केशवप्रसाद भट्टराई
विचार

पछिल्लो समय संसारका सबैभन्दा ठूला साम्राज्यका सम्राट थिए टिमुर वा ट्यामरलेन। फेबु्रअरी १४०५ मा मृत्यु हुनुपूर्व टर्कीदेखि भारतसम्म र मस्कोदेखि इरानसम्म उनले शासन गरेका थिए।
संसारको सबैभन्दा ठूलो भूखण्ड, सबैजसो प्रमुख मानव सभ्यताहरूको उद्गम स्थल, शताब्दीयौंसम्म विश्वका सबैभन्दा महान र शक्तिशाली साम्राज्यहरूको युद्ध, संघर्ष र शान्तिको अभ्यासभूमिको परिचय बनाएको वर्तमानमा युरेसिया भनिने भूभागका उनी एकछत्र सम्राट थिए।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका पीएचडी,पोर्चुगलका युरोप मामिलासम्बन्धी पूर्वमन्त्री र युरोप र अमेरिकाका विभिन्न थिंकट्यांकसँग सम्बद्ध बु्रनो मकाइजले आफ्नो विराट ज्ञानभण्डार, युरोप र एसियाका विभिन्न मुलुकहरूमा गरेको व्यापक भ्रमणबाट आर्जित रणनीतिक वस्तुस्थितिको अनुभवसहितको तीक्ष्ण भूराजनीतिक विश्लेषण क्षमतालाई प्रदर्शन गरेर लेखेको पुस्तकको नाम हो–दी डअन अफ युरेसिया।
मकाइजको विचारमा एक्काइसौं शताब्दी अमेरिकी र एसियाली शताब्दी नभएर नदी, पहाड र मैदानहरूले जोडेका युरोपदेखि एसियासम्मको विशाल भूखण्डमा चीन, रूस र युरोपेली मुलुकहरूको आपसी सम्बन्धबाट निर्माण हुने नयाँ भूराजनीतिक परिवेशको युरेसियाली शताब्दी हुनेछ। चीन रूस दुवैले आफ्ना भूराजनीतिक र रणनीतिक लक्ष्यहरूमा युरेसियालाई एकीकृतरूपमा हेर्न थालेको पनि मकाइजले उल्लेख गरेका छन्।
चीनको बेल्टरोड इनिसिएटिभ, रूसको युरेसियन इकोनोमिक युनियन र चीन र रूस दुवैको सक्रियतामा स्थापित सांघाई सहयोग संगठन त्यसैको परिणाम हो। नाटो राष्ट्रहरूबीचका आपसी मतभेद, युरोपियन युनियनमा आएको विभाजन र रूस र युरोपका मुलुकहरूबीचको बढ्दो तनावमाझका युक्रेन संकट युरेसियाका समस्या र चुनौतीलाई एकीकृत रूपमा हेर्ने र ग्रहण गर्ने नीति र दृष्टिकोणहरूका अभावमा निमन्त्रित समस्या हुन्।
यसै सन्दर्भसँग हल्फोर्ड मेकाइन्डरद्वारा सन् १९०४ मा प्रतिपादित हार्टल्यान्ड थ्योरी पनि जोडिन आउँछ। युरेसियन भूखण्डमाथि जसको नियन्त्रण रहन्छ त्यसले सम्पूर्ण विश्वमाथि प्रभुत्व स्थापना गर्दछ अर्थात् विश्वको केन्द्र नै युरेसिया हो भन्ने हार्टल्यान्डको रणनीतिक सिद्धान्तलाई हाल आएर चीन, रूस र भारतले यथार्थमा सावित गरिरहेका छन्।
अर्को स्मरणीय पक्ष छ–युरोप शक्तिशाली भएको र एसिया अस्तव्यस्त रहेको अवस्थामा अमेरिकाले आफूलाई युरोपसँग निकट राख्यो। प्रशान्त महासागरले अमेरिकालाई एसियासँग एटलान्टिक महासागरले युरोपसँग जोडेको अवस्थामा अमेरिकालाई एसिया र युरोप दुवैसँग आफूलाई रणनीतिक रूपमा जोड्ने विशिष्ट भूराजनीतिक सुविधा छ, तर अलास्का र प्रशान्त महासागरमा जापानको दक्षिण र दक्षिण पूर्व, पपुवान्युगिनीको उत्तर र फिलिपिन्सको पूर्वस्थित म्यारियाना टापुसमूह र गुवामदेखि हवाई टापुसमूहले अमेरिकालाई भौगोलिकरूपमा एसियाको अंग बनाएको छ।
युरोपले पनि त्यसै गर्ने गरेको छ—आठ हजार किलोमिटरपरको अमेरिकासँग उसले आफूलाई एकाकार गरेर बुझ्न सजिलो मान्यो तर आफ्नो भूमिसँग अविछिन्न जोडिएको ठूलो संख्यामा समान मूलका एसियालीहरू बसोबास गर्ने भूभागलाई उसले पर देख्यो। अमेरिका र युरोपले एसियाप्रतिको एकीकृत दृष्टि निर्माण गरेनन्।
