिर्जना भएको सर्वसत्तावादको परिदृश्यले जनताका आवश्यकता, नेपालको प्राकृतिक स्रोत, साधन र सम्पदा सहितका तुलनात्मक लाभदायकका क्षेत्रहरु ओझेलमा पर्नुका साथै राज्यशक्तिका आधारहरु खलबलिन पुगेका छन् ।
बहु–जातीय, बहु–धार्मिक,बहु–भाषिक र सांस्कृतिक विविधता बीचमा अनुपम एकताको सन्देश, सहनशीलता र सामञ्जस्यताका लागि परिचित नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पैरवी गर्ने मुलुक नेपालमा साम्प्रदायिक भावना भड्काएर राष्ट्रिय एकता खलबलाउने षडयन्त्र भइरहँदा सरकारको ध्यान त्यतातिर नपुगेको देखिन्छ । वर्तमान युग सूचना प्रविधिको युग हो । उपलब्ध सूचनालाई ज्ञानको भण्डारमा बदल्न, नीति विश्लेषण र निर्माणमा राष्ट्रहितको पक्षमा प्रयोग गर्नु कठिन काम हो । असल नीति निर्माता र विश्लेषक विरलै पाइन्छन् । व्यक्तिगत फाइदा र अवसर लिन खोज्ने विश्लेषकबाट बस्तुनिष्ठ र दूरदर्शी विश्लेषण हुन सक्दैन। विज्ञ तयार हुन समय, स्रोत,प्रक्रिया र नेतृत्वको प्रतिवद्धता चाहिन्छ । अनुभव, सिप, ज्ञान, विवेकले मात्र नेतृत्वलाई आवेग, लहड र नाराबाट तटस्थ राख्दछ । इतिहासकै कठिन मोडमा खडा हुन पुर्‍याइएको नेपालमा सवल, सक्षम र प्रभावकारी कूटनीतिले मात्र चुनौतीहरुको चाङलाई अवसर र अनुकूलतामा बदल्न सक्नेछ ।

राजनीतिक स्थायित्व दाबी गरेको सरकारले परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा विषयहरु समेटेर निकालेको दस्तावेजमा मसी सुक्न नपाउँदै जनताले गरेको विश्वास र जनादेशलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अल्पायुमै संसद विघटन गरेर धोखा दिए । ओली सरकारको परराष्ट्र नीति अन्यौल र भ्रमपूर्ण रहेको जगजाहेर भैसकेको छ ।

कुनैपनि संघ संस्थाको नीति,रणनीति, कार्यनीतिलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने र सार्थक बनाउने सक्षम र सवल मानवीय स्रोतले नै हो । मन्त्रालयका लागि मूल्यवान स्रोत र साधन भनेको, उपयुक्त जनशक्ति र नेतृत्व दूरदर्शिता हो । सवल,सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्वले संयोजित र समन्वयात्मक तरिकाले राष्ट्रिय अडानलाई उजागर गर्न सक्नु पर्छ । नेपालको राष्ट्रिय सम्मान, सुरक्षा र समृद्धिका लागि छिमेकी मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय संघसंस्थाको सद्भाव, सर्मथन सहयोग जुटाउन र परिचालन गर्न कूटनीति नै एक सशक्त माध्यम हो ।
परराष्ट्र नीतिको मार्ग दर्शक सिद्धान्त तथा मान्यताहरुमा ‘लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन’ उल्लेख गर्ने ‘ऐतिहासिक’ भनिएको दस्तावेज (८ । १०) ‘विधिमा आधारित न्यायपूर्ण, समावेशी, मानव केन्द्रित निष्पक्ष विश्व व्यवस्था निर्माणका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने’ नीतिमा खुला र पारदर्शी उल्लेख गर्न कञ्जुस्याई गर्नुबाट सरकारी नेतृत्वको नियत स्पष्ट झल्किएको छ।
बलियो कुटनीतिक संयन्त्र बिनाको नीति,कार्यनीति र रणनीति कागजमा सीमित रहन्छन् । ती चुनौतीहरुलाई चिर्न प्रतिष्पर्धी, सवल र दक्ष जनशक्तिबाट संस्थाहरुलाई पर्याप्त साधन र स्रोत सम्पन्न नबनाएसम्म चिल्लो कागजका ‘बोल्ड फन्ट’ मा लेखिएका अक्षरले एकोहोरो प्रचार गरिएको नीतिबाट कुटनीति प्रभावकारी बन्ने होइन।
कूटनीतिक संयन्त्र बलियो बनाउ सके मात्र विकसित घटनाक्रमको सुक्ष्म तरिकाले विश्लेषणात्मक अध्ययन, अनुसन्धान गरेर नीतिगत सूचना र विचारको निर्माण गर्न सकिन्छ । यर्थाथलाई सरकारले आत्मसात् गरेर मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिको प्रभावकारिताका लागि नियमित अध्ययन,अनुसन्धान र विकसित घटना क्रमको सुक्ष्म विश्लेषण र परीक्षण गरेर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न सक्नु अहिले आवश्यकता हो । सफ्ट पावरका लागि नेपालको सन्देश विश्वजगत समक्ष पुर्‍याउन सक्ने चिन्तक,संवाहक निर्माण गर्न जरुरी छ ।
निमुखा जनता आवश्यकताको आवाज मुखरित गर्न सक्ने कुटनीतिक संयन्त्रको निर्माण र अभिमुखीकरण जरुरी छ । राष्ट्रिय महत्वका विषयहरु छलफल हुने, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय स्वार्थ जस्ता गम्भीर विषयहरु छलफल हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिती विना त्यसको संस्थागत अभिलेख नराखिनु राष्ट्र प्रतिको बेइमानी मात्र नभएर राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने नियत हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको भुमिका प्रभावकारी बनाउन तत्काल ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
 परराष्ट्र मन्त्रालयको संरचना पुरानो छ । कमजोर छ । पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् । कुटनीतिक नियोगहरु जीर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन् । धरै मिसनहरु नभएर प्रभावकारी बनाउँदै २१ औं शताब्दी अनुकुल चुनौती सामना गर्दै अवसर लिन सक्ने संयन्त्रको निर्माण गर्न जरुरी छ । संस्थालाई जिवन्त राख्न साधन स्रोत समपन्न बनाउन साथै बलियो परराष्ट्र सेवाको संस्थागत विकास जरुरी छ । परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमती, एकरुपता आवश्यक पर्दछ ।
 परराष्ट्र सेवामा नियुक्ति प्रक्रिया समय सुहाउँदो हुन सकेको छैन। तालिम, भाषा ज्ञानले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयको सुधार र पुनर्जीवन दिने काम धेरै ढिला भैसकेको छ।
 परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका सक्रिय र समन्वयकारी बनाउन जरुरी छ । नेतृत्व निकै सजग भएर प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । दस्तावेजले नीति निर्माण र खोज अनुसन्धान बीचको खाडल स्पष्ट रुपमा देखाएको छ ।
 वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन गर्ने कुरा गर्दैगर्दा बदँलिदो भू–राजनीतिक परिदृश्यमा तेल उत्पादक देशहरुमा तेलको उत्पादन कम हुने आकलन गरिँदैछ । वैकल्पिक ऊर्जाको उपलब्धताका कारण तेल उत्पादन गर्ने देशहरुको महत्व घट्ने अनुमान गरिदैछ । यसको मूल्यांकन गरेर युवा रोजगार बारे बलियो विकल्प प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।
