झट्ट हेर्दा अहिले काश्मिर (भारत) को परिस्थिति २०६१ माघ १९ गते लगत्तैपछिको नेपाल जस्तो लाग्न सक्छ। पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु नजरबन्द, सभा, जुलुस र इन्टरनेट आदिमा प्रतिबन्ध, अनि व्यापक रुपमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालित। फरक यत्ति हो, त्यसबेला भारतको कूटनीतिको उपल्लो तहमा रहेका खासगरी नेपालसँग आवद्धहरुले राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई ‘तानाशाही’ को रुपमा प्रस्तुत गरे। ती व्यक्तिहरुमध्ये धेरै जसो अहिले सेवानिवृत भइसकेका छन्, तर काश्मिरमा भारत सरकारको कदमबारे उनीहरु मौन छन्। र, नेपालको त्यो बेलाको परिस्थिति त्यहाँ दोहोरिएको छ।
त्यतिमात्रै हैन, १२–बुँदे यता नेपालमा स्थायी र सुदृढ लोकतन्त्रका नाममा साउथ ब्लकसँग सहकार्य गर्दै आएका भारतीय प्राज्ञ र राजनीतिज्ञहरु समेत मौन छन्, यस विषयमा। राजनीतिक र दलीय सिद्धान्तका आधारमा सीताराम येचुरी लगायतले विरोध जनाएका छन्, काश्मिरको विशेष हैसियत समाप्त पारी त्यसलाई जम्मु–कश्मिर र लद्दाख केन्द्र शासित क्षेत्र बनाउने मोदी निर्णयको। तर सरणसँग त्यसबेला जोडिएका येचुरी बाहेक अन्य प्राज्ञ, सुरक्षाविद्, राजनीतिज्ञ किन मौन छन् त काश्मिरबारे? किनकि प्रजातन्त्रका मूल्यप्रति नेपालमा उनीहरुले देखाएको चासो राणनीतिक थियो।
काश्मिरको भारतमा विलयको एउटा पृष्ठभूमि, इतिहास र परिस्थिति छ। भारतबाट अंग्रेज शासनको अन्त्य, उसको स्वतन्त्रता, त्यस क्षेत्रका ६६० भन्दा बढी राजाहरुलाई आफ्ना राज्यको भविष्य निर्णय गर्ने अधिकार र राज्यहरुको संघ (युनिअन अफ स्टेट) का रुपमा स्वतन्त्र भारतमा विलयकाे निर्णय। ‘स्वतन्त्र’ रहन चाहेको काश्मिरमाथि पाकिस्तानबाट भएको आक्रमणको पृष्ठभूमिमा ‘सार्वभौम’ का श्रोत राजा हरि सिंहद्वारा भारतसँग सहयोग याचना, अनि भारतसँग विलयको निर्णय ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’ मार्फत। विशेष दर्जाको शर्तलाई धारा ३७० मार्फत झण्डै तीन वर्षपछि आएको संविधानले निरन्तरता दियो। तर सन् १९४७ अक्टोबरमा भारतको हिस्सा बन्न पुगेको काश्मिर अहिले अखण्ड रुपमा छैन। केही पाक अधिनस्थ काश्मिरका रुपमा छ भने करिब २० प्रतिशत भूभाग सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि चीनको नियन्त्रणमा छ, अक्साई चीन।

गिरीको अभिव्यक्तिमा आम नेपाली जनतामा छिमेकी विशाल भारतप्रतिको शंका र सन्देह झल्किनु आश्चर्यको कुरा हैन। यता आएर अर्थात ०६३ यता नेपालमा भारतले आफ्ना पारम्परिक र संस्थागत मित्रहरु गुमाएको छ।

मोदी सरकारले गत अगष्ट ५ मा लिएको निर्णयपछि पाकिस्तान र चीनले विरोध जनाएका छन्। पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा लविङ गरेको छ यसविरुद्ध। भारतभित्रै पनि त्यसको विरोध गरेका छन् भारतीय जनता पार्टी इतर अधिकांश राजनीतिक शक्तिहरुले। सम्भवतः भारत–काश्मिर सम्बन्ध र धारा ३७० या विशेष दर्जाको संवैधानिक हैसियत सर्वोच्च न्यायालयको व्याख्या र फैसलाको विषय पनि हुन सक्छ। तर, त्यो घटनासँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएका अन्य मुलुकहरुका लागि यो घटनाले के अर्थ राख्दछ? यो कति आन्तरिक मामिला हो भारतको? कति अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय?
