शिक्षा क्षेत्रमा संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्दैन ? रञ्जित तामाङ

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । यसलाई हामीले विद्यार्थी आन्दोलनको सफलताको रुपमा लिनुपर्दछ । शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारको रुपमा स्थापित भएको रुपमा पनि लिने गरेका छौं । संविधानको धारा ३१ को उपधारा १ ले शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्ने प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैगरी धारा ३१ को उपधारा २ ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधान अनुसार नै यसलाई तीन वर्ष भित्रमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने हो । तर समय गुज्रन लागिसक्दा पनि त्यसतर्फ ठोस कदम चालिएको पाइँदैन । तीन तहका निर्वाचन हुँदैमा मात्र संविधान कार्यान्वयन भएको भन्ने दलिललाई नेपालका‍ विद्यार्थी आन्दोलनले अस्विकार गर्दछ । संविधान शिक्षा क्षेत्रमा पनि त कार्यान्वयन हुनुपर्‍याे । यसर्थ अबको विद्यार्थी आन्दोलन मुलतः यसैको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने स्पष्टै छ । यसका निम्ति अब शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन आवश्यक छ ।हाम्रो संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा एकैखालको हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । निःशुल्क भन्नासाथ विद्यालय तहमा निजी शिक्षाको अन्त्यको मान्यता अघि सारेको छ । त्यसो त अहिले पनि विद्यालय तहको करिव ८० प्रतिशत भार सार्वजनिक विद्यालयले नै धानेका छन् । बाँकी २० प्रतिशत निजी क्षेत्रले धानेका छन् । तर हाम्रा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको स्तर असाध्यै दयनीय र कमजोर छ । लाखौं विद्यार्थीहरु पढ्ने सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुप्रति अभिभावकको विश्वास घट्दो छ । त्यहाँ भएको भौतिक पूर्वाधार, ल्याब, लाइब्रेरीदेखि लिएर त्यहाँ पढाइरहेको जनशक्तिप्रति विश्वास छैन । नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्न बनाएको सबै प्रकारका संयन्त्र पनि कामयावी छैनन् । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुको स्तरोन्नति र गुणस्तरको निम्ति नेपाल सरकारकै सबैभन्दा पहिला चासो, योजना र कार्यक्रम हुन आवश्यक छ ।
विगतमा नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकेन । शिक्षा क्षेत्रप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन सकेन । सरकारले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई स्तरोन्नती गर्ने र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कुरामा उचित चासो देखाउन सकेन । आज त्यही सरकारी उदासिनताको जगमा निजी विद्यालयहरु मौलाएका हुन् ।
निजी विद्यालय नियमनको सवाल
सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न नसकेकाले विकल्पको रुपमा निजी विद्यालय जन्मिएको तिनका सञ्चालकहरुले दावी गर्दै आएका छन् । राम्रो शिक्षा लिने नाममा वर्षेनी अर्बौं पूँजी विदेश पलायन हुन सक्ने खतरालाई रोकेको पनि दावी गर्दै आएका छन् । यो केही हदसम्म ठीकै पनि होला । तर यसैका नाममा निजी विद्यालयले गरेका सबै हर्कतको किमार्थ समर्थन गर्न सकिँदैन । किनकी यो त स्वयं सरकारले गर्ने काम हो । आज नेपालमा निजी विद्यालयमा ठूलठूला उद्योगपति लगानी गर्न किन आकर्षित भैरहेका छन् ? ठूला–ठूला तस्कर र माफियाहरु किन रातारात शिक्षामा हात हालिरहेका छन् ? आज शिक्षा क्षेत्र किन कालो धनलाई सेतो बनाउने माध्यम बनिरहको छ ? प्रश्न गम्भीर छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क बनाउने संवैधानिक प्रावधान ‘आकाशको फल आँखा तरि मर !’ सिवाय अरु केही हुन सक्दैन ।
