पञ्चायती व्यवस्थामा पनि धेरै विकासका पूर्वाधार खडा भएका थिए । धेरैजसो उद्योगहरु बहुुदलीय व्यवस्था आएपछि मासिए । त्यतिखेर वाक स्वतन्त्रता थिएन । राजदरबारमा काम गर्नेहरुको बोलवाला बढि चल्थ्यो । ठूला ठेक्कापट्टाहरु उनीहरुको इच्छाअनुसार दिइन्थ्यो ।
धुर्त र चाकडि गर्न सिपालु व्यापारि र कर्मचारीले विभिन्न तरिकाबाट दरवबारसँग सम्बन्ध जोडेर फाइदा लिइराखेका हुन्थे । त्यतिखेर राजदरवार र सेनाको विरुद्ध बोल्न र लेख्न पाइँदैनथ्यो । त्यसबाहेकका विषयमा भने बोल्न र लेख्न खासै रोकतोक थिएन ।
२०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा भइसकेपछि पहिलोचोटि सेनाको विरुद्धमा पत्रिकामा प्रकास भएको घटनाको मलाई याद छ । गजुुरिमा रहेको ब्यारेकबाट बाहिर मुुल सडकमा गाडी नियन्त्रण गर्न लगाइएको ढाट भाँचिएको निहुमा सेनाले कारबाही गर्न खोज्दा जनताको ठूलो विरोध भयो । त्यसपछि जनताले सडकमै सुतेर विरोध जनाए । त्यसको विरोधमा पहिलोचोटि पत्रिकामा सेनाको विरुद्ध खबर प्रकासन भएको थियो । सीमित मात्रमा भएका पत्रिका भएकाले धेरैकुरा बाहिर आउँदैन थिए ।
२०४६ साल पछि आएको खुला समाजमा पनि तात्कालिन नेपाली कांग्रेसको पहिलो सरकारले पुुर्बाग्राहि बन्दै कर्मचारी र सेनालाई निश्पक्ष भएर व्यवहार गरेन । कर्मचारीलाई २० वर्षे नियम राखेर धेरै राम्रा कर्मचारी हटाइयो । सेनालाई सुरक्षा परिषदबाट अलग्याउने प्रयास गर्‍यो ।
जिल्लामा हुुने सुुरक्षा समितिको बैठकमा सेनालाई आमन्त्रीत सदस्यमा मात्र सीमित गरियो । प्रसाशन र प्रहरीलाई राजनीतिकरण गर्न थालियो जसको फलस्वरुप सुरक्षा निकाय कमजोर हुनथाले । सत्तामा बस्नेहरुले परिवारवाद, दलाल र चाकडिवाजको घेरामा रमाउन थाले । बहुदलीय व्यवस्थाका पहिलो तात्कालीन प्रधानमन्त्रीका छोरी र भाउजुको भ्रष्टाचारमा मुछिएका कुरा बाहिर आउन थाले ।
गृहमन्त्रीले बोरामा पैसा हालेर बुझाएर पनि अझै कति चाहियो भनि गुनासो गरेको सुनियो । गृहमन्त्री जो पछि भ्रष्टाचारमा मुछिएर जेल परे उन्को पालामा प्रहरीहरु हाकाहाकी उन्लाई पैसा बुझाएको कुरा सगौरव सुनाउन्थे । प्रशासन प्रहरीले सत्ताधारिलाई निर्वाचनमा सगाउनु र सत्ताको खुलमखुला दुरुपयोग गर्नु सत्ताधारिहरुको लागि मामुली कुरा हुनपुग्यो ।
यतिखेर सञ्चारमाध्यमहरु खुला परिवेशमा आइसकेकाले सबैकुरा बाहिर आउँथ्यो । यस्ता बेथितिहरु बढ्न थालेपछि बिद्रोहको लागि उर्बरा वातावरण बन्यो र माओबादी द्वन्द्व सुरु भयो । खुला समाजमा विरोध गर्न हडताल गर्न पाएपनि हतियारसहितको द्वन्द सुरु भयो । जस्लाई भारतले मलजल गरेको कारण उनीहरुमा नैतिक र भौतिक सहयोग प्राप्त भएपछि छोटो समयमै सरकारलाई घुँडा टेक्न बाध्य पारियो ।
त्यसपछि २०६२-६३ सालको आन्दोलनले राजालाई एक्लोपारि विदेशीको आडमा आएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियताले जनताको आशलाई झनै निरास पार्‍यो । भ्रष्टाचारले सिमा काट्यो । जनताका आवाजको सुनवाइ हुन छोड्यो । जब सरकारको नियत नै ठीक हुँदैन र आफ्नो गुट तथा केही स्वार्थी दलालको घेरामा सरकार प्रमुख रमाउँछन् त्यसपछि जनता संरक्षक बिनाको निसहाय हुन थाल्नेछन् ।
अहिलेको सरकारको गतिविधि हेर्दा जुनसुकै व्यवस्था आएपनि जबसम्म नेतृत्व इमान्दार, क्षमतावान, दूरदर्शी र विवेकशील हुँदैन देशले सहि बाटो लिन सक्दैन । प्रधानमन्त्री धेरै पढेलेखेको नभए पनि धुर्त वाकचतुर्य भएको व्यक्ति हुन् । यदि उन्को नियत राम्रो भएर गरिब जनताका हितमा सहि निर्णय गर्न चाहने हो भने उन्ले गर्न नसक्ने केहि छैन ।
