काठमाडौँ — कांग्रेसका विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका अध्यक्षहरुले पार्टीभित्रको गुट, उपगुट र भागबण्डा अन्त्य गर्न अपील गरेका छन् ।
निर्वाचन हारको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्किरहेका बेला १४ वटा जनसम्पर्क समिति अध्यक्षहरुले संयुक्त वक्तव्यमार्फत् यस्तो अपील गरेका हुन् । ‘कांग्रेसलाई गुट, उपगुट, भागबण्डाबाट होइन, योग्यता, क्षमता, निरन्तरता र लगानीका आधारमा पार्टीलाई एक ढिक्का गराई अघि बढाउन आग्रह गर्दछौं’ उनीहरुले जारी गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
जनसम्पर्क समिति बेल्जियमकी अध्यक्ष सापकोटाका अनुसार निर्वाचन समिक्षाका लागि बसेको पार्टीको बैठकमा समेत आफूहरुले गुट–उपगुट अन्त्यको माग राखेको बताइन् । ‘पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने र जनसम्पर्क समितिलाई थप अधिकार दिन लिखित मागपत्र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पठायौं, तर त्यसमा कुनै सुनुवाई भएन’ उनले भनिन्,‘पार्टी निकायबाट सुनुवाई नभएपछि सार्वजनिक रुपमा अपील गर्न बाध्य भएका हौं ।’
उनीहरुले जनसम्पर्क समिति भारतलाई दुई निर्वाचन क्षेत्रबराबरको मान्यता प्रदान गर्न माग गरेका छन् । गत ०५७ सालमै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले भारतको जनसम्पर्क समितिलाई एक जिल्लाबराबरको मान्यता दिएको थियो । त्यस्तै उनीहरुले पार्टी सभापतिले महाधिवेशनको मुखमा नियुक्ति गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु पहिल्यै मनोनयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
जनसम्पर्क समितिको नेतृत्व गरी नेपाल फर्कने वा फर्किसकेका व्यक्तिहरुलाई पार्टीको सांगठनिक नेतृत्वमा समावेश गर्नुपर्ने, जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधिले पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा उम्मेदवार बन्न पाउनु पर्ने माग राखेका छन् । अहिले जनसम्पर्क समितिलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रदान गरे पनि उनीहरु उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।
मताधिकार हुन पाउने तर उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था अन्याय र विश्वव्यापी मान्यताविपरीत रहेको उनीहरुको ठहर छ । ‘नेपालको जनसंख्याको ४० प्रतिशत जनसंख्या देश बाहिर रहेको यथार्थलाई बुझ्दै केन्द्रीय कार्यसमितिमा २ जना निर्वाचित र एक जना मनोनित गर्ने व्यवस्था गरियोस्’ उनीहरुले माग गरेका छन् ।
क्रियाशील सदस्यता ५०० जना नपुग्ने देशहरुका लागि समेत एक सय सदस्य बराबर एक जनालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाइनु पर्नै माग नजसम्पर्क समितिहरुले राखेका छन् । जनसम्पर्क समितिको लागि भगौलिक अवस्थाको कारण क्रियाशील सदस्यता फर्म, परिचय र कार्डको अलग व्यवस्था गराइनु पर्ने पर्ने माग समेत उनीहरुको छ ।
