स्थिर सरकारका अस्थिर पाइला

काठमाडौं, २७ असार |मुलुकलाई समृद्ध बनाउने नारा लिएर निर्वाचन जिती दुईतिहाइ मतसहित सरकारमा गएका व्यक्तिले  मेरो विरोध नगर भन्नु कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ ?
वर्तमान सरकार निर्माण भएको चार महिना मात्रै पुगेकाले उसको धेरै आलोचना गर्ने वेला भएको छैन । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र अहिले पार्टी एकीकरणको नेकपा समृद्धि र विकास तथा राष्ट्रवादको नारा दिएर निर्वाचन जित्दै सरकारमा पुगेको थियो ।
समृद्धि र विकासमा उनीहरूले मुख्यतया नेपालमा रेल ल्याउने र पानीजहाज सञ्चालन गर्ने नारा चर्को रूपमा उठाएपछि हामी पनि खुसी भयौँ । तर, सरकारले रेल र पानीजहाजको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरेको छ कि छैन, जनतालाई बताएको छैन । जनप्रतिनिधिको थलो संसद् पनि यस विषयमा अहिलेसम्म जानकारीविहीन छ । नेपालमा रेल आउनुपर्छ, पानीजहाज चल्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी पनि खुसी छौँ । तर, त्यही योजनाका कारण नेपालीको थाप्लोमा ऋणको बोझ थेग्नै नसक्ने गरी नबढोस् भन्नेमा मात्र हाम्रो चासो र सरोकार हो ।

अहिले सत्तारुढ दल नेकपाले राष्ट्रवाद र समृद्धिको नारा लोकप्रियताका लागि ल्यायो । सरकारले भर्खरै अझ लोकप्रिय बन्न सिन्डिकेट हटाउने प्रक्रिया विकल्प तय नगरी सुरु ग-यो । हटाएर तत्काल आइपर्ने समस्या समाधान गर्न नसक्ने देखेपछि फेरि अहिले सिन्डिकेट कायमै राख्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।
त्यसको सुरुवात हो, सिन्डिकेट हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरेर उनलाई कामविहीन गराउनु । सरकारले सिन्डिकेट र कार्टेलिङ के हो भन्ने नै नबुझी हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेर सफल नभएपछि पछुताएको देखिन्छ । सरकारले पहिले हटाउनुपर्ने कार्टेलिङ थियो ।
हचुवाका भरमा सिन्डिकेट हटाउन खोज्दा धेरै ठाउँमा समस्या आइपरेका छन् । सरकारले सिन्डिकेट हटाएपछि पाल्पामा सार्वजनिक बस दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु र केही घाइते भए । गम्भीर घाइते भएकाले उनीहरूलाई काठमाडौंको ग्रान्डी अस्पतालमा ल्याइयो । बस व्यवसायी समितिको खाता बन्द भएकाले घाइतेको उपचारका लागि उनीहरूले सहयोग गर्न सक्दैनौँ भने ।
उपचार गर्दा महँगो अस्पतालमा ल्याइएकाले खर्च धेरै उठ्यो । त्यो खर्च घाइतेका परिवारले तिर्न नसक्दा बिरामी निको भएपछि पनि अस्पतालमै बस्न बाध्य भए । लोकप्रिय हुने नाममा आफ्नो मर्यादा र जिम्मेवारी बिर्सेर गृहमन्त्री आफैँ थापाथलीमा गुडिरहेको गाडीको प्रदूषण नाप्न पुग्नुभयो । नेपालको भूमि प्रयोग गरेर सुन तस्करी भइरहेको छ ।
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा ३३ किलो सुन समात्यो पनि । गृहमन्त्रीले पटक–पटक भनिरहनुभएको छ– म ठूलो माछा समात्छु । आश्चर्य नमान्नुस् । प्रतिपक्ष चाहन्छ, गृहमन्त्रीले भनेको ठूलो माछा को हो, त्यो छिटो समातियोस् । तर, त्यहीबीचमा ८० किलो सुन काठमाडौंको मुटु ठमेलमा छोडी ल्याउने व्यक्ति भागेको घटना अझै बिर्सने वेला भएको छैन । त्यसमा कोको संलग्न थिए भन्ने जनतालाई जानकारी हुनुपर्ने हो कि होइन ? सत्तामा बस्नेले लोकप्रियतावादी कुरा गरेर मात्र हुँदैन ।
पछिल्लो समय सरकार जनताका आवाज सुन्न चाहिरहेको छैन । ऊ लोकतन्त्रविरुद्ध निर्मम रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । लोकतान्त्रिक सरकारले चाहे एउटै व्यक्ति मात्र किन नहोस् उसको पनि आवाज सुन्नुपर्छ । तर, त्यसविपरीत सरकार तिमीहरू विरोध गर्दै गर, अघि बढिरहन्छौँ भन्ने मान्यतासाथ अघि बढिरहेको छ । यसले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १४ वर्ष जेल बसे पनि, उहाँमा लोकतान्त्रिक संस्कार नभएको पुष्टि गरेको छ ।
सर्वसत्तावादी सोच अझै जीवितै रहेको उहाँको व्यवहारले देखाएको छ । ओलीमा मात्रै होइन, सरकारका मन्त्रीहरूमा पनि सर्वसत्तावादी सोच रहेकाले समस्या परिरहेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. गोविन्द केसीका मुद्दामा संसद्मा समेत झुटो बोलिरहनुभएको छ । चिकित्सा शिक्षालाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर डा. केसी आन्दोलनमा हुनुहुन्छ ।
काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न दिनु हुन्छ वा हुँदैन भन्नेतिर यो पंक्तिकार जान चाहँदैन । मनमोहन अधिकारीको नाममा कम्युनिस्ट नेताहरूको लगानीमा सहकारीमार्फत मेडिकल कलेज खोल्ने प्रयास भइरहेको छ । त्यसलाई अनुमति दिनुपर्छ । तर, यसलाई खोल्ने अनुमति दिइयो भन्दैमा निवेदन दिएकाजति सबैलाई दिनुपर्छ भन्नु गलत हो ।
डा. केसीले उठाएका माग पूरा गर्न शिक्षामन्त्री पोखरेलले अध्यादेश ल्याउनुभएको हो । तर, आज उहाँले नै अहिले विधेयक ल्याउँदा किन संशोधन गर्नुभयो ? अहिले त्यही अध्यादेशअनुरूपको विधेयक पास गरेर पछि आवश्यक परिवर्तन गरे भइहाल्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बहुमत त उहाँहरूसँग छँदै छ । जसरी सरकारका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री स्वयंले डा. केसी मरे मरोस् भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो सर्वसत्तावादी सोच हो ।