मोदी सरकारको निर्णयको आठ दिनपछि भारतलाई राम्ररी बुझेका नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बैठकमा एउटा सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए, ‘भारतले काश्मिर खाएको छ, सकेको दिनमा उसले नेपाललाई सिक्किम बनाउने छ।’
गिरीको अभिव्यक्तिमा आम नेपाली जनतामा छिमेकी विशाल भारतप्रतिको शंका र सन्देह झल्किनु आश्चर्यको कुरा हैन। यता आएर अर्थात ०६३ यता नेपालमा भारतले आफ्ना पारम्परिक र संस्थागत मित्रहरु गुमाएको छ।
०४६ मा नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि भारतीय नेताहरुको हस्तक्षेप निम्त्याउन सक्रिय, त्यसअघिको नाकाबन्दीका प्रवल समर्थक, ०६२/०६३ मा १२ बुँदेको प्रवल पक्षधर, भारतीय बावुहरुका मित्र र सीताराम येचुरी तथा डीपी त्रिपाठीहरुमार्फत नेपालको राजनीतिलाई भारतीय नियन्त्रणमा घचेट्न सफल र ०७२ को नाकाबन्दीका पनि समर्थक गिरीले अहिले नेपाल ‘सिक्किम’ बन्ने खतरा देख्नु र अभिव्यक्त गर्नु पछाडि कुनै नियत छ या त्यो मोदी सरकारलाई विस्तारवादी देखाउने प्रयास? तर नेपालको संसदमा भारतलाई बुझ्ने एकजना राजनीतिज्ञले बोलेको कुरालाई भारतले स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालका लम्पसारवादी नेताहरुले भारतको हस्तक्षेप पटक–पटक खोजेका छन् आन्तरिक राजनीतिमा। गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता स्थापनामा श्याम सरणको शरणमा जानेहरुमा गिरीसँगै मानव अधिकारवादी, माओवादी र एमालेसँगै उदार प्रजातन्त्रवादीमा एकमत बनेको हो। प्रतिनिधिसभा व्यूँताइएको ‘उल्लासपूर्ण’ दिनमा यचुरी र त्रिपाठीलाई नेपाली संसदमा घुसाई तालीद्वारा स्वागत गर्नमा गिरीको भूमिका अहिले पनि ‘टेलिभिजन क्लिप’ मा बुझ्न सकिन्छ।
पहिलो संविधानसभाले असंवैधानिक र बलजफ्ती तरिकाले ‘राजतन्त्र’ उन्मूलन भएको घोषणा लगत्तै ‘पीठासिन’ अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङले भारतको लोकसभाका सभामुखको ‘रेडिमेड’ वक्तव्य पढेका थिए। गिरी जस्ता चेतनशील राजनीतिज्ञले समेत त्यसको प्रतिवाद गरेनन्। भारतको कुनै पनि प्रान्तका विधानसभामा समेत नहुने दृश्य नेपालको ‘सार्वभौम’ संविधानसभामा गराउने नेताहरु के साँच्चै नेपालको स्वतन्त्रताका पक्षधर हुन् त? के महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेन्डामा नेपाली जनताको भूमिका निषेध गर्ने नेता प्रजातन्त्रवादी हुन् त? अहिले नेपाल ‘सिक्किम’ बन्दैछ भन्ने घोषणा गिरीको वास्तविक चाहना हो कि राजनीतिक आतंक फैलाउने एउटा कुचेष्टा?
