खराब र अनुचित प्रवृत्तिविरूद्ध लड्दा ममाथि षडयन्त्र गरियो ः डा.सोमलाल सुवेदी

 
 
म देशको प्रतिनिधित्व गरी एसियाली विकास बैंकमा वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्दै थिएँ । छापामार शैलीमा मलाई फिर्ता बोलाइयो । किन फिर्ता गरियो ? कारण माग्दा अस्वीकार गरियो । मेरो हकमा संवैधानिक र सूचनाको हक कुण्ठित पारियो । मुख्यसचिव भइसकेको व्यक्तिलाई त यस्तो गरिन्छ भने सर्वसाधारणको हकमा कस्तो होला ?
मैले रेकर्डका निम्ति मात्र सूचना मागेको हुँ । म मुद्दामामिला गर्ने चरित्रको व्यक्ति होइन । यस्तो बलियो सरकारसँग प्रतिवाद गर्ने क्षमता पनि मसँग छैन । कुनै दिन मेरो अनुकूलको अवस्था आयो र बा“चिएछ भने रेकर्डका लागि त्यो पत्र लिउ“ला ।
अर्थसचिव र मुख्यसचिवसँग किन सूचना नदिएको भनेर जानकारी लिन खोजेँ । तर, उनीहरूले फोन उठाएनन् । पटक–पटक प्रयास गरँे । तिनले ‘व्यस्त’ भएको ‘म्यासेज’ पठाए । हालका अर्थसचिव राजन खनाल त्यतिबेला राजस्व सचिव थिए । ‘एडीबीमा जाँदा राम्रो हुन्छ सर’ भनी सुझाव दिने उनै हुन् । सिफारिस गर्ने पनि उनै हुन् । तिनले सहसचिव जाँदा बर्बाद हुन्छ, हजुर नै अघि सर्न भनिरहे । अचेल उनी मसँग बोल्न पनि चाहँदैनन् । तिनको चरित्र देखेर छक्क पर्छु । तिनले आफूहरू पनि सडकमा आउनुपर्छ भन्ने बिर्सेका छन् ।
म सरकारबाट प्रशासनतन्त्र पूर्णरूपमा आतंकित पारिएको अनुभूत गर्दै छु । ती बिचरा कर्मचारीलाई मेरो भन्नु केही छैन । जो आदेशको तामेलीमा मग्न छन् । समय बलवान् हुन्छ । यतिखेर मेरो समय कमजोर छ । मजस्ता नेपाली नागरिकको बलवान् समय आएको बेला मलाई फिर्ता गर्नुको औपचारिक जानकारी लिउ“ला भनेर चित्त बुझाएको छु । पहिला जानकारी दिएर ‘फर्किनु’ भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो । छापामार शैलीमा फर्काएपछि मेरोभन्दा मुलुकको बढी बेइज्जत भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहमै प्रश्न उठेका छन् ।
मुख्यसचिव हुँदा राष्ट्रको पक्षमा सयौं अडान लिएँ । संघीयताअनुकूल व्यवहार र निर्णय गर्न÷गराउन दिलोज्यानले लागेँ । तर, संघीयताविरोधी र ‘कस्मेटिक फेड्रालिजम’ सञ्चालन गर्न खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यो सह्य भएन । सबै मसँग क्रुद्ध थिए ।
मलाई सबैतिर घेराबन्दीमा पार्दै मुख्यसचिवबाट बहिर्गमन गर्ने निरन्तर प्रयास गरियो । म आफ्नै इच्छाले एडीबीमा जान चाहेको होइन । बारम्बार हटाउने चेतावनी दिइयो र उपायस्वरूप एडीबीमा पठाइयो । तर, आफैं जान खोज्यो भनेर गलत प्रचार गरियो । नेतृत्वको अवरोधक भयो भन्दै मलाई पन्छाउने योजना बुनियो । उनीहरूको ‘एसम्यान’ नहँुदा मलाई एक्लो पारियो । राजनीतिक उच्च तहबाट मेरो बहिर्गमन बाध्य पारियो ।
राजनीतिक नेतृत्वको नीति निर्माणको ‘ब्ल्याक बक्स’ (मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावबारे छलफल गर्ने ठाउँ) मा गर्ने खराब र अनुचित प्रवृत्तिविरुद्ध लडँे । लड्दाको राप उनीहरूले सहन नसकी मुख्यसचिवबाट बहिर्गमन गराउँदै एडीबीमा पठाइएको हो । मैले त्यतिबेला राष्ट्रहितमा धेरै अडान लिएको जगजाहेर छ । एनसेललाई अर्र्र्बांैको कर तिराउने गरी तत्कालीन अर्थसचिवलाई निर्देशन दिने काम गरे । त्यसअघि एनसेलकै कर बिक्रेतालाई कर तिराउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन पटक–पटक दबाब आयो । तर, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउन मैले रोकेँ ।
