नेपाली काँगे्स स्थापनादेखि हालसम्म र अबको बाटो

वीपी विचार राष्ट्रिय समाज गुल्मी
आफ्नो पूर्ववर्ती सबै असफल विद्रोह र विद्रोहीहरुलाई समेट्दै आजको नेपाली काँगे्रस २००३ साल माघ १२ र १३ गते (जनवरी २५, १९४७ ) नेपाली काँगे्रस राष्ट्रिय काँग्रेस नामबाट स्थापित भएको हो । ती विद्रोहमा प्रजा परिषदको स्थापना, झरोखर काण्ड, हनुमाननगर थाना आक्रमण, नागरिक अधिकार समिति, प्रचण्ड गोर्खा चर्खा समिति, आर्यसमाजको समाज सुधार, पुराण अभियान, लाइब्रेरी पर्व, महावीर स्कूल सञ्चालन पर्व, झुत्राचिथरा लुगाको उपहार पुलिल्दा काण्ड, भारतमा गोर्खा लीगको स्थापना आदि चर्चित छन् । २००४ सालमा काठमाडौैँमा चलेको विद्यार्थीहरुको जयतु संस्कृतम् आन्दोलन , भारतमा कार्यरत अखिल बर्मा नेपाली एशोसिएसन , कलकत्ताको यङ्ख गोर्खा एशोसिएसन, काठमाडौैँको नेपाल प्रजा पञ्चायत आदि विभिन्न संघ—संस्थासहित नेता तथा कार्यकर्ताहरु नेपाली काँगे्रसमा समाहित भए । काँगे्रसबाट चोइटिएर गएको मातृकाप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रिय पार्टी २०१३ बैशाखमा काँगे्रसमै विलय भयो । २०१७ सालको निरंकुश कदमपछि तत्कालिन जननिर्वाचित संसदमा मूख्य विपक्षी दल गोरखा परिषद सम्पूर्ण रुपमा काँगे्रसमा विलय भयो । प्रजा परिषद(मिश्र) , काशीप्रसाद श्रीवास्तवको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी र रामजनम तिवारीको तराई काँगे्रस पनि नेपाली काँगे्रसमा विलय भएका हुन । विगतमा करिब १७ वटा ठूला साना पार्टी संगठन र आन्दोलनहरु यसमा विलय भएर प्रजातान्त्रिक मूलप्रवाह बन्यो ।
स्थापनादेखिनै यस पार्टीले स्थल संगठनात्मक संरचना र लडाकु शक्तिको सिर्जना मात्र गरेन, विचार र प्रवृत्तिको परिवर्तनका लागि वैचारिक अभियान र चेतना जागरणको स्रोतका रुपमा आफूलार्ई स्थापित ग¥यो र नेपाली समाजलाई चेतनाद्धारा घचघच्याउने पहिलो राष्ट्रिय शक्ति बन्यो । मुलुकमा आधुनिक राजनीतिक सभ्यता र लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापना गर्नमा पनि यस पार्टीको अतुलनीय योगदान छ । सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीको मकैको खेती पुस्तकदेखि कवि धरणीधर कोइरालाको गणतन्त्र नेपाल कवितासम्म प्रजापरिषदको पर्चा काण्डदेखि रक्तपात कमिटीको लङ् लिभ द रिपब्लिक अफ नेपाल पर्चा सन १९४२ सम्म लखन थापाको विद्रोह (वि.सं १९३२ ¬) र १९३३ मा फांसीदेखि वि.सं १९९७ सालमा महान शहीद र जनक्रान्तिका प्रथम शहीद थीरबम मल्लको शहादतसम्म नेपाली काँगे्रसले उत्तराधिकारका रुपमा सकारेका असफल विद्रोह र सपुतहरुका पंक्ति हुन । यस्ता बलिदानी विद्रोहको भावभूमिमा नेपाली काँगे्रस खडा भएको हो ।
नेपाली काँगे्रसले विगतका विद्रोहलाई उत्तरदानका रुपमा मात्र लिएको छैन । यसमा राष्ट्रिय राजनीतिक अनेकौैँ शक्ति—संगठनहरु मूल प्रवाहमा समाहित भएझै एकिकृत भएका छन् । जसलाई ईतिहासले विर्सन सक्दैन । तिनीहरुमा वि.सं २००५ सालमा स्थापित नेपाल प्रजातन्त्र काँगे्रससँग नेपाली काँग्रेसको एकिकरण मुख्य छ । २००५ साल साउन ५ गते (जुलाई १६ , १९४८) का दिन कलकत्ताकै स्कुल स्ट्रिटमा भएको भेलाले पारित गरेको नेपाल प्रजातन्त्र काँगे्रसको स्थापना गर्ने निर्णय अनुरुप सो महिनाको ३१ गते विधिवत स्थापना भएको थियो । चैत्र २७ २००६ सालमा भएको पार्टीको चौथो महाधिवेशनमा नेपाली राष्ट्रिय काँगे्रस र नेपाल प्रजातन्त्र काँगे्रसको एकिकरणसहित पार्टीको नाम नेपाली काँगे्रस निश्चित गरियो । पहिलेका विद्रोहीहरुसंग नेपाली काँगे्रसलाई जोडने कडीका रुपमा नेपालमै बन्दी जिवन विताइरहनुभएका प्रजापरिषदका नेता टंकप्रसाद आचार्यलाई सर्वसम्मतिबाट काँगे्रसको मानार्थ सभापति बनाईएको थियो । कार्यवहाक सभापति विश्वेश्वरप्रसा कोइरालालाई बनाइयो ।
नेपाली राष्ट्रिय काँगे्रस स्थापना भएको पाँचहप्ता पुग्दा—नपुग्दै २००३ साल फागुन २१ गते पार्टीले निर्णय गरेअनुसारको शान्तिपूर्ण तथा अहिंशात्मक आन्दोलनलाई नेपाली धर्तीमा कार्यान्वयन गरेको ढंगले करिब एम महिना चलेको विराटनगर मजदुर हडताल र त्यसमा शहीद भएका मजदुर तुलाराम तामाङका नाम इतिहासमा अंकित भएको छ । उता नेपाल प्रजातन्त्र काँगे्रसको स्थापनासँगै (दुई काँगे्रसको एकिकरणभन्दा अघिनै ) पार्टीले नेपालमा क्रान्ति गर्न करिब दुईसय जनाको लडाकु दस्ता तयार पारिसकेको थियो र लडाकु भर्ना चालु थियो ।
पार्टी संगठनको स्थापनाका साथै काँगे्रसको वैचारिक स्थापना पनि त्यसैबेला भयो । नेपाली काँगे्रसको पहिलो घोषणापत्रमा उल्लेख छ —हामी स्वेच्छाचारी राणा शासकहरुको स्थापना स्वेच्छाचारी महाराजाधिराजको शासन पनि चाहान्नौैँ । हाम्रो मागको मूलनै उत्तरदायी शासन हो । सारा ऐन कानुन जनताका प्रतिनिधिहरुले नै बनाउने छन । ती ऐन—कानुन देशमा लागु गराउन खटिएको मन्त्रिमण्डललाई मन पराउने वा मन नपराउने अधिकार पनि पूर्णतः जनतालाईनै हुनेछ । संक्षेपमा उत्तरदायी शासनको अर्थ हो—शासनमा जनतालाई सम्पूर्ण अधिकार सुम्पनु—नेपाली काँगे्रस केबल राजनीतिक सुधारमात्र गरेर सन्तुष्ट हुनेछैन । नेपालको आर्थिक सुधार गरेर जनताको आर्थिक उन्नती पनि गर्नेछ । नेपाली काँगे्रसले नेपालमा तयार पार्न आँटेको समाजमा शोषणको स्थान हुनेछैन । अर्थात धनीहरुले धनको बल लिएर गरीब उपर अन्याय गर्न पाउने छैन । नेपाली काँगे्रसले बराबरी इन्साफको आधारमा सम्पूर्ण समाजको पुननिर्माण चिताएको छ । केवल प्रजातन्त्तवादकै चर्चा गर्नु बोक्रे कुरा मात्र हो । राजनीतिक परिवर्तनले मात्र जनताको वास्ताविक कल्याण हुन्न । न्यायपूर्ण आधारमा सामाजिक ब्यवस्थाको पुनःनिर्माण नभएसम्म समाजको सर्वाङगिण विकास असम्भव छ । राजनीतिक क्षेत्रमा प्रजातन्त्रवाद स्थापित भए पनि यदि आर्थिक शोषण कायमै छ भने जनताले सुख र शान्ति पाउन्नन । यसै कुरालाई ध्यानमा राखी नेपाली काँगे्रसले राजनीतिक र आर्थिक समानताको आधारमा खडा भएको प्रजातन्त्रवाद आफ्नो लक्ष्य बनाएको छ । वास्तवमा आजको नेपाली काँगे्रसले अङ्घीकार गरेको आधारभूत मूल्य, मान्यता र प्रतिबद्धता यही हो ।
