रामकृष्ण अधिकारी

काठमाडौं : प्रमुख राजनीतिक दलहरु आफ्नो दलीय विधानबाट भन्दा सीमित नेताहरुको निर्णयबाट बढी चल्न थालेका छन् । प्रमुख दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टी सञ्चालनका लागि महाधिवेशनबाट पारित गरेको विधान पालना गर्दैनन् ।
जनतासामु विधिको शासन, सुशासन, समृद्धि र विकासको नारा दिइरहेका प्रमुख दलहरुले आफैद्वारा बनाइएको विधान बेवास्ता गरिरहेका छन् ।विधानमा दलले महत्वपूर्ण निर्णय केन्द्रीय समितिबाट लिनुपर्ने व्यवस्था गरेका भए पनि तीन वटै प्रमुख दलले सीमिति नेताहरुको घेराभित्रबाट मात्रै निर्णय लिने गरेका छन् । यसले पार्टीको संगठनात्मक संरचना र केन्द्रीय समितिको अधिकार संकुचनमा पर्न थालेको चिन्ता नेताहरुले नै गर्न थालेका छन् ।
स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनावमा उम्मेदवारी चयन, चुनावी रणनीति, गठबन्धन निर्माण तथा पार्टी एकता जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयमा समेत प्रमुख दलहरुले केन्द्रीय समितिलाई बेवास्ता गरेका छन् । यस्तो बेला पार्टीले केन्द्रीय समितिमा छलफल गराएर निर्णय लिनुपर्ने थियो । तर प्रमुख नेताहरुले त्यस्तो बैठकको आवश्यकता नै ठानेनन् । सीमित नेता वा समितिमा मात्र निर्णय गराएर सिंगो केन्द्रीय समितिले अपनत्व लिने वैधानिक बाटो शीर्ष नेतृत्वले नै बन्द गराइदिए ।
‘चुनावमा उम्मेदवार चयनमा त पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक बस्नै सकेन,’ – एमाले कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अन्य बेला झन् बैठक विधानअनुसार कसरी बस्ला र ? बस्दा त राम्रै हुन्थ्यो ।’
एमालेः बैठक डाक्दै, स्थगित गर्दै
अन्य राजनीतिक दलभन्दा व्यवस्थित दाबी गर्ने एमालेमा पनि विधान कुल्चने समस्या उस्तै छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा सबैभन्दा सर्वोच्च निकायका रुपमा केन्द्रीय समितिलाई लिने चलन छ तर एमाले केन्द्रीय समिति बैठक नबसेको डेढ वर्ष भइसकेको छ ।
०७३ असोज ५ गतेयता एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छैन । त्यसयताका सबै निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकै नबसी लिइएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा बालुवाटारमा बैठक बसेयता केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसकेको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।
स्थानीय तह चुनावअगाडि केन्द्रीय समितिको आठौं बैठक डाकेको भए पनि अध्यक्षको कार्यव्यस्तता र उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने कारण देखाउँदै स्थगित भएपछि अहिलेसम्म बसेको छैन । महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्दा स्थायी समिति बैठक बसेर धमाधम निर्णय लिने गरिएको छ ।
बुधबार मात्रै पनि उसले पार्टी स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ । ‘समसामायिक विषयमा छलफल, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, मदन-आश्रित स्मृति दिवस लगायतका कार्यक्रमबारे निर्णय लिन स्थायी समिति बैठक बोलाइएको छ,’ कार्यालय सचिव श्रेष्ठले बताए ।
पछिल्लो पटक वैशाख पहिलो साता पोटिब्यूरो र केन्द्रीय समिति बैठक डाके पनि स्थगित भएको थियो । एमालेको विधान को धारा ४१ को (१) मा सामान्यतः केन्द्रीय समितिको बैठक ६ महिना, पोलिटब्यूरोको ३ महिना, अञ्चल समन्वय समिति र विशेष समन्वय समितिको बैठक २ महिना इलाका, नगर शाखा र प्रारम्भिक लगायतका अन्य सबै समितिहरुको बैठक १ महिना नबढाई आयोजना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सचिव श्रेष्ठ भने यसलाई पार्टी विधान कुल्चेको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘पार्टी चलेकै छ, महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्दा स्थायी समिति बसेर लिइएको छ,’       श्रेष्ठले भने, ‘केन्द्रीय समिति नबस्दैमा पार्टी विधान कुल्चेको भन्न नमिल्ला ।’