संघीयताको मर्मविपरीत मन्त्रालयको संख्या बढाउने, नयाँ संगठन सिर्जना गर्न र अनावश्यक दरबन्दी थप गर्ने प्रयास रोकेँ । मन्त्रिपरिषद्मा कानुनी शासनका लागि एक्लो वृहस्पतिजस्तो भई भिँड्नुपरेको अनुभूति बारम्बार हुन्थ्यो । त्यतिखेर संघमा बढीमा १५ मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको थिएँ, यतिखेर २२ बटा पु¥याएका छन् ।
मैले राष्ट्रहितका लागि अडान राख्दा एक जना मन्त्रीले गाली गर्दै जागिर छाड्न चेतावनी दिए । त्यही अडानका कारण अर्का एक मन्त्रीले १५ जना मन्त्रीकै अगाडि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयभित्रै ममाथि भौतिक आक्रमण गर्न खोजे । त्यस्ता मन्त्रीलाई सम्बन्धित दलले कुनै कारबाही गरेन । ६÷६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदा छाड्नेले सबै निर्णय गर्न खोज्ने र आउनेवालाले निर्णय नगर भन्ने सत्ताको छिनाझम्टीमा कानुनसम्मत काम गर्दा पनि अपजश मात्रै पाएँ । स्वार्थ पूरा नहँुदा सबै रिसाए । दर्जनौं नदीको कम्पनी खडा गर्ने प्रस्ताव गरियो तर मैले प्रस्ताव दर्ता गर्न मानिनँ । संघीयता प्रतिकूल हुन्छ भन्दै मैले अडान लिएँ ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मापदण्ड फेर्न पटक–पटकको दबाब र धम्कीसमेत आयो । तर, मैले मापदण्ड परिवर्तन गर्न हुन्न भन्ने अडान लिएँ । मैले चार जना प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवासँग काम गरेँ । सबैको पालामा उस्तै खाले दबाब आएको थियो । ओली र दाहालसँग अलि बढी काम गरँे । उहाँहरूबाटै बढी दबाब झेल्नुप¥यो । सुशासनका पक्षमा लागेर निरन्तर काम गर्दा कुशासनका पक्षधरले निरन्तर चिथोरिरहे । त्यसैको सिकार भएको हुँ । प्रतिशोध साँध्ने काम गरे ।
झापाको ६ सय २७ बिघा सरकारी जग्गा कुनै एनजीओलाई दिने प्रस्ताव ल्याउन खोजे, मैले त्यसलाई रोकेँ । शक्तिशाली व्यक्तिहरू धेरै रिसाए । त्यही रिस पनि हुन सक्छ, मलाई फिर्ता गर्नुमा । सांसद र भीआइपीलाई असीमित सुविधा दिने गरी बनाउन लागिएको कानुन अघि बढ्न रोकें । त्यसैले धेरै रिसाए ।
नेपालको इतिहासमा ब्युरोक्र्याटिक स्तरबाट भारतलाई दिन लागिएको ‘फास्ट ट्र््याक’ र चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागिएको बूढीगण्डकी रोक्ने हिम्मत गर्ने मै थिएँ । दुईवटा चाइनिज जहाज ल्याएर एयरपोर्टमा ग्राउन्डेड गरियो । मुलुकलाई ३३ करोड घाटा भइरहेको अवस्थामा थप ४ वटा चाइनिज जहाज ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा आयो । मैले रोकँे । मेरो भनाइ थियो, ‘फेरि १ अर्ब घाटा हुने गरी सिनो किनेर खाल्डो खन्ने काम नगरौं ।’ मैले दबाब इन्कार गरेँ । तर, म उता गएपछि त्यो अगाडि बढाएछन् । मैले त्यतिखेर सहयोग नगरेको इगो देखाए । तर, राष्ट्रविरोधी निर्णयको साक्षी हुन म कहिल्यै सक्दैनथेँ ।
हाम्रो शासकीय प्रणालीमा पद्धति बसाल्ने भन्दा पद्धति मिचेर फाइदाका निम्ति काम गर्नेहरूलाई शक्तिकेन्द्रले मन पराउने गरेका छन् । मैले कहिल्यै पद्धति मिचेर उनीहरूको अनुकूल काम गर्न सकिनँ । त्यसैले म कसैको प्रिय बन्न सकिनँ । विधि र प्रक्रियाबमोजिम देशहित र दीर्घकालीन सुधार तथा संविधानको वफादारीपूर्ण कार्यान्वयनमा लाग्दा मैले भोगेका पीडा कति छन् कति ?       भनी साध्य छैन । कतिपय भन्नसमेत अप्ठ्यारो हुन्छ । समयले मागे थप सार्वजनिक हुँदै जालान् ।
(मुख्यसचिवमा एकबर्से कार्यकाल बाँकी छँदै एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा गए पनि सरकारले फिर्ता बोलाइएका पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले अन्नपूर्णकर्मी सागर पण्डितसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार