विचार

एमसीसी चक्रव्यूह र विखण्डीकरणतर्फको नेपाली राजनीति

Image of युवराज घिमिरेयुवराज घिमिरे

facebook sharing button
twitter sharing button
sharethis sharing button

उच्च आध्यात्मिक साधनारत एक जना रिम्पोचे गत साता आफ्नो जन्मदिनमा बधाई दिन आएकालाई भन्दै थिए, ‘नेपाल विश्वकै एक सुन्दर, महान् र पवित्र देश हो, तर दुर्भाग्य मुलुक अहिले टुटेको एउटा सुन्दर र काँचको ग्लासजस्तो बनेको छ जसलाई जोड्नु हामी सबैको चुनौती र दायित्व बनेको छ।’

रिम्पोचेको यो अभिव्यक्तिलाई सहजै चुनौती दिन सकिने अवस्था छैन। तर, त्यो ‘दायित्व र कठिन चुनौती’ लाई कसले स्वीकार गर्ला र त्योअनुरूपको आचरण गर्ला ? उनको यो अभिव्यक्तिका केही समकालीन परिदृश्य र मुलुकमा उत्पन्न माहोलबीच देखिएको तादाम्यले उनको चिन्ता र चाहनाको वस्तुनिष्ठता स्थापित त गर्छ नै! त्यसले जागरुक नागरिकको छटपटी पनि बढाउँछ।

गत वर्ष पशुपतिनाथलाई ‘जलहरी’ चढाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय उनले तोकेको समयसीमापूर्व कार्यान्वयन भयो, जुन मुलुकका लागि अत्यन्त नौलो कुरा थियो। तर, यता आएर उक्त जलहरी काण्डमा ठूलो घोटाला भएको आशंकाबीच त्यसका संदिग्ध अभियुक्तहरूमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेकै बेला त्यसमध्येका एकलाई पशुपति विकास कोषको सदस्य–सचिव नियुक्त गरिएको छ। वास्तवमा, ओली शासनमा उनी कोषको कोषाध्यक्ष थिए। भ्रष्टाचारमा छानबिन भइरहेका बेला उनको पदोन्नति भएको छ अहिले। शासक फेरिए पनि भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति मौलाएका छन्। हरेक शासनमा तिनले निरन्तरता र उन्मुक्ति पाएका छन्।

१२– बुँदे गणतन्त्रको सबभन्दा ठूलो यथार्थ मन्त्रीहरूले मात्र हैन, उनीहरूका विश्वासपात्रले समेत भ्रष्टाचारलगायत अपराधमा पाएको उन्मुक्ति हो। यसको सबभन्दा यताका उदाहरण कोषका नवनियुक्त सदस्य सचिव मिलनकुमार थापा हुन्। अख्तियारलाई राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ सुनकाण्डको छानबिनमा। कोषको ढुकुटीबाट भ्रष्टाचार मामिलाका अभियुक्तको सफाइमा सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनको ओइरो लगाइएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दुई महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन असफल भएका छन्। गठबन्धन सरकारमा पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीका केही अधिकार कुण्ठित बन्न जान्छन्। उनले गठबन्धनका सुझाव र दवाब झेल्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यो दबाबले मन्त्रिपरिषद्लाई निष्क्रिय बनाएको छ। त्यसमा राजनीतिक तिकडम र निजी लाभका गन्ध स्पष्टसँग अनुभूति गर्न सकिन्छ।

नतिजास्वरूप सरकार बनेको दुई महिनामा सत्ता गठबन्धन धराशयी बन्ने दिशामा अग्रसर छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख माधवकुमार नेपालबीचको समीकरण र स्वार्थका कारण देउवा मन्त्रिपरिषद्सम्म निर्माण गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित भएका छन्। उता, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारबीच चार वर्षअघि भएको ५० करोड डलर ‘अनुदान’ सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा प्रचण्ड–नेपाल समीकरण मुख्य बाधक बनेको छ। हिजो आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीको उग्र समर्थकका रूपमा प्रस्तुत हुने केपी ओली अहिले भीम रावलका साथ अंकमालमा छन्। एमसीसी मुलुकको हितविपरित रहेको अभिव्यक्ति ओलीले कहिल्यै दिएका छैनन्, बरु त्यसको पक्षमै बोलेका छन्। तर, यता आएर फेरिनुको मतलव के लगाउने ? राष्ट्रियताबारे नवचेतना या संगतका कारण सुगामा रूपान्तरण ? सत्ता गठबन्धन खण्डित हुने प्रक्रियामा छँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र ओली नेतृत्वको एमालेबीचको झगडाले संसद् रणभूमिमा परिणत भएको छ। ओली समूह सापकोटाले ओलीको सिफारिसका आधारमा माधव नेपालतर्फ लागेका १४ सांसदको सदस्यता समाप्त नगरेकामा क्रुद्ध मात्र छैन, ती १४ जना संसद्मा रहेसम्म सदन चल्न नदिने अडानमा छ।

यसमा सभामुखकै भूमिका पनि निकै हदसम्म जिम्मेवार छ। सभामुखको आसनमा रहेको व्यक्ति यदि आफूले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई ‘सर्वोपरी’ ठान्छ र निर्णय लिने बेला अनेक बहाना बनाएर समस्याबाट भाग्छ भने त्यस्ता व्यक्तिले संकटमा उचित निर्णय लिन सक्दैैनन्। संकटमा भाग्ने या अरूमाथि पूर्णरूपमा आश्रित हुने चरित्र १२ बुँदे गणतन्त्रका नेताहरूको हो । त्यसमा कोही अपवाद छैन।

न्यायपालिकामा मुद्दा ‘विचाराधीन’ रहेकाले सदनमा बहस गर्न नमिल्ने सभामुखको तर्क सभ्य प्रजातन्त्रका मान्यता हो पक्कै पनि तर लोकमान सिंह कार्कीदेखि सुशीला कार्कीसम्मका महाअभियोग र अन्य कैयौँ महत्वपूर्ण मामिला समानान्तर रूपमा राज्यका दुवै अंग अर्थात् संसद् र न्यायालयमा उठाइएका छन् नेपालमा। हिजोका निर्णय आज नजिर बन्छन् भन्ने कुरा न सापकोटाले बुझेका छन्, न यो विचलनका प्रतीक सुवास नेम्वाङले हिजो बुझे। ढुलमुले मान्यताका कारण यसपल्ट एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव रोकेको आरोप भने सापकोटामाथि ओलीले लगाएनन्। किनकि दलगत स्वार्थका कारण ओली र सापकोटा अहिले एक ठाउँमा अभिएका छन् एमसीसीबारे। तर, सभामुखले एमसीसी मात्र हैन कुनै पनि सरकारी प्रस्तावलाई सदनमा पुग्नबाट रोक्न पाउँदैन। विधिसम्मत तरिकाबाट प्रस्तावको प्रस्तुति, बहस तथा आवश्यक पर्दा मत विभाजनमार्फत त्यसको टुंगो लगाउनमा मात्र सभामुखको भूमिका हुन्छ। तर, अहिले एमसीसी प्रकरणमा नेपाल भ्रमणमा रहेकी उपाध्यक्ष फातेमा सुमरले ओलीको मन र निर्णय परिवर्तन गराउन सकेन भने ओली र सभामुख सापकोटाको कित्ता एउटै हुनेछ। कस्तो विडम्बना!

एमसीसी ‘सहमतिसम्बन्धी प्रावधानहरू ‘गोप्य’ नै राखिनाले नेताहरू सबै ‘देश बेचुवा’ भएको जनअवधारणा बनेको छ। त्यसका विरोधले उग्ररूप लिएको छ। बरु, एमसीसी विरोधले झण्डै ‘राष्ट्रियता’ को हैसियत बोक्न थालेको छ। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको पलायन र श्रीलंका सरकारद्वारा नेपाल बराबरको एमसीसी अनुदान नलिने घोषणाले अमेरिकाले कुनै रूपले नेपालमा सम्मानित उपस्थिति खोजेको बुझ्न सकिन्छ। तर, नेपाली ‘एक्टरहरू’ राष्ट्रिय हितमा वैदेशिक शक्तिसँग कस्तो सहमति वाञ्छनीय छ, छैन त्यसबारे व्यापक बहसमा जान नचाहेकाले अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। कुनै सहमति गर्दा ठूलो शक्ति ‘मसँग कति खुसी हुन्छ’ भन्ने वाम उदारवादी तथा ‘नवउदारवादी दासत्व’को मनोविज्ञान प्रायः सबै नेता र दलका टाउकेहरूमा देखिएको छ। भारतको एउटा सुरक्षाकर्मीको लापरबाही या नियतका कारण एक जना नेपाली नागरिकको अकाल मृत्यु या हत्या हुँदा भारतसँग प्रश्न उठाउन एक महिना लगाउने, उक्त घटनापछि लगातार भारतीय हेलिकप्टरद्वारा नेपालको आकाश क्षेत्र उल्लंघनबारे रमिता हेरिरहने सरकार र त्यही चरित्रका राजनीतिक दलहरूमा कति हीन भावना रहेछ, त्यो स्पष्ट देखिन्छ। वाम उदारवादी र नवउदारवादी दासत्व अपनाएका नेताहरूबाट मुलुकको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सम्मान सुरक्षित र संरक्षित रहँदैन। परिआउँदा देशलाई संकटमा छाडेर सुरक्षित बन्न विदेश भाग्ने उदाहरण नवउदारवादी दासहरूमा हुन्छ भन्ने चरित्र अफगानिस्तानमा असरफ घानीले प्रदर्शन गरेका छन्।

सम्भवतः एमसीसीले ५० करोड डलरको प्रस्तावित अनुदान फिर्ता लेला, किनकि त्यसलाई पारित गराउने संख्या सरकारसँग छैन। तर, त्यो नेताहरूको सुसूचित अडानका कारण हैन कि संसद्‌मा संख्याको अभावका कारण पारित नहुने अवस्था आएको हो। हिजो यही कारणले ओलीले प्रस्ताव पारित गर्न सकेनन्, त्यही कारण आज देउवाका चाहनामा तगारो बनेको छ।

तर, एमसीसी कम्प्याक्ट पारित भए पनि नभए पनि त्यसको जवाफदेही नेपाली नेताहरूसँग मागिनेछ, यसपल्ट । संसद्‌मा बहसका लागि सम्झौता समयमा ल्याइएन किन? सहमतिमा हस्ताक्षर हुनुपूर्व किन त्यसमाथि बुँदागत छलफल भएन ? ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा बासिङ्टन पुगेका प्रदीप ज्ञवालीलाई किन एमसीसी कम्प्याक्ट मन पर्‍यो त्यस बेला र अहिल्यै आफ्ना नेता ओलीलाई आश्वस्त गर्न किन सकेनन् यसको पक्षमा ? यसको एउटै कारण छ सत्तामा हुँदा विदेशी रिझाउने संस्कृति बढी छ नेपालमा । १२– बुँदेको आयातीत, गणतन्त्रका लम्पसारवादी प्याधाहरूकै नेतृत्वमा छन् वर्तमान राजनीतिक दलहरू। नेपालीको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मारेर भए पनि ‘विदेशी प्रभु’ रिझाउनु १२ बुँदेको अनिवार्य र आदेशात्मक पक्ष हो।

त्यस अर्थमा एमसीसीको पराजय पक्कै पनि अहिलेको सत्ता र संविधान पक्षधर शक्तिको सामूहिक पराजय हुनेछ। एमसीसीका प्रावधानमा कुनै संशोधन नहुने कुरा अमेरिकी राजदूतले पटक–पटक भनेका छन्। त्यसैले पारित या रद्द भएको दुवै अवसरमा सहमति या त समग्र रूपमा निष्क्रिय हुनेछ या लागू हुनेछ। अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट भागेको प्रतिकूल चरणमा नेपालबाट एमसीसी अध्याय समाप्त हुँदा मनोवैज्ञानिक रूपमा अमेरिकाको पराजयसँगै चीनको विजयको अवधारणा पनि अगाडि आउनेछ।

एमसीसी पारित नहुनु या हुनु आफैँमा स्वाभाविक घटना मानिन्थे यदि त्यसमा उचित प्रक्रिया र पारदर्शिता अपनाइएको भए। त्यसको अभावमा नेपालका नेताहरूले आउँदा कैयौँ वर्ष आफ्नो बचाउ गर्नुपर्ने छ। तर, यसपल्ट यो समग्र प्रकरणमा बाह्य चाहनाभन्दा आन्तरिक दबाब निर्णायक बन्नु कमसेकम प्रजातन्त्रका हिसाबले सुखद पक्ष हो। ०६३ यताको बाह्य हस्तक्षेप संस्कृतिपछिको अपरिहार्य ‘कोर्स करेक्सन’ को प्रारम्भ पनि हुन सक्छ यो।

अर्थात् अमेरिकाले यो प्रकरणलाई पक्कै पनि चीनको विजयका रूपमा हेर्नेछ, अझ बढी। करिब दुई हजार अर्बभन्दा बढी डलर खर्च गरी अफगानिस्तानबाट फर्किन बाध्य अमेरिकाको नियतिभन्दा ठीकविपरीत केही खर्चै नगरी चीन अफगानिस्तानमाथिको ठूलो प्रभाव बन्न पुगेको छ। त्यसैले नयाँ सुरक्षा र कूटनीतिक अवधारणामा चीनलाई अमेरिकाले सर्वोपरी देख्निेछ, र भारतका लागि पनि त्यो पाच्य हुने छैन। भारतले आफूलाई क्षेत्रीय नेतृत्वका रूपमा प्रदर्शन गर्ने गरे पनि वास्तवमा ऊ अहिले अमेरिकाको ‘कनिष्ठ साझेदार’ बनेको सन्देश गइरहेको छ, दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा। अमेरिकाको पराजय भारतको विजय नहोला तर अमेरिकी विजयले भारतलाई नेतृत्वदायी हैसियतमा स्थापित गर्न पनि रोक्नेछ, उसको आफ्नै क्षेत्रमा।

