इतिहास, क्रान्तिकारी परिवर्तन र भ्रष्टाचारका त्रिवेणी
सम्बन्धित
मुलुकको लुछाचुँडीमा भ्रष्ट शासकहरु
कस्तो संयोग बितेको साता ! पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पृथ्वीनारायण शाहको ३०० औँ जयन्तीका अवसरमा राष्ट्र निर्मातालाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सिंहदरबारको पश्चिम ढोका अगाडि पुगे। उनको उपस्थिति सहज नहोस् भनी सरकारले ‘ट्राफिक’ नियमित गरेन। तर, भीड उर्लियो। अघिल्लो दिन संवाद सचिवालयले जारी गरेको उनको वक्तव्यमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र स्वतन्त्र अस्तित्वका मौलिक पक्षहरुमा बाह्य आक्रमण रहेको, तथा जनताको सुख र समृद्धिसँग सरोकार नराख्ने ‘गणतन्त्र’ या ‘लोकतन्त्र’ जे भने पनि असान्दर्भिक हुने अभिव्यक्तिले केही हलचल, केही आशा र केही प्रतिक्रियाविहीनता जन्माएको थियो।
पूर्वराजाको एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रममा उपस्थितिले राजतन्त्र फर्काउँदैन, तर राजसंस्थाको सान्दर्भिकता र बाह्य शक्तिको षड्यन्त्रपूर्ण रणनीतिले त्यसको ‘अन्त’ भएको तथ्यलाई फेरि आम बहसमा ल्यायो। ज्ञानेन्द्र शाहको पृथ्वीनारायण शाहको सालिक उभिएको ठाउँमा जाने घोषणालगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपस्थित हुन बाध्य भइन्, तर पृथ्वी जयन्तीलाई ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ नमान्ने हो भने उनको त्यो दिन त्यहाँ उपस्थितिको औचित्य पुष्टि हुन सक्ने कुरै भएन। त्यो एउटा लोकाचार थियो। केही राजनीतिक र रणनीतिक चातुर्य पनि थियो।
तर, नेपालको इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण घटना र पृथ्वीनारायण शाह र उनका सहयोगी मिलेर ‘आर्जेको’ मुलुकबाट नेपाली पहिचान हासिल गरेका व्यक्तिहरु नै बहस गरिरहेका छन्- त्यो भौगोलिक विस्तार या सैन्य विस्तार थियो या राष्ट्र निर्माण ?
विश्वमा आज जति मुलुकहरुका सीमा निर्धारित छन्, ती कुन तरिकाले निर्धारित भएका थिए ? बेलायतदेखि अमेरिकासम्म या चीनदेखि रुससम्म ? हो, पछिल्ला केही दशकमा राष्ट्रसंघ र उत्तरी एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) का सहकार्यमा केही द्वन्द्वरत र कमजोर मुलुक टुक्रिएका छन्। अन्य द्वन्द्वको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पृथ्वीनारायण शाहबारे आफ्नो पुरानो नकारात्मक टिप्पणीमा आंशिक तर अधुरो संशोधन गरेका छन्। राज्य विस्तार तथा पृथ्वीनारयण शाहको अभियानको उपज आजको ‘भौगोलिक इकाइ’ का रुपमा नेपाल उभिएको तर्क उनले अघि सारेका छन्। तर, त्यो भौगोलिक इकाइले नै आज राजनैतिक हैसियत र मान्यता तथा स्वतन्त्र राज्यको दर्जा पाएको तथ्यलाई नस्वीकारेर नेपाली कांग्रेस एउटा खतरनाक सन्देश दिने प्रपञ्चमा छैन ? किनकि गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनका सहयोगी तथा एउटा संदिग्ध चरित्रका रुपमा प्रभावकारी हैसियत ओगट्न पुगेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले भारतकै दबाबमा नेपालको आन्तरिक मामिला भारतीय बाबुहरुलाई बुझाएका हुन् २०६२ मङ्सिरमा। त्यो कार्य पृथ्वीनारायण शाहको मान्यता र अडानको ठीकविपरीत थियो।
