काङ्ग्रेस बाँचेको प्रमाण खोइ शेरबहादुर ?

देवप्रकाश त्रिपाठी
भारतीय राजनीतिमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने विद्वान् नेता डा. सुब्रमन्ह्यम स्वामीको विचारमा ती मानिस राजनीतिमा सफल मानिन्छन् जो सधैँ कुनै न कुनै रूपले चर्चा (भूमिका) मा रहिरहन्छन् । पद प्राप्तिलाई सफलता र पद नपाउनुलाई असफलता ठान्नुहुँदैन, निरन्तर चर्चामा आइरहन सक्नु नै सफल राजनीतिकर्मीको विशेषता भन्ने उनको भनाइ हो । म्याकियाबेली या रुसोका परिभाषामा राजनीति साध्य प्राप्तिका प्रभावकारी साधन मानिए पनि प्लेटो र अरिस्टोटलहरूको विचारमा जनसेवाको निष्पक्ष एवम् निस्वार्थ कर्म हो राजनीति । प्लेटोले आदर्श राज्यको परिकल्पना जसरी गरेका छन् त्यसले राजनीतिप्रतिको उनको बुझाइ कति उच्च र भिन्न छ भन्ने दर्शाउँछ । तर, संसारका अधिकांश मुलुकमा राजनीति समाधानभन्दा पनि समस्याको मुख्य स्रोत बनेका छन् ।
अफ्रिकी, दक्षिण अमेरिकी र एसियाका अधिकांश मुलुकमा अराजकता तथा अशान्तिको मूल कारण नै राजनीति बनेको छ । कतिपय देशमा राजनीति ‘इजी मनी’ आर्जनको सबैभन्दा प्रभावकारी साधन बनेको पनि देखिन्छ । पछिल्लो केही दशकभित्र नेपाल पनि त्यस्तो एउटा राजनीतिपीडित देशका रूपमा चिनिएको छ, जहाँ अशान्ति, अराजकता, अनेकता, विभाजन र भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत नै राजनीति बनेको छ । त्यसैले नेपालका राजनीतिकर्मी राजनीतिजीवी प्रतीत हुन्छन् र ‘प्रब्लेम सुटर’भन्दा ‘प्रब्लेम क्रिएटर’जस्ता लाग्छन् । नकारात्मक भूमिकामा नेपालका राजनीतिजीवी विश्वमै ‘अब्बल’ रहेको दाबी गरियो भने नाइजेरियाली राजनीतिजीवीले समेत अस्वीकार गर्न नसक्ने ठानिन्छ ।
ओशो रजनीशले राजनीतिकर्मी र राजनीतिबारे कुनै समय गरेका टिप्पणी नेपालको सन्दर्भमा यतिबेला ठ्याम्मै मिल्न आएको छ । बीपी कोइराला, राजा महेन्द्र, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी र टंकप्रसाद आचार्यजस्ता विचारनिष्ट नेतृत्व नेपालका निम्ति अब एउटा सपना मात्र मान्नुपर्ने स्थिति छ । चम्मु, चटके, चोर र चाटुकार प्रवृत्तिको घनत्व बढ्दै जाँदा नेपाली राजनीति तथा राजनीतिकर्मीहरूप्रतिको विश्वास र भरोसामा गम्भीर क्षति पुगेको छ । ओशो रजनीशको भनाइमा राजनीतिकर्मी भनेका रित्ता मानिस हुन् । पद नपाउन्जेल उनीहरू आफूलाई केही पनि ठान्दैनन् र, पद पाएपछि ‘म को हुँ देखाइदिन्छु’ भन्ने मनोदशामा बाँचेका हुन्छन् । जब पद प्राप्त हुन्छ, पदले निर्वाह गरेको भूमिकालाई उनीहरू आफ्नै भूमिका ठान्दछन् । आफैँलाई पद ठान्ने र पदले गरेको कामलाई समेत आफैँले गरेको भ्रममा राजनीतिकर्मी रहन्छन् भन्ने भनाइ आशो रजनीशको हो ।

