तल्ला सरकारबाट उठ्ने राजस्वमा स्थानीय तहको ५९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ४१ प्रतिशत हिस्सा
प्रदेश १ : बजेटमा प्रदेश १ का धेरै ठूला परियोजना समेटिएका छन् । विराटनगर विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरेर क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने तथा त्यहाँबाट छिमेकी मुलुकका सहरमा उडान भर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उत्तरी सीमा जोड्ने रानी–किमाथांका करिडोरको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
कोसी नदीमा जलमार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । दुहबी–पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तथा तमोर र कन्काई नदीमा बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । तमोर–चिसाङ सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश २ : प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिइनेछ । आन्तरिक उडान भइरहेको जनकपुर विमानस्थललाई पनि क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने र छिमेकी मुलुकमा उडान भर्न योग्य बनाउने सरकारको योजना छ । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गले बजेटमा प्राथमिकता पाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्रै वीरगन्जदेखि काठमाडौंसम्मका रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बर्दिबास–सिमरा रेलमार्गको आगामी आर्थिक वर्षभित्रै डिपिआर तयार पारिनेछ । सुनकोसी–कमला सिँचाइ आयोजना निर्माण र हुलाकी राजमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रदेश ३ :  बजेटमा प्रदेश ३ का दर्जनौँ परियोजना अटाएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तारलाई तीव्रता दिने तथा काभ्रेमा वैकल्पिक विमानस्थल निर्माण कार्य पनि अगाडि बढाइनेछ । आगामी दसैँसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौंका धारामा पु-याउने योजना छ । त्यसको प्रथम चरणको काम सक्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । पशुपति विकास गुरुयोजना पनि प्राथमिकतामा परेको छ ।
गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन, रसुवागढी–गल्छी–ठोरी सडक निर्माणले पनि तीव्रता पाउनेछ । ललितपुरको साझा बसको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण हुनेछ । प्रदेश ३ लाई मधेससँग जोड्ने बहुचर्चित काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण पनि बजेटको प्राथमिकतामा छ ।
पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे–नागढुंगा खण्डमा सुरुङमार्ग तत्काल निर्माण सुरु गर्ने मात्रै होइन, टोखा–खहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ, कोटेश्वर–जडीबुटी, खुर्कोट–चियाबारी, थानकोट–चित्लाङ सुरुङमार्ग निर्माण पनि बजेटको प्राथमिकतामा छन् । प्रस्तावित वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गले राजधानीवासी लाभान्वित हुनेछन् ।
चिनियाँ रेल रसुवागढी हुँदै काठमाडौंसम्म ल्याउन डिपिआर तयार गरी निर्माण आरम्भ गरिने छ । यो रेल पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म पुग्ने बजेटमा उल्लेख छ । काठमाडौंमा केबलकार, मेट्रोरेल तथा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । सुनकोसी–मरिन र सुनकोसी–कमला सिँचाइ आयोजनाको पनि सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ । सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो जलविद्युत् परियोजना पनि बजेटमार्फत अगाडि सारिएको छ ।
प्रदेश ४ : पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई जोड दिइएको छ । बहुचर्चित जलाशययुक्त १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण पनि प्राथमिकतामा छ । यो आयोजनाको मुआब्जा वितरण सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले कालिगण्डकी र उत्तरगंगा बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ ।
कालिगण्डकी करिडोरलाई उत्तरी नाका कोरोलादेखि दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्म जोड्ने कार्यले तीव्रता पाउनेछ । चिनियाँ रेल काठमाडौं हुँदै पोखरासम्म ल्याउन विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ । गण्डकीमा जलमार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन बजेटको प्राथमिकतामा छ ।
