१६ जेठ, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरु बजेटमय छन् । सरकारले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटलाई पत्रपत्रिकाहरुले विविध शीर्षक दिएर छापेका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले बजेटलाई ‘उत्साही सरकारको निरस बजेट’ भनेको छ । इतिहासकै शक्तिशाली सरकारले महत्त्वकांक्षी सपना बाँडे पनि बजेटले त्यसलाई समेट्न नसकेको नयाँ पत्रिकाको विश्लेषण छ ।
कान्तिपुर दैनिकले १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटलाई वित्तीय अनुशासनको प्रयास भएको भन्दै प्रशंसा गरेको छ । ‘चुनावी घोषणापत्र र आम अपेक्षाविपरीत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कम महत्त्वकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेका छन्’, कान्तिपुरले आफ्नो समाचारको ‘लिड’ लाइनमा लेखेको छ, ‘सांसदलाई सीधै रकम दिने विगतको विवादास्पद कार्यक्रमलाई केही कडाइ गरेर निरन्तरता दिइए पनि अन्य क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न खोजिएको छ ।’
नागरिक दैनिकले ३४ प्रतिशतको महत्त्वकांक्षी राजश्व लक्ष्य’ शीर्षक सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई व्यानर समाचार बनाएको छ । बजेटबारे विभिन्न अर्थविद् तथा उद्योग व्यवसायीहरुले जनाएको प्रतिक्रिया पनि नागरिकको पहिलो पृष्ठमा पढ्न सकिन्छ ।
गोरखापत्रले बजेटलाई समृद्धिको प्रस्थानविन्दु भनेको छ भने अन्नपूर्णले पहिलो पृष्ठमा बजेटबारेको विश्लेषणभन्दा पनि सूचनामूलक सामग्री समेटेको छ ।
मुख्य प्राथमिकतामा बजेट परेकाले गणतन्त्र दिवस, बालकृष्ण ढुंगेललगायत कैदीको कैद मिनाह भएको समाचारले भित्री पृष्ठमा मात्रै स्थान पाएका छन् ।
बजेटमा उपहारः कसलाई के ?

बजेटलाई उत्साही सरकारको निरस प्रयत्नको संज्ञा दिएको नयाँ पत्रिका दैनिकले विभिन्न वर्गले उपहार पाएको जानकारी पनि छापेको छ ।
समाचार अनुसार महिलाबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत व्याज अनुदान दिइने भएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत व्याज अनुदानमा सात लाख र विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई १० लाख ऋण दिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा उद्योगीहरुले पनि उपहार पाएका छन् । कबोल गरेको अवधिभित्र उत्पादन शुरु गर्ने उद्योगलाई करमा सहुलियत दिने र औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिइने भएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको आपतकालीन उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रत्येक प्रदेशमा जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम खोलिँदै छ । ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको १ लाखसम्म स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा पनि सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ ।
दलितलाई सामूहिक जमानीमा १० लाखसम्म ऋण दिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएको छ भने किसानलाई तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाह गरिएको छ ।
बजेटमार्फत कैदी बन्दीलाई समेत सरकारले उपहार दिएको छ । अब कैदीले दैनिक जीवन निर्वाह खर्च ६० रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि ४५ दिइँदै आएकोमा १५ रुपैयाँ बढाइएको हो ।
हेर्नुहाेस् पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज