श्रीमन नारायण
२४ श्रावण २०७९, मंगलबार
काठमाडौँ – नेपाल–भारत संयुक्त बोर्डर वकिङ ग्रुपको बैठक दक्षिणी छिमेकी भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हालै सम्पन्न भएको छ। एक नियमित अन्तरालमा यो बैठक हुँदै आएको छ। यस बैठकको औचित्य नै सीमा सम्बन्धी देखिएका समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानको विषयमा सहमति खोज्नु हो।
नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिममा भारत छ। नेपाल र भारतबीच १८ सय किलोमिटरभन्दा लामो खुला सिमाना छ। दशगजाले दुवै देशको सिमाना एक अर्कासित छुटयाएको छ। सीमा नदीहरुको प्रवाह र कटानका कारण केही ठाउँमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको पाइएको छ। यसको पनि समाधान दुई पक्षीय बैठकबाट हुँदै आएको छ। ९८ प्रतिशत ठाउँमा आधुनिक एवम् वैज्ञानिक तरिकाले सीमांकनको काम सम्पन्न भई त्यसमा सीमा स्तम्भ गाड्ने काम पनि भइसकेको छ ।
आपसी सहमति र विश्वासमा सीमा समस्या सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ। केही वर्षअघि मात्रै भारत र बंङ्गलादेशले आपसी सहमतिका आधारमा आफ्नो भू–भागको अदलबदल गरी सीमा समस्याको समाधान गरेका हुन् । नेपाल र भारतीय दुईपक्षीय सहमतिमा समाधान हुन नसक्ने त्यस्तो कुनै विषय नै छैन।
चुनावी लाभका लागि आफ्नो समर्थक मतदाताहरु माझ आफूलाई कट्टर देशभक्त देखाउने मानसिकताले ग्रसित राजनीतिज्ञहरु सीमासम्बन्धी विषयलाई व्यापक र ठूलो समस्याको रुपमा प्रचार प्रसार गर्ने गर्दछन् । गरिबी, बेरोजगारी, महंगी र देशको संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाका बारेमा ध्यान केन्द्रित गरी त्यसको समाधान खोज्नुमा नेपालका राजनेताहरु सक्षम भइरहेका छैनन् । त्यसकारण समय समयमा भ्रामक र आधारहीन कुरा गरेर दुई देशबीचको सम्वन्धलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्छन्।
दुई देशको मामिला र त्यो पनि सीमानासम्बन्धी विषय निकै संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको हुन्छ । तसर्थ यस विषयमा निकै सोच विचार गरेर टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सीमा सम्बन्धी विषय दुवै देशका सरकार र अधिकारीहरुले आफ्नो स्तरबाट दुईपक्षीय वार्ता र सहमति पश्चात् समाधान गर्ने विषय हो । राजनीतिक दल केवल समस्या सिर्जना गर्ने काम मात्रै गर्न सक्दछ ।
नेपालमा जब राजनीतिक पार्टीको अवस्था कमजोर हुन्छ र दलको निष्ठा एवं विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्छन् । भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र सुशासन एवं पारदर्शिताको पक्षमा जनता जागृत हुन थाल्छन् । अनि देशको झन्डा बोक्ने परिपाटी छ । राष्ट्रवादको नारा अघि सारेर जनताको संवेदनशील भावनालाई उद्देलित गर्ने काम गरिन्छ ।
चुनाव सकिएपछि तथा देशको ज्वलन्त समस्या ओझेलमा पर्न थालेपछि स्वतः नै नेपालका राजनीतिज्ञहरु चुप लाग्छन् । विगत तीन दशकभन्दा पनि लामो समयदेखि देशमा लोकतान्त्रिक तरिकाले जननिर्वाचित सरकारहरु शासन सत्ताको सञ्चालन गर्दै आएका हुन ।