तर युरोप र अमेरिकाले आफ्नो राजनीतिक, सामरिक र आर्थिक प्रभुत्व क्रमशः गुमाउँदै जाँदा र एसियामा अपार सम्भावनाका द्वारहरू उघ्रिँदै जान लागेपछि ओबामा प्रशासनले एसियासँगको निकटता प्रदर्शन गर्न अमेरिकालाई प्रशान्त क्षेत्रको राष्ट्र घोषणा गर्‍यो र आफ्नो विदेश र रक्षानीतिमा एसियन पिभट रणनीति र व्यापारको क्षेत्रमा ट्रान्स—प्यासिफिक पार्टनरसीप सम्झौता गर्‍यो। वर्तमान ट्रम्पप्रशासनले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रलाई इन्डो—प्यासिफिक क्षेत्र घोषणा गरेर युरोपलाई भन्दा इन्डो—प्यासिफिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पनि युरेसिया क्षेत्रमा निर्माण हुने गुरुत्वको केन्द्रलाई अमेरिका निकट स्थापना गर्ने नै हो। प्रष्ट शब्दमा भन्दा युरोप आफ्नो क्षमता र सामथ्र्यमा सवल रहिरहन सकेन भने अमेरिका एसियापट्टि ढल्किन्छ। अमेरिकाको प्रभाव र वर्चस्वमा पनि ह्रास आउँदै गर्दा युरोपको प्राथमिकतामा पनि एसियाका प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरू नै पर्दै जानेछन्। चीनसँगको युरोपका मुलुकहरूको सम्बन्धको चरित्रले त्यसलाई पुष्टि पनि गरिरहेको छ।
मूलतः एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको विशेष उपस्थिति र पूर्वी युरोपमा रूसको सीमानासम्मै युरोपियन युनियन र नाटोको विस्तार युरेसियाको भूराजनीतिक गुरुत्वले निर्माण गर्ने विश्वव्यापी असरलाई घेराबन्दी गर्ने नीति नै हो।
यो अमेरिकी र युरोपेली रणनीतिले चीनलाई युरेसिया र एसिया प्रशान्तबीचको दुई पृथक भौगोलिक क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकतामा समायोजनमा समस्या रहेको छ। त्यस्तै समस्या रूसलाई युरोप र एसियाको बीचमा भारतलाई दक्षिणपूर्व एसिया, मध्य एसिया र पश्चिम एसियाबीच प्राथमिकताका क्षेत्र छनौटका समस्या देखिन्छ।
राष्ट्रहरूको साम्राज्यवाददेखि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको साम्राज्यवाद
स्पेनका राजा फर्डिन्यान्ड र रानी इसाबेलाको आर्थिक सहयोगमा समुद्री मार्गबाट भारत जान हिँडेका इटालियन भौगोलिक अन्वेषणकर्ता क्रिस्टोफर कोलम्बस १४९२ मा क्यारेबियनमा पुगे, त्यसपछि अर्को तीन पटकको समुद्री यात्रा गरेर उनले अमेरिकालाई युरोपीय शासकहरूमाझ चिनाए। पोर्चुगिज अन्वेषक भास्को द गामाले आफ्नै राजा म्यानुएलको प्रेरणा र सहयोग पाएपछि सत्र महिना लगाएर १४९८ मा भारतको दक्षिणी राज्य केरलाको क्यालिकट पुगेका थिए। कोलम्बस र भास्को द गामाको अन्वेषणले एसिया, अफ्रिका र अमेरिकामा युरोपीय उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादलाई अभिप्रेरित गर्‍यो।
तर दोस्रो विश्व युद्धपछिको विश्व व्यवस्थाले राष्ट्रहरूको राष्ट्रहरूमाथिको स्वामित्वलाई अस्वीकार गर्‍यो तर सहमतिले अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, क्षेत्रीय संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत नयाँ ढंगको स्वामित्व र प्रभुत्वलाई भने स्वीकार गरियो। क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसहित भूमण्डलीकरण, एक अर्को मुलुकमाथिको बढ्दो आर्थिक अन्तरनिर्भरता, सघन सहरीकरण र पर्यावरण विनासलगायतका स्थितिमा मुलुकहरूमा अकाल, महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोपजस्ता विपदा आइपर्दा वा एउटा मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक वा सामाजिक संकट आइपर्दा त्यसको असर मुलुकको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सामथ्र्यअनुरूप विस्तार हुन जाने हुँदा कुनै पनि मुलुकको साधन र क्षमता त्यस्ता विपदा र समस्या सामना गर्नमा र आर्थिक विकास हासिल गर्नमा पर्याप्त नरहने अवस्थामा त्यस्ता संगठन र संस्थाहरूको सहयोग अत्यावश्यक पनि देखियो।