सिक्किमपछि नेपाल खाने इन्दिरा गान्धीको योजना रहेको, तर १९७७ मा जनता पार्टीको उदयपछि त्यो मामिला दबेको दावी ‘रअ’ का एक पूर्व अधिकारी आरपी यादवले गरेका छन्, आफ्नो पुस्तकमा।
बिपीले मेलमिलापको सिद्धान्तको घोषणा सिक्किम विलयको पृष्ठभूमिमा गरेका थिए। राजा तथा राष्ट्रियताको शक्ति तथा नेपाली कांग्रेस तथा प्रजातान्त्रिक शक्ति मिलेमा मात्र नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व सुरक्षित हुन्छ भनेका थिए बिपीले।
तर, राजसंस्था समाप्त पार्न भारतले उचालेका माओवादीसँग गिरिजादेखि गिरीसम्मले घाँटी जोडे। त्यसैले ‘सिक्किम’ हुनेछ एक दिन भनी अहिले गिरीले दिएको अभिव्यक्तिले उनीप्रति आशंका जन्माउँछ। बिबीसी नेपाली सेवाका सुशील शर्मालाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा पुष्पकमल दाहालले काश्मिर समस्याको समाधान जनमतबाट गर्नुपर्ने नमागिएको सुझाव दिएका थिए पहिलो पल्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा केहीअघि।
उनलाई लाग्यो होला, भारतले नेपालको राजनीतिमा यति लगानी गरेको छ, ‘मैले त्यति गर्दा के नै फरक पर्ला र?’ घुमाउरो हिसाबले श्याम सरण–हर्मिजको आशिर्वादबाट नेपालको राजनीतिमा क्षणिक रुपमा केन्द्रीय भूमिका खेल्न सफल बाबुराम भट्टराईले काश्मिरमा मोदी निर्णयको विरोध गर्नुपर्ने जनाएका छन्।

चीनले बराबर नेपालको सार्वभौमसत्तालाई उसले सम्मान गर्ने कुरा दोहोर्‍याउनु र भारत सरकारलाई नजिकबाट बुझ्ने गिरीले नेपाल ‘सिक्किम’ बन्नेछ भनि अभिव्यक्ति दिँदा नेपालमा दुई विशाल छिमेकी र उनीहरुको नियतबारे तुलनात्मक छलफल हुने नै छ आगामी दिनमा।

यो स्तम्भमा बराबर श्याम सरणको आलोचना अकारण छैन , २०६२ वैशाखमा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूत भएर डा. करण सिंह नेपाल आउँदा ‘दुई खम्बे’ नीति अर्थात संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा भारत रहेको स्पष्ट भए पनि भारत सरकारको नीति बाहिर गएर आफूले नेपाली जनताले ‘जे चाहन्छन् त्यसमा भारतको अनुमोदन रहने’ अभिव्यक्ति दिएर आन्दोलन गर्न उक्साएको खुलासा गरेका छन् आफ्नो पुस्तकमा।
बाबुराम भट्टराई, गिरी तथा माओवादीका अन्य केही नेताहरुसँगको पूर्व सहमतिमै उनले यस्तो षड्यन्त्र गरेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। भट्टराई त झन हर्मिजका निजी पाहुना भई केरलामा रहेको रहस्योद्घाटन मुनीले गरिसकेका थिए, अर्को लेख मार्फत।
त्यती मात्र हैन, मुनीले श्याम सरणकै चेतावनीको कारण नेपाली सेनाले १९ दिने आन्दोलनमा संयम अपनाएको दाबी गरेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले सेनालाई संयम अपनाउन आदेश दिएको र नेपाली जनतालाई मारेर राज गर्नु राजधर्म विपरित भएको निर्देशन मन्त्री परिषद् र मन्त्री परिषदका उपाध्यक्ष तुलसी गिरीलाई दिएको तथ्यलाई प्रोपोगाण्डामार्फत प्रभावहीन बनाउन सेनाको संयमताको श्रेय श्याम सरणलाई दिने प्रपञ्च भएको बुझ्न कठीन छैन।
श्याम सरण–हर्मिज टोलीसँग नजिकबाट काम गरेका भट्टराई–गिरीलाई भारतीय संस्थापनको ‘चाहना’ बारे थाहा छैन भन्न सकिन्न। त्यसैले गिरीको यो अभिव्यक्तिपछि भारतको स्पष्टीकरण वान्छनीय देखिएको हो। त्योसँगै गिरीको दल नेपाली कांग्रेसले समेत यसबारे स्पष्टिकरण दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
चीनले बराबर नेपालको सार्वभौमसत्तालाई उसले सम्मान गर्ने कुरा दोहोर्‍याउनु र भारत सरकारलाई नजिकबाट बुझ्ने गिरीले नेपाल ‘सिक्किम’ बन्नेछ भनि अभिव्यक्ति दिँदा नेपालमा दुई विशाल छिमेकी र उनीहरुको नियतबारे तुलनात्मक छलफल हुने नै छ आगामी दिनमा।