काङ्ग्रेसलाई अहिले पनि गाली र आलोचनाका निम्ति केही हदसम्म योग्य ठानिँदै छ, त्यसैले घोचिँदै छ । देउवाले काङ्ग्रेसलाई यस्तो स्थितिमा नपु¥याउन् जतिबेला गाली र आलोचनाको निम्ति पनि काङ्ग्रेस अयोग्य ठहर होस् । जस्तो अहिले प्रजापरिषद्लाई गाली गरिँदैन र चीनको कोमिन्ताङ पार्टी पनि आलोचना या गालीको निम्ति योग्य मानिँदैन ।

नेपाली राजनीतिलाई विकृत र विसङ्गतिपूर्ण बनाउन गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डमध्ये को बढी जिम्मेवार भन्ने विषयमा बहस छलफल गर्न सकिएला, तर काङ्ग्रेस पार्टीलाई भूमिकाहीन, गतिविधिहीन, सिद्धान्तहीन, निष्ठाविहीन, चरित्रहीन, दिशाहीन र ऊर्जाविहीन तुल्याउन हाल नेपाली काङ्ग्रेसको ठ्याम्मै सभापति रहेका शेरबहादुर देउवाको प्रमुख भूमिका छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नचाहिँ कुनै प्रकारको बहस–छलफल आवश्यक पर्ने ठानिँदैन । पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेस पार्टीलाई ब्रोइलर कुखुराजस्तो भरोसाविहीन बनाउन देउवाको सोच, व्यवहार र कार्यशैली मुख्य रूपले जिम्मेवार मानिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा पूर्ण असफल मानिएका देउवा विपक्षी भूमिकामा झनै असफल र नालायक ठहरिन पुगेका छन् । पञ्चायतकालमा देउवाजीको जिब्रोमा करेन्ट लगाइदिएर भुत्ते बनाइएकोले उनी प्रस्ट बोल्न नसक्ने भएको भन्ने हल्ला चल्यो, मानिसले पत्याइदिए । तर, देउवाका सोच र क्रियाकलापको अवलोकन गर्दा उनको जिब्रो मात्र ‘भुत्ते’ ठहर गर्न मिल्ने देखिएन, पूरै भूमिका नै भुत्ते साबित भइसकेको छ ।
हाल मध्यपूर्वी तराईतिर कुनै सीके राउत नामक व्यक्तिको अगुवाइमा देश विखण्डन गराउने गतिविधि खतरनाक ढङ्गले बढाइएको छ, शेरबहादुरको काङ्ग्रेस ‘चुँ’ सम्म बोल्दैन । मानौँ, देश विभाजनको कुराले काङ्ग्रेसलाई दुखाउँदै दुखाउँदैन । सीकेका जत्थाले असोज ३ गते संविधान जलायो र कथित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू पनि संविधान दहन समारोहमा सगौरव सहभागी भए, त्यसबारे पनि काङ्ग्रेस बोलेन । हो, वर्तमान संविधानले देश चलाउने होइन, जलाउने चरित्र बोकेको छ, त्यसलाई बेग्लै पाटोका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
तर, काङ्ग्रेसले आफ्ना नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी भएको भन्दै निकै पौरखी कामका रूपमा त्यसको व्याख्या गर्ने गर्दछ । आफूले गौरवमय ठानेको छ र आफ्नै नेताको विशेष अग्रसरतामा जारी भएको भनिएको संविधान पृथकतावादीहरूले जलाउँदा पनि देउवाको वाक्य फुटेन, यसलाई पनि पञ्चायतकालमा लागेको करेन्टको असर भन्नुपर्ने हो र ?
एकताक नेपाल बहुराष्ट्र मुलुक कि एकल भन्ने बहस चर्किँदा पनि काङ्ग्रेस मौन रह्यो । यसरी मौन रह्यो कि बुद्धको सालिकको मौनतालाई पनि चुनौती दियो । लिपुलेकका बारेमा चीन र भारतबीच भएको सम्झौता नेपाली आँखामा नराम्रोसँग बिझायो, तर देउवाहरूको आँखा त्यस प्रकरणमा पनि बिझाएन । रणनीतिक एवम् कूटनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील तथा अर्थपूर्ण मानिएको उक्त विषयमा समेत देउवाहरू प्रतिक्रियाविहीन रहँदा त्यसले काङ्ग्रेस पार्टी जीवन्त रहेकोमा शङ्का पैदा गराएको थियो ।
हालै सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनमा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने घोषणा भयो, काङ्ग्रेस मौन ! सैन्य अभ्यास गर्ने सहमति बनेको र त्यस निम्ति प्रक्रिया नै शुरु भइसकेको पृष्ठभूमिमा सरकार अचानक पछि हट्यो, जसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई शङ्का र अविश्वासको जटिल मोडमा पुऱ्याएको छ । भारतीय सेनाको नेतृत्व तथा अन्यबाट उत्पन्न प्रतिक्रियाले दुई मुलुकबीच अविश्वासको कति गहिरो खाडल खनियो भन्ने स्पष्ट गरेको छ । फेरि पनि देउवाको मौनता कायम रह्यो, मानौँ यो काङ्ग्रेसको सरोकारको विषय नै होइन ।
सत्तामा कम्युनिस्ट पार्टीको पकड बलियो हुँदै जाँदा न्यायालयमाथिको अतिक्रमण र हस्तक्षेप लज्जास्पद किसिमबाट वृद्धि भएको छ । एउटा प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्को रहस्यमयी एवम् नियोजित पत्रका आधारमा ‘कु’ गरिँदा मौन रहेको काङ्ग्रेसले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित अर्का व्यक्तिलाई गैरन्यायिक किसिमले अस्वीकार गरिँदा पनि न्यायका पक्षमा केही गर्नुपर्ने ठानेन । न्यायपालिकालाई पार्टीविशेषको शाखा कार्यालय बनाउने अभ्यास भइरहँदा देउवाको काङ्ग्रेस पखेटा बाँधिएको लाटोकोसेरोझैँ चुपचाप हेरिबसेको छ ।
करको दर र दायरा बढाइँदा आमजनताको जीवन कष्टकर बनेको छ । कुनै बेला हिंसात्मक क्रियाकलापमा रहेका माओवादीहरूले चन्दा असुलेको शैलीमा अनेक आकारप्रकारका सरकारहरूले कर असुलिरहेका छन्, काङ्ग्रेस मौन । अनियन्त्रित बजारभाउले जनजीवन थप असहज बनाएको छ, काङ्ग्रेस मौन । यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट हटाउन खोज्दा पनि काङ्ग्रेस मौन र सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नखोज्दा पनि काङ्ग्रेस मौन । समयमै गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरूलाई दण्डको भागीदार बनाउने कुरा अघि सारिँदा पनि काङ्ग्रेस मौन र, कामचोर ठेकेदारहरू कारबाहीमुक्त हुँदा पनि काङ्ग्रेस मौन ! गाउँगाउँका टोले सरकारहरू खर्च बढाउने, सर्वसाधारणलाई सताउने र स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने काम गरिरहँदा पनि काङ्ग्रेस मौन र तेल तथा तरकारीको भाउ हप्तैपिच्छे बढिरहँदा पनि काङ्ग्रेस मौन ! सुनकाण्डको पर्दाफास भएर तस्करीमा संलग्नहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया शुरु हुँदा मौन रहेको काङ्ग्रेस उक्त प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगीकन टुङ्ग्याइँदा पनि मौन छ । विपक्षीको भूमिका समेत माधव नेपाल, वामदेव गौतम र प्रचण्डहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने हो भने प्रतिपक्षी नेताका रूपमा कसैलाई तलब सुविधा र विशेष दर्जा दिएर पालनपोषण गर्नुको औचित्य के ?

