breakingसमाचारविचारनेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्टहरुसँग वैचारिक संघर्ष सुरु भएको उद्घोष

२१ मंसिर, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्टहरुसँग वैचारिक संघर्ष सुरु भएको उद्घोष गरेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरु लोकतान्त्रिक वातावरण र शक्तिहरूविरुद्ध गोलबद्ध हुँदै गएको र नेकपा नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मूख भएको कांग्रेसको ठहर छ ।
केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यले ३० पृष्ठ लामो ‘नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्ताव ०७५’ नामक राजनीतिक दस्तावेज तयार पारेका छन् । शुक्रबार यो प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समितिमा पेश भएको छ ।

आचार्यले तयार पारेको राजनीतिक प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसको आगामी कार्यदिशाका साथै सरकार र अन्य दलको विश्लेषण गरिएको छ । ‘गोप्य’ भनिएको प्रस्तावमा कम्युनिस्टहरूको लोकतान्त्रीकरण छलछाम र धोखाधडी हो कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको उल्लेख छ ।

संसदमा दुई तिहाई सरह शक्ति आर्जन गरेपछि सत्तारुढ नेकपाको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र निष्ठामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको कांग्रेसको ठहर छ ।
राजनीतिक प्रस्तावमा कांग्रेसले संविधान र त्यसका मूल विषयहरु संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रलगायत आफ्नो नेतृत्वमा भएको उपलब्धी भनेको छ । कांग्रेसले यसप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध रहने बताउँदै संविधानको रक्षाका साथै सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र विकासका पक्षमा कम्युनिस्टहरुसँग सहकार्य गर्न सकिने बताएको छ ।
कांग्रेसले भनेको छ, ‘एमाले र माओवादी एकताको मुख्य उद्देश्य लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सत्ता र राज्यमा कम्युनिस्टहरूको एकतर्फी एकदलीय बर्चश्व स्थापित गराउनु थियो । निर्वाचनपछि कम्युनिस्टहरूको एउटै दल बनाउने र राज्यलाई कम्युनिस्ट पार्टीअन्तर्गत चलाउने काम तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । देशमा जति कम्युनिस्ट पार्टी छन्, सबै एउटै ध्येयमा छन् ।’
रुपमा कोही उग्र देखिए पनि सारमा सबै कम्युनिस्ट लोकतान्त्रिक वातावरण र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूविरुद्ध गोलबद्ध हुँदै गएको कांग्रेसको विश्लेषण छ । ‘त्यसैले कांग्रेस कम्युनिष्टहरूको लोकतान्त्रीकरण छलछाम र धोखाधडी हो कि भन्ने संशय गर्न बाध्य भएको छ’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘वर्तमान साम्यवादी सत्ता लोकतन्त्रका मूल्य र धरोहरविरुद्ध सक्रिय हुँदै लोकतन्त्रका अभ्यासहरु प्रयोग गरी लोकतन्त्रलाई मास्दै एकदलीय सर्वसत्तावादतर्फ अगाडि बढ्न लागेको प्रतीत हुन्छ ।’
साम्यवादी दलहरुको अलोकतान्त्रिक चरित्र, उद्देश्य र व्यवहारविरुद्ध सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने कांग्रेसको अठोट छ । ‘तसर्थ कांग्रेस नेपाली कम्युनिष्टहरूसँगको सम्बन्धमा स्पष्ट वैचारिक संघर्ष सुरु भएको ठान्दछ’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
राप्रपा लोकतन्त्रविरोधी, मधेसी दल सजिला छैनन्
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा राप्रपा र मधेसकेन्दि्रत दलहरुका बारेमा पनि आफ्नो विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ ।
विभिन्न गुटमा विभाजित राप्रपा कट्टर पुरातनपन्थी पार्टी भएको र उसका क्रियाकलाप लोकतन्त्रविरोधी भएको कांग्रेसको विश्लेषण छ ।
मधेसकेन्दि्रत दलका बारेमा कांग्रेसले भनेको छ- ‘मधेसकेन्दि्रत दलहरु पनि लोकतन्त्रलाई सजिलो बनाउने बाटोमा छैनन् । जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक अतिवादहरु राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रसहित वर्तमान उपलव्धिका विरोधी हुन् ।’
‘सरकारको चरित्र अधिनायकवादउन्मूख’
नेपाली कांग्रेसले गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्ने नीति कायम रहने बताएको छ ।
उसले सरकारसँगको सम्बन्धका दुईवटा आधार अघि सारेको छ, एक– लोकतान्त्रिक संविधानको सफलताका लागि सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्र शैली र व्यवहार । दुई-नेपाल देशको समृद्धि र राष्ट्रिय मनोबलको अभिवृद्धिको प्रश्नमा सरकारको परिपक्व, जिम्मेवार र गम्भीर भूमिकाको अपेक्षा ।
तर, कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक जगमा भन्दा पनि चुनाव जितेर सत्ता प्राप्ति गर्ने उद्देश्यले नेकपा एक भएको कांग्रेसको आरोप छ । एकीकृत नेकपाले सिद्धान्तको आवरण विस्तारै गाँस्दै जाने र जेजस्तो ऊँट बने पनि त्यसलाई आजको माक्र्सवादको बिल्ला भिराइदिने बाटोमा हिँडेकाको कांग्रेसको दाबी छ । नेकपाको यही विचारले सरकारको गतिलाई गहिरोसँग प्रभाव र दबावमा राखेको उसको ठहर छ ।
सरकार बनेपछि शान्ति सुरक्षाको स्थिति दिनप्रतिदिन विकराल बनेको कांग्रेसको ठहर छ । बलात्कार, हिंसा र हत्याका सयौं घटना भएको तथा सरकार संरक्षित अपराध मौलाएको भन्दै उसले भनेको छ, शान्ति कहाँ छ देशमा ? सुरक्षा कता वेपत्ता छ ? र सरकार कहाँ हराएको छ ? प्रश्न सोध्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’
‘निर्वाचनको मैदानमा औंल्याइएको अधिनायकवादको आशंकालाई खण्डित गर्ने भन्दा पनि सरकारको यो दश महिनाले अधिनायकवादलाई नै पुष्टि गर्न वस्तुगत आधार उपलब्ध गराएको कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यसको आधारका रुपमा उसले दुई तिहाइको खोजी, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकरण, विरोधी स्वर नियन्त्रणको प्रयत्न र संघीयताप्रति उदासीनतालाई औंल्याएको छ ।
अर्थनीतिबारे विरोधाभाष चरित्र देखाएको, कतिपय महत्वपूर्ण परियोजनामा विवादास्पद भूमिका खेलेको तथा विनाप्रतिस्पर्धा बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना गेजुवा कम्पनीलाई दिएको भन्दै कांग्रेसले प्रतिवेदनमा भनेको छ, यो कर्म आपत्तिजनक त छ नै, न त राष्ट्रवादको हिजोको उग्र नारा अनुकूल यो भएको छ, न त समृद्धिका लागि ‘आफूले सक्ने आफैं बनाउने’ भावनाअनुरुप भएको छ ।

nema
Show More

Related Articles

Back to top button