यो विवादमा नेपाली सेनाले ढिलै भए पनि स्पष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ, उसले २०६३ मा देखाएको संयम उसको परमाधिपति र आफ्नै संस्थागत मान्यता र चरित्रका कारण थियो या श्याम सरणको चेतावनीका कारण? यसको स्पष्टीकरण प्यारजंग थापा र रुक्मांगद कटवालले हैन, संस्थागत रुपमा नेपाली सेनाबाटै आउनु जरुरी छ। अन्यथा त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा फेरि अविश्वासको लामो ग्रहण लाग्नेछ, सेना विदेशी खटनमा रहेको अर्थ लाग्ने छ।
यो सँगै १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहरुले स्पष्ट पार्नु पर्नेछ, के त्यसमा अन्य अलिखित सहमति थियो? कृष्ण सिटौलामा त्यो चरित्र र साहस नहोला, तर कमसेकम नारायणमान विजुक्छेले ढिलै भए पनि उनको बुझाइ स्पष्ट राख्नु पर्ने भएको छ।
अहिले काश्मिरमा ‘आत्म निर्णय’ को अधिकार या राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा ‘जनमत संग्रह’ गरिनु पर्छ भन्नेमा संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार उच्चायोगदेखि ‘इन्टरनेशनल कमिटी अफ जुरिष्ट्स’सम्म छन्। वास्तवमा, नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारतको अनुमोदनद्वारा मध्यस्थकर्ता भित्रिएको संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा निकायले यता आएर काश्मिरमा आत्मनिर्णयको अधिकार माग्नुलाई श्याम सरण डक्ट्रिनसँग अलग राखेर हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? भारतले समीक्षा गर्न पर्ने विषय हो यो।
सार्वभौम नेपालमा भारतले त्यस्ता शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्‍यो, जसले तराई अलग गर्न राखेका मागलाई खुलेरै समर्थन गर्‍यो, सघाउ पुर्‍यायो। छिमेकमा अपनाइएको कूटनीतिले आफ्नै मुलुकमा प्रत्युपादक स्थिति जन्माउँछ, त्यसको प्रमाण हो यो।
पक्कै पनि राज्यका रुपमा भारतको आधिकारिकता र अठोट नेपालभन्दा धेरै ठूलो र दरिलो छ। तर त्यसले मिचाहा प्रवृत्ति र आफैले आतंककारी घोषणा गरेको शक्तिसँगको मितेरीका दुष्परिणामलाई पूर्णतया निस्तेज पार्न सक्दैन। नेपालमा १२ बुँदेका ‘लाभकर्ता’ शक्तिहरुको काश्मिरमा एक किसिमको रबैया देखिनुको अर्थ बुझ्न कठिन छैन।
काश्मिरको वर्तमान समस्या पछाडि आन्तरिक पक्ष छन्। काश्मिरसँगको सम्बन्धमा राजा हरि सिंहको मृत्यु र ‘प्रिभिपर्स’ उन्मुलनपछि भारत एकल निर्णयकर्ता बन्न पुगेको छ। त्यसैले वर्तमान निर्णय निकै हदसम्म त्यहाँको आन्तरिक मामिला बन्न पुगेको छ, यद्यपी काश्मिरी जनताको सुरक्षा र शान्तिपूर्ण विरोधलाई सम्मान र सरोकारवाला पक्षका रुपमा उनीहरुको मागबारे सरकार निर्देशित हुनु प्रजातन्त्रका मौलिक पक्ष हुन्। तर, आतंकवाद र विदेशी शक्तिसँगको सहकार्यले समस्यालाई जटिल बनाउने र सरकारलाई कठोर बनाउने सम्भावना त्यति नै बढाउने छ।
त्यो सँगै वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सीमा या ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ लाई वर्तमान परिस्थितिले फेरबदल ल्याएमा त्यो बाह्य तनाव र द्वन्द्वको विषय हुनसक्छ। द्वन्द्व र युद्धको बेलामा उत्पन्न हुने परिस्थिति अहिले नेपालको एक पक्षले काश्मिरमा भारतको कारबाहीको विरोध गर्नैपर्छ भनि दिएको अभिव्यक्ति अलग कुरा हुन्।
अर्थात उग्र र अपरिपक्क मागले त्यहाँको समस्या समाधानमा नभएर द्वन्द र युद्धको पक्षमा नेपालको अभिव्यक्ति हुनेछ त्यो। वास्तवमा प्रचण्डले त्यसबेला ‘काश्मिरमा आत्मनिर्णयको सिद्धान्तबाट समस्या समाधान गरिनु पर्छ’ भनी भारतलाई उक्साउन खोजे जस्तै अदुरदर्शी र हस्तक्षेप निम्त्याउने खालका उग्र अभिव्यक्ति हुन् यी सब।