 प्रत्येक मन्त्रालय, मन्त्री, विभागीय, प्रमुखहरु आफू मातहतको कार्यालयलाई विर्ता सम्झेर काम गर्ने प्रवृति छ । समग्र सरकारी संयन्त्र बीच समवन्य गरेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुन सके मात्र यसको विश्वसनियता बढ्न जाने हो ।
 नैतिकता र विश्वासको रिक्तताका कारण राष्ट्रिय शक्तिको आधार खलबलिएको छ । जनताको विश्वास घट्दो छ । त्यसमा नेतृत्वको ध्यान जानु जरुरी छ ।
 आडम्बरी राष्ट्रवादको नारा चर्काउनेले विरासत विर्सने र नकार्ने प्रवृति बढेर जाँदा यर्थाथ, वास्तविकता र विवेक, व्यवहारिकता र धैर्यताले ठाउँस्थान छाडेका छन् ।
 सार्वजनिक कूटनीति र नागरिक कूटनीति ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’को कुरा गर्दैगर्दा जनचासोका सूचना नियन्त्रण र गोपनीयताको अभ्यास गर्नु आफैमा विरोधाभाष छ । गुणस्तरीय सूचना बिना नीति निर्माण गर्ने काम सहज र सम्पन्न हुँदैन। सूचना नीति निर्माणका लागि अपरिहार्य स्रोत हो । यसमा लगानी गर्ने तत्परता सरकारमा देखिएन।
 विगतको शीत युद्धकालीन चुनौती भन्दा वर्तमान समयका चुनौती अझ बढी जटिल र जेलिएका देखिन्छन् । विश्व इतिहासलाई फर्केर नियाल्ने हो भने २ सय वर्षको पश्चिमा जगतको प्रभाव र शक्ति पूर्वी जगत एशियातिर ढल्केको छ । परिवर्तित शक्ति सन्तुलनमा नेपालका छिमेकीहरु भारत र चीन केन्द्रविन्दुमा रहेका छन् । उनीहरुको बीचको अवस्थितिका कारण नेपालको भूराजनीतिक र भुसमारिक महत्व छिमेकी र विश्व शक्ति राष्ट्रहरुको लागि ह्वात्तै बढेको छ ।
 विश्वका राष्ट्रहरु अन्तरमुखी देखिएका छन् । राष्ट्रहरुबीचको अन्तर निर्भरताको बढ्दो भेल बीच राष्ट्रहरु कति अन्तरमुखी मात्र भएर जान सक्छन् । आफैमा गम्भीर प्रश्न हो । त्यसैले यी प्रतिष्पर्धी वातावरण बीच सुझबुझका साथ काम गर्न जरुरी छ ।
 बढ्दो हतियारको प्रतिष्पर्धालाई उछिन्ने गरी सूचना प्रवाह गर्ने प्रबिधि आफ्नो अस्तित्व र प्रवाह कायम गर्न महत्वपूर्ण भएको छ । को सँग बढी र भरपर्दाे सुचना,विवेक पूर्ण विश्लेषण छ । यसैले राष्ट्रको शक्ति र प्रभावलाई निश्चित गरेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सबै राष्ट्रका लागि शक्तिको माध्यम भनेको वस्तुगत अद्यावधिक सूचना, सवल र सक्षम कुटनीति नै शसक्त माध्यम हो ।
 संस्थागत संरचनालाई लत्याएर व्यक्तिगत कूटनीतिले न दुई देशबीचको सम्बन्धमा सहजता ल्याउँछ, न त्यसले संस्थागत रुप नै लिन सक्छ, भन्ने कुरा कुटनीति क्षेत्रमा स्पष्ट देखिएका छन् ।
 सरकारले लोकप्रियताका लागि ल्याएका नीति र विचार कार्यन्वयनका लागि संयन्त्रलाई बलियो र सदृढ बनाउन नसक्दा नीति, रणनीति र कार्यनीति निरर्थक र अर्थहिन सावित हुन अवश्यम भावी छ । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुलाई क्षत् विक्षत पारेर नारावाजी र दलगत स्वार्थमा उभिएर देशको परराष्ट्र नीति प्रभावकारी बन्न सक्दैन।
 
स्राेतः देश सञ्चार