न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता आयातीत राजनीतिक परिवर्तनको वैधानिकता र निरन्तरताका लागि सबभन्दा ठूलो खतरा हुन्छ भन्ने मध्यस्थकर्ता बाह्य शक्ति र उनीहरुका कठपुतली नेपाली नेताहरुले सबभन्दा पहिला बुझेका थिए। आयातीत परिवर्तनमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद निष्प्राण हुन्छ। किनकी राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद बलियो तथा संगठित रहँदासम्म विदेशी हालीमुहाली स्थापित हुन सक्तैन।
२०६३ को परिवर्तन र त्यसपछि आएको परिवनर्तनका (खल) नायकहरुले सबैभन्दा पहिला सार्वभौमसत्ताका स्रोतहरुलाई अवमूल्यन गर्नुको नियोजित कारण एउटा थियो । शासन आफ्नो, तर खटन अरुको।
त्यसैले परिवर्तन लगत्तै त्यसबेलाको सार्वभौमसत्ताको एउटा स्रोत राजसंस्थालाई निलम्बन गरी हटाइयो। र, अर्को स्रोत जनतालाई कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय या एजेण्डा (गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा संघीयता लगायत) मा सहभागी बनाइएन, हुन दिइएन।
त्यसको लगत्तै सर्वोच्च न्यायपालिकामा स्वतन्त्रता, विवेक, निष्पक्षता र आफ्नो सार्वभौमसत्ताप्रति प्रतिवद्धताका साथ निर्णय लिने क्षमता रहेमा (खल) नायकहरुको जवाफदेहीविहीन शासन टिक्दैन भन्ने बुझेर सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशहरुलाई नयाँ सत्ताप्रति बफादारीको शपथ गर्न लगाइयो । के संसदीय सुनुवाई समितिमार्फत न्यायाधीश र न्यायपालिकालाई दल, संसद र कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा ल्याइयो।
अझ खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रपञ्चमा त १२ बुँदे रचनाका सर्वाजनिक अनुहार श्याम शरणका अत्यन्त निकट मानिने जयन्तप्रसाद (त्यसबेलाका भारतीय राजदूत) मार्फत राष्ट्रपति रामवरण यादव, माओवादी नेताहरु पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइराला र एमालेका केपी ओली अनि मधेस केन्द्रित दलका उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याइयो। रेग्मीको लोभले शक्ति पृथकीकरणको सीमा रेखालाई देखेन ।
२०६३ देखि दीपकराज जोशी प्रकरणसम्म आइपुग्दा १२ बुँदेका मतियारहरुले आदेशपालकका रुपमा मात्र काम गरेका छन्। हिजोका निमित्त पात्र गिरिजा र माओवादी नेतृत्वमा थिए भने आजका निमित्त पात्र के.पी शर्मा ओली बन्न पुगेका छन्।
हिजोदेखि आजसम्म न्यायपालिका यो पतनको चरणमा आइपुग्दा साहस र चरित्र नभएका र दलीय निर्देशनमा काम गर्न तयार रहेर न्यायाधीश, प्रधानन्यायधीशको पदमा टाँसिन इच्छुक सबै ‘न्यायमूर्ति’ हरु त्यत्ति नै दोषी छन्।
सर्वोच्च न्यायालयमा सत्ताधारी दलको स्वेच्छाचारिता निर्णायक बन्नु र संसदको बहुमतीय दल कै हातमा न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तको ताला चाबी रहनु सर्वसत्तावादको जग हाल्नु सरह हो । त्यो सर्वसत्तावादको सबभन्दा ठूलो अभिलासी के.पी. शर्मा ओली बन्न पुगेका छन्।
यस्तो परिस्थितिमा इतिहासले थाम्नै नसक्ने गरी उनलाई दिएको जिम्मेवारीबाट बाटो बिराउँदा ओलीको पराजय र पतन अवश्यम्भावी छ। तर, यो शैलीमा उनको सत्तामा निरन्तरता जति लम्बियो मुलुक र प्रजातन्त्रको लागि त्यति नै खतरापूर्ण र प्रयुत्पादक हुनेछ।
विश्वसनीयता समाप्त भएको मात्र हैन नेपाली जनताका नजरमा उनी प्रधानमन्त्री पदमा रहन लायक छन् त ? भन्ने कुरा राष्ट्र, राष्ट्रिय अस्मिता र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामा विश्वास राख्ने उनकै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुले गम्भीर सोचका साथ बहस चलाउनु आवश्यक भइसकेको छ।
प्रधानन्यायधीश नियुक्ति प्रणालीमा उनको ठाडो हस्तक्षेप र संसदीय सुनवाइका क्रममा उनका समानान्तर चलखेल संसदकै पनि अवमूल्यन हो। सुरुमै भने जस्तै सर्वसत्तावादको बीउ रोप्ने, विदेशी हैकमलाई निम्त्याउने र नेपालका सार्वभौम सत्ताका दुवै स्रोतलाई जानीजानी अवमूल्यन गर्ने काममा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको भूमिका ठूलो भए पनि त्यसप्रतिको खतरा ओलीका कारण बढ्न गएको छ अहिले।
नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षिका रुपमा दीपकराज जोशी निर्णय प्रकरणलाई बहिस्कार गरेको छ । तर, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको आदर्श बोकेको पार्टीका लागि त्यति गर्नु पर्याप्त छैन। उसले आफ्नो कमसेकम विगत १२ वर्षको समीक्षा र सुधार नगरे उसको प्रतिक्रिया क्षणिक रणनीतिक विरोधका रुपमा सीमित रहनेछ।
प्रधान न्यायाधीश सुनुवाई प्रकरण जारी रहेकै बेला, तर त्योसँग असम्बन्धित एउटा अर्को कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेसले बहिस्कार गर्यो जुन भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोगमा भएको थियो।
एसियन इन्सिच्युट अफ डिप्लोमसी एण्ड इन्टरनेशनल अफेयर्सको दिल्लीको नेहरु म्युजियम लाइब्रेरीसँगको सहकार्यमा गत साता काठमाडौँमा आयोजित एउटा सिम्पोजियमलाई नेपाली कांग्रेसले बहिस्कार गर्यो । त्यसमा सांसद गगन थापालाई एउटा प्यानलिस्टका रुपमा सहभागी हुनबाट अन्तिम समयमा रोके पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विशेष अतिथि र भारतको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीका शक्तिशाली महासचिव राम माधव प्रमुख वक्ता भएको त्यो कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेसले किन बहिस्कार गर्यो त ? आधिकारिक रुपमा राज्य हिंसाद्वारा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको दमनमा उत्रिएको सत्ताधारी पार्टीका अध्यक्षसँगै एउटै कार्यक्रममा नजाने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले बताए पनि, त्यो राम माधवको पनि बहिस्कार थियो।
राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई अवमूल्यन गर्दै, विदेशबाट सञ्चालित राजनीतिमा सहभागी भए बापत या राष्ट्रिय एकताका मूल्य मान्यता बोकेका र त्यसमा प्रतीकात्मक अर्थ राख्ने पृथ्वीनारायण शाहको अवमूल्यन गरे बापत उसले आफूलाई कहाँ समीक्षा गरेको छ र? त्यो नगर्दासम्म नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको विषय उठाउने नैतिक अधिकार राख्दैन।
राम माधव अहिले ओलीका निकटतम मित्र र नेपाली प्रधानन्त्रीको भारतीय सत्तासँगका ‘पूल’ मानिन्छन्। गत निर्वाचन पूर्व नै र त्यसपछिको सुस्मा स्वराजको नेपाल आगमन अनि मोदी ओली मित्रताको नयाँ आयामका खेलाडीका रुपमा राम माधव चिनिन्छन् र नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई विभागीय मन्त्रीभन्दा पनि उनले नै निर्देशित गर्छन् भन्ने मान्यता छ।
तर नेपाली कांग्रेसको यो घुर्की मात्र हो आफूलाई बेवास्ता गरेकोमा? वा, भारतले १२ बुँदेमार्फत नेपालको सार्वभौमसत्ताका स्रोतहरुको अवमूल्यन गरेको, गर्न लगाएकोमा चेत खुलेर प्रायाश्चितको संकेत हो ?
१२ बुँदेदेखि पछि परिचालित अनि अशंवण्डाको राजनीतिमा आफ्नो नेतृत्वको पनि माओवादी र एमाले बराबरकै भूमिकाप्रति प्रायश्चित नगरी नेपाली कांग्रेसले नेपाली जनताबीच आफ्नो स्वीकार्यता स्थापित गर्न सक्दैन । डा. गोविन्द केसीको मागलाई समर्थन गर्नु या प्रधानन्यायाधीश सुनुवाइ पछिको निर्णय बहिस्कार गर्नु प्रतिक्रियाको राजनीति गर्नु मात्र हो।
राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई अवमूल्यन गर्दै, विदेशबाट सञ्चालित राजनीतिमा सहभागी भए बापत या राष्ट्रिय एकताका मूल्य मान्यता बोकेका र त्यसमा प्रतीकात्मक अर्थ राख्ने पृथ्वीनारायण शाहको अवमूल्यन गरे बापत उसले आफूलाई कहाँ समीक्षा गरेको छ र? त्यो नगर्दासम्म नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको विषय उठाउने नैतिक अधिकार राख्दैन।
राम माधवको एउटा कार्यक्रमको बहिस्कार त नेपाली कांग्रेसले गर्यो। तर लिपुलेकलाई चीन र भारतले व्यापारिक मार्ग बनाउनेदेखि राम माधवले ‘सार्वभौम समानता’को नारा र चीनसँग पारहवन प्रोटोकल गरेर हैन, हिन्द महासागरको कोलकाता र चिटगाउँ (बंगलादेश)बाटै चीनसँग व्यापार गर्न नेपाललाई उक्त सिम्पोजियममार्फत दिएको सन्देशप्रति नेपाली कांग्रेसले केही बोलेको छैन।