प्रदेश ५ : गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तात्कालिक विकल्पका रूपमा हेरिएको छ । त्यस्तै, नेपालगन्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गरिने छ । बुटवल–पाल्पा सडकखण्डको सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सर्वेक्षण गरी काम अगाडि बढाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
आधा शताब्दीदेखि निर्माणाधीन लुम्बिनी विकास गुरुयोजनालाई पूर्णता दिन खोजिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा सिँचाइ र बबई सिँचाइले पनि प्राथमिकता पाएका छन् । बुटवल–गोरखपुर र कोहलपुर–लखनउ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि बजेटमार्फत जोड दिइएको छ । बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा नौमुरे निर्माण गरिने भएको छ ।
लुम्बिनीमा निर्माण गर्न लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । चिनियाँ रेललाई काठमाडौं–पोखरा हुँदै लुम्बिनी ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ । कालिगण्डकी नदीको पानी तिनाउँ नदीमा मिसाएर रुपन्देहीमा सिँचाइ सुविधा पु-याउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना पनि सुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश ६ :  चिसापानी कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रत्येक प्रदेशलाई कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग सोझै जोड्न सरकार कस्सिएको छ । जसअन्तर्गत कर्णाली राजमार्गलाई डोल्पा, मुगु र हुम्ला हुँदै उत्तरी सीमा चीनसँग जोडिने भएको छ । कर्णाली नदीमा जलमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ । यस्तै, लम्की–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको डिपिआर सुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश ७ : बहुचर्चित ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती निर्माणलाई सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ । छिमेकी मुलुकमा सीधा उडान भर्न सक्ने गरी धनगढी विमानस्थललाई पनि क्षेत्रीय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गरिने छ । लम्की–बरेली प्रसारण लाइन बजेटको प्राथमिकतामा छ ।
राष्ट्रिय गौरवको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माणले पनि तीव्रता पाउने भएको छ । प्रदेश ७ लाई सोझै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग जोड्न सेती राजमार्ग (टीकापुर–लोडे–चैनपुर–ताक्लाकोट) निर्माण गरिने उल्लेख छ । यस्तै, सेती–कैलाली–पान्डुल सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्– ‘संघीयताविरोधी र पञ्चायती शैलीको बजेट’

प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री तथा नेकपा स्थायी समिति सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘संघीयताविरोधी र पञ्चायती शैली’को बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा नयाँ पत्रिकासँग गुरुङले भने, ‘बजेटले संघीयतालाई आत्मसात् गरेन । सबै अधिकार केन्द्रमै राख्ने अनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई निरीह बनाएर केन्द्रीकृत राज्यतर्फ नै फर्कने नियत देखियो ।’
संघीय सरकारले ल्याएको बजेटलाई ‘पञ्चायतकालीन शैलीको बजेट’को संज्ञा दिँदै गुरुङले आपत्ति जनाए । ‘देश संघीयतामा गएसँगै राज्यको संरचना बदलियो, शासन प्रणाली बदलियो, सामाजिक परिवेश बदलियो, तर केन्द्रमा बसेका नेता र नीति–निर्माताको मानसिकता बदलिएन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने । स्थानीय तह र प्रदेशलाई ३२ प्रतिशत दिएर केन्द्रमा ६८ प्रतिशत राखेका कारण कार्यान्वयनमा आउनु गाह्रो हुने उनको भनाइ थियो ।
घोषणापत्र र नीति–कार्यक्रमका मुख्य ८ विषय बजेटमा ओझेल परे

‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ नारा लिएर चुनाव जित्दै मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिस्ट सरकारले बजेटमा चुनावी घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रमका आंशिक विषय समेटेको छ । चुनाव जित्ने रणनीतिका लागि अघि सारिएका कमै ‘पपुलिस्ट’ नारा मात्र बजेटमा अटाएका छन् ।
१. घोषणापत्रमा ५ हजार भत्ता, बजेटमा स्वास्थ्य बिमा
वृद्धभत्ता २ हजारबाट बढाएर ५ हजार पु-याउने घोषणापत्र लिएर सरकारमा होमिए पनि वाम सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरेन । ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्ने घोषणा गरेको छ ।
२. जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानीको नीति
‘घरघरमा बिजुली : जनजनमा सेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने घोषणापत्रसँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको थियो । १० वर्षमा २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सुनाएको थियो । यो लक्ष्य भेट्टाउन पहल गर्ने गरी अर्थमन्त्रीले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्रसेवकहरूको लगानीमा छुट्टै आयोजना बनाउने र जनताको समेत लगानीमा ठूला परियोजना बनाउने कार्यक्रम अघि सारेका छन् । यद्यपि, घोषणापत्रमा भनिएजस्तै ठोस योजना भने बजेटमा छैन । तर, आगामी दशकलाई ‘ऊर्जा दशक’का रूपमा लिँदै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बजेटमा छ ।
३. खाद्यान्न आत्मनिर्भरमा बजेट मौन
चुनावताका वाम गठबन्धनले दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर, बजेटमा खाद्यान्न उत्पादन किटानी गरेर रकम व्यवस्था गरिएको छैन । जबकि पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक बनाइने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।
४. स्थानीय तहमा अस्पताल योजनामै सीमित
निर्वाचन घोषणापत्रदेखि नीति तथा कार्यक्रमसम्म प्रत्येक स्थानीय तहमा २५ देखि ५० शøयासम्मको अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि अस्पताल निर्माणमा बजेट मौन छ । यद्यपि, एकजना चिकित्सक पु-याउने कुरा भने उल्लेख छ ।
५. स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय, घोषणापत्रको निरन्तरता
सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने घोषणा निर्वाचन घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको थियो । यसका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
६. ‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ नयाँ कार्यक्रम
सरकारले एक वर्षभित्रै ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित बजेटमार्फत ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । निर्माण, उत्पादनसहित अन्य क्षेत्रमा युवालाई रोजगारीका लागि सीप सिकाउने भन्दै ३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाखसम्म ऋण पाउने व्यवस्था पनि बजेटमा छ ।
७.  रेल र पानी जहाज ‘सपना’ पूरा गर्न बजेट
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्दै आएको रसुवागढी–काठमाडौं–लुम्बिनी तथा वीरगन्ज–काठमाडौं रेल सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययनसहित विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेर काम अघि बढाउन सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा स्टिमर (सानो पानी जहाज) सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ । काठमाडौंमा केबलकार, मेट्रो र मनोरेल सञ्चालनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न पनि बजेट विनियोजन भएको छ ।
८. नयाँ कार्यक्रम र नारा
धेरै कम नयाँ कार्यक्रम र नारा बजेटमा छन् । दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा, आर्थिक वर्षलाई राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान वर्षका रूपमा अघि बढाउने नयाँ अभियान बजेटमा घोषणा गरिएको छ । ‘बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔँ, टिकाआैँ र सिकाआैँ’, ‘पहिले देश, अनि विदेश’ नारासहितको आन्तरिक पयर्टन प्रवद्र्धन अभियान बजेटमा उल्लेख छ ।
तल्ला सरकारबाट ३८ अर्ब राजस्व संकलन अनुमान

आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ बाट स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी कर संकलन गर्न पाउँदै छन् । तल्ला सरकारबाट ३८ अर्ब १९ करोड राजस्व संकलन हुने अनुमान संघीय सरकारले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसरी हुने कर संकलनमा स्थानीय तहको हिस्सा ५९ प्रतिशत र प्रदेशको ४१ प्रतिशत हिस्सा रहने अनुमान केन्द्र सरकारले गरेको छ ।