सन् २०१३ देखि १६ सम्म लगातार चार वर्ष फोब्र्स पत्रिकाले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिस भनेर घोषणा गरिरह्यो। अमेरिका संसारको सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुक अझै छ–तर अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू बाराक ओबामा र डोनाल्ड ट्रम्प २०१३ देखि त्यो सूचीमा दोस्रा र तेस्रा स्थानमा छन्। फोब्र्सअनुसार २०१८ को त्यस्तो सूचीमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ पहिला भएका छन्। भ्लादिमिर पुटिन त्यो सूचीमा दोस्रा र डोनाल्ड ट्रम्प तेस्रा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवौं स्थानमा छन्। ब्रिटिस साप्ताहिक दी इकोनोमिस्ट र अमेरिकी साप्ताहिक टाइमले भने २०१७ मा पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई संसारको सर्वाधिक शक्तिशाली मानिस उल्लेख गरेका थिए। चीन, रूस र भारतको राष्ट्रिय सामथ्र्यलाई सी, पुटिन र मोदीले आफ्ना व्यक्तिगत नेतृत्व क्षमता र कौशलसँग एकाकार गराएर राष्ट्रिय प्रभावलाई विश्वव्यापीरूपमा प्रवद्र्धन गर्न सकेका छन्।
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जर्जर अवस्थाको युरोपलाई अमेरिकाले नाटोमार्फत उपलब्ध गराएको सैन्यसुरक्षा र अमेरिकाले नै उपलब्ध गराएको मार्शल प्लानमार्फत युरोपका मुलुकहरू छोटो अवधिमा नै पुनः अपार आर्थिक समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्न सफल भए। अमेरिकी सैन्यसुरक्षा र विश्व बैंकमार्फत प्राप्त आर्थिक सहयोगले जापान र दक्षिण कोरिया पनि त्यसरी नै समृद्धिको युगमा प्रवेश गरे।

चीन, रूस र भारतको राष्ट्रिय सामथ्र्यलाई सी, पुटिन र मोदीले आफ्ना व्यक्तिगत नेतृत्व क्षमता र कौशलसँग एकाकार गराएर राष्ट्रिय प्रभावलाई विश्वव्यापीरूपमा प्रवद्र्धन गर्न सकेका छन्।

युरोप र अमेरिकाको समृद्धि र सुरक्षाको आधार भनेको नाटो मात्र होइन, युरोपियन युनियनलगायतका विभिन्न बहुपक्षीय आर्थिक, व्यापारिक, मौद्रिक र औद्योगिक संगठनहरू पनि हुन्। उनीहरूका प्रभाव र वर्चस्वका विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलगायतका राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरू र उनीहरूका मूल्यप्रणालीलाई विस्तार गर्न स्थापित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू हुन्। उपरोक्त संस्थाहरूको बृहत सञ्जालमार्फत युरोप र अमेरिका संसारभरी आफ्नो प्रभाव र वर्चस्व स्थापना गरिरहेका छन्।
सांघाई सहयोग संगठन र बेल्ट रोड इनिसिएटिभले निर्माण गर्ने नयाँ केन्द्र
चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र तेस्रो ठूलो सैनिक शक्ति बनेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त हुँदा पनि र शीतयुद्धको समाप्तिपछि अनेकौं टुक्रामा विभक्त हुँदा पनि रूस संसारको दोस्रो ठूलो सैन्यशक्ति रही नै रह्यो। भारत संसारको चौथो ठूलो सैनिक र सातौं ठूलो आर्थिक शक्ति छ। तर पनि चीन, रूस वा भारत आफ्नो शक्ति, प्रभाव र सामथ्र्यअनुरूप विश्व व्यवस्थामा आफ्नो हैसियत अनुभूत गराउन सकिरहेका छैनन्। कारण उनीहरूले आफूअनुकूल क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू निर्माण गर्न नसक्नु हो। त्यसैकारण हाल आएर चीन, रूस र भारत विभिन्न आर्थिक, रणनीतिक र सुरक्षा संगठनहरू निर्माण गरिरहेका छन्।