प्रतीकात्मक रुपमा कोइराला–सिटौलाद्वयले नेपालको वार्षिक ‘क्यालेन्डर’ बाट पुस २७ गतेलाई सार्वजनिक छुट्टीको सूचीमा नराख्नु र उनलाई अपमानित गर्नुको अर्थ छ। थापाको ‘भौगोलिक इकाइ’ को व्याख्यालाई अझ पूर्णता दिनु आवश्यक छ। सिटौलासँगको उनको राजनीतिक मितेरी यो मुलुकको निर्माण र त्यसले बोकेको तथा अनि इतिहासको कुव्याख्याको मूल्यमा हुन सक्तैन।
नेपाली सेनालाई २०६३ यता नियोजित र सिलसिलाबद्ध रुपमा अपमान गर्न उद्यत माओवादी र नेपाली कांग्रेसले अर्को एउटा तथ्य या आजको यथार्थ पनि बुझ्नु जरुरी छ। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु भ्रष्ट, देशघाती र अविश्वसनीय बनेका छन् भन्ने आम धारणा विकसित भइरहँदा नेपाली राज्य र मुलुकको पक्षधर तथा विश्वसनीय अंग नेपाली सेनामात्र रहेको धारणा पनि त्यही अनुपातमा निर्माण भइरहेको छ।
त्यही नेपाली सेनाले सरकारभन्दा फरक र स्पष्ट धारणा राख्यो पृथ्वी जयन्तीबारे, जसलाई उसले आधिकारिक रुपमा ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ कै रुपमा स्वीकार्यो। तर, कस्तो विडम्बना ! ‘घुस लिन्या र दिन्या’ दुवै देशका ‘वैरी’ हुन् भनी सार्वजनिक जन्मदिनमा उनलाई श्रद्धाञ्जली दिन वर्तमान शेरबहादुर देउवादेखि २०६३ यताका अन्य पाँच ‘जीवित’ प्रधानमन्त्रीहरुले त्यहाँ उपस्थित हुने साहस या चरित्र देखाएनन्। यीसँगै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कुल्चिँदै बाह्य हस्तक्षेपमा सर्वोच्च न्यायालय र चारदलको गठबन्धन सरकारका प्रमुख बनेका खिलराज रेग्मी पनि त्यहाँ पुगेनन्। विदेशी राष्ट्राध्यक्षहरुको जन्मदिनमा बधाई दिन ‘तँछाड मछाड’ गर्ने यी राजनेताहरु राष्ट्र निर्माणका नायकप्रति किन कृतघ्न?
यस पल्ट पृथ्वीनारायण शाहप्रतिको सम्मानमा जन सहभागिता स्पष्ट बढोत्तरी देखिनुमा एउटा कारण राजनीतिक दलहरुको असफलता र नेतृत्वको भ्रष्टाचारमा संलग्नता हुन सक्छ। अर्को, मुलुकका नेताहरुले गरेको बाह्य दलालीविरुद्ध ज्ञानेन्द्र शाहको सांकेतिक अग्रसरतालाई पनि अवमूल्यन गर्न मिल्दैन।
नारायणहिटी राजदरबारलाई ‘कमाउ धन्दा’ बनाउँदै त्यहाँ ‘क्याफे बार’ बनाउने केपी ओली सरकारको कदमको जनस्तरमा भर्त्सना भइरहँदा राजनीतिक दलका उच्च नेताहरु त्यसमा मौन रहे। किनकि १२ – बुँदे लोकतन्त्रका दुई ओटा मौलिक पहिचानमध्ये एउटा विदेशीहरुप्रति ‘लम्पसारवाद’ हो भने अर्को ‘भष्टाचार’ का आर्जनहरुको बाँडफाँड तथा कारबाहीबाट उन्मुक्ति।
नारायणहिटी काण्डमा ठूलालाई बचाउन नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक प्रबन्धन तथा सञ्चालक समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले राजीनामा दिएका छन्। ‘भूमाफिया’ का केही स्थायी पात्र, निर्णय हुँदाका मन्त्री योगेश भट्टराई र प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध छानबिन स्वाभाविक अपेक्षा हुन्। तर, त्यो हुने लक्षण देखिँदैन। ललिता निवास जमिन प्रकरणसम्बन्धी ‘सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्यूरो’ का छानबिन प्रतिवेदनलाई महत्वपूर्ण मामिलामा यता आएर सत्ताधारी दलका ‘कार्यकर्ता’ जसरी काम गर्न थालेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनः सीआईबीलाई फिर्ता गर्नु पछाडिको रहस्य बुझ्न कठीन छैन। एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम आलेले नारायणहिटीको वर्तमान ठेक्का काण्ड रोकी छानबिन अगाडि बढाएपछि ओलीमाथि बढ्न सक्ने खतरालाई ध्यानमा राख्दै ललिता निवास छानबिन प्रकरणबाट माधवकुमार नेपालको नाम हटाइएमा आश्चर्य मान्नु पर्ने देखिँदैन।