लामो समयदेखि नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनले निजी विद्यालयको नियमनको प्रश्नलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको छ । यसबीचमा अनेकानेक नियमनकारी निकाय र नियमावली निर्देशिका पनि बने । खासगरी मनपरि शुल्क नियन्त्रण गर्न २०५९ मा बनेको नियमावलीको जगमा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशिका २०७२ बन्यो । त्यो निर्देशिकाले निजी विद्यालयहरु, जसलाई संस्थागत विद्यालय पनि भनिन्छ, लाई बिभिन्न श्रेणीमा विभाजन गर्‍याे । शुल्क निर्धारण कसरी गर्ने भनेर पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरियो । ऐनमा भएको प्रावधानलाई समेत समेटेर शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, जग्गा, जमिनदेखि लिएर भाडामा गएको लगायतका बिभिन्न मापदण्डका आधारमा निजी विद्यालयहरुको वर्गीकरण गरियो ।
सो निर्देशिका अनुसार पुस मसान्तभित्र सबै विद्यालयहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा शुल्क प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने, चैत दोस्रो हप्तामा अभिभावकहरुको बृहत भेलाबाट दुई तिहाइ बहुमतले शुल्क स्वीकृत गर्नुपर्ने र अभिभावक भेलाबाट स्वीकृत भएको शुल्क जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्वीकृति दिएपछि मात्रै निजी विद्यालयहरुले लिन पाउने भनेर तोकियो ।
निकै ठूलो रस्साकस्सी र निजी विद्यालयहरुसँगको हाम्रो लामो संघर्षपछि हामीले नेपाल सरकारलाई नीति बनाउन बाध्य पारेका थियौं । त्यसअनुरुप निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरु, अभिभावक संघ, विद्यार्थी संगठनहरु र नेपाल सरकारको रोहबरमा एउटा नीति बनायौं । यसका आधारमा निजी विद्यालयहरु एउटा विधि र मापदण्डमा आउलान् भन्ने हाम्रो आशा सरकारी उदासीनताका कारण तुषारापात भयो ।
त्यहीबेला सरकारले कुनै पनि निजी विद्यालयहरु कम्पनी ऐनमार्फत खोल्न नदिने निर्णय गर्‍याे । सहकारी, गुुठी वा ट्रष्टमार्फत् मात्रै नयाँ विद्यालयहरु खोल्न पाउने निर्णय भयो । हामीले त लामो समयदेखि निजी विद्यालयहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठारहेका छौं । तत्काल सबैलाई राष्ट्रियकरण गर्न सकिँदैन भने सहकारी, गुठी वा ट्रष्टमार्फत सन्चालन गर्नुपर्छ भनेका छौं । एउटा विन्दुसम्म गैरनाफामुलक र सेवामुलक उद्देश्य राखेर निजी विद्यालयहरु चलाउन सकिएला । तर यसलाई व्यापारिक केन्द्र बनाइनु हुँदैन । माफियाहरुको जालमा नपर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
शुल्क मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयनमा निजी विद्यालयहरुले पटक्कै इमान्दारीता देखाएनन् । उनीहरुकै प्रतिनिधिहरुले सर्वपक्षीय निर्णयमा गरेको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै अकुत शुल्क उठाउन तम्सिए । त्यसको बर्खिलापमा शुल्क असुल्न थाले । निर्देशिकालाई पूरै उपेक्षा गरे । निर्देशिकालाई अस्वीकार गरे । त्यसको मानमर्दन गरे । त्यो निर्देशिकाको मात्रै मानमर्दन होइन, विद्यार्थी संगठनको पनि मानमर्दन हो, अभिभावकको मानमर्दन हो र मुख्यतः नेपाल सरकारको मानमर्दन हो । निजी विद्यालयहरुले कानुन मान्नुपर्छ कि पर्दैन ? नेपालको भूगोलभित्र खुलेका निजी विद्यालयहरुले नेपाल सरकारको नियम मान्नुपर्छ कि पर्दैन ?
