केपी ओलीः हिजो, आज र भोलि
युवराज घिमिरे
केपी ओलीको राजनीतिक जीवनको प्रारम्भ एक नक्सलपन्थीका रुपमा भयो सानैमा। जोश बढी, होस र विवेक कम।
‘वर्ग शत्रु’ को हत्याबाट मुलुक परिवर्तन हुन्छ र राज्यसत्ता आफ्नो हातमा आउँछ भन्ने सोच माओवादीको मात्र हैन, ओलीको पनि थियो।
गिरफ्तारी, लामो जेल जीवन, स्वअध्ययन र केही आत्म समीक्षापछि उनी बदलिए। उनलाई सत्ता भोग गर्न अवसर दिने परिवर्तन बन्दुकको नालबाट जन्मिएको थिएन।
जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलन र राजा र राजनीतिक दलका नेतृत्वबीचको सहमतिबाट त्यो परिस्थिति आएको थियो।
एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा राजा र प्रजातन्त्रका लागि लागिपरेको नेपाली कांग्रेसबीचको सहमतिबाट नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापित भएको थियो २०४६ सालमा। त्यसमा एमालेको भूमिका सहायक थियो।
नेपाली कांग्रेसले त्यसअघि कम्युनिष्टहरुसँग मिलेर आन्दोलन नगर्ने अघोषित नीति अपनाउँदै आएको थियो।
२०६२—६३ को आन्दोलनको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेसले नै गरेको थियो, तर नतिजा देखिने बेलामा ‘विशाल भारत’ ले आफ्नो बुइँमा माओवादीलाई बोक्यो। नेपाली कांग्रेस र एमालेको भूमिका सहयोगी या द्वितीय तहको रह्यो।
यसपल्ट भारतले राजसंस्थालाई समूल नष्ट गर्ने सर्त माओवादी मार्फतअघि बढायो। र, हामी नेपाली जनताको संलग्नताबाट र आफ्नो राष्ट्रिय हितबाट निर्देशित गर्ने निर्णय लिन्छौं भन्ने साहस न कांग्रेसले लिन सक्यो, न एमालेले नै।
नागरिकता, आन्तरिक सुरक्षा, सन्तुलित विदेश नीति र नेपाल अहिलेसम्म स्वतन्त्र रहनुमा राजसंस्थाको भूमिकालाई औपनिवेशिक शक्ति बेलायत र उपनिवेश बनेको भारतले सहजै बुझेको कुरा हो।
नेपालको यो ‘हिजो’ ले मुलुकको आज र भोलिलाई प्रभावित नगर्ने कुरै भएन। ओलीले प्रतिवद्धता जनाएको सुन्दर भोलि ल्याउने सामर्थ्य र हैसियत उनमा छैन। किनकि इतिहासको गौरवमय शक्तिलाई निषेध गरेर भविष्य र वर्तमान सुन्दर सुनिश्चित हुन सक्दैनन्
भारतको नजरमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्न र त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न राजसंस्था बाधक थियो। तर, माओवादी, कांग्रेस र एमालेले त्यसलाई सहज बनाई दिए १२ बूँदेमार्फत।
नेपालको यो ‘हिजो’ ले मुलुकको आज र भोलिलाई प्रभावित नगर्ने कुरै भएन। ओलीले प्रतिवद्धता जनाएको सुन्दर भोलि ल्याउने सामर्थ्य र हैसियत उनमा छैन। किनकि इतिहासको गौरवमय शक्तिलाई निषेध गरेर भविष्य र वर्तमान सुन्दर सुनिश्चित हुन सक्दैनन्। नेपाल सधैँ सार्वभौम र स्वतन्त्र रहेको गौरव आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत भारत र नेपालमा प्रस्तुत गरे ओलीले तर त्यो सार्वभौम तथा स्वतन्त्र हैसियत कसले राख्यो त्यो स्वीकार गर्न सक्ने हिम्मत ओलीले गर्न सकेनन्। सत्य र साहस रणनीतिका रुपमा प्रयोग गर्ने नेताले पाउने जनताको समर्थन र सम्मान क्षणिक हुन्छ। इतिहास नबुझ्ने त्यसलाई वास्तविक तरिकाले नस्वीकार्ने नेताबाट या उसको नेतृत्वको शासनबाट भावी इतिहास बंग्याउने खतरा पनि त्यतिकै बढ्न जान्छ। वास्तवमा ओली सरकारले ‘उत्पादकत्व’ वृद्धिका नाममा हाल केही सार्वजनिक छुट्टीहरुमा कटौती गरेको छ तर यसमा असहिष्णु साम्यवादी चरित्र र नियत स्पष्ट देख्न सकिन्छ।