२००७ सालको जनक्रान्ति सकिएर नेपाली काँगे्रसको हातमा सरकार आउँदा मुलुकभरीमा ३२१ वटा प्राथमिक विद्यालय (भाषा पाठशाला, आधार स्कूल आदि सबै मिलाएर) करिब ३५ हाईस्कुल, दुईवटा कलेज, जम्मा २ प्रतिशत साक्षर र शिक्षित , एउटा बैैँक जम्मा ६५० वटा शैया भएको केही अस्पताल र तराईमा २१ लाख बिघा जमिन करिब १३ किसिमका विर्तामा वितरित थियो ।
राणा शासनको अन्त्य भई जनताको हातमा शासन आउँदा राज्यको ढुकुटीमा कम्पनी १ लाख ९४ हजार ३४६ , भारु नोट ८२ लाख ९४ हजार ७९३ , मोरु ८ लाख ४ हजार ७ सय ९३ , नेरु नोट १ लाख ९१ हजार ४४०, सुनका असर्फी सिक्का ५ हजार ६३८ , पुराना चाँदीका कम्पनी १९५ थान, कालो मोहर ७३ हजार २५८, सुना तोला १ हजार ३२७, चाँदी २८ हजार ५२४ तोला थियो । (जगत नेपालद्धारा लिखित पुस्तक,पहिलो संसदः बीपी महेन्द टकराव २०७३ पृ .१४३) २००८ साल माघ १९ गते नेपाली काँगे्रसको नेता सुवर्ण शमशेरले आधुनिक नेपालको पहिलो अर्थमन्त्रीको हैसियतले सर्वप्रथम रेडियो नेपालबाट बजेट सार्वजनिक गर्दा देशको कुल आम्दानी रु ३ करोड ५ लाख १६ हजार थियो (ऐतिहासिक अभिलेखका आधारमा ) त्यति रकम भनेको भारतको तत्कालिन बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (बिएचयु) को बार्षिक आम्दानीको करिब हाराहारी हो ।
काँग्रेसका महाधिवेशन वा राष्ट्रिय सम्मेलनहरु
नेपाली राष्ट्रिय काँगे्रसको नामबाट स्थापना—महाधिवेशनको रुपमा पहिलो महाधिवेशन कलकत्ताको भवानीपुरमा २००३ माघ १२ र १३ गते भयो र काँगे्रसलाई विधिवत जन्म दियो । यो महाधिवेशनले काँगे्रस गठनको उदेश्यमा मुख्यतः राणाशाही समाप्त पार्ने तथा पूर्ण प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापित गर्ने रहेको थियो । विराटनगरको मजदुर आन्दोलन र सत्याग्रहका कारण राणा शासकहरुमा ठूलो अत्यास पुगेको र आन्दोलनका नेताहरुलाई बन्दी बनाएको अवस्थामा नेताहरुलाई रिहा गराउने प्रयोजनका लागि २००४ सालमा बनारसमा पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भयो । २००५ साल फागुन १८ गतेबाट दरभंगामा पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन भयो । बीपी कोइराला लगायतका बन्दी नेताहरुलाई रिहा गराउन देशभित्रै संगठन विस्तार गर्न र क्रान्तिको आह्वान तथा चेतनालाई गाउँगाउँसम्म पु¥याउने निश्चयका साथ यो महाधिवेशन सम्पन्न भयो । ३ वटा महाधिवेशन नेपाली काँगे्रसका नाममा सम्पन्न भए । चौथो महाधिवेशन २००६ चैत्र २७ गते राष्ट्रिय काँगे्रस र प्रजातान्त्रिक काँगे्रस आपसमा विलय गरेपछिको पहिलो महाधिवेशनका रुपमा कलकत्ताको टाइगर हलमा सम्पन्न भयो । यही महाधिवेशनले पार्टीलाई नेपाली काँगे्रस नामाकरण ग¥यो सबै गतिविधि देशभित्रै गर्ने सशस्त्र क्रान्ति गर्ने दृढताका साथ बिहारको बैरगनिया(भारत)मा २००७ साल आश्विन १० र ११ गते दुईदिने विशेष सम्मेलन सम्पन्न भयो । पार्टीका सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालालाई क्रान्तिका डिक्टेटर बनायो ।
जनक्रान्ति सम्पन्न गरेपछि र देशभित्र पहिलो महाधिवेशनका रुपमा २००९ साल जेठमा पाँचौ महाधिवेशन जनकपुरमा भयो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला सभापतिमा निर्वाचित भएपछि उहाँले पार्टी महामन्त्री दलित परिवारबाट उठेका ब्यक्ति धनमानसिँह परियारलाई क्रान्तिकारी अठोटका साथ मनोनित गर्नुभयोे । सोही महाधिवेशनले देशमा छुवाछुतको अन्त्य गर्ने विभिन्न निर्णय लिने पहिलो पार्टी पनि भयो । छुवाछुत र कुरितीलाई हटाई पँधेरो, कुवा र इनारमा तल्लो जाति भनेर कामी, दमाई, सार्की चमार, मुसहरलाई पानी भर्न नदिने र उनीहरुले फोहोर र गन्धा पानी खान परी रोगको शिकार भइरहन परेकाले यसमा सरकारले ध्यान दिई स्कुल , कलेज र अड्डा अदालतमा यस्तो छुवाछुत विरुद्ध संस्थागत रुपमा अभियान शुरु गर्ने पार्टीनै नेपाली काँगे्रस हो । साथै जतिसक्दो छिटो आमनिर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन सत्याग्रह गर्नु परे पनि गर्ने अठोट गरियो । यही महाधिवेशनको कार्यान्वयनका क्रममा कार्तिक १० ,२०११ मा नेपाल तरुण दल स्थापना भएको हो ।
छैटौँ महाधिवेशन २०१२ साल माघ ९ देखि १२ गतेसम्म वीरगञ्जमा सुसम्पन्न गरियो । जहाँ समाजवादको नीति ग्रहण गदै राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक नीतिका पक्षबारे पार्टीले अझ क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी बाटो लियो । यसबारे यथास्थानमा प्रकाश पारिएको हो ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको भावना अनुरुप २०१४ सालमा विराटनगरमा नेपाली काँगे्रसको विशेष महाधिवेशन, सभापतिमा बीपी कोइरालालाई निर्वाचित गदै सम्पन भयो । त्यसपछि पार्टीले आमनिर्वाचन गराउन सत्याग्रह गर्न थालेकोले २०१५ सालमा देशमा पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । २०१७ साल बैशाख २५ देखि ३१ गतेसम्म भएको पार्टीको सातौैँ महाधिवेशनलाई लक्ष्मीनिवास अधिवेशनका नामले स्मरण गरिन्छ । यस महाधिवेशनले पनि सभापतिमा बीपी कोइरालालाईनै निर्वाचित ग¥यो । तर महाधिवेशनले दिएको आदेश भने क्रियान्वित हुन पाएन । त्यसै बर्षको पुष १ गते लोकतन्त्र विरोधी कदम चलाएर निर्वाचित सांसदसहित प्रजातान्त्रिक संस्थाहरु विघटन गरेर प्रजातान्त्रिक शासन समाप्त भयो । यसबीच सभापति बीपी कोइराला जेलमा पर्नुभएकोले सुवर्ण शमशेर केही समय कार्यवाहक सभापतिका रुपमा रहनुभयो ।