दुई देशबीच उत्पन्न हुने विवाद र समस्याको समाधान उपयुक्त निकायमार्फत नै हुनुपर्छ । सडक प्रदर्शन र अनावश्यक वक्तव्यवाजीले समस्याको समाधान त गर्दैन । बरु झन् विकराल बनाउँछ । कतिपय अवस्थामा समाचारको शीर्षकलाई आकर्षक बनाउन र आफ्नो सञ्चार माध्यमको टीआरपी बढाउन पनि यस्ता विषयलाई बढाइचढाइ पस्किने काम गरिन्छ।
दुई देशको मामिला र त्यो पनि सीमानासम्बन्धी विषय निकै संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको हुन्छ । तसर्थ यस विषयमा निकै सोच विचार गरेर टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दक्षिणी छिमेकीभन्दा बढी कठिन र तत्काल समाधानयोग्य सिमाना विवाद उत्तरी सीमा क्षेत्रमा रहेको छ । उत्तरतिर नागरिक बसोबास बाक्लो नभए पनि सिमानाको लम्बाइ कम छैन ।
आउँदो चुनावसम्म लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्ता, महाकाली आदि विषय प्रमुख रुपमा चर्चामा रहने निश्चित छ ।
महान् चिनियाँ नेता माओत्से तुङले सीमा विस्तार सम्बन्धी आफ्नो महत्वकांक्षालाई आफैले उजागर गर्दै भनेका थिए कि, तिब्बत त हाम्रो हातको हत्केला हो जबकि नेपाल, भुटान, सिक्किम, नेफा (अरुणाचल प्रदेश) र लेह लद्दाख त्यसका पाँच औँला हुन् ।
उपरोक्त पाँचवटै क्षेत्रमा चीनले बेलाबेलामा सीमा विवाद खडा गर्दै आएको छ । केही बर्षअघि मात्रै भुटानको डोम्लाममा सिमाना क्षेत्रमा झडपको अवस्था उत्पन्न भएको थियो भने लद्दाखको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलओसी) क्षेत्रमा पनि भारत र चीनका सैनिकबीच झडप भएको थियो ।
भारतको अरुणाचल प्रदेशको सिमाना क्षेत्रमा त समय समयमा सीमा विवादको अवस्था देखिन्छ । अब भारतले पनि कठोर प्रतिक्रिया दिन थालेपछि चीनले प्रतिरक्षात्मक रवैया अपनाउँदै आएको छ ।
नेपालका अधिकांश राजनीतिज्ञहरु वामपन्थी र राजावादी उत्तरी क्षेत्रमा देखिने सिमाना विषयबारे सपनामा पनि चर्चा गर्न चाहिरहेका हुँदैनन् ।
नेपाल र भारतबीच देखिएका केही ठाउँको सीमा समस्याका निम्ति न त स्वतन्त्र भारतका नवनिर्वाचित सरकारहरू जिम्मेवार हुन्, न त भारतकै लोकतान्त्रिक सरकार तथा शासकहरुको भूमिका रहेको छ । तर सीमा समस्यालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने काम नेपालका केही राजनीतिक दलहरु अवश्य पनि गर्दै आएका हुन् ।
समस्या मात्र खडा गरिदिने तर त्यसको समाधान नखोज्ने प्रवृत्तिले नेपालको धेरै अहित गरेको छ । २ वर्षअघि नेकपा सरकार अस्तित्वमा हुँदा सत्ताधारी दलबीच उब्जिएको अन्तर कलहका कारण शासन सत्ता आफ्नो हातबाट फुस्किरहेको पाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ओलीले हतार हतारमा नयाँ नक्सा जारी गर्न लगाए । नयाँ नक्साका कारण ६ महिनासम्म तिनको सरकारले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्यो । तर, नेपाल र भारतबीचको बहु आयामिक सम्बन्धलाई इतिहासको कटुतम बिन्दुसम्म पुर्याउने काम गरे । नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि अब प्रमाण खोज्ने काम भइरहेको छ ।
हाम्रो सरकारको पालामा नयाँ नक्सा जारी गर्ने काम भयो भन्ने विषयलाई उपलब्धिको रुपमा प्रचार गरेर चुनावी लाभ लिने काम भइरहेको छ । आउँदो चुनावसम्म लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्ता, महाकाली आदि विषय प्रमुख रुपमा चर्चामा रहने निश्चित छ ।