सरकार जनताका आवाज सुन्न चाहिरहेको छैन । ऊ लोकतन्त्रविरुद्ध निर्मम रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।

सत्तारुढ दलका नेताहरू प्रतिपक्षी कांग्रेस डा. केसी र गंगामाया अधिकारीको मुद्दाका पक्षमा ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गर्दै छ भनिरहेका छन् । कांग्रेसले त्यसो गरिरहेको छैन । सरकारले गंगामायाको मुद्दामा प्रहरीले रेडकर्नर नोटिस जारी गरे मात्रै पुग्छ । उनका छोरालाई मार्ने मान्छे आयरल्यान्डमा भएको सबैलाई थाहा छ ।
आयरल्यान्ड सरकारसँग कुरा गरे मात्र पुगिहाल्छ । अझ बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामा सरकार र न्यायपालिका एक ठाउँमा उभिएका छन् । किनकि न्यायपालिकाले सरकारले ढुंगेलसँग सम्बन्धित कागजात पठाऊ भनेर पत्र पठाएको पर्सिपल्ट छाडिदिने घटना मिलेमतो नभई कसरी सम्भव हुन्छ ? यसले सरकार र न्यायपालिकाबीच साँठगाँठ रहेको देखाउँछ । जसले शक्ति सन्तुलन र लोकतन्त्रलाई बिगार्छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा समेत स्वतन्त्र रहेको न्यायपालिका अहिले सत्ताको निगरानीमा छ । ज्ञानेन्द्रका पालामा हामीले आन्दोलन गरेको माइतीघर मण्डलामा ओली नेतृत्वको सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । त्यही मण्डलामा ओलीले कतिपटक भाषण गर्नुभयो होला, त्यसले अहिले उहाँलाई के दुःख दियो र निषेधाज्ञा जारी गर्नुप-यो ?
यतिसम्म कि सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रश्न सोध्यो भनेर सञ्चारमन्त्रीले नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम नै बन्द गरिदिनुभयो । सञ्चारमन्त्रीले राजाविरुद्ध त्यसैका लागि आन्दोलन गर्नुभएको थियो ? जसले ओली र उहाँ नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीले आफ्नो सोच परिवर्तन गर्न नसकेको देखाउँछ । सरकारलाई प्रतिपक्षी दलका हैसियतले सचेत गराएको मात्र हो, विरोध गरिएको होइन ।
लोकतन्त्रका आधारभूत विषयमा नै सरकार चुकिरहेको छ । ओली आफ्नो लोकप्रियता बढाउन प्रदेश–प्रदेशका संसद्लाई सम्बोधन गर्दै हिँडिरहनुभएको छ । संसदीय व्यवस्थामा संघात्मक राज्य भएका मुलुकमा कुनै पनि देशका प्रधानमन्त्रीले प्रदेश संसद्मा भाषण गर्दै हिँड्दैनन् । कल्पना गरौँ, प्रतिपक्षी दलका प्रदेशका सांसदले उहाँको सम्बोधन बहिष्कार गरेको भए प्रधानमन्त्रीको इज्जत कहाँ पुग्थ्यो ? सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्रीका क्रियाकलापको विरोध गर्नु प्रतिपक्षको त धर्म नै हो, अहिले नागरिक समाज, प्राज्ञिक समुदायले पनि विरोध गरिरहेका छन् ।
 