सभामुखले नियमविपरीत र आग्रहसहित एमसीसी प्रकरणलाई परेमा संसद्‌मा प्रवेश गराई विधिवत् छिनोफानो गर्नबाट रोके भने त्यसको प्रत्यक्ष दोष उत्तरतिर नजाला भन्न सकिन्न। उत्तर, दक्षिण या पश्चिमसँगका नेपालका सबै ‘डिल’ राष्ट्रिय आवश्यकता र मुलुकको समग्र हित तथा पारदर्शी रूपमा निर्देशित हुनुपर्छ। बाह्य शक्तिबाट निर्देशित भएकै आधारमा आउने अनुदान पूर्णरूपमा अंकुशरहित हुन्छ भन्ने मान्यता त्रुटिपूर्ण हुन्छ। कोरा अर्थशास्त्री तथा नवउदारवादी दासहरूले मात्र त्यस्तो अडान लिन सक्छन्। खासगरी २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका मुख्य एजेन्डा बाह्य निर्देशित रूपमा भित्रिएपछि नेपाली नेताहरू ‘लिडर’ भन्दा बढी ‘डिलर’ र दास बनेका छन्। उनीहरूको त्यो सामूहिक नकारात्मक छविको प्रत्यक्ष असर मुलुककै छविमा परेको छ अहिले। नेपालको राष्ट्रिय हैसियत र छविको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा अवमूल्यन भएको छ।

एमसीसी पारित नहुनु या हुनु आफैँमा स्वाभाविक घटना मानिन्थे यदि त्यसमा उचित प्रक्रिया र पारदर्शिता अपनाइएको भए। त्यसको अभावमा नेपालका नेताहरूले आउँदा कैयौँ वर्ष आफ्नो बचाउ गर्नुपर्ने छ। तर, यसपल्ट यो समग्र प्रकरणमा बाह्य चाहनाभन्दा आन्तरिक दबाब निर्णायक बन्नु कमसेकम प्रजातन्त्रका हिसाबले सुखद पक्ष हो। ०६३ यताको बाह्य हस्तक्षेप संस्कृतिपछिको अपरिहार्य ‘कोर्स करेक्सन’ को प्रारम्भ पनि हुन सक्छ यो।

आन्तरिक राजनीति अब दलहरूको विभाजनमा मात्र रोकिने छैन। राजनीति ‘डिसइन्टिग्रेसन’ को दिशामा लम्किँदो छ। त्यसको अर्थ हो राजनीतिक नेतृत्वसँगै विद्यमान दलहरू अहिलेको उनीहरूको अस्तित्व मेटिने गरी क्षतविक्षत हुनेछन्। तर, जनताले नेताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा औँला उठाउने मात्र हैन, जवाफदेही बनाउन संगठित रूपमा कोसिस पनि गर्नेछन्, सुध्रिने मौका दिन हैन कि दण्डित गर्न।

त्यस अर्थमा एमसीसी विरोधको लहरले आन्तरिक राजनीतिमा जवाफदेहिताको सिद्धान्त स्थापित गर्न सक्यो भने त्यसलाई स्वागतयोग्य मानिनुपर्छ।

विडम्बना, नेपालमा हरेक दल र नेताका आ–आफ्ना स्वार्थ र त्यसबाट निर्देशित विदेशनीति र निजी स्वार्थ छन्। एमसीसीकै उदाहरण लिऊँ, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतासाथ सबै पक्ष र विज्ञसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय धारणा बनाएनन्। त्यसैले राष्ट्रिय स्वार्थ साझा र सामूहिक स्वार्थ बन्न सकेन।

समीक्षा र कोर्स करेक्सनको मार्गप्रशस्त भएमा संकटमा आफ्नो सुरक्षाका लागि देश छाड्ने असरफ घानी र मृत्युदण्डको माओवादी धम्कीकै बीच पनि नेपाल नछाड्ने ज्ञानेन्द्र शाहको उदाहरण र अर्थ नेपालीले विवेचना गर्न र बुझ्न थाल्नुपर्छ । बाह्यशक्तिले बाह्य भक्ति जन्माउँछ। नवउदारवादी दासहरू नेताका अवतारमा स्थापित हुन्छन्। तर, जनताको आन्तरिक चेतना र उनीहरूका संगठित प्रयासले प्रजातन्त्र सुदृढ हुन्छ। देशभक्ति, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रबीच स्वाभाविक तथा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। यो अवसर नेपाल र नेपालीको संघारमा छ।

nema
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button