२०१७ सालको अधिनायकवादी कदमपछि पटना (भारत)मा नेपाली काँगे्रसका दुईवटा आपतकालिन सम्मेलन भए । पहिलो सम्मेलन २०१७ सालको अधिनायकवादी कदमको लगत्तै भारतमै रहनुभएका सुवर्णशमशेरले बोलाउनुभयो । सम्मेलनले उहाँलाईनै कार्यवाहक सभापति बनायो । दोस्रो सम्मेलन २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलाव नीति लिएर बीपी कोइराला गणेशमान सिँह आदि नेता तथा कार्यकर्ताहरु निर्वासनबाट स्वदेश फर्कनुभएपछि फेरी गिरफ्तारीमा पर्नुभयो । र रिहा भएपछि २०३४ सालमा पटनामै आयोजित देशब्यापी सम्मेलनमा सभापति बीपीले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पिनुभयो ।
करिव ३१ बर्षको अन्तरालपछि मात्र २०४८ साल फागुन १ गतेदेखि ३ गतेसम्म झापाको कलबलगुडीमो पार्टीको आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न भयो र कार्यवहाक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई पुनः निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो । संयोगवश २०१७ सालमा सातौैँ महाधिवेशन हुँदा र ३१ बर्षपछि आठौैँ महाधिवेशन भएका बेला पनि देशमा नेपाली काँगे्रसकै सरकार थियो । नवौैँ महाधिवेशन २०५३ साल बैशाख २६ देखि ३० गतेसम्म बानेश्वर काठमाडौैँमा सम्पन्न भयो । यो महाधिवेशनमा सभापतिमा गिरीजाप्रसाद कोइराला निर्वाचित र उपसभापतिमा शैलजा आचार्य मनोनित हुनुभयो । यो महाधिवेशनले नेपाली राष्ट्रिय काँगे्रसको रुपमा स्थापित पार्टीको स्वर्ण जयन्ती ३ बर्षसम्म मनाउने, प्रजातन्त्र काँगे्रससंग राष्ट्रिय काँगे्रसको विलयसम्म यसलाई जारी राख्ने र यस अवधीमा पार्टीका ७५ जिल्लामा आफ्नो भवन बनाइसक्ने घोषणा गरिएको थियो । ५ बर्षपछि १० औैँ महाधिवेशन २०५७ साल माघ ६ देखि १० गतेसम्म पोखरामा सम्पन्न भयो । सो महाधिवेशनमा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला सहित पहिलो पटक १८ सदस्य निर्वाचित भए । महाधिवेशनको निर्वाचनमा पराजित ९ जनालाई पनि सदस्य मनोनित गरियो ।
११ औैँ महाधिवेशन २०६० सालमै सम्पन्न हुनुपर्नेमा असाधारण परिस्थिति उत्पन्न भएको भनी एक बर्ष पर सारेर २०६१ साल फागुन १९ देखि २२सम्म विरगञ्जमा हुने निर्णय गरिएको थियो । राजाको प्रत्यक्ष हुकुमी शासन चलेकोले पुन स्थगित गरी भदौैँ १४,२०६२ सालमा काठमाडौैँमै सम्पन्न गरियो । यस महाधिवेशनमा नुवाकोट नेपाली काँगे्रसले डेढबर्ष अगाडिनै पारित गरेको राजतन्त्रबारे पार्टीले पुनविचार गर्नुपर्ने निर्णयलाई देशब्यापी रुपबाट स्वागत र समर्थन जनाए अनुसार पार्टीको विधानबाट संवैधानीक राजतन्त्रको प्रावधान हटाइयो । फुटेर बनेको काँग्रेस प्रजातान्त्रिक ले पनि ११ औैँ भनि फुटपछिको पहिलो महाधिवेशन २१—२४, २०६२ काठमाडौैँमै सम्पन्न गरेको थियो ।
१२ औैँ महाधिवेशन २०६७ साल असोज १ देखि ५ गतेसम्म चलेर सुसम्पन्न भयो । पार्टी विभाजन र एकतापछि एकताको महाधिवेशनका रुपमा यस ठूलो महाधिवेशन यहि भयो । जहाँ तीनहजार एकसय भन्दा बढि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । आन्तरिक लोकतन्त्र अपनाउने पार्टीको संकल्प र पार्टीको परिमार्जित विधान अनुसार निर्वाचनलाई पार्टी जिवन पहिलो पटक सर्वाधिक ब्यापकता दिइएको यस महाधिवेशनबाट सभापति २ मध्ये १ महामन्त्री, कोषाध्यक्ष सहित समावेशी र सन्तुलित प्रतिनिधित्वका लागि विभिन्न किसिमबाट ६१ सदस्यको निर्वाचन भयो ।
१३ औैँ महाधिवेशन तीन पटक तिथिमिति सादै आखिर २०७२ साल फागुन २० गतेबाट सुरु भई तीन दिनमा सम्पन्न भयो । यो महाधिवेशनले सभापति शेरबहादुर देउवा, निर्वाचित महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष श्रीमती सितादेवी सहित ६१ जना सदस्य निर्वाचित गर्ने बाहेक विशेष नीति पारित गरेन ।
सैद्धान्तिक पक्ष
प्रजातान्त्रि समाजवाद ः काँगे्रसले वर्णन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति र कार्यक्रममा राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक नीतिका पक्षबारे स्पष्ट निर्णय लिइएको छ । २०१२ सालमा पार्टीले विधिवत रुपमा समाजवाद ग्रहण गर्नुको स्पष्ट राजनीतिक तथा आर्थिक ध्येय उल्लेखित थियो—(शब्दावली ः मुलपाठकै ) प्रजातान्त्रिक समाजवादी प्रणालीको विकास, संसदीय प्रजातन्त्र तथा संसद मार्फत जनतामाथि उत्तरदायी मन्त्रीमण्डलबो ब्यवस्था, सर्वब्यापी वयस्क मताधिकार, एक सदनको संसद, विकेन्द्रित प्रशासन, स्वतन्त्र न्याय विभाग, लिंग, वर्ण, एवं जाति निरपेक्ष राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारको स्थापना , प्रजातन्त्रीय परम्पराको सुरक्षा, प्रमाणिक प्रशासक वर्गको जनसेवा आयोगद्धारा योग्यताको आधारमा नियुक्ती, हिसाब कितावको निम्ति स्वतन्त्र महालेखा परिक्षक र शासनमा एकरुपता ल्याउन निमित्त राज्य (राजा—रजौटा) हरुको उन्मुलन ।
आर्थिक नीतिमा , प्रजातान्त्रिक पद्धतिद्धारा समाजवादी अर्थ ब्यवस्थाको स्थापना, सम्पूर्ण ब्यवस्थाको राष्ट्रियकरण एवं विभिन्न उद्योगको एकिकरण, जमिनमा भएको सामन्तवादी अधिकारको उन्मुलन, क्षतिपूर्ति बिना जंगलको राष्ट्रियकरण, बिर्ता होलडिङको राष्ट्रियकरण, सीर जिरायत जमिनको पुनर्विरण, जमिनन्दारी उन्मुलन, सरकार तथा जमिन मालिकाबीच मध्यस्तबीना तिरो बुझाउने ब्यवस्थाको स्थापना, जमिनको सिमा निर्धारण र जमिनको चकबन्दी समाजवादी कार्यक्रम अन्तर्गत परिभाषित गरियो । यसबारे जननायक बीपी कोइरालाले भन्नुभएको विचार सान्दर्भिक छ । मानिसको सर्वाङगिण विकास या मानिसको जीवनको सम्पूर्ण पक्षलाई छुने कुनै यस्तो संस्कृति छ तिनलाई समात्नु , प्राप्त गर्नुलाई समाजवाद भन्दछन् । समाजवाद कुनै कानुन होइन, आन्दोलन होइन, बरु यो एउटा सांस्कृतिक आन्दोलन हो । —समाजवादको आर्थिक धरातल मात्र राष्ट्रियताको अभिवृद्धि र प्रजातन्त्रको सुदृढिकरण सम्भव छ । समाजवादको हाम्रो लक्ष्यसंग जुन समुह र पार्टीहरुको मेल खाँदैन, तिनीहरुसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुँदैन । (फेबु्रअरी २२,१९८२ ः वाराणसी)
आज समाजवाद असफल भएको होइन, उपेक्षित भएको हो । महाधिवेशन औपचारिक रुपमा बरण गरिएका काँगे्रसका नीतिगत निर्णय नयाँ अर्थनीति बनाउन अग्रसर ब्यक्तिविशेषका मनोगत लहड तथा निजात्मक कमजोरी हावी भएका हुन । काँगे्रसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अभिब्यक्ति सान्दर्भिक छ । समाजवाद स्वयम असफल भएको छैन । —समाजवादको नाममा प्रयोग गरिएका दुईवटा कुरा असफल भएका छन । १. सर्वहारा अधिनायकत्वको नारामा चलाईएको एकदलीय तानशाही असफल भएको छ । २. सम्पूर्ण सम्पति सरकारको अधीन गरेर ब्यक्तिलाई पराश्रित गराउने कम्युनिजम असफल भएको छ । सारांशमा भन्नुपर्दा समाजवादलाई जबरजस्ती लागु गर्ने प्रक्रिया गलत भएको छ । एकदलीय तानाशाही समाजवाद असफल हुनुथियो सो भयो (पौडेल ः नयाँ सन्दर्भमा समाजवाद पुस्तक पृ. ६३, २०६१)
राष्ट्रियता ः नेपाली काँगे्रस सामाजिक राष्ट्रियताको पक्षधर पार्टी हो । त्यसो भनेको समाजका सबै जाति , तह र समुदायले म नेपाली हुँ भन्ने साझा चेतनाद्धारा समानरुपले गौरबबोध गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । यो पार्टी अन्धराष्ट्रवादको विरोधी हो । राष्ट्रियताको जर्गेर्नाका लागि कुनै मुलुकको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने खराब विचार ः ब्यवहारिक र जनउपयोगी हुँदैन भन्ने यसको अन्र्तनिहित मान्यता हो । राष्ट्रियताको ख्याल गर्दा लोकतन्त्रभन्दा टाढा हुनुपर्ने र लोकतन्त्रको कुरा गर्दा राष्ट्रियताबाट अलग्गिनुपर्ने असन्तुलित स्थितिको पक्षमा काँगे्रस छैन । यसको अभिवादननै जय नेपाल हुनुको अर्थ नेपाली काँगे्रसले राष्ट्रिय एकता तथा सन्तुलित राष्ट्रियतालाई आफ्नो सहज सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषता वा पहिचान बनाएको छ ।
आर्थिक नीति ः नेपाली काँगे्रस नीजि सम्पतिको स्वामित्वलाई नागरिकको नैसर्गिक स्वतन्त्रता मान्दछ । तर यस्तो सम्पति करको दायरा र आर्थिक अनुशासनभित्र हुनुपर्छ । राजनीतिमा दमन जस्तै आर्थिक पक्षमा सबै प्रकारका शोषणको काँगे्रस विरोध गर्दछ । कृषि पर्यटन र जलश्रोतको विकास नेपाली अर्थतन्त्रका ३ मुख्य आधार हुन । त्यसैले विकासका प्रयत्नहरु यिनै आधारबाट प्रस्थान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लोकतान्त्रिक मोडेल गरिबमैत्री र राज्यकोे जिम्मेवारी देखिने खालको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा योजनाहरु बनाउँदा हलो जोतिरहेको झुपडीमा बस्ने गरिब किसानको तस्बीर हेरेर बनाउनुपर्छ भन्ने बीपीको आह्वान यसै सन्दर्भमा आएको हो । नेपाली काँगे्रसका नेता अर्जुननरसिँह केसीको निश्कर्ष सटिक छ , नेपालका ४० प्रतिशत जनसंख्याले राष्ट्रिय आयको ११ प्रतिशत हिस्सामात्र पाउँछन् । यो असमान एवं अन्यायपूर्ढा आय विवरण परिपाटीमा आमूल परिवर्तन नभएसम्म सामाजिक न्याय,सुरक्षा र समावेशी विकास सम्भव छैन ।
ग्रामीण जनजीवन र कृषि ब्यवसायमा आधारित सामाजिक संरचना र अर्थतन्त्र भएको हुनाले नेपाली अर्थतन्त्र र राज्यको बजेट ग्रामीण क्षेत्रमा मुख्यरुपले प्रवाहित हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको मुल मान्यता हो । अन्धाधुन्ध नीजिकरणको परिणामस्वरुप सिन्डीकेट र कार्टेलिङ प्रथा हावी भएर पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रबद्र्धन हुन नपाएको, तस्कर, कालोबजारीया, आर्थिक अपराधी हावी भएको , दण्डहिनता तथा भष्ट्राचारसँग मौलाएको बजार अराजकता, राज्यको भूमिकामा निरन्तर ह«ास, बजारको अस्तब्ययस्तालाई नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थाबारे काँगे्रसको विरोध छ ।
तराई—मधेसबारे काँगे्रस ः २०३६ सालको जनमत संगहको प्रक्रियादेखिनै नेपाली काँग्रेसले तराई—मधेसलाई नेत्रृत्वमै ल्याउनेसम्मको विशेष प्रयाससहित उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो । त्यसो त आफ्नो स्थापना कालदेखिनै तराई—मधेस, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कर्मभूमि र मधेसीहरुको निस्वार्थ बलिदानको उच्च मुल्याङ्कन गदै तराई—मधेस र मधेसीलाई पार्टीले विशेष महत्व दिँदैआएको छ । काँग्रेसको स्थापनामा मधेसी समुदायबाट नेपालगञ्जका जागेश्वर मिश्र, रुपन्देहीका दयाशंकर गुुुुुुुप्ता(मुन्शी) जनकपुरधामका पं रमाकान्त झाले पु¥याउनुभएको योगदान पनि अविश्मरणीय छ ।
जनमत संगहमा बहुदल पक्षले विजय हासिल गरेपछि जिम्मेवारी सम्हाल्ने काँगेसको प्रधानमन्त्री भनी बीपीले परशुनारायण चौधरीलाई विशाल आमसभामा प्रस्तावित गर्नुभएको थियो । पञ्चायतकालमा नेपाली काँगे्रसलाई अराष्ट्रिय तत्व र भारतपरस्त जस्ता शब्दावलीले चिनाउने गरिन्थ्यो भने मधेशी नेपालीहरुलाई भारतीय मुलका भनिन्थ्यो । भारतपरस्त भनिएको काँगे्रसलेनै भारतीय मुलका भनिएका मधेसीहरुलाई पार्टीमा विशेष महत्व दिदैआएको हो । २०१६ साल साउन ९ गते संसदमा प्रस्तुत सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलेनै आधुनिक मधेशको अधिष्ठाता नेपाली काँगे्रसनै हो भन्ने प्रमाणित गरको छ ।