किनभने उपरोक्त विषयले नै मत दिलाउने हो । श्रीलंकामा त एउटा राजपाक्षे परिवार थियो । जसले देशलाई दिवालिया घोषित गराउने काम गर्यो । नेपालमा त अनगिन्ती राजपाक्षेहरु हुन् । यस देशलाई भगवान पशुपतिनाथले नै जोगाउने छन् । खुला सिमाना नभएको भए र नजिकमा भारतजस्तो देश नभएको भए नेपाल उहिल्यै श्रीलंका भइसकेको हुने थियो।
सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा भारतले आफ्नो राजधानीलाई सुरक्षित राख्न कालापानी क्षेत्रमा एउटा सैनिक क्याम्प खडा गरे ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तत्कालीन ब्रिटिस शासक र नेपालका युद्धमा पराजय उन्मुख राजाका प्रतिनिधिकाबीचमा भएको थियो । त्यतिबेला हाम्रो अवस्था कमजोर थियो र एकपछि अर्को जितेका भू–भाग हामीले गुमाउँदै गएको अवस्था थियो । जबकि, ब्रिटिश शासकहरु आक्रमक र क्रूर थिए । सन् १८१६ को मार्चमा सुगौली सन्धि भएपछि तराईको बुटवल क्षेत्र बाहेकमा अंग्रेजले कब्जा जमायो । उसले कर्मचारीहरुको तलब पेन्सन बापत सालाखाला दुई लाख रुपैयाँ नेपाललाई बुझाउने कुरामा सहमति जनाएको थियो । तर सोही वर्षको डिसेम्बरतिर उसले राप्ती पूर्वका सम्पूर्ण भू–भाग नेपाललाई फिर्ता गर्ने काम गर्यो र पैसा दिएन ।
बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर क्षेत्र अबध नवावको अधीनमा थियो । सन् १८५७ को सिपाही विद्रोह दबाउन तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंङ्गबहादुर राणाले अंग्रेज शासकलाई गोर्खाली सैनिक पठाएर सहयोग गरे । सिपाही विद्रोहीलाई निर्ममतापूर्वक कुल्चिने काम भयो ।
सिपाही विद्रोहमा समर्थन गरेका कारण अवध नवावको राज्य अंग्रेजहरुले खोस्ने काम गरे । जब कि, पुस्कार स्वरुप नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बाँके बर्दिया, केलाली र कन्चनपुर फिर्ता गर्ने काम भयो । तत्कालीन अंग्रेज शासकले सन् १८१६ को नक्सामा परिवर्तन ल्याई लिम्पियाधुरा र लिपुलेखलाई भारतमा मिलाएर बेग्लै नक्सा जारी गर्ने काम गरे ।
हामीले सम्झिराखेको नक्सा १८१६ को हो तर त्यस अवधिका ४५ वर्षमा अंग्रेजले गरेको चलाखीका कारण अहिले समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । भौगोलिक विकटताका कारण विगतका शासनहरु त्यस क्षेत्रको भूगोललाई खासै महत्त्व दिएका थिएनन् ।
भारतसित भएको महाकाली सन्धिमा केही खास खास ठाउँमा मात्रै महाकाली नदीलाई सीमा बिन्दु मान्ने काम भएर अर्को गल्ती भएको छ ।
सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा भारतले आफ्नो राजधानीलाई सुरक्षित राख्न कालापानी क्षेत्रमा एउटा सैनिक क्याम्प खडा गरे । पूर्वगृहमन्त्री विश्वबन्धु थापाका अनुसार त्यतिवेला कालापानी कुनै देशको भूगोलमा पर्दछ भन्ने कुरा नत भारतलाई थाहा थियो नत हाम्रा शासकलाई नै । पछि भारतलाई यसबारे थाहा भएपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुको आग्रहमा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैनिकलाई बस्न दिइएको थियो ।
अन्य ठाउँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता भयो । कालापानी क्षेत्र भारतको सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति नै संवेदनशील रहेकाले भारतले कालापानी छोड्न नचाहेको हुन सक्दछ ।
नेपाल भारतबीचको सम्बन्धको इतिहास, आत्मनिर्भरता, त्यसका विविधता, विशेषता तथा दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध र मूल्य मान्यतालाई समेत ध्यान नदिई अतिवादी चिन्तनको प्रदर्शनलाई जायज भन्न सकिँदैन । व्यर्थमा सिमाना विवाद उठाएर दुई पक्षीय सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने काम गर्नु हुँदैन ।
दुई देशबीचको सरकारमा कतिपय विषयमा लिने र दिने कुरा पनि हुन्छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रको राष्ट्रप्रेममाथि शंका गर्नु अन्याय हुनेछ । उनले केही सोच विचार गरेर नै कालापानीमा भारतीय सैनिकलाई रहन दिएका थिए होलान् । विगत ५ दशकदेखि त्यस ठाउँमा भारतीय सैनिक रहँदै आएका हुन् ।
नेपालले शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट हाम्रो दृष्टिकोणले आवश्यक देखिएको ठाउँमा दाबी गरेर त्यसलाई बंग्लादेशजस्तै अदल बदल गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी गरिँदा अनुसूची–१ मा निशाना छापभित्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीविहीन नक्सा देखिएको हो । अब नयाँ नक्सा जारी भएको छ ।
भारत र चीनबीच ६८ वर्ष पहिले लिपुलेकलाई ट्रेडलिंक (व्यापारिक नाका) बनाउने सम्झौता भएको तथ्य बाहिर आएको छ । सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच यस्तो सम्झौता भएको थियो ।
फेरि सन् १९९९ मा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणका बेला लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । सन् २००५ मा पनि भारत चीनबीच लिपुलेक भञ्ज्याङलाई सीमा मिलन बिन्दु मान्ने सहमति भएको थियो ।
त्यस्तै सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढाउने सहमति भएको थियो । उपरोक्त सहमतिबाट हाम्रा सर कारहरू अनभिज्ञ रहने कुरा भएन उत्तरी छिमेकी चीन आफैले पनि पटकपटक लिपुलेकलाई भारतको भनेर सहमति गरे पछि यही कुरा आफ्ना नेपाली समर्थक शिष्यहरुलाई किन सम्झाइबुझाइ रहेका छैनन् । नेपालको चारैतिरको सिमाना सुरक्षित रहनुपर्छ ।
तथ्य र प्रमाणको आधारमा हामीले आफ्नो भू–भागको दाबी गरी शान्तिवार्ताको माध्यमबाट त्यसलाई सम्बन्धित निकायमार्फत प्राप्तिका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा केही भू–भागको अदलबदल पनि गर्न सकिन्छ ।
अतिरञ्जित रुपमा सिमानाको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा र समाचार माध्यमको हेडलाइन बनाउने प्रवृत्तिबाट सकभर टाढा रहने प्रयास गर्नुपर्छ । नेपाल भारतबीचको सम्बन्धको इतिहास, आत्मनिर्भरता, त्यसका विविधता, विशेषता तथा दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध र मूल्य मान्यतालाई समेत ध्यान नदिई अतिवादी चिन्तनको प्रदर्शनलाई जायज भन्न सकिँदैन । व्यर्थमा सिमाना विवाद उठाएर दुई पक्षीय सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने काम गर्नु हुँदैन ।