त्यही मध्ये एउटा हो १५ जुन २००१ मा स्थापित सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ)। यसको आगामी शिखर सम्मेलन यही जुन महिनाको दोस्रो साता चीनको चिङ्दाओ नगरमा हुन गइरहेको सम्मेलनबारे धेरै महिनादेखि विश्वको ध्यान खिचिइरहेको छ। चीन, कजाकस्तान, किर्गिजस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान,भारत र पाकिस्तान सदस्य रहेको उक्त संगठनमा अफगानिस्तान, मंगोलिया, बेलारूस र इरान पर्यवेक्षक राष्ट्र छन्। आर्मेनिया, अजरबैजान, कम्बोडिया, नेपाल र श्रीलंका डायलग पार्टनर राष्ट्र छन्।
त्यसै पनि विश्वको भौगोलिक केन्द्रमा रहेका मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने युरोप र एसियाको ६० प्रतिशत भूगोल र विश्वको २० प्रतिशत आयलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांघाई सहयोग संगठनले परस्पर विश्वास र एकता प्रवद्र्धन गर्दै निकट सम्बन्ध र साझा भविष्यलाई आफ्नो मूल लक्ष्य मान्दै आएको छ। मूलतः सुरक्षा संगठनको रूपमा अस्तित्वमा आएको उक्त संगठन सिन्ह्वाका सम्पादक जियाङ् बोअनुसार यो सुरक्षा संगठन मात्र नभएर क्षेत्रमा व्यापार र लगानीलाई सहज बनाउँदै औद्योगिक सहयोग र जनस्तरमा समेत सम्बन्ध विस्तार गर्ने लक्ष्यसहितको बहुआयामिक संरचना हो।
चीनले अब आएर बेल्ट रोड परियोजनालाई आफ्नो प्रमुख राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ र चीनको दिगो विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरूका साथै आफ्ना सुरक्षा रणनीति र विदेश नीतिका प्राथमिकताहरूमा पनि बेल्ट रोड परियोजना प्रमुखरूपमा प्रवेश गरिसकेको बुझिन्छ। त्यसैले चीनको एकेडेमी अफ सोसल साइन्सेजका विज्ञ ली जियान मिनलाई उद्धृत गर्दै सिन्ह्वाले दिएको जानकारीअनुसार सांघाई सहयोग संगठनको प्राथमिकतामा पनि बेल्ट रोड परियोजनालाई समावेश गरिसकिएको छ र चीन र सांघाई सहयोग संगठनका मुलुकहरूबीचको सम्बन्धको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा त्यसले नयाँ चरित्र ग्रहण गर्न पनि लागिसकेको छ।
गत वर्षको जुनमा रूसी समाचार संस्था तासलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा ताजिकिस्तानका कूटनीतिज्ञ तथा सांघाई सहयोग संगठनका महासचिव रसिद अलिमोभका अनुसार संसारको ४४ प्रतिशत र मूलतः युवा र आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने उनको संगठनलाई भूगोलले नै एसिया प्रशान्त र एटलान्टिक क्षेत्रका साथै दक्षिण एसिया र मध्यपूर्वबीचको प्राकृतिक संयोजकको परिचय दिएको छ। यसले एससीओलाई आसियान मुलुकहरूसँग सम्बन्ध विकासका विशाल सम्भावनाहरूतर्फ पनि डोर्‍याइरहेको छ।
स्मरणीय छ एससीओका आठ सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये चार मुलुक आणविक शक्तिसम्पन्न छन्।
ती आठ मुलुकहरूमा युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरेका १५ प्रतिशत धरोहरहरू छन्। त्यसकारण उक्त संगठनको संस्कृतिक पक्ष उत्तिकै सवल, समृद्ध र विराट सम्भावनायुक्त छ।
एलिमोभले सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) लाई अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था, विभिन्न संस्कृति अवलम्बन गर्ने मुलुकहरू, फरक शक्ति र क्षमताका राष्ट्रहरूको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको एउटा विलक्षण मोडेल बताएका छन्। उनका अनुसार एससीओभित्र कसैले कसैलाई दबाब दिँदैन, प्रभुत्व प्रदर्शन गर्दैन, कसैको जित र हार हुने गरी निर्णयमा पुगिँदैन, निर्णय गर्दा वार्ता र छलफलद्वारा सहमतिमा पुगिन्छ।