यसअनुसार सबै स्थानीय तहले कुल २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सक्ने देखिएको छ । ७ वटा प्रदेश तह सरकारबाट भने १५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ  राजस्व संकलनको अपेक्षा गरिएको छ । ‘यसअघि केन्द्रबाटै उठाउने कतिपय कर अब स्थानीय तथा प्रदेश तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना भन्छन्, ‘चालू आवबाट संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी सबै सरकारले आफैँ कर संकलन गर्नेछन् ।’
तल्ला सरकारलाई झन्डै ५ खर्ब बजेट
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय र प्रदेशमा गएको अधिकार क्षेत्रबाट यसअघि वार्षिक ३२–३३ अर्ब रुपैया“ राजस्व संकलन हुने गरेको थियो । आगामी आवमा कर संकलन वृद्धि भई ३८ अर्ब नाघ्ने अपेक्षासहित उक्त अनुमान गरिएको हो । संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट तल्ला दुईवटा सरकारलाई कुल ३ खर्ब २८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्दै छ ।
राजस्व बाँडफाँडका माध्यमबाट १ खर्ब १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ तल्ला सरकारसमक्ष पुग्नेछ । कराधिकारअन्तर्गत हस्तान्तरण हुने ३८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँपछि अब स्थानीय र प्रदेश तहसम्म कुल ४ खर्ब ८० अर्ब ९१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रकम पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

बुढीगण्डकी अब टेबलटेनिस बल हुँदैन : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अब टेबलटेनिस बल बन्न नदिइने बताएका छन् । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘यो आयोजनालाई अब कसैले यताबाट उता फ्याँक्ने, उताबाट यता फ्याँक्ने गरी टेबलटेनिसको बल हुन दिँदैनौँ ।’ बुढीगण्डकी आयोजना अहिले नेपाल सरकार आफैँले बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले उक्त आयोजनाको निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । आगामी आवको बजेटमा भने यस आयोजनको जग्गा प्राप्ति पूरा गरेर निर्माण प्रक्रिया नै सुरु गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
मन्त्री खतिवडाले पूर्वाधार विकासमा ठोस प्रगति देखिने गरी बजेट ल्याइएको दाबी गरे । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउँदै सबै नेपालीलाई सुखी र समृद्ध बनाउने गरी बजेटले प्राथमिकता तय गरेको बताए । ‘यो वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बजेट हो,’ उनले भने, ‘पक्कै पनि पहिलो अंकसँग तुलना गर्न गाह्रो हुन्छ, तर सरकारले नागरिकको अनुहारमा खुसी ल्याउन खोजेको छ ।’
कांग्रेसको टिप्पणी : आकाशको तारा झार्छु भन्ने सरकार बजेटमा हरायो
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बजेटलाई ‘वायुपंखीको नारा, कछुवा शैलीको परिणाम’ भनेको छ । बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले बजेट मुलुकको अपेक्षाविपरीत आएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
कांग्रेसले बजेटमा रहेका १४ अन्योल, विरोधाभाष र कमजोरी औँल्याएको छ । ‘वायुपंखीको नारा कछुवा शैलीको परिणाम मुलुकको अपेक्षा किमार्थ थिएन,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘आकाशको तारा झारेर राख्छु भन्ने सरकार नीति तथा कार्यक्रममा झ-यो र बजेटमा हरायो ।’ बजेट अस्पष्ट, अन्योल र परम्परागत कम्युनिस्ट शास्त्रीय रूपमा आएको कांग्रेसको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै प्रतिबद्धता लत्याए
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले केपी ओली नेतृत्वको सरकार आफैँले जारी गरेको श्वेतपत्र र चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका योजना र प्रतिबद्धतासमेत लत्याउँदै बजेट ल्याएको बताए । पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता शर्माले बजेटबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘सरकारले १६ चैतमा श्वेतपत्र जारी गर्दै कांग्रेसले रित्तो ढुकुटी बुझाएको छ भन्दै थियो, त्यसको ठीक दुई महिनामा १५ जेठमा बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दा अहिले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘के रित्तो ढुकुटीले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छ ? यो विरोधाभाष भएन ?’ बजेटमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बजेटमा समेट्न नसकेको आरोप कांग्रेसको छ ।
