सुर्खेत – स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा–सुविधा सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ माथि नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। संशोधनमा कामको आधारमा सेवा–सुविधा तोकिनुपर्ने उल्लेख छ। कांग्रेसले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा वडा अध्यक्षको सेवा–सुविधा बढाइनुपर्ने उल्लेख छ।

संशोधन प्रस्तावमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई ३५ हजार, उपप्रमुखलाई ३२ हजार, नगरपालिकाका प्रमुखलाई ३२ हजार, उपप्रमुखलाई २८ हजार, वडा अध्यक्षलाई २१ हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३० हजार, उपाध्यक्षलाई २५ हजार र वडा अध्यक्षलाई २० हजार पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार, नगरपालिकाका मेयरलाई ३५ हजार, उपप्रमुखलाई ३० हजार, वडा अध्यक्षलाई २० हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३१ हजार, उपाध्यक्षलाई २६ हजार र वडा अध्यक्षलाई १८ हजार पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको थियो। ‘कामको आधारमा बढी पाउनुपर्नेलाई कम र कम पाउनुपर्नेलाई बढी सेवा–सुविधा तोकिएकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवबहादुर शाहीले भने।

यस्तै संशोधन प्रस्तावमा कार्यपालिकाका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको पनि पारिश्रमिक घटाउन माग गरिएको छ। विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यलाई १५ हजार रुपियाँ मासिक सेवा–सुविधा दिने उल्लेख छ। संशोधन प्रस्तावमा त्यसलाई घटाएर १० हजार बनाइनुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै नगर कार्यपालिकाका सदस्यलाई एक हजार घटाएर सात हजार र गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यलाई एक हजार घटाएर छ हजार सेवा–सुविधा दिइनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन्। ७९ स्थानीय तहमा छ सय ९७ वडा छन्।

सत्तारुढ दलका सांसदहरुले भने सदस्यहरुको सेवा–सुविधा १० हजारसम्म पु¥याउन माग गरेका छन्। ‘नगरपालिका र गाउँपालिकाका सदस्यहरुका लागि अहिले निर्धारण गरिएको सेवा सुविधा अत्यन्तै न्यून छ’, सांसद ठम्मरबहादुर विष्टले भने, ‘कम्तिमा १० हजार रुपियाँ नघट्ने गरेर सेवा–सुविधा निर्धारण गरिनुपर्छ।’ उनले कार्यपालिका र सभा सदस्यहरुलाई सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउन पनि माग गरे।

सांसद कुर्मराज शाहीले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको बैठक भत्ता पनि तोक्न माग गरे। ‘विधेयकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा–सुविधा उल्लेख भएपनि बैठक भत्ताका सन्दर्भमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन्’ उनले भने, ‘विधेयकमै बैठक भत्ता उल्लेख गरिनुपर्छ।’