काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम घोषणापत्रको पुलिन्दा मात्रै भएको बताएको छ ।
संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले जनताको घर–आँगनमा सरकारको सेवासुविधा पुर्याउने प्रतिबद्धता एवं जनचाहनालाई नीति तथा कार्यक्रमले पूर्ण बेवास्ता गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘सरकारले स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई सशक्त बनाउने योजना दृढतापूर्वक ल्याएको छैन,’ दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो नीति तथा कार्यक्रम पार्टी घोषणापत्रको पुलिन्दा मात्रै छ ।’
कांग्रेसले आगामी एक वर्षभित्र सरकारले के–के गर्ने प्रस्ट धारणा नीति तथा कार्यक्रममा आउन नसकेको बताएको छ । ‘जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले संविधान निर्माण गरी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने दृढतालाई नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिन सकेको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दा तथ्यसहित प्रभावकारी ढंगबाट बोल्न सांसदलाई आग्रह गरेका छन् । ‘आलोचनाका लागि आलोचना मात्रै भयो भने जनताले पत्याउँदैनन् । बोल्दा अध्ययन गरेर तथ्यसहित बोल्नुहोस् । त्यसको प्रभाव जनतामा पर्छ,’ उनले भने ।
बैठकमा सांसदलाई विज्ञहरूले प्रशिक्षणसमेत दिएका थिए । प्रशिक्षणमा सभापति देउवाले पनि पूरै समय बिताए । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, अर्थविद् डा. विश्व पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठाउनुपर्ने विषयबारे जानकारी गराएका थिए ।
उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रम सतही भएको र कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक क्षमता नभएको बताए । ‘यो कार्यक्रम केबल पब्लिसिटी पेपर मात्रै हो,’ उनीहरूले भने ।
संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालका अनुसार कांग्रेसले विषयवस्तु बुझेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सशक्त आलोचना गर्ने बताइन् । ‘नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा आएका छन् तर कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता र विश्वसनीय आधार सरकारले देखाउन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘मंगलबारको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्मा कसरी सशक्त प्रभाव पार्ने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो ।’
‘संघीयताविरोधी नीति तथा कार्यक्रम’
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीयताविरोधी भएको बताएका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा अघि बढिसकेको अवस्थामा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनले बताए ।
‘निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई संघीय संरचनाले आफ्नो काम अघि बढाइसकेको अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने वाक्यांश कतै राखेन,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘घुमाइफिराई यो सरकारले केन्द्रीकृत शासनलाई बढावा दिएको छ ।’
पौडेलले संघीयतालाई व्यवहारमै कार्यान्वनयमा लैजान नसके आर्थिक समृद्धि र विकासको नाराले मूर्त रूप पाउन नसक्ने बताए ।
सम्मानसूचक प्रयोग नभएकोमा ध्यानाकर्षण
कांग्रेसले सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई सम्मानसूचक सम्बोधन नगरेकामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय सभामुख र सम्माननीय अध्यक्ष उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको थियो ।
