विचार
मस्यौदा समिति नबने कांग्रेस महासमिति बैठक भदौमा नहुने
काठमाडौं, ३१ असार
मस्यौदा समितिदेखि विभागलाई प्याकेजमै टुंग्याउने पक्षमा सभापति
कांग्रेसमा महासमिति बैठक महाधिवेशनपछिको शक्तिशाली निकाय हो । पार्टी नेतृत्वको निर्वाचनबाहेकको सबै विकल्पमा यसले छलफल गर्न सक्छ । खासगरी, वर्षको एकपटक बस्नुपर्ने यो बैठकले विधान र नीतिगत रूपमा पार्टीको भावी दिशा तय गर्छ ।
तर, पुरानो पार्टी संरचनाबाट संघीय संरचनामा जानुपर्नेसहितका धेरै तयारी गरी विधान मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न थोरै समयले भ्याउन मुस्किल हुन्छ । अब साउनमा समिति गठन भए पनि यसले डेढ महिना मस्यौदा बनाउन कठिन हुन सक्छ । यसको असर भदौ मसान्तसम्म गर्ने भनिएको महासमिति बैठकमा पर्ने देखिन्छ ।
कांग्रेसका एक युवा नेताले मस्यौदा समितिमा नाम नदिएको बहानामा पार्टी नेतृत्व महासमिति बैठक सार्ने बहाना खोजिएको दाबी गर्छन् । ‘पहिले पनि केन्द्रीय समितिमा हामीले बाध्य बनाएपछि महासमिति बल्ल भदौमा डाकिएको थियो,’ ती नेताले भने, ‘अब मस्यौदा समितिमा नाम नदिएको बहानामा महासमिति बैठक भदौमा नगर्ने रणनीति सभापतिको देखिन्छ ।’
निर्वाचनमा अनपेक्षित पराजय व्यहोरेपछि कांग्रेसले १४ दिनसम्म समीक्षा बैठक गर्दै भदौमा महासमितिको बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मिति र स्थान तोकेको थिएन । अब विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने र बैठकमा मिति र स्थान तोक्नुपर्ने भए पनि ढिलाइ भइरहेको हो ।
सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पौडेल समूहले तत्काल नाम दिए भदौ मसान्तसम्म महासमिति बैठक हुने जानकारी दिए । ‘सभापतिले बारम्बार रामचन्द्रजीसँग मस्यौदा समितिका लागि सदस्यको नाम माग्नुभएको छ । तर, आइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा बनाउन दुईदेखि तीन महिना लाग्छ । किनकि देशभरबाट सुझाब संकलन गर्नेदेखि धेरै काम बाँकी छन् ।’
तयारीका लागि के–के भयो ?
चुनावी समीक्षा बैठकपछि असारको पहिलो साता हेटौँडामा जिल्ला सभापतिहरूको भेला गरेको कांग्रेसले महासमितिका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । सबैभन्दा महत्वको विधान मस्यौदा समिति गठन हुनै सकेको छैन । शीर्ष नेतृत्व तहमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा मस्यौदा समिति गठन गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ ।
तर, यो समिति कति सदस्यको हुने भन्नेमा दुई तीन चरण पदाधिकारी र वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य तहमा छलफल भए पनि टुंगो लागिसकेको छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा एक साताको अन्तरमा दुईवटा यस्ता बैठक राखेर एक हप्तामा मस्यौदा समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, उनले प्रतिबद्धता जनाएको समय कटिसकेको छ ।
फेरि अर्को बैठकको भाका
गत २६ असारमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यको बैठकमा सभापति देउवाले नेता पौडेलसँग छलफल गरी बढीमा एक हप्ता विधान समिति गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, चार दिन बिते पनि यस विषयमा प्रभावकारी छलफल भएको छैन । सभापति देउवाले नेता पौडेलसहितका नेतासँग छलफल गरेर समिति टुंग्याउने बताए पनि नभएको हो ।
सभापति देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले मस्यौदा समितिका लागि नेता पौडेलसँग नाम मागे पनि नआएको जानकारी दिए । ‘मस्यौदा समिति छिटो गठन गर्न सभापतिले नेता रामचन्द्र पौडेलसँग समितिमा सदस्यका लागि नाम माग्नुभएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिलेसम्म नाम आएको छैन । अब साउनको १ वा २ गते बस्ने बैठकमा यसबारेमा फेरि छलफल हुन्छ ।’