यति, वाइडबडी, क्याटोनमेण्ट घोटाला, ललिता निवास जमिन प्रकरण, ओम्नी आदि सबैका नायक र खलनायकहरुबीच निकटको नाता छ। विगतमा सर्वोच्च न्यायालयसहित संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने नेताहरु नै प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा यी ठूला भ्रष्टाचारमा जोडिएका छन्।
नारायणहिटीमा सस्तो दरमा ‘क्याफे’ चलाउन ठेक्का पाएका आनन्दराज बतासले आफूले सरकारको नीति र निर्णयअनुसार नै फाइदा पाएको दावी गरेका छन्, त्यो उनको बचाउको अधिकारभित्र पर्छ। निश्चय पनि त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो सरकारका तर्फबाट को-को यो अनियमिततामा लिप्त छन्, उनीहरुको पहिचान र उनीहरुलाई जवाफदेहीता र कानुनको घेरामा ल्याउनु आवश्यक छ। नेताहरु त्यति अगाडि नजालान्, तर यो एउटा काण्डले लहरो तान्दा पहरोलाई खतरा नपुगोस् भनी सचेत छन्। १२ – बुँदे लोकतन्त्रका पात्रहरुको घाँटी एक अर्कासँग जोडिएको छ, बिपी कोइरालाले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको संरक्षण र सह–अस्तित्वका लागि ‘राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ’ भनेजस्तै।
यति, वाइडबडी, क्याटोनमेण्ट घोटाला, ललिता निवास जमिन प्रकरण, ओम्नी आदि सबैका नायक र खलनायकहरुबीच निकटको नाता छ। विगतमा सर्वोच्च न्यायालयसहित संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने नेताहरु नै प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा यी ठूला भ्रष्टाचारमा जोडिएका छन्।
गत वर्षको एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय पहलका रुपमा हेरिएको घटना हो- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा डिसेम्बर महिनामा आयोजित ‘डेमोक्रेसी समिट’। त्यहाँ अधिनायकवाद, मानव अधिकारविरुद्धका गतिविधि र भ्रष्टाचारलाई ‘प्रजातन्त्र’ का सबभन्दा ठूला ‘दुश्मन’ का रुपमा परिभाषित गरिएपछि अमेरिकाले नेपाललगायत उसका सरोकार र महत्वपूर्ण उपस्थिति रहेका मुलुकमा अब आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ला ? अमेरिकाले सबै ठाउँमा प्रजातन्त्रकै लागि काम गरिरहेको छ भन्ने मान्यता विभाजित छ, तर नेपालमा दाताहरुले खासगरी राजनीतिक नेता, उनीहरुद्वारा फण्डित ‘काकस’, ‘नागरिक समाज’ र सञ्चारलाई भ्रष्ट बनाइरहेका छन् र भ्रष्टाचार तथा मानव अधिकार उल्लंघनका शक्तिहरुप्रति अमेरिकाले संरक्षण र सहकार्यको नीति अंगालेको छैन भन्न सकिने स्थिति छैन। ‘डेमोक्रेसी समिट’ का सन्देश पक्कै पनि अर्थपूर्ण र सकारात्मक छन्, तर त्यसका कुव्याख्या अनि नीतिगत प्रस्तुति र नेपाल जस्ता मुलुकलाई असर पर्ने गरी आउने व्यवहारिक पक्षलाई आगामी दिनमा वस्नुनिष्ठ तरिकाले हेर्नैपर्छ।
तर, त्यो परिस्थिति आउनुपूर्व नेपालको अहिलेको राजनीतिक खैलाबैला र सबै नेताहरुले कसरी जनतासमक्ष आफूलाई जवाफदेही बनाउलान्, त्यो तत्कालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभावित बनाउने मुख्य विषय हुनेछ। जो बाइडेनले भन्दा झण्डै २५० वर्षपूर्व पृथ्वीनारायण शाहले स्पष्ट रुपमा भनेका थिए – ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका वैरी हुन्।’ पृथ्वीनारायण शाहलाई नबुझ्नेले बाइडेनलाई बुझ्लान् र ?
साभारःदेश सञ्चार
