युवराज घिमिरे

माघ १४, २०७८

भरिया संसद, झगडालु सर्वोच्च र रमिते जनता

अहिले मुलुकमा देखिएका केही प्रवृतिहरुले राज्यका नैतिक हैसियतको स्तरसँगै जनप्रतिनिधि र उनको सरकार मुलुकलाई त्यसभन्दा माथि ल्याउन असक्षम रहेको आम निश्कर्ष निकाल्न सहज बनाएका छन्। विश्वको उत्कृष्ट संविधान ल्याएको दाबी गर्ने नेताहरु अहिले चुनाव गराउने कि नगराउने संविधानले तोके अनुसार, त्यसैमा अलमलिइरहेका छन्।

‘प्रजातान्त्रिक’ संविधान र अभ्यासमा आवधिक निर्वाचनले अत्यन्त ठूलो अर्थ राख्दछ। मुलुकको भूगोल र सार्वभौम जनताबाहेक राज्यलाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक अंगले आवधिक जनअनुमोदन हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले निर्वाचित संसद (केन्द्र र प्रदेश तथा स्थानीय निकाय) सँगै संवैधानिक आयोग र कूटनीतिक नियोगहरुको पदावधि तोकिएको हो। निर्वाचित प्रतिनिधिहरु तथा उनीहरुको संस्थाले आफ्नो वैधानिकताको अवधिभरी ‘सार्वभौम’ जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् र उनीहरुले सार्वभौम जनता र मुलुकको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध कुनै कदम नउठाउने अपेक्षा गरिन्छ।

यो सहजरुपमा गरिएको व्याख्याको पृष्ठभूमिमा मुलुकमा के भइरहेको छ, त्यसलाई हेरौँ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सत्ता गठबन्धनका दुई प्रभावशाली नेता माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेठ ५ अगावै हुनुपर्ने स्थानीय चुनावको मिति सार्नु पर्ने माग राखेका छन्।किन गर्दैछन् उनीहरु यसो? केपी ओलीले जसरी संसदको निर्धारित आयु कटौती गरेर गर्नुपर्ने चुनाव हैन यो। यो त ‘उत्कृष्ट संविधान’ले बाध्यात्मक बनाएको नीति हो। तर ताजा निर्वाचनमा आफ्नो दलको पकड र हैसियत कमजोर हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगिसकेको प्रमाण हो यो। त्यत्तिमात्र होइन, अब आउने संसदीय निर्वाचनमा समेत निजी नोक्सान हुने र अहिले उनीहरुले प्रतिनिधित्व गरिरहेका क्षेत्रमा समेत आफूअनुकुल परिस्थिति नरहेको उनीहरुले बुझेका छन्।

स्थानिय निर्वाचन एकपल्ट पर धकेलिएपछि त्यसले माथिल्लो तहहरुलाई समेत प्रभावित गर्ने गरी नजीर स्थापित गर्न सक्छ नै, त्यसैले निजी र दलीय स्वार्थको घेरा भित्रबाट षड्यन्त्रको तानाबुना सुरु भएको छ। पहिलो संविधान सभामा निर्वाचन हारेर पनि प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका माधवकुमार नेपालका लागि चुनाव हार्नुभन्दा चुनाव लड्नु नपर्ने स्थिति ज्यादा अनुकूल बन्न सक्छ। तर, यो असफल संविधानको एउटै प्रजातान्त्रिक पक्ष अर्थात बाध्यात्मक आवधिक निर्वाचन रोकेर सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षवीचको सहमतिका आधारमा राज्य चलाउने परिपाटीले निरन्तरता पाओस् भन्ने उनीहरुको चाहना हुन सक्छ। आखिर यो संविधानका अन्तिम व्याख्याता त यी नै बचेका ‘१२—बुँदे लोकतन्त्रवादी’नेताहरु त हुन् नि।