राजनीतिक बजारमा मुद्दाहरूको चाङ छ, तर काङ्ग्रेसका ‘बकुल्ला’हरू कुनै गोविन्द केसीले अनशन गर्ला र माइतीघर मण्डलामा भेला भएर नारा लगाउँला भन्ने मानसिकतामा छन् । काङ्ग्रेस ‘कोमा’मा पुगेको आभास हुन थालेपछि सत्ता पक्षकै नेताहरू विपक्षीको भूमिकासमेत आफैँ निर्वाह गर्न अग्रसर भएका छन् ।

कुनै समय काङ्ग्रेसलाई सरकार चलाउन असफल ठानिए पनि प्रतिपक्षी भूमिकामा परिपक्व र सफल ठानिन्थ्यो । देउवाले विपक्षी भूमिकाका निम्ति समेत काङ्ग्रेस योग्य नभएको प्रमाण पेस गरिरहेका छन् ।
राजनीति भनेकै भूमिका हो र, प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सत्तापक्षीयभन्दा विपक्षी भूमिका कम महत्वको मानिँदैन । भूमिकाले कसैको पनि पहिचान र हैसियत स्थापित गर्दछ भन्ने आममान्यता छ । कुनै पक्ष या व्यक्ति भूमिकाहीन देखियो भने बुझ्नुपर्छ– त्यस्ताको औचित्य सकियो । यस दृष्टिले शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसको औचित्य जोगाउन सकेको देखाउँदैन र देउवाबाट काङ्ग्रेसको औचित्य जगाउन सकिने पनि ठानिँदैन ।
पञ्चायत बलियो हुँदा पञ्चजस्तै र माओवादी बलियो देखापर्दा माओवादीजस्तै देखिने समूहलाई राजनीतिक दल मान्ने कि विचारविहीनहरूको गन्तव्यहीन झुण्ड ? यो प्रश्नको जवाफ देउवाबाट खोजिएको होइन, तर काङ्ग्रेस पार्टीले यसको जवााफ दिन सक्नुपर्छ ।
संवैधानिक राजसंस्था, बहुलवादमा आधारित विशुद्ध संसदीय प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादका आफ्नो मौलिक विचार–दर्शनमा अड्न नसक्ने काङ्ग्रेसको उभिने ठाउँ के सम्पत्ति र सत्ता मात्रै हो ? आफैँ सुध्रिनु–सच्चिनु नपर्ने, आफ्नै प्रयासले सफलता हासिल गर्नेभन्दा अर्को पक्षको बर्बादीमा मात्र आफ्नो भविष्य देख्नेहरूलाई राजनीतिकर्मी भन्नुपर्ने कि नपर्ने, यस्तो प्रश्न उठ्ने स्थिति पनि देउवाको काङ्ग्रेसले बनाइदिएको छ ।
काङ्ग्रेसलाई अहिले पनि गाली र आलोचनाका निम्ति केही हदसम्म योग्य ठानिँदै छ, त्यसैले घोचिँदै छ । देउवाले काङ्ग्रेसलाई यस्तो स्थितिमा नपुऱ्याउन् जतिबेला गाली र आलोचनाको निम्ति पनि काङ्ग्रेस अयोग्य ठहर होस् । जस्तो अहिले प्रजापरिषद्लाई गाली गरिँदैन र चीनको कोमिन्ताङ पार्टी पनि आलोचना या गालीको निम्ति योग्य मानिँदैन । गालीमुक्त हुन मर्नुपर्छ, मर्न नसके मरेतुल्य भए पनि आलोचनामुक्त हुन पाइएला, देउवा यसरी नै काङ्ग्रेसलाई मरेतुल्य बनाउँदै छन् । काङ्ग्रेसले उठाउनुपर्ने–सक्ने अनेक मुद्दा छन् । सरकारले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको स्थितिमा विपक्षले जनतामा आशा र जागरण पैदा गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षीका निम्ति उर्वर भूमि तयार भइरहँदा देउवाको काङ्ग्रेस पानी छर्केर ब्युँताउनुपर्ने गरी बेहोस छ ।
राजनीतिक बजारमा मुद्दाहरूको चाङ छ, तर काङ्ग्रेसका ‘बकुल्ला’हरू कुनै गोविन्द केसीले अनशन गर्ला र माइतीघर मण्डलामा भेला भएर नारा लगाउँला भन्ने मानसिकतामा छन् । काङ्ग्रेस ‘कोमा’मा पुगेको आभास हुन थालेपछि सत्ता पक्षकै नेताहरू विपक्षीको भूमिकासमेत आफैँ निर्वाह गर्न अग्रसर भएका छन् । हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डा पनि सत्तापक्षले नै बोक्यो र औचित्यहीन सङ्घीयतालाई खारेज गरेर विकेन्द्रीकरणको नीति अवलम्वबन गर्नेजस्ता एजेण्डासमेत कम्युनिस्ट पार्टीले नै ग्रहण गऱ्यो भने शेरबहादुरको काङ्ग्रेसले गाउने गीतचाहिँ के ? ल लल ललल ल लल ल ललल अनि सलल मात्र !?
घटना र विचारबाट साभार