आज मधेसी अधिकार र भाषाका सावालमा जति पनि आवाज उठिरहेका छन्, यसको श्री गणेश बीपी कोइरालाले २०३७ सालमै गर्नुभएको थियो , जनमत संगहपछिको संविधान संशोधन आयोगलाई सुझाव दिने क्रममा । छ ः सुत्रीय सो सुझावपत्रमा बीपीले उल्लेख गर्नुभएको छ । —संविधानमा तराईबासीहरुको भाषा, नागरिकता, सरकारी सेवाहरु, एवं राजनीतिमा उनीहरुको प्रश्नलाई ध्यानमा अवश्य राखियोस । निर्वाचन क्षेत्रको गठनको आधार जिल्लाहरु नराखी जनसंख्यालाई आधार बनाउने हुनुपर्छ । संशोधित संविधानमा नेपाली जनताको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको उपभोग गर्ने हकका साथै रोटी पाउने हकको ग्यारेन्टी पनि हुनुपर्छ । (राजनीतिक दर्पण,०३९ को संस्करण जनमत संग्रह र त्यसपछि , पृष्ठ ६८०—६८१)
जनजाति र काँगे्रस ः स्थापनादेखिनै नेपाली काँगे्रस सामाजिक समावेशिताको आदर्श र महत्वबाट संचालित पार्टीका रुपमा परिचित भयो । २००७ सालको जनक्रान्तिमा जनजाति पहिचानका बहुसंख्यक लडाकुहरुले रगत —पसिना बगाएर पार्टीलाई ऐतिहासिक विजय दिलाएका मात्र होइनन, २०१६ सालमा प्रथम जननिर्वाचित सरकारमा जनजाति पृष्ठभूमिबाट उठेका सात जना नेताहरुको समावेशीताले यो यथार्थको पृष्टि गर्छ । पार्टी गठनमा नेताहरुले समावेशी हंगामा त गरेनन, तर समावेशी कार्यशैली र संस्कारलाई कहिल्यै उपेक्षा गरेनन । त्यसैले जनजातिको सर्वाधिक समावेशीता भएको पार्टी नेपाली काँगे्रसनै हो । २०७० सालमा पार्टीका निकायहरुमा सहभागिता र संरचनागत स्थितिका आधारमा बीबीसीले गरेको एउटा सर्भेक्षणमा नेपाली काँगे्रसनै नेपालको सबैभन्दा समावेशीकरण भएको पार्टी भनी ठहर गरिएको थियो । क्रान्तिको लागि स्थापित काँगे्रसको प्रजातन्त्र रेडियो नेपालमा समावेशिताकै क्रान्तिगीत घन्किने गथ्यो । सबै जातिको रक्त मिलेको बग्ने एउटै धारा हो । लडदालडदै मरे मरौला यो एउटानै नारा हो ।
दलित र काँगे्रस ः नेपाली काँगे्रसको स्थापना र संगठनको प्रारुप कलकत्तास्थित दलित परिवारको निवासमा भएको थियो । धनमान सिँह परियार, देवदत्त परियार, लक्खीदेवी सुन्दास आदि दलित ब्यक्तित्वहरु पार्टीका संस्थापक नेता हुनुुहुन्थ्यो । नेपालमा छुवाछुत विरुद्धको संगठनात्मक आवाज उठाउने र अभियान चलाउने पार्टीनै नेपाली काँगे्रस हो । स्थापनाकालदेखिनै काँगे्रसले छुवाछुत विरुद्ध निर्णय लिदै आफूलाई त्यस विरुद्धको पार्टीका रुपमा सुपरिचित गराएको छ । २००९ सालको जनकपुर महाधिवेशनमा पारित प्रस्तावको यथास्थानमा उल्लेख भएको छ, त्यसका अतिरिक्त स्थापना अधिवेशनको दोस्रो दिन माघ १२ मा लक्खीदेवी सुन्दासले प्रस्तुत गरेको महिला विभेद विरुद्धको उक्त प्रस्ताव अधिवेशनले सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । पुरुषले भन्दा नारी जाति ज्यादै हेयको दारुण जीवन बिताइरहनुपरेको छ । पुरुष र नारीमा ठूलो भेदभाव छ । नारी जातीले मानवोचित हक पनि पाएका छैनन । यस्तो अवस्थामा अन्त्य गरी , नारी जातिले पनि पुरुष बराबरीको हक उपभोग गनु पाउन ।
कीर्तिमानी पार्टी ः इतिहासले नेपाली काँगे्रसलाई धेरैवटा यथार्थद्धारा पहिलो पार्टीको स्थान दिएको छ । लोकतन्त्र र मानव स्वतन्त्रताका लागि विश्वमै सबैभन्दा धेरैपटक र धेरै बर्षसम्म लडेको पार्टी, २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि २०४६ साल, २०६२÷६३ का जनआन्दोलनहरु, २०१४ सालको भद्र अवज्ञा आन्दोलन, २०१८ सालदेखि २०२५ सालहुँदै २०३३ सालसम्म सशस्त्र क्रान्ति, २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह लगायत अन्य धेरै आन्दोलनको आयोजना र नेतृत्व नेपाली काँगे्रसले जति संसारका कुनै पनि पार्टीले पनि गर्न सकेका छैनन । आफ्नो स्थापनाको पहिलो दिन तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय काँगे्रसले नेपालका चार महान शहीदहरुप्रति पहिलोपटक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेर यस्तो विधिवत परम्परा बसाल्यो ।
विधिको शासन , पहिलो आधिकारिक बजेट सार्वजनिक र कानुनी राज तथा प्रधान न्यायलयको स्थापना ः आधुनिक नेपालका पहिलो अर्थमन्त्री तथा काँगे्रस नेता शुवर्णशमशेरबाट संस्थागत र औपचारिक रुपमा देशको बजेट सार्वजनिक गरियो । नेपाली काँगे्रसको पहल र प्रयासबाट २००८ सालमा संस्थागत न्यायप्रणालीको सुरुवात भएको हो । पहिलो प्रधानन्यायधिश हरिप्रसाद प्रधानले रिट पाँच प्रकारका हुने स्थिति बसाले । गुलाबबाबु भन्ने कानुन ब्यवसायीलाई पनि बीपीलेनै भारतबाट झिकाउनुभयो । पूर्ण इजलास, विशेष इजलास, एकल इजलासलगायत सबै तहका इजलासको ब्यवस्था प्रधानन्यायाधिश लिखित कानुन बाहेक राजाका हुकुमी आदेश पनि मान्दैनथिए । विधिको शासन र स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रधानलाई कसैले पनि झुकाउन सक्दैनथियो । धेरै वकिललाई उनैले बहस गर्न सिकाए । राणाहरु आफ्नो शासनकालमा वकिललाई बोका भन्थे र मुद्धा बोक्ने बोहरु कहाँ छन बोला भनी उर्दी जारी गर्थे । वकील भनेर सम्मान दिने काम पनि प्रधानलेनै गरेका थिए (नयाँ पत्रिका दैनिक, बिहिवार, १४ असार, २०६९ सालको अंकमा पूर्व न्यायधिश तथा काठमाडौँ नगरपालिकाका पूर्व मेयर जनकमान श्रेष्ठको भनाइका आधारमा )
आधुनिक प्रशासनको स्थापना र सुधारको ः २००७ सालमा क्रान्तिपछ प्रशासनिक ब्यवस्थाको आधुनिकीकरण गर्ने पार्टीनै नेपाली काँगे्रस हो । आधुनिकीकरणलाई जोडदार गतिमा काम अगाडि बढाइयो । नेपाल गजेट (नेपाल राजपत्र) को प्रकाशन सुभारम्भ गरेर विधिको शासन, मार्गदर्शनयुक्त प्रशासन र पारदर्शितालाई प्रभावकारी बनाउन थालियो । त्यसभन्दा अघि राजपत्र प्रकाशनको चलन थिएन । सामूहिक निर्णय प्रक्रियाका लागि टिप्पणी र आदेश उठाएर फायल खडा गर्ने चलन थिएन । बीपी कोइरालाले आफै कर्मचारीहरुलाई टिप्पणी र आदेशसहित फायल खडा गर्ने तरिका सिकाउनुभयो । (बीपीको आत्मवृतान्तका आधारमा ) सबैजसो अखडा र खाडाहरुलाई मन्त्रालय र विभागका रुपमा ब्यवस्थित र सुधार गर्न थालियो । यसका लागि भारतबाट प्रशासन विशेषज्ञ मगाइयो । २००९ सालमा प्रशासकीय पुनर्गठन कमिटी बनाएर त्यसलाई सार्थक र सफल बनाउन भारतबाट प्रशासन विज्ञ टीम झिकाईयो ।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार गठन ः २००७ सालपछि आमनिर्वाचन गराउन भनी अनेक पार्टी एवं तिनका नेताहरुले सरकार बनाउने मौका पाए पनि सफल हुन नसकेको सर्वप्रथम नेपाली काँगे्रसनै मुलुकमा पहिलो आमचुनाव गराएर दुईतिहाई बहुमतसहितको सरकार बनाउन सफल भएको हो ।