ओलीले त्यो प्रस्ताव मान्छन् र विस्तारै चीनसँग उनले दुई वर्षअघि भारतले दुःख दिँदा गरेको पारवहन सहमतिका ‘प्रोटोकल’लाई उनले बिर्सन्छन् भन्ने आशा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीमा बढेको छ। विमस्टेकको बैठकमा नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदासम्म त्यसका थप प्रमाण नपाइएला भन्न सकिन्न।
मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल, मदन भण्डारी या झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको संघर्षसँग ओलीलाई तुलना गर्न मिल्दैन। वास्तवमा ओली र बालकृष्ण ढुंगेलमा धेरै समानता छन् । ०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलनमा उनी मिसिए।
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले जवाफदेही राजनीति नगरेको, स्वेच्छाचारिता प्रर्दशन गर्दै गएका अनेक प्रमाण छन् । ओली अपवाद होइनन् । फरक यत्ति हो ओलीबाट हिजो जति आशा पलाएको थियो, खासगरी नाकाबन्दीको समयमा, आज त्यसको कयौं गुणा डर पैदा भएको छ उनीबाटै।
उनी सपना बाँड्छन्, तर प्रश्न गर्नेप्रति असहिष्णु बन्छन् । उनी द्धिविधाग्रस्त देखिन्छन, आफ्नै अतीत र वर्तमानको चेपमा। उनी मानव अधिकार उल्लंघन र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशिलताको नारा दिन्छन्, व्यवहार ठीक उल्टो गर्छन्।
एउटा अल्लारे उमेरमा सीमा पारीको नक्सलवादी आन्दोलनको लहैलहैमा लागेर उनले एउटा व्यक्तिको हत्या गरे। १४ वर्ष जेल परे। हत्याको दोषी ठहर भए। उनले लामो संघर्ष गरेनन्, राजनीतिक बदलावका लागि। त्यो हत्याबारे आज उनी के सोच्छन्, उनले केही बोलेका छैनन्। मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल, मदन भण्डारी या झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको संघर्षसँग उनलाई तुलना गर्न मिल्दैन।
वास्तवमा ओली र बालकृष्ण ढुंगेलमा धेरै समानता छन् । ०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलनमा उनी मिसिए। हो, ०७२ को भारतीय नाकाबन्दीपछि उनले आफूलाई त्यसबेला विद्यमान ‘राष्ट्रिय आक्रोश’सँग जोडे, चुनावमा त्यसबाट फाइदा पाए। तर, त्यसपछिको सफलताले उनी विचलित र पथभ्रष्ट भएको र उनले जनताको विश्वास गुमाएको स्पष्ट देखिएको छ।
राज्यका संस्थाहरु (न्यायापालिकालगायत) प्रति उनको संवेदनहीनता उराठलाग्दो देखिनु त्यसको प्रमाण हो। प्रधानन्यायाधीशलाई घरमा बोलाएर राजीनामा गर भन्नु उनको अहम्को प्रमाण हो।
राम माधवले त्यो सिम्पोजियममा आफूसँगै बसेका पुष्पकमल दाहाललाई स्मरण पनि गराए, भारतले ०६३ को नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन गरी माओवादीलाई मुलधारको राजनीतिमा अवतरणका लागि खेलेको भूमिका उल्लेख गरेर।
अथवा घुमाउरो पारामा नेपालमा भारतको भूमिकाको सर्वोच्चताको वकालत गरिरहेका थिए उनी। चीनको नामै नलिइ चीनलाई टाढा राख्नु पर्छ भन्ने सन्देश थियो उनको। तर, परिस्थिति बदलिएको छ।
नेपालमा राष्ट्रियता र राष्टवादी शक्ति अनि सार्वभौमसत्ताका स्रोतहरुको अवमूल्यनपछि आफ्नो सामरिक तथा अरु स्वार्थ सुनिश्चित गर्न चीन नेपाल आएको छ, भारत र पश्चिमा शक्तिहरुलाई टक्कर दिँदै। भारत नेपालमा अलोकप्रिय मात्र बनेको छैन, उसले पारम्परिक प्रभाव पनि गुमाएको छ, यहाँ अरु दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा जस्तै।
सत्ताका अदृश्य बाध्यताले ओलीले भोलि के गर्लान् भन्न कठिन छ। तर, अलोकप्रिय बनेका ओली र नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताका स्रोतहरुलाई अवमूल्यन गरी आएको परिवर्तनविरुद्ध सडकमा संगठित विरोधमा प्रारम्भिक संकेत देखा पर्न थालिसकेका छन्।
दुर्भाग्य १२ वर्ष पहिलेका ‘हिरो’ या त्यसबेलाको आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरु खलनायकका रुपमा चित्रित भइरहेका छन् जनताको नजरमा।
न्यायपालिका र प्रधानमन्त्री तथा उनको नियन्त्रणमा रहेको संसदीय समितिबीचको टकरावले यो संविधानलाई निको नहुने गरी ‘कोमा’ मा पुर्याएएको छ। सार्वभौम सत्ताका स्रोतहरुको अवमूल्यनमा प्रजातन्त्रको निरन्तरता सम्भव छैन।
साउन १९, २०७५ मा प्रकाशित
साभार देश सनचार