लोकतन्त्रमा कतै पनि सरकारले रेल र पानीजहाज ल्याउन लागेको छ, तपाईंहरू विरोध गर्न पाउनुहुन्न भनेर जनतालाई भनिँदैन । विरोधलाई फेस गर्दै समृद्धि र विकास ल्याउनुलाई नै लोकतन्त्र भनिन्छ । विरोधीको आवाज सुन्न सक्ने क्षमता सत्तामा बस्नेहरूले विकसित गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई अहिले एमालेहरूले कांग्रेसको हाडखोर भएको आरोप लगाइरहेका छन् । उहाँ कांग्रेसकै हाडखोर भए अरू विश्वविद्यालयका उपकुलपतिचाहिँ अहिलेको नेकपा र यसअघिका एमाले र माओवादी केन्द्रका छैनन् ? जसले जहाँ जसलाई भेट्यो, त्यहीँ राखिदिएको छ ।
नेपालमा कोही पनि पार्टीबेगर बस्न सकेको छैन । तर, पिएचडी गरेको प्राध्यापक हो । उहाँले गलत गरेको भए सजाय दिनुपर्छ । त्यो सजाय उहाँले बिदाका लागि दिएको निवेदनमा स्वीकृत हुँदैन भनेर लेखिएको भए भइहाल्थ्यो । सुनकाण्डमा फरार व्यक्ति समातेजसो गरी प्रहरीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा ल्याएर एउटा कोठामा राखी हवाईजहाज उडेपछि छोड्ने कार्य शोभनीय हुन सक्दैन । प्रजातन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेको र जीवनभर राजनीति गरेको ओलीको यस्तो आचरण देखिनु कदापि उपयुक्त हुन सक्दैन ।

आफ्नो व्यवहार सुधार्ने र लोकतान्त्रिक आचरण बनाउने आफैँले हो । मानिसमा हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक सोच विचार ओलीमा रहेनछ । ओलीजीमा लोकतान्त्रिक स्कुलिङ भइदिएको भए यो समस्या आउने थिएन । कम्युनिस्ट स्कुलिङ भएको परिणामका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने नारा लिएर निर्वाचन जिती दुईतिहाइ मतसहित सरकारमा गएका व्यक्तिले मेरो विरोध नगर भन्नु कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ, त्यो उहाँ आफैँले बुझ्नुपर्ने विषय हो ।
विरोध र विकास सँगसँगै जान सक्नुपर्छ । हामी सरकारले गर्न लागेका काम नगर भन्दैनौँ । तर, पानीजहाज चलाउँदा र रेल ल्याउँदा नेपाललाई फाइदा या घाटा के हुन्छ ? सोचविचार गर्नुपर्छ । नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भारी बोकाउने काम गर्नु हुँदैन । पञ्चायतको पालामा नागरिकलाई अर्बौं अर्बको ऋण बोकाइएको थियो, त्यो काम अहिले गर्नु हुँदैन । प्रतिपक्षमा बसेपछि सरकारको विरोध गर्नुपर्छ । तर, एउटा कुरा आमनागरिकले अहिल्यै बुझे हुन्छ, रेलिङ भाँच्नेजस्तो उग्र काम कांग्रेसले गर्दैन । जनसरोकारका विषयमा बुलन्द आवाज उठाउन भने छाड्दैन ।
नयाँ पत्रिकाबाट सभार ।