त्यसैले निजी विद्यालयहरुको मनपरी र दादागिरीलाई नेपाल सरकारले बन्द गर्नुपर्दथ्यो । तर सरकारले त्यसमा तदारुकता देखाउन सकेन । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । चाँडो चाँडो हुने सरकार परिवर्तनको फाइदा उठाएर निजी विद्यालयहरु मौलाउने र मनपरी गर्दाखेरि कसैले पनि प्रश्न उठाउन नसक्ने खालको वातावरण सिर्जना भयो ।
त्यसैले हामीले नेपाल सरकारलाई दबाव दिनका लागि प्रत्येक वर्ष आन्दोलन गर्दै आएका छौं । हामी त दवाव, जागरण र खबरदारी गर्ने विद्यार्थी संगठन हौं । हामी सरकार होइनौं । २०७३ मा हामीले आन्दोलन गर्‍याैं  नेपाल सरकारसँग बसेर सहमति भयो, निजी विद्यालयले मानेनन्, त्यसलाई अस्वीकार गरे । २०७४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयमा बसेर हामीले सहमति गर्‍याैं । बढेको शुल्क फिर्ता गर्नुस् भनेर नेपाल सरकारले निर्देशन दियो, उहाँहरुले त्यो मान्नुभएन । निजी विद्यालयको यस्तो दादागिरि कहिलेसम्म ? निजी विद्यालयले सरकारलाई चलाउने हो कि सरकारले निजी विद्यालय चलाउने हो ? सरकारलाई थ्रेट गर्ने र सरकारको नियम कानुन मान्दैनौं भन्नेलाई कार्वाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
शिक्षा मन्त्रालयसँगको पछिल्लो सहमति
सदा झैं यसपटक पनि उही प्रवृत्ति दोहोरिएपछि फेरि पनि आन्दोलन गर्नुको विकल्प हामीसँग थिएन । त्यसैले श्रृङ्खलावद्ध आन्दोलन गर्‍याैं । अन्ततः २०७५ वैशाख २२ गते शिक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता पश्चात् केही महत्त्वपूर्ण सहमति भए । जसअनुसार संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यसविपरीत लिएको सम्पूर्ण शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय भयो । त्यससँगै विद्यार्थीहरुलाई सूचनापाटीमा टाँसेर अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने सहमति भयो ।
यसैगरी विद्यालय हाता भित्रबाट किताब, कापी, झोला, पोशाक बिक्री वितरण गर्न नपाउने सहमति पनि गरियो । यसअघि विद्यार्थी वा अभिभावकले विद्यालयले तोकेको ठाउँमै गएर एक कक्षामा पढ्ने बच्चालाई १० हजार रुपैयाँ तिरेर सुट सिलाउनुपर्ने, युनिफर्म सिलाउनु पर्ने अवस्था थियोे । स्टेसनरीलगायतका पाठ्यसामाग्रीहरु पनि तोकेकै ठाउँबाट किन्नुपर्ने बाध्यता थियो । ब्यागहरुदेखि लिएर हरेक चिज तोकेकै ठाउँमा गएर, तोकेकै मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ । त्यसैले यी सबै विकृति खारेज गर्ने सहमति पनि गरियो । अब विद्यालय हाता भित्रबाट यी कुनै पनि सामाग्री बेचबिखन गर्न पाइनेछैन ।
उपरोक्त सहमति कार्यान्वयन गर्नलाई स्थानीय तहका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय अनुगमन समिति समेत बनाउने निर्णय भएको छ । निर्णय राम्रो भएको छ । तर फेरि पनि सवाल कार्यान्वयनको हो । सरकार र स्थानीय तहको दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता जरुरी छ । यसका निम्ति हाम्रो पनि निरन्तरको खबरदारी जरुरी छ ।
अन्त्यमा, संविधानले प्रस्तावनामा संकल्पबद्ध गरेको समाजवादउन्मुख राज्यप्रणाली स्थापनार्थ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा ब्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । यसका निम्ति शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिनैपर्छ । अबको विद्यार्थी आन्दोलन पनि त्यसै दिशामा केन्द्रित हुनेछ ।
(तामाङ अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हुन् ।)