एकता दिवस (पृथ्वी जयन्ती) र फागुन ७ अस्वीकार गरेर यो सरकारले नेपालको एकीकरण, एकता तथा सार्वभौम तथा स्वतन्त्रतामा राजसंस्थाको अभिभावकीय भूमिकामा पर्दा हाल्ने काम गर्नुका साथै नेपाली कांग्रेसको भूमिका अस्विकार गरेको छ, प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा।
अर्थात घुमिफिरी ०६३ को आन्दोलन र कम्युनिष्ट नेतृत्वले शासनको नेतृत्व लिएपछि मात्र नेपालको आधुनिक राजनीतिक यात्रा सुरु भएको सन्देश त्यो निर्णयले दिएको छ। तर इतिहासको यो कुव्याख्यालाई स्थापित गर्न वर्तमान शासनले सम्पूर्ण रुपमा वाक् र प्रकाशन, बहुलवाद, स्वतन्त्र चिन्तन र प्राज्ञिक अनुसन्धानका अधिकारलाई समाप्त गर्नुपर्ने छ। सर्वोच्च अदालत स्थायीरुपमा निर्देशित बन्नुपर्ने छ। तर, त्यो संभव छैन अब।
उखान टुक्काको भाषणले आम जनतामा केही समयका लागि आशा जगाउला। अधिकांशलाई त्यसले मनोरञ्जन पनि देला। तर, राजनीति र नेतृत्वको विश्वसनीयता त्यसले कायम गर्न सक्दैनन्। सत्ता सम्हालेको दुई महिनाभित्रमै ओलीको बोली जननजरमा हलुका बनेको यदि उनले महसुस गरेका छैनन् भने त्यो सत्ताको उन्मादले विवेकको आँखामा पट्टि लागेको स्वसिद्ध प्रमाण हो। यति छिट्टै आदर र आश गुमाएपछि छिमेक र टाढा विदेशमा प्रधानमन्त्री तथा उनको शासनलाई कसरी हेरिएला?
भारतमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण सम्पन्न भए पनि त्यसबाट दुई मुलुकमा परस्पर विश्वास बढेको भन्न सकिने अवस्था छैन। नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट भारतको विदाइ र भारतले जिम्मा लिएका जलविद्युत लगायत विकास परियोजनाको समयमा निर्माणले मात्र ओलीको यो भ्रमणलाई सफल मानिने छ। अहिले नै ओलीको दावीलाई स्वीकार गर्नुको तुक छैन। तर, ओलीको परीक्षण उत्तरतिरबाट पनि हुँदै छ। चीन भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन सोमबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली त्यसतर्फ लागेका छन्। ओलीको चीन भ्रमणसँगै यसअघि ओली सरकारकै अघिल्लो पालामा नेपाल आउन चाहेका तर माओवादीको विद्रोहपछि र सरकारमा नियन्त्रणपछि भ्रमण रद्द गरेका राष्ट्रपति सी जिन पिङको भ्रमणको सम्भावना पनि खोजेका छन् ज्ञवालीले। तर, चीनबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमण ओली उनीहरुका नजरमा कति विश्वसनीय ठहरिने छन् भारत यात्रापछि, त्यसबाट निर्देशित हुने छ।
बुढीगन्डकी जलविद्युत परियोजना आफ्नो सार्वजनिक घोषणा अनुकूल चीनलाई सुम्पेनन् भने या मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियन पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति गर्न थालेपछि चीनसँगैं भारतीय नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा भएका सहमति नकारात्मकरुपमा प्रभावित हुने छैन भनी चीनलाई ओलीले आश्वासन गर्न सकेनन् भने चीनले उनलाई कति विश्वास गर्ला?