राजनीतिक वृत्तवाट अर्कोतर्फ अर्थात व्यापारिक या औद्योगिक घरानाहरु र तिनको चरित्रको विश्लेषण गरौँ। अहिलेको चर्चित काण्ड अर्थात नारायणहिटी राजदरबार र पशुपति धर्मशाला लिज प्रकरणमा आनन्दराज बतासले आफ्नो पक्ष केही सञ्चार माध्यमबाट राखे पनि उनको तरफदारी अन्य कुनै व्यापारिक र औद्योगिक समूहले गरेनन्। त्यसको कारण बुझ्न कठिन छैन। सरकार र निजी औद्योगिक घरानाबीचका ‘डिलहरु’ पारदर्शी र नियमसँगत हुँदैनन्। बतासले आफ्नो निजी ‘कनेक्सन’ र राजनीतिक संरक्षणको आधारमा हात पारेका ठेक्काका प्रतिस्पर्धीहरु पारदर्शिताका पक्षधर हैनन्।

त्यत्तिमात्र हैन, दुवै विवादास्पद ठेक्का रद्द भए पनि वर्तमान सरकार, त्यसका गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षसँग त्यही शैली र अपारदर्शिताका साथ पहिले दिइएका ‘नेपाल ट्रस्ट्र’ लगायतका सम्पती लिजको समीक्षा र रद्द गर्ने चरित्र हैन। सरकार, मन्त्री र राजनीतिज्ञहरुको भ्रस्टाचार, पारदर्शिता र प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यता अनि जवाफदेहीतावारे वैध मान्यता र चरित्र छन्।

राजा ज्ञानेन्द्रले तीन वर्षका लागि प्रत्यक्ष शासन लिँदाको अवस्थामा सञ्चार माध्यममा त्यसको पक्षमा ‘फूलपेज’ विज्ञापन दिने व्यापारिक घराना नै पछि विभिन्न पार्टीको सदस्यताका साथ संविधानसभामा प्रवेश गरे। त्यसपछि राजनीतिमा एउटा खुट्टा राख्नेहरुले पर्दा र तत्काल फाइदाका लागि दल परिवर्तन गरेका छन्।

वास्तवमा, राजनीतिक दल र व्यापारिक घरानाहरुको साँठगाँठ अहिलेको व्यवस्थामा खुला किताबजस्तै भएकोले अहिलेको भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता आदिमा को बढी दोषी भन्न कठीन छ।

प्राय: व्यापारीहरु बिना दलका राजनीतिज्ञ र सबै राजनीतिज्ञहरु बिना लाइसेन्सका व्यापारी र उद्यमीहरु हुन्। पारदर्शी पहिचान दुवैसँग छैन। एमाले संस्थागत रुपमा शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारमा छ।

कांग्रेस संस्थागत रुपमा कति छ भन्न सकिन्न, तर त्यसका ठूला र प्रभावशाली नेताहरु यी व्यापारमा त्यत्तिकै छन्। व्यापारीको हैसियतबाट पार्टीको टिकट र महत्वपूर्ण हैसियतबाट पार्टीको टिकट र महत्वपूर्ण हैसियत किन्दै राजनीतिक चोला पाउने परम्परको निर्वाह कांग्रेसदेखि एमाले हुँदै सबै दलले अपनाएको अभ्यास हो। यो भ्रष्टाचार र अपारदर्शी साँठगाँठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन रहेर उसले आफ्नो संवैधानिक हैसियतलाई समेत असान्दर्भिक बनाएको छ।

सर्वोच्च अदालत गुटीय द्वन्द्व र आन्तरिक झगडाको क्यान्सरले आक्रान्त भएको बेला अख्तियारको भ्रष्टाचारप्रतिको उदासीनता भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्नु सरह हो। हालै असफल बनेको या तुहाइएको हिमालयन बैँक र नेपाल इनभेस्टमेन्ट बैँकको विलयमा समेत अख्तियारका आयुक्तहरुको खुला भूमिका रहेको चर्चाले राष्ट्र बैँकको उपल्लो तहलाई समेत असहज परिस्थिमिा पारेको छ।