महिलालाई उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बनाउने पहिलो पार्टी
प्रथम आमनिर्वाचनपछि २०१६ साल जेठ १३ गते काँगे्रसद्धारा गठित मन्त्रीमण्डलमा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक मन्त्री बनाइएकी महिला हुनुहुन्थ्यो काँगे्रसकी जननिर्वाचित सांसद द्धारिकादेवी ठकुरानी । डडेलधुराबाट निर्वाचित उहाँ प्रतिनिधिसभामा पहिलो र एकमात्र पमहिला सांसद हुनुहुन्थ्यो । उहाँ स्वास्थ्य र स्वायत्त शासन उपमन्त्री (पछिल्ला पुनर्गठनमा त्यही विभागकी सहायक मन्त्री) हुनुभयो । २०५५ साल बैशाख २ गते गठित मन्त्रिमण्डलमा काँगे्रस नेत्री स्व. शैलजा आचार्य नेपालको इतिहासमा उपप्रधानमन्त्री बन्नुहुने पहिलो महिला हुनुहभयो ।
सर्वाधिक संख्यामा जनजातिलाई मन्त्री बनाएको पार्टी
२०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि गठित जननिर्वाचित सरकारमा जम्मा ६ जना जनजातिहरुलाई मन्त्री बनाइएको थियो । परशुनारायण चौधरी, प्रेमराज आङ्दम्बे, मिनबहादुर गुरुङ, जमानसिँह गुरुङ, योगेन्द्रमान शेरचन, दिवानसिँह राई सो मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुनुहन्थ्यो ।
मन्त्रिमण्डलमा पहिलोपटक सबैभन्दा बढी मधेशी ः २०१६ सालकै सो मन्त्रिमण्डलमा मधेशी समुदायबाट सर्वप्रथम ४ जना समावेशी गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो उपसभामुख नेता महेन्द्रनारायण निधि हुनुहुन्थ्यो ।
मधेसीबाट पहिलो प्रधानमन्त्रीका रुपमा ब्यक्ति घोषणा गर्ने पार्टी ः २०३६ सालको जनमत संग्रहको घोषणा पश्चात काठमाडौैँको टुँडिखेलमा आयोजित नेपाली काँगे्रसको विशाल आमसभामा तत्कालिन पार्टी महामन्त्री परशुनारायण चौधरीलाई बहुदल आएपछिको पहिलो सरकारका प्रधानमन्त्री भनि स्वयम जननायक बीपी कोइरालाले घोषणा गर्नुभएको थियो ।
सर्वाधिक पटक सुविधाजनक बहुमत प्राप्त पार्टी ः नेपाली काँगे्रसले आम निर्वाचनहरुमा तीनपटकसम्म स्पष्ट बहुमतसहित जनसमर्थन पाएर सत्ता चलाउने जनादेश पायो । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा दुईतिहाई बहुमत सहित २०४८ र २०५६ सालको आम निर्वाचनमा काँगे्रसले स्पष्ट बहुमत पाएको छ । नेपालका कुनै पनि पार्टीले आजसम्म जनताबाट एकपटक पनि बहुमत हासिल गरेका छैनन् ।
परराष्ट्र नीति
१. नेपाली काँग्रेसको स्थापना अधिवेशनदेखि आठौैँ महाधिवेशनसम्म (२००३—२०४८) का सबै सम्मेलनहरु युगान्तकारी निर्णय, त्यसको कार्यान्वयनको सामथ्र्य र दुरदर्शी नेतृत्वको द्योतका रुपमा इतिहासमा अंकित छन् । तर नवौैँ महाधिवेशनदेखि चाँहि महाधिवेशनका निर्णयहरु क्रमश ः अलपत्र पर्न थालेको , स्थापित सिद्धान्त तथा नीति विरुद्ध स्खलित हुन वा चुक्न थालेको र सत्ता र शक्तिको लागि सैद्धान्तिक नैतिक मुल्यलाई तिलाञ्जली दिएर सहमतिको नाममा सिद्धान्तहीन गठबन्धनमा सामेल हुनेगरेको देखिन्छ । नवौैँ महाधिवेशनपछिका अन्य महाधिवेशनहरु प्राय ः प्रतिवद्धता , विचार र निर्णयविहिन झै हुन पुग्यो । महाधिवेशनमा पार्टीले के कस्ता प्रस्ताव पारित ग¥यो , वा कुन प्रस्ताव पारित भएन भन्ने सवालमा महाधिवेशनका सहभागि र नेतृत्वमा निर्वाचित हुने प्रत्याशीहरुलाई नै जानकारी हुन छाड्यो ।
२. पार्टी भनेको केवल केन्द्रको सर्वोच्च झुण्डलाई सम्झिने साँघुरो दायराले गर्दा यसका विभागहरु, प्रचारप्रसार र प्रकाशन अंगहरु, जिल्ला नगर, गाउँस्तरीय निकाय वा संगठनहरु, विदेशमा क्रियाशील सम्पर्क समितिहरु र भातृ संस्थाहरुको बृहत र समष्टिगत स्वरुपलाई सम्झिने स्वभाव मासिँदैगएको देखिन्छ ।यी सम्पूर्ण निकायहरुको परिचालन केन्द्रीय नेत्रित्वले गर्न सकिरहको देखिन्न । पार्टीको मुखपत्रको प्रकाशन र अन्य उपयोगी प्रकाशनहरु नहुनुले काँगे्रसका प्रशस्त कमिकमजोरी देखिएका छन् । मुखपत्र पढ्न नपाएका कार्यकर्ताहरुले हीन भावनाबाट ग्रसित आत्मनिन्दामा समय खेर फाल्नुपर्ने विवशता आउँछ । शुभेच्छुक र भातृ संस्थाहरुको अधिवेशन गराउन नेपाली काँगे्रसको नेतृत्वलाई बारम्बार कठिनाई भइरहेको मात्र होइन , त्यस्ता अधिवेशन रोक्नेमा नेतृत्व नै अग्रसर भैरहको पाइन्छ । पार्टी जीवनका लागि नेतृत्वको यो अराजकता र खराब नियतको द्योतक हो, तर यस्तो भइरहेको छ ।
३. नेपाली काँग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादी बाटो अघोषित रुपमा परित्याग गरि खुल्ला अर्थतन्त्र र नीजिकरण का नाममा पूजीँवादको पनि विकृत शैली अभ्यास गरिरहेको छ । यसले गर्दा धनी र गरिब, गाउँ र शहर, सुगम र दुर्गम क्षेत्र, सरकारी र नीजि क्षेत्रका बीच फराकिला खाडल उत्पन्न भएका छन् । आर्थिक र सामाजिक विभेदको परिणति, द्धन्द्ध र टक्करको अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ । अर्को अकाट्य यथार्थ के हो भने, लाकतान्त्रिक समाजवादलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेको भए नेपालमा माओवादी जस्तो पोलपोटवादी, अतिवादी, रुढीवादी कम्युनिष्टले हिँसा उत्पन्न हुने पाउँदैनथियो , पाए पनि यति उग्र रुप लिन सक्दैनथियो । आर्थिक रुपबाट समाजको कमजोर वर्ग उपेक्षित, सामाजिक दृष्टिकोणले बन्चित र भौगोलिक रुपमा विकट भेगमा बसोबास गरेका जनताका लागि प्रजातन्त्रलाई समाजको अन्तिम पङक्तिसम्म पु¥याउने इन्जिनलाई समाजवाद हुनुपर्नेमा त्यो इन्जिनाईनै निष्क्रिय बनाईएको छ ।