ओलीले संसद्मा राखेका धारणा पनि बजेटमा नसमेटिएको भन्दै शर्माले कटाक्ष गरे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा जलमार्गको सपना राति होइन, दिउँसै देखेको हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । साँझ बजेट जारी हुँदा कता गायब भएछ, देखिएन,’ शर्माले भने, ‘चुला–चुलामा पाइपबाट ग्यास पु¥याउने विषय बजेटमा समावेश छैन ।’
निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको छ
बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा सकारात्मक भए पनि निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय विरोधाभाष रहेको जिकिर शर्माको छ । ‘के अब रोजगारीका लागि विदेश जाने कुरा रोकिन्छ ? प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम नाम मात्रको छ, त्यसले राजगारी सिर्जना गर्नै सक्दैन,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना सिक्टा, बबईलगायतलाई बजेटमा प्राथमिकतामा नराखी कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने लक्ष्य बजेटमा राख्नु विरोधाभाष हुने शर्माले बताए । बजेट अध्ययन गर्दा कुनै नवीनतम कार्यक्रम नरहेको भन्दै कांग्रेसले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई फरक ढंगले ल्याउनु आवश्यक नै तरहेको तर्क गरेको छ । स्थानीय तह नभएका वेलामा ल्याइएको कार्यक्रम स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएपछि ल्याउनुको कुनै तुक नरहेको र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड बाढ्नु आवश्यक नभएको कांग्रेसको ठहर छ ।
मूल्यवृद्धि अकासिन्छ, व्यापार घाटा बढ्छ
बजेटमा मूल्यवृद्धि रोक्ने कुनै कार्यक्रम नआएकाले अब मूल्यवृद्धि अकासिने र व्यापार घाटा बढ्ने शर्माले बताए । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने, वृद्धभत्ता ५ हजार बनाउने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित विषय बजेटमा नसमेटिनु दुःखद भएको कांग्रेसको भनाइ छ । ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने विषय नजरअन्दाज गरिएकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
मिर्गौला रोग, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरी भई प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई जीविकोपार्जन गर्न मासिक ५ हजार उपलब्ध गराउने कांग्रेस सरकारले गरेको व्यवस्थालाई बजेटमा प्रबन्ध नगरिनु आपत्तिजनक भएको कांग्रेसको भनाइ छ ।
बजेटको एकचौथाइभन्दा कम हिस्सा मात्रै विकास खर्च छुट्याएर समृद्धि हासिल गर्न नसकिने कांग्रेसले बताएको छ । विगतदेखि सञ्चालित विकास परियोजनाको सुरक्षित अवतरणमा बजेटको गम्भीरता नदेखिनु दुःखद भएको शर्माले बताए ।
ढुंगेलको रिहाइविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउने
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई रिहाइ गरेको विरोधमा कांग्रेसले सदनदेखि सडकसम्म संघर्ष गर्ने भएको छ । ‘कांग्रेस विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । सरकारमा बसेर विधिलाई मिच्न पाइँदैन । राजनीतिक उद्देश्यले रिहाइ गरिएको छ,’ संसदीय दलको बैठकपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले भने, ‘सरकारले जनतालाई तर्साउने ढंगले गरेको निर्णयको विपक्षमा कांग्रेस रहिरहन्छ ।’ सरकारले अदालतलाई समेत प्रभावित पार्ने काम गरेको खाणको आरोप छ ।
दलको बैठकमा विज्ञको सुझाब
कांग्रेसले बजेटका विषयमा संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग समेत छलफल गरेको छ । दलको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षद्वय डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल र डा. गोविन्द पोखरेल, अर्थविद्हरू डा. विश्व पौडेल, डा. पोशराज पाण्डे र डा. प्रभु बुढाथोकीले बजेटले स्पष्ट प्राथमिकतासहित योजनाबद्ध रूपमा आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने अवसर गुमाएको बताएका थिए । उनीहरूले स्रोत–साधनले धान्न सक्नेभन्दा प्राथमिकताविहीन कार्यक्रमको फेहरिस्त सरकारले बजेटमा प्रस्तुत गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध संसद्मा धारणा राख्न सुझाएको प्रमुख सचेतक खाणले जानकारी दिए ।
जनतालाई कर र ऋणको बोझ बोकाउने यो बजेटले सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्ने रणनीति लिएको स्पष्ट भएको कांग्रेसको ठहर छ ।