गठबन्धन सरकारमा रहेको माओवादीको उत्पती, वृद्धि र अहिलेसम्मको उसको राजनीतिबारे चीन अनविज्ञ छैन।
वास्तवमा अहिलेको परिस्थिति, सम्मान, निष्पक्षता र विश्वसनीयता गुमाएको सर्बोच्च अदालतसँगैं आफ्नो इतिहास बिसाएको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस नै ओलीका लागि सबभन्दा ठुलो वरदान सावित भएका छन्। सशक्त प्रतिपक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभावले अधिनायकवादको जन्मलाई सुनिश्चिता प्रदान गर्दछ।
नेपाली कांग्रेसले भनेजस्तो सुशील कोइरालालाई संबिधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको पदका लागि ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा भिडाएकाले अहिले ऊ कमजोर भएको निष्कर्ष सतही मात्र छ।
राराताल पुग्दैमा या त्यहाँबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दैमा केपी ओली राजा महेन्द्र बन्न सक्दैनन्। नेपालकाे अस्तित्व र हैसियत स्थापना गर्नमा ओली लागे भने पक्कै पनि त्यो महेन्द्रपथको यात्रा हुनेछ।
भारतीय नाकाबन्दीबाट मुलुक त्रस्त हुँदा नाकाबन्दीको ‘न’ उच्चारण गर्ने हिम्मत नगर्नु तात्कालीक गल्ती थियो, कांग्रेसको। २०६३ को परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी एजेन्डाकाे झाेला बोक्दा कांग्रेसको सम्पूर्ण इतिहास गुमेकाे स्वीकार नगर्नु उसकाे अर्काे गल्ती हाे। र, तेस्रो बिपी, गणेशमान सिंह, सुवर्णशमशेर र कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ताले जन्माएकाे पार्टीले राजासँगकाे (वैशाख ११) काे सहमति तोड्नु र पार्टीकाे नीति निर्णयमा बाहिरबाट परिचालित २/३ जनालाई लगाउनु नेपाली कांग्रेसबाट मुलुकप्रति भएका एेतिहासिक गल्ती र गद्दारी हुन्। शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौलाले अाफ्नो आलोचना शेरबहादुर देउवाबिरुद्ध मात्र सीमित राख्नुकाे अर्थ नेपाली कांग्रेसभित्र सबैले बुझेका छन्। राष्ट्रिय एकता दिवस र प्रजातन्त्र दिवसकाे अर्थ बुझ्न नचाहनेहरुको हातमा न राष्ट्रियता सुरक्षित रहन्छ, न प्रजातन्त्र नै।
अन्त्यमा ओलीले २०१५ जनवरी २६ को पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन भारतीय राजदूत रणजीत रेलाई नेपालकाे आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएर उनी अरुभन्दा फरक नेपाली राजनीतिज्ञ भएकाे परिचय दिएका थिए। त्यो अडान नाकाबन्दी र निर्वाचन प्रचारसम्म उनले राखिराखे। तिनै रे अब सेवानिवृत्त भएपछि ओलीलाई राजा महेन्द्रभन्दा बढी शक्तिशाली भएकाे दाबी गरिरहेका छन्। नाकाबन्दीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका ‘रे’काे यो कूटनीतिको अर्थ ओलीले बुझेकै होलान्। तर राराताल पुग्दैमा या त्यहाँबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दैमा उनी राजा महेन्द्र बन्न सक्दैनन्। नेपालकाे अस्तित्व र हैसियत स्थापना गर्नमा ओली लागे भने पक्कै पनि त्यो महेन्द्रपथको यात्रा हुनेछ। तर, उनकाे उखानटुक्काको राजनीति र ‘राष्ट्रवाद’काे सुक्ष्म परीक्षण अब मुलुकसँगै चीनमा पनि हुनेछ।
बैशाख ३, २०७५ मा प्रकाशित देश सचार वाट साभार गरीएकाे
