२५ साउन, काठमाडाैं । सरकारले संसदमा पेश गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले लामो समयदेखि मधेसी र गैरआवासीय नेपाली (एनआरन) ले प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएका मागलाई मूलतः सम्बोधन गरेको छ । तर, विधेयकको एउटा दफाले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोजेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपालको संविधानवमोजिम नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ । सो विधेयकले कानुन नबनेकै कारण नागरिकताबाट बञ्चित मधेसका कम्तिमा अढाई लाख युवालाई वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलाएको छ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि एकैपटक जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका १ लाख ७० हजार ४२ जना नागरिकका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउनेछन् । यही कानुन नबनेकै कारण नागरिकता पाउनबाट बञ्चित युवाको संख्या मधेसमा मात्रै अढाई लाख भन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ ।
बाबुआमाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाए पनि उनीहरुका सन्तानले नागरिकता पाउने कानुन नबनेका कारण उनीहरुले उच्च शिक्षा र जागिरमा समेत समस्या भोग्नुपरेको छ । २ नम्बर प्रदेश सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन निर्देशन दिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुन नबनेको भन्दै सो निर्देशन पालना गरेका छैनन् ।
मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन तत्काल कानुन माग गर्दै आएका थिए । संविधानको धारा १ को उपधारा ३ ले जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रापत गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार आएको विधेयक पारित भएपछि मधेसमा नागरिकताको समस्या हल हुनेछ ।
प्रदेश ३ का न्यायाधिवक्ता समेत रहेका नागरिकता अधिकारका अभियन्ता दिपेन्द्र झाले अहिले संघीय सरकारले ल्याएको विधेयकले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने अवस्था सुनिश्चित गरेको बताए ।
उनले कानुनको अभावमा अढाई लाख भन्दा बढी मधेसी युवाले नागरिकता नपाउँदा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने, सरकारी जागिर खाने र पासपोर्ट बनाएर बिदेश जाने अवसर नपाएको बताए । संविधानबमोजिम यो कानुन बनेपछि अब मधेसमा नागरिकताको ठूलो समस्या समाधान हुने झाले बताए ।
तर, नेपालमा बिहे गरेर आएकी विदेशी महिलाको हकमा विधेयक केही अनुदार रहेको भन्दै संसदले छलफल गरेर केही दफा हटाउनुपर्ने झाले बताए । विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निस्सा साथै पेश गर्ने शब्द राख्नुभन्दा स्वघोषणालाई मान्यता दिन सकिने झाको सुझाव छ ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै झाले भने- वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता मधेसमै धेरै हुने हो । तर, नेपाली नागरिकसँग विहे गरेर आउने भारतीय महिलाले उताको नागरिकता त्यागेको घोषणामात्र गर्दा हुनेमा निस्सा पनि सँगै पेश गर्नुपर्ने प्रावधानले समस्या ल्याउन सक्छ ।’
कतिपय अवस्थामा हुलाकाबाट निस्सा मगाउँदा समय लाग्ने र ६ महिनाभित्र निस्सा पेश नगरे नागरिकता खारेज हुने कुराले समस्या उत्पन्न हुन सक्ने झा बताउँछन् ।
नागरिकतासम्वन्धी विधेयकले गैरआवासीय नेपालीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको दोहोरो नागरिकताको मागलाई पनि सम्वोधन गरेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि गैर अवासीय नेपालीले राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार नेपाली नागरिक सरह पाउनेछन् ।
सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य देशमा बसोबास गरेका र उतैको नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ
सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य देशमा बसोबास गरेका र उतैको नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यता विधेयकको कतिपय व्यवस्था महिलाप्रति अनुदार देखिएको भन्दै विरोध शुरु भएको छ । विधेयकमा संविधान अनुसार नै बाबु वा आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान खुलाउनुपर्ने वा बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा खुलाउन नचाहेको अवस्थामा आमा वा सन्तानले ‘स्वघोषणा गर्नुपर्ने’ प्रावधान छ ।
यो प्रावधानले महिलालाई पुरुषभन्दा दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोजेको भन्दै विरोध भएको छ । तर, संविधान वमोजिम नै विधेयक आएकाले अहिले विरोध गर्नेहरुले विधेयकको भन्दा पनि संविधानमै त्रुटी सच्याउन दबाव दिनुपर्ने झा बताउँछन् । उनले विधेयकको भाषामा केही उदार शब्द प्रयोग गर्न भने सकिने सुझाव दिए ।
विधेयकमा नागरिकता प्राप्तिका लागि दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचाको व्याख्या गरिएको छ । जसमा भनिएको छ- नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याई सहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा…’
यो व्यवस्थाले महिलालाई हेपेको र दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोजेको अधिकारकर्मीले बताएका छन् । उनीहरुले बाबुका नामबाट नागरिकता लिँदा आमाको बारेमा खुलाउनु नपर्ने व्यवस्थाजस्तै आमाको नामबाट नागरिकता लिनेलाई पनि सोही व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
छलफल गरेर समाधान निकाल्न सकिने नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेको प्रतिक्रिया छ । उनले आमाका नामबाट सन्तानले सहजै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन्
यो विषयमा छलफल गरेर समाधान निकाल्न सकिने नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेको प्रतिक्रिया छ । उनले आमाका नामबाट सन्तानले सहजै नागरिकता पाउने र विभेद महसुस नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् ।
अहिलेको विधेयकले आमाको नामाबाट नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्थालाई बलियो बनाएको छ । तर, बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु भनेको महिलालाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिनु हो भन्ने आरोपको सरकारले जवाफ दिएको छैन ।
सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने क्रममा कुनै पनि महिलाले भेदभाव र झण्झट व्यहोर्न नपरोस् भन्ने आफ्नो धारणा रहेको सांसद पाण्डेले अनलाइनखबरलाई बताइन् ।