४.पार्टी भनेको पद्धति , विचार आचरणको समष्टिगत रुप हो । तर नेपाली काँगे्रसका स्थापित र शाश्वत मान्यता , मुल्य, आदर्श, सिद्धान्त, काँगे्रसको परम्परा र संस्कारको खोजी गर्ने प्रयत्नलाई पार्टीभित्रै निरुत्साहित बनाउन थालिएको छ । आन्तरिक लोकतन्त्र एकदमै कमजोर लज्जास्पद अवस्थामा पु¥याइएको छ । लोकतन्त्रको निम्ति आजीवन लड्नको लागि पार्टीले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा गम्भीर गल्ती वा त्रुटी देखाउने गरेको छ भन्ने आरोप विरोधीबाट मात्र होइन काँगे्रसकै शुभेच्छुक र जनस्तरबाट आइरहेको छ । सत्ता र शक्तिका लागि नैतिकतालाई बाधक वा बाटोको काँडाजस्तो मान्न थालिएको स्पष्ट अनुभूति हुन्छ । नैतीक संकटको यस्तो अवस्थाले पार्टी अराजक बाटोमा जान्छ, नेताहरु उदार, लचिलो वा सम्झौतावादी हुने नाममा चिन्तनहिन, विवेकहिन एवं स्वभिमानहीन र आत्मसमर्पणवादी हुनपुग्छन जो आज भैरहेको देखिन्छ । आम भोगाई के भने पार्टीले कुनै सोच—समझविना नै आधारभुत नीति तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तका मूल्यमा सम्झौता गदै अरुका सिद्धान्त सापट लिँदै गइरहेको छ। आमोवादी र अन्य द्धन्दरत पक्षलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने नाममा पार्टीको स्वाभिमान र लाइनलाई अपेक्षा गरेर माओवादीको पिछलग्गु बनेको , सत्तामा जाने कतिपय नेताहरुले पार्टीबाट गएको हैसियत बिर्सेर पार्टीनै बदनाम हुने गरी भष्ट्राचार गरेको जस्ता क्रियाकलाप हुँदा पनि अनुशासनको कारवाही हुन नसकेकोले वर्तमान अवस्थाले प्रश्रय पाएको छ ।
५.निष्ठावान, विचारवान र स्वाभिमानी कार्यकर्ताहरु प्रतिरक्षात्मक वा असुरक्षित अवस्थामा परेको , दण्डहिनता, भष्ट्राचार अराजकताबाट मालामाल भएका कथित कार्यकर्ताहरु बलिया र पहुँचवाला भएको कारणले पार्टीको हरेक गतिविधिमा वैचारिक पक्ष मृत प्राय छ , भने दोषी सम्पति खेलाईरहेका छन । र उनीहरुको ताजुक बढिरहेको छ । भ्रष्ट्राचारमा मुछिएका आफ्नो कुनै मुलुकले परिपक्क नेता तथा राजनेताको अभाव भोगिरहेको छ। भएका नेताहरुमा प्रतिभा र क्षमतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने न्यायिक भावनाको शुन्यता, कार्यकर्ताबाट चाकरी, स्वार्थसिद्धी खोज्ने र गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिने प्रवृति अनियन्त्रित रुपमा बढेर गएको छ । डेमोक्रेसीको आधारनै मेरिटोक्रेसी( क्षमता र दक्षताको प्रवद्र्धन ) हो , तर विसंगति र विकृतिले समाप्त बनाउँदै लगेको छ ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका अवधिमा नेपाली काँगे्रकिाृ नेतृत्व आदेश (हैकमी शैली)मा चल्यो, जसमा नेताहरुले अरुका लागि निर्णय लिँदा आफ्ना निर्देशनलाई अनुयायी तथा मातहतका सबैले मानिहाल्छन भन्ने अपेक्षा गरियो । नेताहरुले समग्र काँगे्रस कार्यकर्ता, जनचाहाना, जनहित, जनताका समस्याहरुलाई हेर्नुको सट्टा आफ्नो स्वार्थ र सोको रक्षार्थ सीमित अनुयायीलाई मात्र ध्यान दिए ।
६.राज्यको कार्यकारिणी अंगलाई नेतृत्व दिने कैयौैँ पटक अवसर पाएर पनि नेपाली काँगे्रसले मुलुकलाई सुशासनको बाटोबाट प्रभावकारी ढंगले हाक्न सक्ने, निर्वाचनका बेला ब्यक्त गरिएका घोषणापत्र तथा जनतासमक्ष गरिएका प्रतिवद्धता सुशासनका अन्तर्वस्तु हुनसकेन । अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीको घोषणा पत्रनै पढेका र जानकारी राखेका हुँदैनन । सरकारमा सामेल भएका आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई काँगे्रसले पार्टीप्रति उत्तरदायीत्व निर्वाह गर्ने निश्चित प्रणालीमा ल्याउनै सकने, साथै उनीहरुका कार्यसम्पादन परिसूचकले पार्टीको घोषणापत्रसंग तादात्मय राखेको कहिल्यै देखाएन । सरकारमा जो सामेल भए, उनीहरु आर्थिक रुपमा फस्टाए, प्रभाव बढाए तथा ब्यक्तिगत रुपमा सामाजिक हैसियत पनि उठाए । निजात्मक आर्थिक स्वार्थरक्षाका लागि (समग्र पार्टीहितलाई छोडेर) गुटबन्दी , नातावाद र विग्रहवादको संस्कारलाई बढावा दिदै उनीहरु काँगे्रसभित्रका शक्तिकेन्दप्रति चाँहि ज्यादा भक्त बन्नपुगे ।
७. पार्टीको विदेश नीति मुलुकको सर्वोत्तम हितका निम्ति समर्पित हुनुको सट्टा नेतृत्वको ब्यक्तिगत हितका निम्तिमात्र हचुवा शैलीमा सीमित हुँदैगएको छ । पार्टीको अद्यावधि विदेश नीति, खासगरी छिमेक नीति के हो । त्यसबारे कसैलाई थाहा छैन । छिमेकीसंगको सम्बन्ध नेताविषेशमा आधारित भएर अपारदर्शी शैलीले चलाउने प्रवृतिले प्रश्रय पाउन थालेको छ । नेताहरुले निजात्मक स्वार्थबाट निर्देशित भएर विदेशीसंग गरेको भेटघाट र संवादबारे न राज्य न त पार्टी सुसूचित हुने गरेको छ ।
पार्टीको तर्फबाट राजदुतका लागि चयन गरिएका ब्यक्तिहरुले मुलुकको दीर्घकालिन हितमा उल्लेखनीय कार्यसम्पादन गर्न नसक्नुको एउटै कारण त्यस्ता पात्रको चयनमा गरिने नेता वा गुटको निहित स्वार्थ , लेनदेन र योग्यतालाई उपेक्षा गरेर जिम्मेवार ओहोदामा प्रियपात्रलाई पुरस्कृत गर्ने खतरनाक परिपाटी हो । परिणामस्वरुप विदेशी हस्तक्षेप अतिनै बढेर गएको, विदेशी चलखेलको नेपाल अखडा बन्न थालेको, राष्ट्रिय स्वाभिमान स्खलित हुँदै गएको अवस्था, देशले भोग्नुपरेको विपत्ती र समस्याप्रति विदेशीहरुमा संवेदनशिलता र सहयोगको तत्परता हराउँदैगएको अनुभूति हुने कारणनै यही हो ।
सुझाव
उल्लेखित समस्याको निराकरण गरी पार्टीलाई अत्याधुनिक बनाउने दिशामा पहल र प्रयासको एकदमै खाँचो छ । यी समस्याको निराकरणका अतिरिक्त निम्नकार्य पुरा गरेमा नेपाली काँगे्रसले आफ्नो पुर्वस्थिति हासिल गर्न सक्छ ।
१.पार्टीमा आमुल सुधार तलबाट ओइन नेतृत्वबाट सुरु गरेर जनस्तरसम्म पु¥याउनुपर्छ । काँगे्रसभित्र कारणका समस्याहरु नेतृत्वसँग सम्बन्धित छन् । परिणामगत समस्यामात्र कार्यकर्तासँग सम्बन्धित छन् । कारणका समस्यालाई निराकरण गरेपछि परिणामका समस्या स्वत ः हल हुन्छन ।
२.वर्तमान सन्दर्भमा नेपाली काँगे्रसले समाजवादबारे चिक्तबुझ्दो पनुः परिभाषा लिएर अगाडि आउनुपर्छ । जब कि नेपालमा उदार आर्थिक नीतिका रुपमा बजारवादी शक्तिलाई औपचारिक रुपमा खेल्न छुट दिइएको छ । त्यसैगरी गणतन्त्र संरचना अन्तर्गतको लोकतन्त्रले पनि अझ स्पष्टता खोजेको छ ।
३.काँगे्रसको चुनाव घोषणापत्र केवल विचारहरुको संकलन हुनुहुँदैन , परन्तु सत्ताका लागि निर्वाचित भएको अवस्थामा यसका प्रतिवद्धताहरु धारण गर्ने वा जनतासँगको सभ्झौता का रुपमा पुरा गर्नसक्ने सेट तयार गर्न प्रवृत्त हुनुपर्छ । यी बचनबद्धताहरु सुशासनयुक्त सरकारका प्रतिबद्ध नीति तथा कार्यक्रममा सुत्रबद्ध तथा कार्यान्वयनयोग्य रुपमा आउनुपर्छ ।
४. काँगे्रसले आफ्ना कार्यकर्ताको वर्गीकरणका लागि उनीहरुको दक्षता, कुशलता र रुचीका आधारमा संगठनात्मक , संसदीय र कार्यकारी (सरकार निर्माण फाँटमा भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने उदेश्यले एउटा प्रणालीको विकास गर्नुका साथै उनीहरुलाई विभिन्न तहमा निरन्तर प्रशिक्षण दिनुपर्छ ।
५ंमहाधिवेशनमा निर्वाचनको चहलपहलले गर्दा नीतिगत बहसको पक्ष अत्यन्तै उपेक्षित हुनथालेकोले आफ्नो पार्टी विधान संशोधन गरेर नीतिगत महाधिवेशन भनी छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गरिनुपर्ने आवश्यकतालाई टडकारे बनाएको छ ।
६ंएउटै ब्यक्तिले आजीवन नेतृत्व ओगटिरहने पारिपाटीको अन्त्य गर्न सबै पदाधिकारीको कार्यविधि २ पटक गर्नुपर्छ ।
७ं. एक्काइसौैँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक पार्टी सञ्चालन गर्न पुरातन तरिकाले बिल्कुल सम्भव छैन । जनताकाबीच जिउँदो जाग्दो रुपमा क्रियाशिल सुसज्जित बनाएकै हुनुपर्छ । तर आधुनिक सूचना प्रविधि, अन्तरनिकाय सञ्चारको उच्चस्तरीय प्रणाली, कार्यकर्ताको अभिलेख र मुल्याङ्कन परीपाटी र रेकर्ड प्रणालीमा नेपाली काँगे्रस कमजोरनै छ । पुरातन मोडेलबाट आधुनिक पार्टी चलाउन सकिन्न । त्यसैले सूचनानै शक्ति हो भन्ने आजको मान्यतालाई आत्मसात गदै पार्टीलाई जनस्तरदेखि केन्द्रसम्म नै आधुनिक साधन र संयन्त्रबाट सुसज्जित बनाउनुपर्छ ।
लोकतन्त्रका शिखरपुरुष बीपी कोइरालाका विचार
वी.पी ठूलो मानिस होइनन, असल मानिस हो । वी.पी कसैको लोभ—लालच र डाह—इष्र्यामा लागेर आफ्नो मर्यादा सिद्धान्त र स्वाभिमान गुमाउने मानिस होइन । वी.पी नेपाली माटोमा भित्रैसम्म जरा गाडेको एउटा अजर, अमर अब्बल पीपलवृक्ष हो । वीपी नेपाली जनताका लागि छहारी निर्माण गर्ने आशा र विश्वासको तन्तु अनि सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि आफैलाई जलाउने र आफैलाई खियाउने एक त्यागी नेता हो ।
वीपी अभिभाज्य वर्गलाई माथि उठाउन कम्मर कसेर लागेको माक्र्सप्रभावित मनुवा हो । तर बीपी कम्युनिष्ट कदापि होइन । २५ बर्षपछि पनि कम्युनिष्ट भइरहने मानिस बुद्धि भएको मानिस, रगत भएको मानिस होइन । भनी दाबीका साथ भन्न सक्ने एउटै सिद्धान्त र नीतिमा आफूलाई प्रवृत गराइराख्ने ब्यक्ति हो वीपी ।
वीपीवाद पूजीवाद होइन, माक्र्सवाद हो । तल्लो वर्गलाई उठाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढिरहेको ब्यक्ति हो वीपी । जनतालाई दासताबाट चेतनातर्फ , सङ्कीर्णताबाट उदारतार्फ , सामन्तवाद्बाट प्रजातन्त्रतर्फ, निरंकुशताबाट सर्वसम्मतितर्फ उन्मुख गराउने अभियानमा लागेको सचेत ब्यक्ति हो वीपी हो । घोर दक्षिणपन्थदेखि कट्टर वामपन्थसम्मका सबैले प्रजातन्त्रको फल भोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने समतावादी सिद्धान्त बोकेको ब्यक्ति हो वीपी ।
हो कुनै पनि कम्युनिष्टभन्दा कम छैनन बीपीका अभिब्यक्तिहरु । वीपीवाद भन्छ —नेपाल भनेको नेपालका ती गरिब जनता हुन, जसको आङमा फाटेको र मैलो लुगा छ । टाउकोमा घेरा मात्र भएको टोपी छ । विरामी परे ओखतीमुलो पाउँदैनन । आफ्नो छोराछोरीलाई शिक्षादिक्षाको प्रवन्ध गर्न सक्दैनन । जसलाई बिहान खाएर बेलुका के खाउँ र बेलुका खाएर बिहान के खाउँ भन्ने समस्या छ । तीनै किसानहरुको देश हो नेपाल । ठूला ठूला महलमा बस्ने र मोटर चढने तर यहाँ १० प्रतिशत पनि छैनन, तिनीहरु नेपाल होइनन ।
यति मात्र होइन, जमिन जोत्नेको हुन्छ भन्ने र राजाको तस्बीरसँगै एउटा गरिब गाउँले किसानको तस्बीर राखेर योजना बनाउनुपर्छ भनि योजनाविद्हरुलाई निर्देशन दिने वीपीवाद कुनचाँहि कम्युनिष्ट सिद्धान्तभन्दा कम छ ? तर वीपीको सिद्धान्त सम्भ्रान्तवर्गलाई तल झारेर सर्वहारा वर्ग बनाउने होइन, सर्वहारा वर्गलाई उठाएर सम्पन्न बनाउने हो । त्यसैले वीपीको भनाई मुखरित भइरह्यो—राष्ट्र बचाउनु, प्रजातन्त्र ल्याउनु र देशको आर्थिक वा सर्वाङगीण विकास गर्नु, यी तीनवटा हामे्रा ऐतिहासिक दायित्व हुन ।
वीपी उर्वर नेपाली माटो हो । नेपाली माटोको सुवास हो । हिमाल, पहाड, तराई हो । मेची र महाकाली हो । गण्डकी, कोशी र कर्णालीमा अविरल बगिरहने र कहिल्यै नसुक्ने पानीको अजश्र स्रोत हो । त्यसैले त वीपीको आत्माबाट आवाज निश्कियो—नेपालको माटोलाई छुनुहोस, त्यो माटोले जे भन्छ त्यही गर्नुहोस । नाङ्गा पैताला र झुत्रे लुगा लगाएकालाई सोध्नुहोस, नेपाली नागरिकलाई सोध्नुहोस, जे जवाफ पाउनुहुन्न त्यही गर्नुहोस , त्यही तपाईको कर्तब्य हो ।
वीपी विचार राष्ट्रिय समाज जिल्ला समिति गुल्मीद्धारा २०७५ श्रावण ६ गते वीपी स्मृति दिवसको अवसरमा प्रकाशित पुस्तकबाट