पौडेललाई मात्र मिलाउन खोज्दा सिटौला पक्षले पनि हिस्सा खोज्ने भएपछि देउवालाई थप अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको कांग्रेस स्रोत बताउँछ । अर्कोतिर, सभापति देउवा सातवटै प्रदेशमा तदर्थ प्रदेश समिति बनाउन तयार भए पनि नेता पौडेल र सिटौला समूहले निर्वाचित समिति बनाउनुपर्ने अडान लिइरहेको छ ।
प्याकेजमै गर्न खोज्दै देउवा
कांग्रेसमा यसअघि जस्तै यसपटक पनि ४२ वटा विभाग गठनमा समस्या देखिएको छ । जिल्ला सभापति भेलालगत्तै ४२ वटा विभाग गठन गर्ने तयारी सभापति देउवाको थियो । यसका लागि उनले पौडेल समूहसँग विभागीय संयोजकका लागि नाम पनि माग्दै आएका थिए ।
तर, अहिले फेरि मस्यौदा समितिसँगै विभागीय प्रमुखका लागि पनि पौडेल र सिटौला पक्षसँग नाम मागिरहेका छन् । मस्यौदा समिति मात्रै गठन गर्दा विभाग गठन फेरि लम्बिने भएकाले दुवैमा एकैपटक नाम माग्दा सहज हुने भएकाले सभापतिले एकैपटक नाम मागेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।
‘विधान मस्यौदा समिति गठन गरेर प्रतिवेदन बनाउन १५ दिनमा पनि सकिन्छ, तर सभापतिले मस्यौदा समितिका लागि मात्र नाम माग्नुभएको छैन,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘विभागका लागि समेत नाम मागेर प्याकेजमा गर्न खोजेर मस्यौदा समितिसँगै विभाग पनि टुंग्याउने नीति लिएको देखिन्छ ।’
के चाहन्छन् पौडेल ?
नेता पौडेल भने सिटौला समूह, अर्जुननरसिंह केसीसहितका नेताहरूको असन्तुष्टिलाई समेत समेटेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । देउवासँग निश्चित भागबन्डामा कुरा मिले पनि १४औँ महाधिवेशनमा सिटौला, केसीसहितका असन्तुष्ट नेताहरूलाई आफूतिर तान्न उनले सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने मत राखिरहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।
नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएको ।
कांग्रेसमा महासमिति बैठक महाधिवेशनपछिको शक्तिशाली निकाय हो । पार्टी नेतृत्वको निर्वाचनबाहेकको सबै विकल्पमा यसले छलफल गर्न सक्छ । खासगरी, वर्षको एकपटक बस्नुपर्ने यो बैठकले विधान र नीतिगत रूपमा पार्टीको भावी दिशा तय गर्छ ।
तर, पुरानो पार्टी संरचनाबाट संघीय संरचनामा जानुपर्नेसहितका धेरै तयारी गरी विधान मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न थोरै समयले भ्याउन मुस्किल हुन्छ । अब साउनमा समिति गठन भए पनि यसले डेढ महिना मस्यौदा बनाउन कठिन हुन सक्छ । यसको असर भदौ मसान्तसम्म गर्ने भनिएको महासमिति बैठकमा पर्ने देखिन्छ ।
कांग्रेसका एक युवा नेताले मस्यौदा समितिमा नाम नदिएको बहानामा पार्टी नेतृत्व महासमिति बैठक सार्ने बहाना खोजिएको दाबी गर्छन् । ‘पहिले पनि केन्द्रीय समितिमा हामीले बाध्य बनाएपछि महासमिति बल्ल भदौमा डाकिएको थियो,’ ती नेताले भने, ‘अब मस्यौदा समितिमा नाम नदिएको बहानामा महासमिति बैठक भदौमा नगर्ने रणनीति सभापतिको देखिन्छ ।’
निर्वाचनमा अनपेक्षित पराजय व्यहोरेपछि कांग्रेसले १४ दिनसम्म समीक्षा बैठक गर्दै भदौमा महासमितिको बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मिति र स्थान तोकेको थिएन । अब विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने र बैठकमा मिति र स्थान तोक्नुपर्ने भए पनि ढिलाइ भइरहेको हो ।
सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पौडेल समूहले तत्काल नाम दिए भदौ मसान्तसम्म महासमिति बैठक हुने जानकारी दिए । ‘सभापतिले बारम्बार रामचन्द्रजीसँग मस्यौदा समितिका लागि सदस्यको नाम माग्नुभएको छ । तर, आइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा बनाउन दुईदेखि तीन महिना लाग्छ । किनकि देशभरबाट सुझाब संकलन गर्नेदेखि धेरै काम बाँकी छन् ।’
तयारीका लागि के–के भयो ?
चुनावी समीक्षा बैठकपछि असारको पहिलो साता हेटौँडामा जिल्ला सभापतिहरूको भेला गरेको कांग्रेसले महासमितिका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । सबैभन्दा महत्वको विधान मस्यौदा समिति गठन हुनै सकेको छैन । शीर्ष नेतृत्व तहमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा मस्यौदा समिति गठन गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ ।
तर, यो समिति कति सदस्यको हुने भन्नेमा दुई तीन चरण पदाधिकारी र वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य तहमा छलफल भए पनि टुंगो लागिसकेको छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा एक साताको अन्तरमा दुईवटा यस्ता बैठक राखेर एक हप्तामा मस्यौदा समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, उनले प्रतिबद्धता जनाएको समय कटिसकेको छ ।
फेरि अर्को बैठकको भाका
गत २६ असारमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यको बैठकमा सभापति देउवाले नेता पौडेलसँग छलफल गरी बढीमा एक हप्ता विधान समिति गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, चार दिन बिते पनि यस विषयमा प्रभावकारी छलफल भएको छैन । सभापति देउवाले नेता पौडेलसहितका नेतासँग छलफल गरेर समिति टुंग्याउने बताए पनि नभएको हो ।
सभापति देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले मस्यौदा समितिका लागि नेता पौडेलसँग नाम मागे पनि नआएको जानकारी दिए । ‘मस्यौदा समिति छिटो गठन गर्न सभापतिले नेता रामचन्द्र पौडेलसँग समितिमा सदस्यका लागि नाम माग्नुभएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिलेसम्म नाम आएको छैन । अब साउनको १ वा २ गते बस्ने बैठकमा यसबारेमा फेरि छलफल हुन्छ ।’
पौडेललाई मात्र मिलाउन खोज्दा सिटौला पक्षले पनि हिस्सा खोज्ने भएपछि देउवालाई थप अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको कांग्रेस स्रोत बताउँछ । अर्कोतिर, सभापति देउवा सातवटै प्रदेशमा तदर्थ प्रदेश समिति बनाउन तयार भए पनि नेता पौडेल र सिटौला समूहले निर्वाचित समिति बनाउनुपर्ने अडान लिइरहेको छ ।
प्याकेजमै गर्न खोज्दै देउवा
कांग्रेसमा यसअघि जस्तै यसपटक पनि ४२ वटा विभाग गठनमा समस्या देखिएको छ । जिल्ला सभापति भेलालगत्तै ४२ वटा विभाग गठन गर्ने तयारी सभापति देउवाको थियो । यसका लागि उनले पौडेल समूहसँग विभागीय संयोजकका लागि नाम पनि माग्दै आएका थिए ।
तर, अहिले फेरि मस्यौदा समितिसँगै विभागीय प्रमुखका लागि पनि पौडेल र सिटौला पक्षसँग नाम मागिरहेका छन् । मस्यौदा समिति मात्रै गठन गर्दा विभाग गठन फेरि लम्बिने भएकाले दुवैमा एकैपटक नाम माग्दा सहज हुने भएकाले सभापतिले एकैपटक नाम मागेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।
‘विधान मस्यौदा समिति गठन गरेर प्रतिवेदन बनाउन १५ दिनमा पनि सकिन्छ, तर सभापतिले मस्यौदा समितिका लागि मात्र नाम माग्नुभएको छैन,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘विभागका लागि समेत नाम मागेर प्याकेजमा गर्न खोजेर मस्यौदा समितिसँगै विभाग पनि टुंग्याउने नीति लिएको देखिन्छ ।’
के चाहन्छन् पौडेल ?
नेता पौडेल भने सिटौला समूह, अर्जुननरसिंह केसीसहितका नेताहरूको असन्तुष्टिलाई समेत समेटेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । देउवासँग निश्चित भागबन्डामा कुरा मिले पनि १४औँ महाधिवेशनमा सिटौला, केसीसहितका असन्तुष्ट नेताहरूलाई आफूतिर तान्न उनले सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने मत राखिरहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।
नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएको ।