कांग्रेसः सभापतिलाई नै विधान उल्लंघनको आरोप
कांग्रेसमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान उल्लंघन गरेको सार्वजनिक आरोप वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले लगाउँदै आएको छ । केही हप्ता अगाडि सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णय नै पार्टी विधान विपरीत रहेको पौडेलले आरोप लगाइरहेका छन् । उनी अहिले पनि देशव्यापी अभियान लिएर जिल्ला दौडाहामा छन् ।
दुई महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने काम देउवाले वर्षौं लगाएर गरेको आरोप पौडेल समूहको छ । कांग्रेस सभापति देउवाले विधान संशोधन नै नगरी पार्टीमा पदाधिकारी मनोनयन गरेको पौडेलको भनाइ छ । पार्टी विधानको धारा २१ (घ) तथा नियमावलीको १२ (१) बमोजिम देउवाले पदाधिकारीमा उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधी, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महतलाई नियुक्त गरेका हुन् ।
विधानको व्यवस्था निलम्बन वा वाधा अड्काउ नफुकाई पदाधिकारी मनोनयन गर्ने नमिल्ने पौडेलको तर्क थियो । विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्रै पदाधिकारी मनोनयन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था थियो । देउवा सभापति चयन भएकै दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । देउवाले विधान विपरीत संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेका थिए । त्यसलाई भने गत केन्द्रीय समिति बैठकले विघटन गरेको छ । विधानतः १४ सदस्यीय हुनुपर्ने संसदीय समिति उनले संख्या बढाएरै बनाएका थिए । विभाग गठनमा पनि विधान उल्लंघन भएको कांग्रेस नेताहरुको भनाइ छ ।
माओवादीः समिति जम्बो, निर्णायक तीनजना
माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधान अनुसार केन्द्रीय आयोजक समितिको बैठक सामान्यतयः ६-६ महिनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । अन्तरिम विधान २०७३को धारा ९ को खण्ड ख को उपधारा (७) मा त्यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । तर २०७३ जेठबाटै केन्द्रीय आयोजक समितिको बैठक बसेको छैन । ‘हाम्रो पार्टी आयोजक समिति बनेयता सो समितिको बैठक एकपटक मात्र बसेको छ, अन्य बेला बसेको छैन,’ माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव प्रल्लाद बुढाथोकीले अन्न्पूर्णसँग भने ।
केन्द्रीय आयोजक समितिको संख्या अधिक रहेको र केन्द्रीय कार्यालयसँगै पनि त्यसको ठोस तथ्यांक नरहेका कारण विधानको व्यवस्थाअनुसार बैठक बस्न नसकेको उनको भनाइ छ । मुख्य सचिव बुढाथोकीका अनुसार अन्य समितिको बैठक वेला-वेला आवश्यकताका आधारमा डाकिने गरेपनि केन्द्रीय आयोजक समिति जम्बो र भद्दा भएकोले बस्न नसकेको हो ।
अन्तरिम विधानको धारा ९ खण्ड ख को उपधारा (७) मा ‘आयोजक समितिको बैठक अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले बोलाउने छ र महासचिव पद रिक्त रहेको अवस्थामा अध्यक्ष स्वयम्ले बोलाउने र त्यस्तो बैठक सामान्यतयः ६-६ महिनाको अन्तरालमा बस्ने’ उल्लेख छ । विधान अनुसार पोलिटब्यूरोको बैठक पनि तीन-तीन महिनाको बीचमा बस्ने उल्लेख छ । विधानको धारा १० मा केन्द्रीय आयोजक समितिको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा समसामायिक विषयमा निर्णय लिनुपर्दा पोलिटब्यूरोको बैठक बस्ने उल्लेख छ । तर पोलिटब्यूरो बैठक नबसेकै पनि महिनौं भइसकेको छ ।
माओवादी केन्द्रले एमालेसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकता गर्ने निर्णय शीर्ष नेतृत्वले नै लियो । त्यसको जानकारी गराउन मात्र सचिवालयको विस्तारित बैठकमा छलफल भएको थियो । मुख्य निर्णय लिँदा माओवादीमा शीर्ष तीन नेताहरु अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय रामबहादुर थापा र नारायणकाजी श्रेष्ठका बीच छलफल हुने गरेको छ ।