प्राय: व्यापारीहरु बिना दलका राजनीतिज्ञ र सबै राजनीतिज्ञहरु बिना लाइसेन्सका व्यापारी र उद्यमीहरु हुन्। पारदर्शी पहिचान दुवैसँग छैन। एमाले संस्थागत रुपमा शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारमा छ। कांग्रेस संस्थागत रुपमा कति छ भन्न सकिन्न, तर त्यसका ठूला र प्रभावशाली नेताहरु यी व्यापारमा त्यत्तिकै छन्। व्यापारीको हैसियतबाट पार्टीको टिकट र महत्वपूर्ण हैसियतबाट पार्टीको टिकट र महत्वपूर्ण हैसियत किन्दै राजनीतिक चोला पाउने परम्परको निर्वाह कांग्रेसदेखि एमाले हुँदै सबै दलले अपनाएको अभ्यास हो।

संसद अधिवेशन प्रतिपक्षले रोक्ने, सर्वोच्च न्यायालय गूटीय झगडामा अल्मलिने र मन्त्रिपरिषद् गूटीय स्वार्थमा चल्दा मुलुक र जनताका समस्याले कुनै चासो पाउँदैनन्। अहिले त्यही नै भइरहेको छ। व्यापारी र राजनीतिक दलबीचको सीमारेखा मेटिएकै सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुले आ—आफ्ना नेताहरुका नामबाट खोलिएका प्रतिष्ठान—ट्रस्टका माध्यमबाट हुने व्यापार र प्राप्त हुने विदेशी सहयोग पनि अपारदर्शिताकै आवरणमा लुकेका छन्। आइएनजिओ र नेतृत्व तथा कार्यकर्ताबीच सहयोग र रकम आयात अपारदर्शी भए पनि नेपालका राज्य संयन्त्रलाई अवमूल्यन र ध्वस्त पार्ने नियत पारदर्शी छन्।

त्यस अर्थमा निर्वाचन समयमा गर्ने र नगर्ने कुराले कति अर्थ राख्छ? या राख्दैन? बहसको विषय होला। तर यो संविधान, यसको निर्माणमा पूर्णतया उपेक्षा गरिएको परम्परा, प्रक्रिया तथा बहसको अभाव, त्योसँग जोडिएको शान्ति प्रक्रिया र १२—बुँदे मार्फत बाह्य स्वार्थमा ल्याइएको राजनीतिक एजेन्डा नेपालको स्वतन्त्र हैसियत र अस्तित्वसँगै आन्तरिक मामिलामा उसको उक्त निर्णयको अधिकारलाई निशाना बनाउन ल्याइएको हो। त्यस अर्थमा २०७२ सालको संविधानले त्यो चाहनालाई निकै हदसम्म अनुमोदन गरेको छ। एउटा ‘काउन्टर लजिक’ आउन सक्छ। सुशील कोइराला, केपी ओली, माधव नेपाल र प्रचण्डले तत्कालीन भारतीय विदेश, सचिव र हाल त्यहाँका विदेशमन्त्री जय शंकरको संविधान रोक्ने ‘मिशन’ असफल बनाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमान बचाएका हैनन् र? प्रश्न स्वभाविक जस्तो लागे पनि उत्तर ‘हो’ हुन सक्दैन। जय शंकर संविधानका ‘नाजायज’ पिताका रुपमा देखिन चाहन्थे। उनको जोड केही संशोधनका साथ त्यसलाई ल्याउनुमा थियो।

यता १२—बुँदेबाट बाँधिएका नेपाली पात्रहरु ‘विदेशी रज’ र ‘वीर्य’वाट तयार गरिएको र नेपालको संविधानसभामा बहस गर्न र संशोधन ल्याउन वर्जित गरिएको संविधानलाई आफ्नो भन्ने दावी गरिरहेका थिए। जय शंकरको विरोध त्यसबेला नेपालको राजनीति, संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियामाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्न सफल पश्चिमाहरुको सहयोगसँगै भूइँचालोबाट थलथल मुलुकमा छिट्टै निर्वाचन गराएर सत्ता कब्जा गर्न आतुर केपी ओली र त्यो बेलासम्म प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका सुशील कोइरालाको एजेन्डामा भएको थियो।