चीन विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बनिरहेको अवस्थामा चीनकै प्रेरणामा स्थापित सांघाई सहयोग संगठनले पनि विश्वव्यापी महत्व ग्रहण गर्ने नै भयो त्यसैले यो संगठनको सफलता चीनको प्रतिष्ठा बन्दै गएको अवस्थामा भविष्यमा यो अझै शक्तिशाली बन्ने अपेक्षा स्वाभाविक छ।
सांघाई सहयोग संगठनले १६ अगस्ट २००७ मा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूमाझका सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालीन असल छिमेकीपन, मित्रता र सहयोग सन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ र संगठनको विधानकै जस्तो हैसियत बोक्ने उक्त सन्धिलाई तोकिएको प्रबन्धअनुसार पाँच वर्षभित्र सबै मुलुकले अनुमोदन गरेमा त्यसले भारत–चीन र भारत—पाकिस्तान सम्बन्धमा रहेका समस्या समाधानका क्षेत्रमा समेत असाधारण उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने छ।
स्मरणीय छ गएको सातदसकदेखि आणविक शक्तिसम्पन्न भारत, चीन र पाकिस्तान परिभाषित र मान्य सीमाभित्र बस्न सकेका छैनन् र यो विश्व व्यवस्था र क्षेत्रीय सुरक्षा, शान्ति र एकताको लागिसमेत सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेर उभिएको छ। भारत, चीन र पाकिस्तानबीचको आपसी सम्बन्धको असर दक्षिण एसियाका मुलुकहरूसँगको भारतको सम्बन्धमा झनझन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ।
क्षेत्रका मुलुकहरूको प्रभुसत्ता, सुरक्षा र विकास आवश्यकताहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु नै सांघाई सहयोग संगठनले आफ्नो मूल लक्ष्य बनाएको देखिन्छ र २४ जुन २०१६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले उज्बेकिस्तानको राजधानी टासकेन्टमा उक्त संगठनको शिखर सम्मेलनमा संगठनको मूल भावनाको रूपमा क्षेत्रीय सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नु, क्षेत्रीय विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नु, परस्पर विश्वास, सम्मान र समानतालाई सवल बनाउँदै फरक सभ्यता र विकासका साझा चाहनालाई कार्यरूप दिन र सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्ना विकास रणनीति निर्माण गर्दा बेल्ट रोड इनिसिएटिभलाई त्यस्तो रणनीतिसँग आवद्ध गर्न आह्वान गरेका थिए। त्यसको अर्थ चीनको जस्तै बेल्ट रोड इनिसिएटिभ सांघाई सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूको प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकतामा परोस् भन्ने उनको आग्रह थियो।
भारत संगठनको सदस्य छ तर बेल्ट रोड प्रस्तावका प्रति उसको विमति प्रस्तुत भइरहेको छ। तर आफ्नो छिमेकमा निर्माण भएको चीन, रूस र पाकिस्तान जस्ता मुलुकहरू सदस्य रहेको शक्तिशाली सुरक्षा संगठनबाट अलग बस्ने रणनीतिक र सामरिक सुविधा ऊसँग छैन।
एकातिर अमेरिकासँगको रणनीतिक सम्बन्धमा आश्वस्त हुन नसकेको अवस्था चीन र पाकिस्तानसँगको सम्बन्धको चरित्रले पनि विश्वको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूभागलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांघाई सहयोग संगठनको संवेदनशीलता र मर्मलाई भारतले आत्मसात गरेको छ। त्यसको औचित्य व्यवहारिक कूटनीतिका प्रयोक्ता भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझेका छन् र नै सांघाई सहयोग संगठनको सदस्यता भारतले ग्रहण गरेको हो। नेपालको सुरक्षा र समृद्धिको लागि पनि उक्त संगठनको पूर्ण सदस्यता अनिवार्य देखिन्छ तर नीतिनिर्माताहरूले त्यसलाई कसरी ग्रहण गरेका छन् त्यो भने त्यति प्रष्ट भइसकेको छैन।
—भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटिजिक स्टडिज (निस) सँग सम्बद्ध छन्।