अहिले काम गनर्स पर्ने प्राय सबै संवैधानिक निकायलाई पनि पंगु बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री आफ्नै दल भित्रको आन्तरिक किचलोमा फस्तै गएको भान हुन्छ । तैपनि एकपटक साहस गरेर दलको आन्तरिक विवादलाई थाँति राखेर भ्रष्टहरुलाई कठोरसँग कारवाही गर्ने आँट देखाउन सके जनताको साथ मिल्न सक्छ । तर उनी न दलको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न सक्षम भए न जनताका आवाजको कदर गर्न सके ।
देशका सिमाना मिचिएका र आफ्नो जमिन विदेशीले कब्जा गरिरहँदा आफ्ना समकक्षसँग वार्ता गरेर कुरा अघि बढाउन असक्षम भएको अवस्थामा भारतीय खुफिया विभागका प्रमुखसँग घण्टौ बालुवाटारमा गोप्य गफ गरेर आफ्नो हैसियत घटाएका छन् प्रधानमन्त्रीले । भारतका सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे को नेपाल यात्रालाई दुई देशबिचको सेनाको सम्बन्धको निरन्तरता भएता पनि यसलाई नेपालले सदुपयोग गर्न सक्नुुपर्छ । कमसेकम यो भ्रमणबाट नेपालका कालापानी लगायतका जमिन फिर्ता हुने वातावरण बनाउन सके राष्ट्रको हित हुनसक्छ ।
यसका लागि नेपाली सेनाको तर्फबाट विशेष पहलका साथ वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकार प्रमुखको कमजोर कूटनीतिक र चाहिनेभन्दा बढि बोल्ने प्रवृतिको मार नेपाली जनताले भोग्नु परिरहेको छ ।
कोरोनाको प्रभाव देशमा बढिरहेको छ । जनताले समयमा उपचार गर्न पाएका छैनन् । जनतालाई निजी अस्पतालहरुमा धाएर लाखौँ खर्च गर्न बाध्य पारिएको छ । बिदेशबाट फर्किएका क्षमतावान युवाहरुलाई रोजगारिको अबसर मिलाउन सके नेपालले विदेशबाट श्रमिक भित्राउनु पर्ने थिएन ।
अहिले पनि कतिपय क्षेत्रमा भारतबाट श्रमिकहरु ल्याउन बाध्य छन् उद्योग तथा संघ संस्थाहरु । सरकारले आत्मनिर्भर हुनसक्ने कृषि क्षेत्रमा विशेष लगानी र प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । शिक्षण संस्थाहरु सुचारु हुन नसकिरहेको कारण विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार बन्दैछ । सरकार नतमस्तक भएर आपसी द्वन्द्वमा फस्नु नेपाली जनताको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ । त्यसकारण कुनैपनि व्यवस्था आफैमा खराब हुँदैन । त्यसभित्र बसेर साशन गर्ने व्यक्ति नै खराब र राम्रो हुन्छ ।
सिंगापुरका लिक्वाउन इयूलाई पनि तानाशाही नै भन्ने गरिन्थ्यो । चीनमा पनि साम्यवादको कडा अनुुशासन भएर पनि विकासले फड्को मारेको छ । पञ्चायती व्यवस्थामा राजा महेन्द्रलाई तानाशाही भन्ने पनि दलका नेताहरु थिए । तर त्यही तानाशाही भनिएका राजा महेन्द्रले गरेका पूर्वाधार विकास भन्दा अरु थप के विकास भएको छ अहिलेका नेताहरुले देखाउन सक्छन् ?
त्यहि भएर नेपाली जनता फेरि २०४६ साल अघिको हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था सहितको व्यवस्था नै ठीक रहेछ भनि त्यसतर्फ आवाज बुुलन्द गर्दैछन् । यदि केपी ओलीको सरकारले अझैपनि जनताको आवाज बेवास्ता गरिरहने हो भने देशले फेरि कठोर आन्दोलनको माग गरेको देखिन्छ ।
त्यस्को परिणाम पछि अवश्य पनि जनताले भ्रष्टहरुको घर खोजी–खोजी कारवाही गरि उनीहरुको सम्पति जफत गर्नेछन् । त्यसपछि आउने इमान्दार नेतृत्वले देशको बागडोर सम्हाल्नेछ । जुुन व्यक्ति राजा महेन्द्र जस्तो दूरदर्शी सोच भएको कसैको दवावमा नझुक्ने, नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई बचाउन सक्ने हुनेछ । नया नेतृत्वले नेपाली जनताको चाहना अनुसार असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्नेछ ।
दुई छिमेकी देशसँग समदूरीको असल सम्बन्ध कायम राख्दै आत्मनिर्भरलाई आधार बनाइ आर्थिक क्रान्तीलाई अघि बढाउने क्षमतावान नयाँ जंगबहादुरको हातमा सत्ताको साँचो हुन अनिवार्य देखिएको छ ।