०६२—०६३ को आन्दोलन र १२—बुँदेमार्फत श्याम शरणले आफ्नो बुइ बोकेर नेपाल ल्याएका पश्चिमाहरु नेपालमा भारतभन्दा धेरै शक्तिशाली भएको तथ्य जयशंकरको असफल मिसनबाटै भारतले प्रत्यक्ष अनुभूति गरे पनि उसले त्यसलाई नेपाल नीतिको समीक्षा र सुधारको विन्दू बनाउन चाहेन, सकेन। बरु सम्बन्ध अझ तल्लो विन्दुमा खस्दै गरेका प्रमाण छन्।

‘चुच्चे नक्सा’ प्रकाशनलाई संसदमा सबै पक्षले अनुमोदन गरे पनि त्यसैलाई अन्तिम उपलब्धी मानी भारतलाई गैर—मर्यादित शैलीमा चिढाउने र पछि त्यहाँका बाह्य जासुसी प्रमुखसँग अँध्यारो कोठामा घुँडा टेकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा धमिलो वातावरण निर्माण गरे। खराब या उच्श्रृंखल कूटनीतिका परिणाम आउन केही समय लाग्छन्। एकातिर भारत कालापानी—लिपुलेकमा एकतर्फी रुपमा सडक निर्माणमा व्यस्त छ भने अर्को जातीय र अलगाववादको राजनीतिलाई प्रोत्साहित र आर्थिक सहयोग पुर्‍याउँदै आएको पश्चिमा शक्ति ‘मधेस’ प्रदेशको नामाकरणबाट खुशी हुनु स्वभाविक नै हो।

नेपालको पक्षमा सबै प्रमाण, नक्सा र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको उक्त सीमा विवादमा ओलीको उच्श्रृंखलता के महाकालीमा पश्चिमबाट ‘सूर्य उदाउने’ उनको खेलबाट उनले कमाएको ‘बदनामी’लाई राष्ट्रवादको जामाले ढाक्ने प्रयास त थिएन?

ओलीको उच्छृंखलाको आलोचना पक्कै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको त्यत्तिकै उच्छृंखला र ‘मस्कुलर’ कूटनीतिको समर्थन हैन। र, हुनु पनि हुँदैन। सीमा मिचिएका घटनाको निराकरण सभ्य, मर्यादित र समान हैसियतमा गरिएन भने दक्षिण एसियामा बढ्दो वैमनस्यताको पृष्ठभूमिमा सीमा विवादसम्म दुई पक्षीय विषयमा सीमित नरहन सक्छन्। यसअघि दुई पक्षीय सम्बन्धको व्यापकताको खोजी र अतीतका समस्यालाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल भारतको उच्चतम तहको निर्णय अनुसार तयार गरेको ‘इमिनेन्ट पर्सन्स’ समूहको सहमतिमा आधारित प्रतिवेदनलाई समेत भारतीय प्रधानमन्त्रीले ग्रहण नगर्दा भारतभित्रै पनि त्यसप्रति असन्तुष्टि व्याप्त छ। ‘शक्तिशाली’को शक्ति ‘कमजोर’लाई जसरी पनि दबाउन प्रयोग भयो भने भारतको विश्वसनीयता र हैसियत नेपालमा स्वत कमजोर हुन जान्छ। २०६३ यता लगातार क्षयीकृत त्यो हैसियतका विविध प्रतिक्रिया र आयाम स्पष्ट हुँदै जाने छन्।

तर, त्यसले नेपाली जनता, नेपाली राजनीतिज्ञ र १२—बुँदेका पात्र तथा मतियारहरुले केवल भारतलाई दोष दिएर उम्कने अवस्था आउँदैन। अहिले भ्रष्ट राजनीति र भ्रष्ट व्यापारीबीचको साँठगाँठ,  प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको अवमूल्यनबाट उत्पन्न परिस्थिति र जवाफदेहीताको मृत संस्कारका लागि जिम्मेदारी सुनिश्चित गर्ने सुनौलो अवसर हो। चुनाव होला/नहोला, तर नेपाली सार्वभौमसत्ता र जनता तथा यहाँको भौगोलिक अखण्डता शास्वत हुन्।

साभार ः देशसञ्चार